::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–26 मे, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द करारा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे आरोपा वरुन ही तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा एक सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण आहे आणि तो खाजगी काम करुन आपल्या कुटूंबियांचा उदननिर्वाह करतो. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या गावात दोन चाकी वाहन बजाज डिस्कव्हर कमी दरात कर्जाऊ रक्कम देऊन विक्री करण्याची योजना सुरु केली. तक्रारकर्त्याने सुध्दा विरुध्दपक्षा कडून माहवारी किस्तीने बजाज डिस्कव्हर हे वाहन विकत घेतले, ज्याचा नोंदणी क्रमांक- MH-40/T-7641 B असा आहे व तो कर्ज रकमेची नियमित मासिक परतफेड करु लागला परंतु विरुध्दपक्षाने त्याला न सांगता वा कोणतीही लेखी सुचना न देता त्याची गाडी उचलून नेली. त्याने वाहनाचे किम्मती पोटी विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधी कडे काही वेळेस किस्तीच्या रकमा देऊन किंवा काही वेळेस विरुध्दपक्षाचे खात्या मध्ये किस्तीच्या रकमा जमा करुन खालील प्रमाणे कर्ज रकमेची परतफेड केली
- जमा रकमेचे विवरण -
Sl.No. | Date | Deposited Amount in Rupees | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 05/11/2010 | 15000/- | |
2 | 20/12/2010 | 5000/- | |
3 | 28/12/2010 | 1523/- | |
4 | 27/01/2011 | 1523/- | |
5 | 10/02/2011 | 1523/- | |
6 | 29/04/2011 | 1523/- | |
7 | 30/05/2011 | 1530/- | |
8 | 30/05/2011 | 1600/- | |
9 | 30/06/2011 | 1527/- | |
10 | 26/07/2011 | 1530/- | |
11 | 25/08/2011 | 25000/- | |
| Total | 57,283/- | |
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने उपरोक्त नमुद केलेल्या विवरणपत्रा प्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे नियमित वाहनाचे मासिक कर्ज हप्त्यांची परतफेड करुनही विरुध्दपक्षाने त्याला दिनांक-10/03/2012 रोजीची नोटीस दिली, त्या नोटीसला त्याने तपशिलवार उत्तर दिले. परंतु त्यानंतर
विरुध्दपक्षाने कोणतीही पूर्व सुचना न देता त्याचे वाहन दिनांक-12.06.2012 रोजी जप्त केले व त्या संबधात तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन कळमेश्वर येथे वाहन चोरी गेल्या बाबतची तक्रार दिनांक-13/06/2012 रोजी दिली. वाहन त्याला न सांगता विरुध्दपक्षाने उचलून नेल्याने त्याने रात्रभर गाडीचा शोध घेतला होता व त्यानंतर त्याला दोन दिवसा नंतर विरुध्दपक्षाने त्याची गाडी जप्त केल्याची बाब समजली. विरुध्दपक्षाने ही त्याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा असून त्यामुळे त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याने पुढे असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्ष त्याची जप्त केलेली गाडी विकण्याच्या तयारीत आहे तरी त्याची गाडी तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत विकण्यात येऊ नये असे विरुध्दपक्षाला आदेशित करावे. तक्रारकर्त्याने या संदर्भात विरुध्दपक्षाला कायदेशीर नोटीस दिनांक-24/06/2012 रोजीची पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने शेवटी प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
(1) तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षा कडून नविन गाडी देण्याचे आदेशित व्हावे.
(2) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तक्रारकर्त्याल झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(4) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची गाडी उचलून नेल्यामुळे नुकसान भरपाई
दाखल रुपये-10,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्षाचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्या नंतर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री निलेश डी. अंजनकर यांनी वकालतनामा दाखल केला परंतु त्यानंतर विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा कोणतेही लेखी उत्तर वा दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने एफ.आय.आर., विरुध्दपक्षास पाठविलेल्या 02 कायदेशीर नोटीसच्या प्रती, पोच, विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित रकमा मिळाल्या बाबतच्या पावत्यांच्या प्रती अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे पुरसिस दाखल करण्यात येऊन त्याचे तक्रारीलाच लेखी व मौखीक युक्तीवाद समजण्यात यावा असे नमुद करण्यात आले. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी व मौखीक युक्तीवाद करण्यात आलेला नाही.
06. तक्रारकर्तीची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांच्या प्रतींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. या प्रकरणाचा एकंदरीत अभ्यास करता या प्रकरणात विरुध्दपक्षाला ग्राहक मंचाची नोटीस मिळून सुध्दा त्याचे तर्फे वकील श्री निलेश अंजनकर यांनी वकालतनामा दाखल केला परंतु पुढे वेळोवेळी संधी देऊनही विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर/लेखी युक्तीवाद तसेच मौखीक युक्तीवाद करण्यात आलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द त्याचे तक्रारीत केलेले आरोपही खोडून काढलेले नाहीत, अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याचे सत्यापनावरील तक्रारीतील विधाने मान्य करण्या शिवाय पर्याय नाही.
08. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत गाडी विरुध्दपक्षा कडून कर्जाऊ रकमेतून विकत घेतल्या बद्दलचा कर्ज करार सादर केलेला नाही. मात्र त्याने विरुध्दपक्षाला जी दिनांक-05.06.2012 रोजीची जी कायदेशीर नोटीस पाठविली त्या नोटीसच्या प्रतीचे अवलोकन केले असयता त्यामध्ये बजाज डिस्कव्हर या वाहनाची किम्मत रुपये-40,000/- आणि इतर अनुषंगीक खर्चासह ठरली होती, वाहनाची मासिक किस्त प्रतीमाह रुपये-1523/- देण्याचे ठरले होते, त्या प्रमाणे त्याने वेळोवेळी नियमित पणे सदर वाहनापोटी एकूण रुपये-57,283/- जमा केल्याचे सुध्दा त्यात नमुद केले. तसेच असेही नमुद केले की, त्याने वाहनाचे कर्जाची संपूर्ण रक्कमेची परतफेड करुन सुध्दा त्याला विरुध्दपक्षा तर्फे रक्कम भरण्या बाबत जी नोटीस देण्यात आली, ती बेकायदेशीर असून त्याचे कडे आता कोणतीही रक्कम देणे निघत नाही.
09. विरुध्दपक्षाने तक्रारकरर्त्यास जी दिनांक-13/03/2012 रोजीची जी कानुनी नोटीस दिली, त्याची प्रत तक्रारकर्त्याने दाखल केली, त्यामध्ये प्रतीमाह मासिक समान हप्त्या रुपये-1523/- प्रमाणे 08 मासिक हप्त्याची रक्कम एकूण रुपये-14,882/- प्रलंबित असल्याचे त्यात नमुद असून सदर राशी 07 दिवसांचे आत जमा करण्याचे नमुद केले.
10. परंतु नेमक्या कोणत्या महिन्याच्या 08 मासिक किस्ती तक्रारकर्त्या कडे प्रलंबित आहेत त्याचा खुलासा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या नोटीस वरुन होत नाही. तक्रारकर्त्याने ज्या पावत्यांच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत त्यावरुन त्याने वाहनाचे कर्जापोटी एकूण रक्कम रुपये-57,283/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते. त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने वाहनाची संपूर्ण रक्कम भरलेली आहे, तक्रारकर्त्याच्या या विधानास विरुध्दपक्षाने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही तसेच त्याचे हे विधान खोडून काढलेले नाही. वाहनाचे एफ.आय.आर.चे प्रतीवरुन त्याचे वाहन नसल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याचे वाहन विरुध्दपक्षाने जप्त केलेले आहे, याही विधानाला विरुध्दपक्षाने प्रतीउत्तर दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याला कोणतीही पूर्व सुचना न देता त्याचे वाहन विरुध्दपक्षाने जप्त केले याही विधानास विरुध्दपक्षाने प्रतीउत्तर दिलेले नाही. वस्तुतः वाहन जप्त करण्यापूर्वी त्याची लेखी सुचना संबधित ग्राहकास देणे कायद्दातील प्रचलीत तरतुदी नुसार आवश्यक आहे परंतु तसे या प्रकरणात झालेले दिसून येत नाही. एकंदरीत प्रकरणातील वस्तुस्थिती पाहता तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द मंजूर होण्यास पात्र आहे.
11. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहन त्यास कोणतीही लेखी सुचना न देता बेकायदेशीरित्या जप्त केल्यामुळे व वाहन जप्त करुन आता बराच मोठा कालावधी उलटून गेला असल्यामुळे जप्त केलेल्या वाहनाची स्थिती चांगली राहिल याची शाश्वती दिसून येत नाही तसेच विरुध्दपक्षाने ते वाहन विक्री केले किंवा काय या विषयी कोणताही खुलासा मंचा समोर आलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे जुने वाहन विरुध्दपक्षाचे ताब्यात आहे. अशापरिस्थितीत तक्रारकर्त्यास त्याने विकत घेतलेले बजाज डिस्कव्हर या मॉडेलचे नविन वाहन त्याला विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे योग्य राहिल. तसेच विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2000/- देणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री सतिश दत्तुजी चौधरी यांची, विरुध्दपक्ष मॅनेजर, लिओ मोटर्स, हिल रोड, रामनगर, नागपूर-10 यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे जप्त केलेले वाहन बजाज डिस्कव्हर हे त्यांचेच ताब्यात असल्याने त्या जुन्या वाहनाचे मोबदल्यात त्याच मॉडेलचे नविन बजाज डिस्कव्हर हे वाहन संपूर्ण आवश्यक दस्तऐवजांसह तक्रारकर्त्या कडून कोणतीही रक्कम न घेता द्दावे तसेच त्या नविन वाहनावर हमीपत्र (Guarantee Card) द्दावे व तक्रारकर्त्यास असे नविन वाहन संपूर्ण दस्तऐवजांसह मिळाल्या बाबत त्याचे कडून लेखी पोच घ्यावी.
3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत तक्रारकर्त्याला नविन मोटर सायकल न दिल्यास, मुदती नंतर म्हणजे दिनांक-27.06.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो प्रतिदिन रुपये-10/- प्रमाणे दंडनीय रक्कमेसह आदेशित नविन मोटरसायकल तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार राहिल.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.