ग्राहक तक्रार क्रमांक :  55/2022.                             तक्रार नोंदणी दिनांक : 21/02/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 12/04/2024.

(1) वैभव शिवदास सगरे, वय 33 वर्षे, व्यवसाय : खा. नोकरी,

     रा. वाल्मिकी नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.

(2) सचिन शिवदास सगरे, वय 36 वर्षे, धंदा : व्यापार,

     रा. एल.आय.सी. कॉलनी, लातूर.                                                        :     तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) मुख्य शाखा व्यवस्थापक, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,

     लातूर, मुख्य शाखा, मेन रोड, लातूर महापालिकेसमोर, लातूर.

(2) शाखा मॅनेजर, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,

     शाखा : एम.आय.डी.सी., लातूर, बार्शी रोड,

     जुनी एम.आय.डी.सी. लातूर, जि. लातूर.                                              :     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  बी.ई. कवठेकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  डी.आर. बोरगांवकर

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना "जिल्हा बँक" संबोधण्यात येते.) यांच्याकडे त्यांचे संयुक्त बचत खाते असून त्यांचा खाते क्रमांक 111611002102000 आहे. त्यांच्या बचत खात्यामध्ये रु.50,833.42 जमा आहेत. बचत खात्यातील रक्कम काढण्याकरिता तक्रारकर्ते हे जिल्हा बँकेमध्ये गेले असता खाते गोठविल्याचे सांगण्यात आले. त्याबद्दल विचारणा केली असता जिल्हा बँकेने उडवाउडवीची उत्तरे दिले. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी‍ विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले; परंतु जिल्हा बँकेने त्यांचे खाते पूर्ववत केले नाही किंवा सूचनापत्रास उत्तरही दिले नाही. जिल्हा बँकेने सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन गोठविण्यात आलेले खाते पूर्ववत करण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- देण्याचा; आर्थिक नुकसानीकरिता रु.10,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा जिल्हा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(2)       जिल्हा बँकेने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आणि ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने त्यांनी अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांचा अर्ज नसल्यामुळे त्यांच्या खात्यास ए.टी.एम. सुविधा नव्हती. परंतु दि.9/3/2022 रोजी खातेदाराने ए.टी.एम. सुविधेकरिता अर्ज दिल्यानंतर तशी सुविधा सुरु केली. तक्रारकर्ते यांच्या खात्यामध्ये रु.50,833.42 जमा नसून रु.15,376.97 शिल्लक आहेत. रत्नेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लातूर यांच्याकडील तक्रारकर्ता क्र.2 यांच्या थकबाकीकरिता विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी सहकारी कायद्याचे कलम 156 व नियम 107 (9) अन्वये खाते गोठविण्यासंदर्भात दि.8/1/2019 व 8/1/2020 रोजी विनंती अर्ज केले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांचे संयुक्‍त खात्याचे व्यवहार स्थगित ठेवण्यात आले आणि त्याची माहिती तक्रारकर्ते यांना देण्यात आलेली होती. त्यानंतर विधि सल्लागार यांच्या सल्ल्यानुसार तक्रारकर्ते यांचे खाते पूर्ववत करण्यात आलेले असून रक्कम उचल दिलेली आहे. जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, जिल्हा बँकेचे लेखी निवेदनपत्र व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                   होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                        होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ते यांचे जिल्हा बँकेमध्ये वादकथित बचत खाते असल्याबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे. जिल्‍हा बँकेने तक्रारकर्ते यांचे बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित केले, याबद्दल उभयतांमध्ये मान्यस्थिती आहे.

(5)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित करण्याचे जिल्हा बँकेचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते काय ? हा प्रश्न विचारार्थ येतो. हे सत्य आहे की, जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित केले. मात्र कोणत्या कालावधीकरिता तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण उभय पक्षांतर्फे केलेले नाही. जिल्हा बँकेचे कथन असे की, रत्नेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लातूर यांच्याकडील तक्रारकर्ता क्र.2 यांच्या थकबाकीकरिता विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी सहकारी कायद्याचे कलम 156 व नियम 107 (9) अन्वये खाते गोठविण्यासंदर्भात दि.8/1/2019 व 8/1/2020 रोजी केलेल्या विनंती अर्जामुळे तक्रारकर्ते यांचे संयुक्‍त खात्याचे व्यवहार स्थगित ठेवण्यात आले. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या खाते स्थगितीची कृतीबद्दल व त्यांच्या कथनापृष्ठयर्थ रत्नेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लातूर यांचे कथित पत्रे जिल्हा बँकेने अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. अशा स्थितीत, रत्नेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लातूर यांच्या विनंती अर्जानुसार तक्रारकर्ते यांचे बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित केले, हे पुराव्याअभावी ग्राह्य धरता येणार नाही.

(6)       प्रस्‍तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता क्र.2 यांच्याकडे रत्नेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लातूर यांची थकबाकी होती, असा पुरावा नाही. भारतीय संविदा अधिनियम, 1972 चे कलम 171 प्रमाणे तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्यातील रकमेवर रत्नेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लातूर यांचा सर्वसाधारण धारणाधिकार होता, असाही पुरावा नाही. वित्तीय संस्थेद्वारे देण्यात येणा-या सेवेमध्ये अशाप्रकारची कार्यवाही एकतर्फी व अनुचित ठरते. आमच्या मते, जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित ठेवण्याचे केलेले कृत्य अनुचित व अयोग्य असल्यामुळे त्यांचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते.

(7)       जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित ठेवल्यामुळे तक्रारकर्ते यांना आर्थिक व्यवहार करता आले नाहीत आणि त्यांना गैरसोईस सामोरे जावे लागल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्याचे व्यवहार किती कालावधीकरिता स्थगित होते, याचे स्पष्टीकरण उभय पक्षांतर्फे देण्यात आलेले नाही. जिल्हा बँकेच्या कथन असे की, विधि सल्लागार यांच्या सल्ल्यानुसार तक्रारकर्ते यांचे खाते पूर्ववत करण्यात आलेले असून रक्कम उचल दिलेली आहे आणि त्यांच्या खात्यामध्ये रु.50,833.42 जमा नसून रु.15,376.97 शिल्लक आहेत. उभय पक्षांनी सद्यस्थितीतील तक्रारकर्ते यांचा बचत खात्याचा उतारा दाखल केलेला नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ते यांचे बचत खाते पूर्ववत सुरु केल्याचे ग्राह्य धरता येईल.

(8)       तक्रारकर्ते यांची  मानसिक त्रासाकरिता व आर्थिक नुकसानीकरिता भरपाई मिळण्याची विनंती; तसेच तक्रार खर्चाकरिता रकमेची मागणीचा विचार करता प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, बचत खात्याचे व्यवहार स्थगित केल्यामुळे बचत खात्याचे आर्थिक व्यवहार करता न आल्यामुळे तक्रारकर्ते यांना वित्तीय गैरसोईस सामोरे जावे लागले. तसेच बचत खाते पूर्ववत सुरु करण्याबद्दल विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तक्रारकर्ते यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ते यांना मानसिक त्रास होणे स्‍वाभाविक आहे. तक्रारकर्ते यांच्या रु.10,000/- आर्थिक नुकसानीबद्दल पुराव्याअभावी उचित तर्क काढला जाऊ शकत नाही. मात्र, योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(9)       उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 55/2022.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ते यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 जिल्हा बँकेने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-