(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)

1.   तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.

2.   तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने व्‍यवसायासाठी मशीनरी रक्‍कम 1,20,60,000/- चा विमा दिनांक 27.06.2017 ते दिनांक 26.06.2018 पावेतो सामनेवाला क्र.1 कडून उतरविला होता.  मशीनकरता तक्रारकर्ताने सामनेवाला क्र.2 कडून 1,20,60,000/- कर्ज घेतलेले होते. दिनांक 20.09.2017 रोजी दुपारी 4 ते रात्री 11.00 वाजेपर्यंत अचानक भरपुर पाऊस आला असल्‍याने प्‍लँट जलमय झाल्याने प्‍लँटमध्‍ये पाणी गेले त्‍यामुळे तक्रारकर्ताचे लॅंटचे संपुर्ण नुकसान झाले. सदर नुकसानीकरता तक्रारकर्ताने सामनेवाला माहिती दिली. व विमा दावा सादर केला. दिनांक 28.10.2017 नंतर सामनेवाला क्र.1 ने तक्रारकर्ताचा विमा दावा 4,77,721/- रुपये मंजुर केले होते असे कळविले. तक्रारकर्ताला सदर विमा मंजुर नव्‍हता. तरी तक्रारकर्ता तक्रार ठेवून (Under Protest) दिनांक 28.03.2018 रोजी स्विकृत असल्‍याचे लेखी कळविले. सामनेवाला क्र.1 यांनी सदरहू रक्‍कम सामनेवाला क्र.2 यांचे कर्ज खात्‍यात परस्‍पर जमा केली. सदर रक्‍कम बेकायदेशिर असल्‍याने तक्रारकर्ताची संमती न घेता दाखल करण्‍यात आले असून तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

3.   तक्रारकर्ताची तक्रार प्राथमिक युक्‍तीवाद ऐकून मंचाचे निदर्शनास असे आले की, तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून कर्ज घेतले होते, त्‍या कर्जाकरीता तक्रारकर्ताने सामनेवाले क्र.1 कडून विमा दावा उतरविला होता ही बाब निशाणी 6 वरील दाखल दस्‍त क्र.1 विमा पॉलीसीवरुन दिसून येते. याअर्थी जरी तक्रारकर्ताचा नुकसान झाले असेल तर त्‍या नुकसान भरपाईची प्रथम अधिकार बँकेचा राहिल असे निष्‍पन्‍न होते. म्‍हणून समनेवाला क्र.1 यांनी दिलेला विमा दावा सामनेवाला क्र.2 बँकेत तक्रारकर्ताचे कर्ज खात्‍यात जमा झाले व सामनेवाला क्र.2 बँकेचा विमा दाव्‍यावर प्रथम अधिकार आहे असे प्रथमदर्शनी निष्‍पन्‍न झाले असल्‍याने सामनेवाला क्र.1 व 2 ने कोणतीही सेवेत त्रुटी दिलेली नाही. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारकर्ताची तक्रार अस्विकृत करण्‍यात येते.

2.   या तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्ता यांनी स्‍वतः सहन करावा.

3.   या आदेशाची प्रथम प्रत तक्रारकर्ता यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

4.   तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.