Dated the 13 Aug 2015
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्य)
- सामनेवाले ही सर्वसाधारण विमा कंपनी आहे. तक्रारदार हे ठाणे येथील रहिवासी तसेच महानगरपालिकेचे नगरसेवक आहेत. तक्रारदाराच्या वाहन अपघातासंबंधी सामनेवालेकडे सादर केलेल्या प्रतिपूर्ती दाव्यासंबंधी प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
- तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील कथनानुसार त्यांचेकडे असलेल्या शेवरलेट ऑप्ट्रॉ मॅग्नम गाडीचा विमा त्यांनी सामनेवालेकडून घेतला. सदर वाहनाची पॉलिसी दि. 19/03/2010 ते दि. 18/03/2011 दरम्यान वैध आतांना दि. 22/11/2010 रोजी तक्रारदारांचे वाहनास ठाणे येथे अपघात झाला. अपघाताची माहिती सामनेवालेस देण्यात आली. तसेच अपघातग्रस्त वाहन अधिकृत डिलरकडे दुरस्तीसाठी पाठविले. दरम्यान सामनेवाले यांनी सर्वेअरची नेमणूक केली. त्यांच्या मागणीनुसार तक्रारदारांनी स्टेटमेंट दिले. अपघातग्रस्त वाहनाची दुरुस्ती करण्यासाठी रु. 3.48 लाख खर्च आला. सदर खर्चाबाबतचा प्रतिपूर्ती दावा सामनेवालेस पाठविला असता सामनेवाले यांनी केवळ रु. 1.77 लाख इतकी रक्कमच मंजूर केली व उर्वरीत रक्कम रु. 1.70 लाख मागणी करुनही तक्रारदारांना दिली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन रु. 1.70 लाख व नुकसान भरपाई रु. 50,000/- मिळावी अशी मागणी केली आहे.
- सामनेवाले यांनी लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारीमधील सर्व आक्षेप फेटाळतांना असे नमूद केले आहे की तक्रारदारांनी पॉलिसी घेतलेली सामनेवालेची शाखा मुंबईमधील आहे. तक्रारदारांनी दावा मुंबईमध्ये दाखल केला असल्याने अपघात दुर्घटना जरी ठाणे येथे झाला असला तरी तक्रार चालविण्याचा अधिकार प्रस्तुत मंचास नाही. तक्रारदारांनी वाहन खरेदीसाठी कर्ज आय.सी.आय.सी.आय बँकेकडून घेतले असल्याने पॉलिसी संबंधी इन्श्युरन्स इंटरेस्ट बँकेत आहे. सबब आय.सी.आय.सी.आय बँक ही आवश्यक पार्टी असूनही त्यांना तक्रारीमध्ये समाविष्ट न केल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी. सामनेवाले यांना वाहन अपघाताची सूचना मिळाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ सर्वेअरची नेमणूक केली. सर्व्हेअरनी संपूर्ण वस्तुस्थितीचा अभ्यास करुन दिलेल्या अहवालानुसार तक्रारदारांचा वाहन अपघात विमा दावा रक्कम रु. 1,76,756/- इतका मंजूर करण्यात आला. तक्रारदारांना याबाबत कळविण्यात आले व त्यांच्या सर्व शंका निरसन करण्यात आल्या. तथापि तक्रारदारांनी वाहन दुरुस्तीची पूर्ण रक्कम रु. 3,47,581/- ची प्रतिपूर्ती मागणी चालूच ठेवली. तक्रारदारांच्या विमा दावा हा पॉलिसीच्या शर्ती व अटींनुसारच मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी.
- तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सामनेवाले हे तोंडी युक्तीवादाचेवेळी गैरहजर राहिल्याने त्यांचा लेखी युक्तीवाद विचारात घेण्यात आला. उभय पक्षांनी सादर केलेला वाद प्रतिवाद शपथपत्राद्वारे दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे वाचन मंचाने केले. त्यानुसार प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
- तक्रारदारांनी सामनेवालेकडून त्यांचे वाहन एमएच04 डीएल 0666 ची प्रायव्हेट कार पॅकेज पॉलिसी क्र. 3001/58981900/00/000 घेतल्याची बाब, तसेच सदर पॉलिसी दि. 19/03/2010 ते दि. 18/03/2011 दरम्यान वैध असतांना तक्रारदाराच्या सदरील वाहनास अपघात झाल्याची बाबही सामनेवाले यांनी मान्य केली आहे. अपघातग्रस्त वाहनाच्या दुरुस्ती खर्चाबद्दलचा रु. 3,47,581/- रकमेचा प्रतिपूर्ती दावा प्राप्त झाल्याचे सामनेवले यांनी मान्य केने आहे. तथापि तक्रारदारांचा रु. 3.48 लाख रकमेचा दावा पूर्णतः मंजूर न करता तो अंशतः रु. 1.77 लाख रकमेचा मंजूर केला असून या बाबीस तक्रारदारांनी आक्षेप घेतला आहे.
ब. सामनेवाले यांनी अंशतः मंजूर केलेल्या प्रतिपूर्ती दाव्यास तक्रारदारांनी आक्षेप घेऊन उर्वरीत रक्कम मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारदारांचा सदरील आक्षेप व उर्वरीत रकमेची मागणी योग्य व न्यायोचित आहे का हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भात असे नमूद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांचा दावा प्राप्त झाल्यानंतर सामनेवाले यांनी सय्यद फसी हसन यांची सर्वेअर म्हणून नेमणूक केली. सर्वेअरनी संपूर्ण चौकशी करुन आपला अहवाल दिला असून सामनेवाले यांनी तो मंचापुढे दाखल केला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, अपघातग्रस्त वाहनाच्या पाहणीअंती सर्वेअरनी एकंदर रु. 3,02,676/- रकमेचा दुरुस्ती खर्च मान्य केला. यामध्ये 17 रबर व प्लॅस्टिक आणि 15 मेटल नविन पार्टस् बसविण्याचाही समावेश होता. सदर रु. 3,02,676/- रकमेमधून रबर पार्टस् वर 50% व मेटल पार्टस् वर 25% प्रमाणे एकूण रु. 1,23,383/- घसारा वजा करुन तसेच नष्टशेष (Salvage) पार्टस् चे मुल्य रु. 11,182/- वजा जाता रु. 1,68,111/- इतकी देय रक्कम निश्चित केली. तसेच वाहन दुरुस्तीचा लेबरचार्ज रु. 9,646/- देय ठरवून एकूण रु. 1,77,756/- रकमेचा दावा मंजूर केला व या रकमेतून जी आर प्रमाणे कंपलसरी डिडक्शनची रक्कम रु. 1000/- वजा जाता तक्रारदारांना नक्त देय रक्कम रु. 1,76,756/- निश्चित करुन त्याप्रमाणे तक्रारदारांना कळविण्यात आल्याचे दिसून येते.
क. सर्वेअरनी दाव्याचे निर्धारण करतांना घसारा रकमेच्या केलेल्या अनुक्रमे 50% व 25% वजावटी या जनरल रेग्युलेशन 9 मधील तरतुदीनुसार केल्या आहेत. जनरल रेग्युलेशन 9 मधील तरतुदीनुसार, “अंशतः नुकसान दाव्याच्या” (Partial loss claims) संदर्भात उपरोक्त नमूद दराने घसारा रकमेची वजावट करण्याचे नमूद केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील वाहनाचे नुकसान हे अंशतः (Partial) झाले असल्याने सर्वेअरनी केलेले निर्धारण हे केवळ अचूकच नसून के जनरल रेग्युलेशनप्रमाणे असल्याने ते योग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे.
ड. तक्रारदारांनी आपलया तक्रारीमध्ये सर्वेअरचा सदरील अहवाल सदोष असल्याचे कोठेही भाष्य केले नाही किंवा तो चुकीचा अथवा नियमबाहय आहे किंवा कसे याबद्दल कोणताही उल्लेख केला नाही. तक्रारदारांनी केवळ प्रत्यक्ष दुरुस्ती खर्च रकमेपेक्षा कमी रकमेचा दावा मंजूर केल्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. मात्र घसारा (Depreciation) व नष्टशेष (Salvage) या रकमांच्या केलेल्या वजावटीबद्दल कोणताही उल्लेख अथवा आक्षेपही नोंदविला नाही.
इ. तक्रारदारांचे वाहन हे वर्ष 2007 मध्ये उत्पादित झाले आहे व 3 वर्षांच्या वापरानंतर वर्ष 2010 मध्ये वाहनास अपघात झाला आहे. यांसदर्भात मा. राज्य आयोग, दिल्ली यांनी पॉप्युलर होजियरी मिल्स वि. न्यु इंडिया अॅश्युरन्स 2008, सी.पी.जे. 165 या प्रकरणात 9 वर्ष जुन्या असलेल्या नुकसानग्रस्त वाहनामध्ये काही नविन बसविलेल्या पार्टस् वर विमा कंपनीने 50% केलेली वजावट ग्राहय धरतांना असे नमूद केले की, पॉलिसीच्या शर्ती व अटींनुसार जुन्या नुकसानग्रस्त पार्टस् च्या ठिकाणी नविन पार्टस् असविले असल्याने विमा कंपनीने नविन पार्टस् ची पूर्ण किंमत देण्याचे मान्य केले असेल तरच नविन पार्टस् ची पूर्ण किंमत ग्राहकास मागण्याचा हक्क आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदाराने विमा पॉलिसीची अशी कोणतीही अट मंचापुढे दाखल केलेली नाही. त्यामुळे सर्वेअरनी निर्धारण केलेला रु. 1.77 लाख रकमेचा दावा योग्य असल्याचे मंचाचे मत असल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या प्रतिपूर्ती दाव्यासंबंधी त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याची बाब तक्रारदार सिध्द करु शकले नाहीत या निष्कर्षाप्रत मंच आला आहे. त्यावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 211/2011 खारीज करण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.
- तक्रारीचे अतिरिक्त संच असल्यास तक्रारदारास परत करावेत