(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)

1.   तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.

2.   तक्रारकर्ताने अशी मागणी केलेली आहे की, तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून 3,50,000/- रुपयाचे कर्ज घेतले, सदरचे कर्ज महिंद्रा कंपनीचे झायलो चार चाकी वाहनाकरीता घेतले होते. तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे रक्‍कम रुपये 1,64,000/- हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरलेली आहे. सामनेवाला यांने तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द अहमदनगर येथील मे.ज्‍युडी.मॅजि.साहेब यांचे कोर्टात धनादेश न वटल्‍यावर क्रिमिनल केस दाखल केली असून तिचा क्रमांक 243/2014 आहे व ते अद्याप प्रलंबित आहे. सामनेवाला यांनी अचानकपणे दिनांक 13.06.2015 रोजी अनाधिकृतपणे ईसमामार्फत तक्रारकर्ताचे वाहन ओढून नेले आहे. त्‍यामुळे त्‍या संदर्भात तक्रारकर्ताने या मंचासमक्ष प्रथम तक्रार क्रमांक 131/2015 दाखल केली होती व त्‍याचा निकाल झाला. सदर निकाल दिनांक 06.04.2016 रोजी झाला आहे. सदर आदेशाचे विरुध्‍द सामनेवालाने मा.राज्‍य आयोग यांचेकडे अपील दाखल केले होते, व ते अपील देखील खारीज झाले. सामनेवाला यांनी वरील नमुद तक्रारीत आदेशाचे पालन केले नसल्‍याने तक्रारकर्ताने या मंचासमक्ष कलम 27 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे दाखल केली होती. सदर तक्रार आजही प्रलंबित आहे.

3.   मा.ज्‍युडी.मॅजिस्‍ट्रेट साहेब यांचे कोर्टात तक्रार अर्ज क्र. 243/2014 मधील तडजोडीची बोलणी चालू असताना सामनेवालाने मुंबई येथून तक्रारदाराचे परस्‍पर दिनांक 24.08.2018 रोजी कोणतीही नोटीस न देता वाहन ओढून घेऊन गेले. म्‍हणून तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.

4.   तक्रारकर्ताने अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताला वादातील वाहन परत देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याचा आदेश व्हावा.

5.   तक्रारकर्ताने तक्रारी सोबत किरकोळ अर्ज क्र.2018/07 दाखल केलेला असून त्‍यातही तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून वादातील वाहन सदर तक्रार निकाली होऊपर्यत विकू नये असा हुकूम पारीत करण्‍यात असा अर्ज सादर केलेला आहे.

6.   तक्रारकर्ताचे तक्रारीस प्राथमिक युक्‍तवाद ऐकण्‍यात आला. प्राथमिक युक्‍तीवाद दिनांक 22.11.2018 रोजी ऐकण्‍यात आला. त्‍यात मंचाने कलम 11 दिवाणी न्‍याय प्रक्रिया संहिता यात नमुद असलेल्‍या रेसी ज्‍युडीकाटा याचा हवाला देताना सदर प्रकरण रेसी ज्‍युडीकाटा अंतर्गत बादीत आहे काय अशी विचारणा करताना पुढील तारीख मिळण्‍यास विनंती केली. आज तक्रारकर्तातर्फे निशाणी 5 वर आदेश होण्‍याचा अर्ज सादर करण्‍यात आला. तक्रारकर्तातर्फे युक्‍तीवाद व तक्रारीची पडताळणी केली व दस्‍तोवजावरुन मंचाचे असे निदर्शनास येते की, कलम 11 दिवाणी न्‍याय प्रक्रिया संहिता

11.Res judicata.-

No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised' and has been heard and finally decided by such Court.

     वरील नमुद निर्णयाचा अहवाल घेताना मंचाचे असे मत ठरले आहे की, तक्रारकर्ता व सामनेवाला यांचेमध्‍ये झालेला उभयतांचा वाद / दाव्‍यावर या मंचाने दिनांक 06.04.2016 रोजी प्रकरण क्रमांक 131/2015 मध्‍ये आदेश पारीत केलेला आहे. सदर आदेशावर सामनेवालाने मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्‍ये प्रथम अपील क्र.603/2016 व्‍दारे दाखल केले असून ते अपील दिनांक 21.07.2016 रोजी खारीज करण्‍यात आले आहे. या मंचाचा आदेश हा अंतिम आदेश ठरलेला असल्‍याने तसेच प्रकरण क्रमांक क्र.131/2015 मध्‍ये उभयतामध्‍ये असलेल्‍या वादावर / मुद्यावर या मंचाने निर्णय घेतलेला असल्‍याने सदर प्रकरण त्‍याच मुद्यावर कलम 11 दिवाणी न्‍याय संहिता यांचे अंतर्गत बाध आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- आ दे श –

1.   वरील नमुद कारणास तक्रारकर्ताची सदर तक्रार अस्विकृत करण्‍यात येते.

2.   या तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्ता यांनी स्‍वतः सहन करावा.

3.   या आदेशाची प्रथम प्रत तक्रारकर्ता यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

4.   तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.

5.   सदर आदेश आज रोजी डायसवर पारीत करण्‍यात आला.