जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 206/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 09/12/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 21/12/2022.
कालावधी : 02 वर्षे 00 महिने 22 दिवस
दयानंद पिता रामकिशन दंडीमे, वय 35 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. महाळंग्रा, लातूर, ता. जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) मॅनेजर, बजाज अलियान्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,
जी.ई. प्लाझा, एअरपोर्ट रोड, एरवडा, पुणे - 411 006.
(2) शाखाधिकारी, बजाज अलियान्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,
नंदी स्टॉप, लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अमित आर. बाहेती
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- सुधीर एन. गुरव
आदेश
श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी खरेदी केलेल्या जॉन डिअर कंपनीच्या ट्रॅक्टर क्र. एम.एच. 24 ए.डब्ल्यू. 0282 करिता विमापत्र क्र. ओ.जी.-20-2010-1811-0000000 अन्वये दि.23/3/2019 ते 22/3/2020 कालावधीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे विमा संरक्षण घेतलेले होते. दि.16/9/2019 रोजी ट्रॅक्टर चालक तुकाराम नेहरु बेले हे शेती कामासाठी ट्रॅक्टर व त्यास जोडलेले पाण्याचे टँकर घेऊन विहिरीकडे गेले असता अंदाज न आल्यामुळे ट्रॅक्टर हेडसह टँकर विहिरीमध्ये पडून अपघात झाला. अपघातामध्ये ट्रॅक्टर चालकाचा मृत्यू झाला आणि ट्रॅक्टरचे नुकसान झाले. अपघाताची सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनीतर्फे घटनेची चौकशी व नुकसानीची पाहणी करण्यात आली. तक्रारकर्ता यांना ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी रु.2,34,283/- खर्च आला. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु दि.28/11/2019 रोजी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा बंद करण्यात आला. त्यामुळे विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विमा कंपनीने दखल घेतली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने वाहन दुरुस्तीसाठी केलेला खर्च रु.2,34,283/-; रु.2,34,283/- रकमेवर प्रतिमहा 1.5 टक्के दराने व्याज देण्याचा; शेती नुकसान व अन्य वाहनाकरिता दिलेले भाडे रु.40,000/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.40,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(2) विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने अमान्य करुन पुराव्याद्वारे सिध्द करणे आवश्यक आहेत, असे नमूद केले. तक्रारकर्ता यांच्या ट्रॅक्टरकरिता विमापत्र क्र. OG-20-2010-1811-00000007 अन्वये अटी व शर्तीस अधीन राहून दि.23/3/2019 ते 22/3/2020 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिल्याचे त्यांनी मान्य केले. विमा कंपनीचे पुढे निवेदन असे की, तक्रारकर्ता हे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. कथित अपघाताच्यावेळी ट्रॅक्टर चालक तुकाराम नेहरु बेले यांच्याकडे असलेला वाहन परवाना क्र. MH-44-201300066780 ट्रॅक्टर नॉन-ट्रॉन्सपोर्ट होता आणि जो वैध व परिणामकारक नव्हता. तो परवाना फक्त ट्रॅक्टर हेड चालविण्याकरिता होता. तक्रारकर्ता यांनी विमा प्रमाणपत्राच्या अटी व शर्तीचे अनुपालन केलेले नाही. त्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांना सातत्याने खुलासा मागितला असता त्यांनी तो सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केला. तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्यांनी त्रुटी निर्माण केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
(3) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ता यांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) तक्रारकर्ता 'ग्राहक' संज्ञेत येतात काय ? होय.
(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय
(3) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(4) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(4) मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम विमा कंपनीचा बचाव असा की, तक्रारकर्ता हे त्यांचे ग्राहक नाहीत आणि 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. निर्विवादपणे, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांच्या ट्रॅक्टरकरिता विमापत्र क्र. OG-20-2010-1811-00000007 अन्वये विमा संरक्षण दिलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडून विमा सेवा घेतली असल्यामुळे ते 'ग्राहक' संज्ञेत येतात आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
(5) मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता ट्रॅक्टर-चालक तुकाराम नेहरु बेले यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा वैध व प्रभावी परवाना नव्हता, या एकमेव कारणास्तव विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्याचे स्पष्ट आहे. त्या अनुषंगाने ट्रॅक्टरच्या अपघातसमयी ट्रॅक्टर-चालक तुकाराम नेहरु बेले यांचा वाहन चालविण्याच्या वैध व प्रभावी परवाना होता काय ? हा प्रश्न निर्माण होतो. तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद असा की, अपघातसमयी ट्रॅक्टर चालक यांच्याकडे अधिकृत वाहन चालविण्याचा परवाना होता आणि ट्रॅक्टर हे वाहन ट्रान्सपोर्ट प्रवर्गामध्ये येत नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने नुकसान भरपाई न देता विमा दावा बंद करण्याचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते. उलटपक्षी, विमा कंपनीतर्फे युक्तिवादामध्ये मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 10 (2) चा आधार घेण्यात आला. त्यांचे निवेदन असे की, ट्रॅक्टरला ट्रेलर एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी नेण्यास वाहतुकीसाठी ट्रेलर जोडले जाते, तेव्हा ते गुडस् कॅरेज प्रकारामध्ये येते आणि असे वाहन चालविण्यासाठी ट्रॅक्टर ट्रान्सपोर्ट परवान्याची आवश्यकता असते. ट्रॅक्टर-चालक तुकाराम नेहरु बेले यांच्याकडे वैध परवाना नसल्यामुळे कायदेशीररित्या दावा नामंजूर केला असे, विमा कंपनीतर्फे नमूद करण्यात आले.
(6) प्रामुख्याने, ट्रॅक्टर चालक तुकाराम नेहरु बेले यांच्याकडे ट्रॅक्टर हेड चालविण्याचा व नॉन ट्रान्सपोर्ट परवाना होता, हे विमा कंपनीस मान्य आहे. परंतु विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, अपघातसमयी ट्रॅक्टर हेडला टँकर जोडले असल्यामुळे ते ट्रान्सपोर्ट प्रवर्गामध्ये येते आणि तुकाराम नेहरु बेले यांच्याकडे ट्रॅक्टर हेड चालविण्याचा परवाना वैध व परिणामकारक ठरत नाही.
(7) अभिलेखावर तुकाराम नेहरु बेले यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्यासंबंधी तपशील प्रत दाखल आहे. त्यामध्ये MCWG; TRACTOR; LMV या प्रकारचे वाहने चालविण्याचा परवाना दिसून येतो. त्यानुसार तुकाराम नेहरु बेले यांच्याकडे ट्रॅक्टर हेड चालविण्याचा परवाना होता, असे स्पष्ट होते.
(8) तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ दाखल केला.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "नागाशेट्टी /विरुध्द/ युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि.", सिव्हील अपील नं. 5380-5381/2001 या न्यायनिर्णयामध्ये मा. न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
12. We are unable to accept the submissions of Mr. S.C. Sharda. It is an admitted fact that the driver had a valid and effective licence to drive a tractor. Undoubtedly under Section 10 a licence is granted to drive specific categories of motor vehicles. The question is whether merely because a trailer was attached to the tractor and the tractor was used for carrying goods, the licence to drive a tractor becomes ineffective. If the argument of Mr. S.C. Sharda is to be accepted then every time an owner of a private car, who has a licence to drive a light motor vehicle, attaches a roof carrier to his car or a trailer to his car and carries goods thereon, the light motor vehicle would become a transport vehicle and the owner would be deemed to have no licence to drive that vehicle. It would lead to absurd results. Merely because a trailer is added either to a tractor or to a motor vehicle by itself does not make that tractor or motor vehicle a transport vehicle. The tractor or motor vehicle remains a tractor or motor vehicle. If a person has a valid driving licence to drive a tractor or a motor vehicle he continues to have a valid licence to drive that tractor or motor vehicle even if a trailer is attached to it and some goods are carried in it. In other words a person having a valid driving licence to drive a particular category of vehicle does not become disabled to drive that vehicle merely because a trailer is added to that vehicle.
तसेच अन्य मा. हरियाना राज्य आयोगाचा "नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ सरदार सिंग", प्रथम अपिल नं. 482 व 484/1996; मा. हिमाचल प्रदेश राज्य आयोगाचा "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ एम. प्रोमिला देवी", प्रथम अपिल नं. 132/2010; मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा "सतिश चंद कसाना /विरुध्द/ चंद्र शेखर यादव", MAC. APP. 203 of 2014 and CM Appln. 4224 of 2014; मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा "न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि. /विरुध्द/ संजय सिंग", MAC. Appeal No. 561 of 2016; मा. पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालयाचा "दी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ शिव कुमार यादव", F.A.O. No. 2083 of 2013 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला. त्यामध्ये नमूद बहुतांश तत्वे प्रस्तुत प्रकरणाशी सुसंगत आढळतात.
(9) निर्विवादपणे, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांच्या ट्रॅक्टरकरिता विमा संरक्षण देण्याकरिता विमापत्र निर्गमीत केले. त्यामध्ये Product : Commercial Vehicle - Class D नमूद दिसते. व्यवसायिक वाहन ग्राह्य धरुन विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे ट्रॅक्टर हेडला अन्य ट्रेलर किंवा ट्रॉली जोडून त्याचा वापर केला जाणे अपेक्षीत आहे. तुकाराम नेहरु बेले यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्यामध्ये MCWG; TRACTOR; LMV अशा प्रकारचे वाहने चालविण्याचा परवाना आढळतो. वाहन परवान्यामध्ये ट्रॅक्टर व ट्रॉलीकरिता भिन्न प्रवर्ग असल्याचे किंवा तसा स्वतंत्र प्रवर्ग असल्याचे आढळत नाही. मोटार वाहन अधिनियम, 1988 चे कलम 10(2) (a) ते (j) मध्ये त्या वर्गातील विशिष्ट प्रकारची मोटार वाहने न चालवण्यासाठी वाहनांचे वर्ग ठरवते. एखादे वाहन कोणत्याही श्रेणीत मोडत असल्यास, वाहनाच्या वर्गाचा चालविण्याचा परवानाधारक त्या विशिष्ट वर्गातील सर्व वाहने चालवू शकतो. वाहनांच्या एका वर्गात विविध प्रकारची वाहने असू शकतात. जर ते वाहनांच्या एकाच वर्गात येत असतील, तर अशा वाहनांना चालवण्यासाठी वेगळे समर्थन आवश्यक नाही. हलक्या मोटार वाहनांमध्ये वाहतूक वाहनांचाही समावेश असल्याने हलक्या मोटार-वाहनाचा परवानाधारक वाहतूक वाहनांसह वर्गातील सर्व वाहने चालवू शकतो. केवळ ट्रॅक्टरमध्ये ट्रेलर किंवा टँकर जोडला गेल्याने वाहन चालकाचा वैध ड्रायव्हिंग परवाना संपुष्टात आला, असा त्याचा अर्थ होणार नाही. आमच्या निर्णायक मतानुसार अशा वाहनास हलक्या मोटार वाहन प्रवर्गातील वाहतूक वाहन मानले जात असले तरी त्यामुळे कायदेशीर स्थितीत बदल होणार नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये ट्रॅक्टर-ट्रेलर हे कलम 2(14) अंतर्गत "माल वाहतूक" म्हणता येईल आणि ते कलम 2(47) अंतर्गत "वाहतूक वाहन" च्या व्याख्येत येते. आमच्या मते, हा निकष हा वाहनाच्या कर आकारणीच्या संदर्भात लागू होईल आणि हलके मोटार वाहन पण माल वाहून नेणाऱ्या ट्रेलर / ट्रॉलीसोबत जोडलेले ट्रॅक्टर चालकाच्या वाहन परवान्याच्या क्षमतेच्या संदर्भात नसेल. त्यामुळे तुकाराम नेहरु बेले यांच्याकडे असणारा ट्रॅक्टर चालविण्याचा प्रभावी / वैध परवाना होता आणि ट्रॅक्टर माल वाहून नेण्यासाठी वैध ठरतो, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(10) वाद-तथ्ये व वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयातील प्रमाण पाहता विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा अयोग्य व अनुचित कारणास्तव नामंजूर केला, हे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विमा कंपनीकडून क्षतीग्रस्त ट्रॅक्टरकरिता विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.
(11) तक्रारकर्ता यांनी ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी रु.2,34,283/- रकमेची मागणी केलेली आहे. विमा कंपनीतर्फे अभिलेखावर वाहनाचा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. सर्वेक्षक संजय एन. पवार यांनी क्षतीग्रस्त वाहनासंबंधी खर्चाचे मुल्यनिर्धारण केले असून रु.79,806/- निव्वळ निर्धारण खर्च दर्शविला आहे. सर्वेक्षण अहवालाचे पान नं.3 दिसून येत नाही. असे असले तरी तक्रारकर्ता यांनी सर्वेक्षण अहवालाचे खंडन केले नाही किंवा त्यांनी विमापत्राच्या तरतुदीनुसार त्यांनी केलेला दुरुस्ती खर्च मिळण्याकरिता पात्र आहेत, असा पुरावा नाही. सर्वेक्षण अहवाल किंवा त्यामध्ये ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी केलेले मुल्यनिर्धारण अमान्य करण्याचे संयुक्तिक कारण दिसत नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ता हे सर्वेक्षण अहवालानुसार रु.79,806/- विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता पात्र आहेत.
(12) ट्रॅक्टर दुरुस्तीकरिता अन्य व्यक्तीकडून व्याजाने रक्कम घ्यावी लागल्यामुळे व ट्रॅक्टर भाडे द्यावे लागले, याकरिता नुकसान भरपाई मिळावी, अशी तक्रारकर्ता यांची विनंती आहे. वस्तुत: तक्रारकर्ता यांच्या प्रस्तुत अनुतोष मागणीकरिता योग्य व उचित पुरावा दाखल नाही आणि तक्रारकर्ता यांची विनंती कायदेशीरदृष्टया समर्थनिय नाही.
(13) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.40,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. अशा बाबींमुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(14) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 2 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.79,806/- द्यावेत.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने उक्त आदेश क्र.1 नुसार आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत रक्कम न दिल्यास विमा दावा बंद केल्याची तारीख दि.28/11/2019 पासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देय राहील.
ग्राहक तक्रार क्र. 206/2020.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-