ग्राहक तक्रार क्रमांक : 145/2022.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 10/05/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 13/05/2024.

सौ. ज्योती शिवप्रसाद शिंदे, वय 39 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. शिंदे निवास, तुळजाभवानी नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.                       :-         तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) मुख्य व्यवस्थापक, चोलामंडलम् एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     नोंदणीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय, दुसरा मजला, डेअर हाऊस,

     एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई - 600 001.

(2) शाखा व्यवस्थापक, आजिंक्य मोटार्स, हनुमान मंदिरासमोर,

     बार्शी रोड, लातूर - 413 512.                                                           :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सुरज एस. पाटील

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र.2  :-  अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, दि.27/8/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना रु.93,000/- मुल्य अदा करुन होंडा कंपनीची शाईन मॉडेल दुचाकी (यापुढे 'विमा संरक्षीत दुचाकी') खरेदी केलेली होती. विमा संरक्षीत दुचाकीचा नोंदणी क्रमांक एम.एच. 24 बी.एच. 4476 आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'विमा कंपनी') यांच्याद्वारे विमा संरक्षीत दुचाकीकरिता दि.27/8/2020 ते 26/8/2021 कालावधीकरिता विमापत्र क्र. 3397/01539318/000/00 अन्वये विमा संरक्षण दिलेले होते.  

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.4/9/2020 रोजी त्यांचे पती शिवप्रसाद रामराव शिंदे व बंधू नितीन शिवाजीराव डोंगरे हे मातोळा येथून येत असताना शिवप्रसाद यांना चक्कर येत असल्यामुळे रात्री 9.30 वाजता गुबाळ गावाजवळ रस्त्याकडेला विमा संरक्षीत दुचाकी कुलूपबंद करुन उभी केली आणि अन्य वाहनाने शिवप्रसाद यांच्यावर उपचार करण्यासाठी नेण्यात आले.  उपचारानंतर 11.30 वाजता नितीन डोंगरे व अमर डोंगरे विमा संरक्षीत दुचाकी नेण्यासाठी परत आले असता विमा संरक्षीत दुचाकी जागेवर आढळून आली नाही. त्याबद्दल चौकशी व शोधाशोध केली; परंतु वाहनाचा शोध लागला नाही.  विमा संरक्षीत दुचाकीच्या चोरीबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना माहिती दिली. कोरोणा कालावधी व विमा संरक्षीत दुचाकीच्या चोरीनंतर करावयाच्या कार्यवाहीबद्दल अनभिज्ञतेमुळे पोलीस ठाणे, किल्लारी येथे माहिती देण्याचा प्रयत्न केला असता अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनी व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे विमा रक्कम मिळविण्यासाठी दावा दाखल केला. विमा कंपनीच्या सूचनेप्रमाणे त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली; परंतु त्यांचा विमा दावा मंजूर केलेला नाही. विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवूनही विमा रक्कम देण्याकरिता टाळाटाळ करण्यात आलेली आहे. नितीन डोंगरे यांनी पोलीस ठाणे, किल्लारी येथे चोरीबद्दल तक्रार अर्ज दिल्यानंतर एफ.आय.आर. क्र. 157/2020 अन्वये तपास करुन दि.5/12/2020 रोजी असमरी मंजूर करण्यात आलेली आहे. सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.66,350/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासासह प्रवास खर्च रु.30,000/-; सेवेतील त्रुटीकरिता रु.30,000/- दंड देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनी व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(3)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य करुन ग्राहक तक्रार रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.2 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                              उत्तर

 (1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                               होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                        (विमा कंपनीने)     

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन एकत्रपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांच्या ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले असले तरी त्यांच्याद्वारे दाखल कागदपत्रांनुसार तक्रारकर्ती यांच्या विमा संरक्षीत दुचाकीची विमा कंपनीने विमा जोखीम स्वीकारलेली होती आणि तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीकडे दावा दाखल केल्यानंतर विमा कंपनीने त्यांना विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य केल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांनी घेतलेले विमापत्र, त्याप्रमाणे विमा जोखीम, विमा संरक्षीत दुचाकीची चोरी, विमा दावा दाखल केल्याच्या बाबी ग्राह्य धराव्या लागतात.

(7)       विमा कंपनीने विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करणारे पत्र अभिलेखावर दाखल केले असले तरी ते पत्र तक्रारकर्ती यांना पाठविले, असे त्यांचे कथन नाही. वाद-प्रतिवादानुसार तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा प्रलंबीत आहे, अशी स्थिती असली तरी अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांनुसार विमा संरक्षीत दुचाकीच्या चोरीबद्दल प्रथम माहिती अहवाल देण्यास 11 दिवसांचा व विमा कंपनीस सूचना देण्यास 12 दिवसांचा विलंब झाल्यामुळे विमापत्राच्या अटी व शर्तीचा आधार घेऊन विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य केल्याचे दिसून येते.  

(8)       विमा कंपनीच्या दि.9/8/2021 रोजीच्या पत्रानुसार विमा संरक्षीत वाहनाची चोरी दि.4/9/2020 रोजी झाली आणि प्रथम माहिती अहवाल दि.15/9/2020 नोंदविण्यात आल्यामुळे 11 दिवसांचा विलंब व विमा कंपनीस सूचना देण्यास 12 दिवसांचा विलंब झाल्याचे नमूद आहे. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दाव्यासंदर्भात अपघाती नुकसान झाल्यास तात्काळ विमा कंपनीस लिखीत सूचना केली पाहिजे आणि चौरी किंवा फौजदारी कृत्यामध्ये विमाधारकाने पोलीस यंत्रणेस तात्काळ सूचना दिली पाहिजे.

(9)       तक्रारकर्ती यांच्यातर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "जैना कन्स्ट्रक्शन कंपनी /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि." सिव्हील अपील नं. 1069/2022 व "ओम प्रकाश /विरुध्द/ रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स" सिव्हील अपील नं. 15611/2017  न्यायनिर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यामध्ये सत्‍य दावे विलंबाने सूचना दिल्याच्या कारणास्तव नामंजूर करता येत नाहीत, असे न्यायिक तत्व आढळते. 

(10)     निर्विवादपणे, दि. 4/9/2020 रोजी रात्री 9.00 ते 11.30 च्या दरम्यान तक्रारकर्ती यांच्या विमा संरक्षीत दुचाकीची चोरी झालेली आहे. तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विमा संरक्षीत दुचाकीचा शोध न लागल्यामुळे पुढील कार्यवाहीबद्दल अनभिज्ञता व कोरोणामुळे त्यांच्यावर मर्यादा आल्या. त्यांचे असेही कथन आहे की, त्यांचे बंधूने पोलीस ठाणे, किल्लारी येथे माहिती देण्याचा प्रयत्न केला असता कर्मचारी कोरोणा कार्यवाहीमध्ये व्यस्त होते आणि शोध घेण्याचा प्रयत्न करु असे सांगून अर्ज स्वीकारला नाही. असे दिसते की, दि.15/9/2020 रोजी तक्रारकर्ती यांच्या विमा संरक्षीत दुचाकीच्या चोरीबद्दल पोलीस ठाण्यामध्ये अर्ज दिलेला आहे. 

(11)     विमा कंपनीद्वारे दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार चोरी किंवा फौजदारी कृत्यामध्ये विमाधारकाने पोलीस यंत्रणेस तात्काळ सूचना दिली पाहिजे. वास्तविक सूचना देण्याचा प्रकार मौखिक अथवा लेखी स्वरुपात असावा, याबद्दल स्पष्टता नाही. तक्रारकर्ती यांचे कथन पाहता त्यांनी पोलीस ठाणे, किल्लारी येथे सूचना दिल्याचे नमूद केले आहे. मात्र कोरोणा कालावधी असल्यामुळे पोलीस यंत्रणेने त्यांचा अर्ज स्वीकारला नसल्यास विमा संरक्षीत दुचाकीची सूचना पोलीस ठाण्यास दिलेली नव्हती, असा अर्थ काढता येत नाही. तक्रारकर्ती यांच्या विमा संरक्षीत दुचाकीचा दावा असत्‍य किंवा बनावट आहे, असेही विमा कंपनीचे कथन नाही; किंबहुना तसे सिध्द करण्यात आलेले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण पाहता सत्य दावे तांत्रिक कारणास्तव अमान्य करता येणार नाहीत. उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने चूक व अनुचित कारणास्तव तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य केल्याचे व त्या अनुषंगाने विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्‍द होते आणि तक्रारकर्ती ह्या विमा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात. विमा संरक्षीत दुचाकीचे विमाधारकाद्वारे घोषीत मुल्य रु.66,350/- नमूद आहे. असे दिसते की, विमा संरक्षीत दुचाकीच्या खरेदीनंतर केवळ नवव्या दिवशी चोरी झालेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ह्या रु.66,350/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात.

(12)     तक्रारकर्ती यांनी दि.4/9/2020 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने विमा रकमेची मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 9/8/2021 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(13)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना विमा कंपनीकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(14)     तक्रारकर्ती यांनी सेवेतील त्रुटीबद्दल रु.30,000/- दंड देण्याबद्दल विनंती केलेली आहे. वास्तविक, अशा प्रकारचा दंड आकारण्याबद्दल ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 मध्ये तरतूद नाही. त्यामुळे त्या अनुतोष विनंतीची दखल घेता येत नाही. 

(15)     विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी वादविषयानुसार तक्रारकर्ती यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(16)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.66,350/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना उक्त रकमेवर दि.9/8/2021 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.     

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-