ग्राहक तक्रार क्रमांक : 193/2019.                            तक्रार दाखल दिनांक : 25/07/2019.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 20/01/2023.

भानुदास पुंडा गुरमे, वय 60 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

रा. हरी जवळगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                                              तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) मुख्य अधीक्षक अभियंता, म.रा.वि.वि. कंपनी म.,

      ग्रामीण विभाग, नांदेड रोड, लातूर.

(2) उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि. कंपनी म.,

     ग्रामीण विभाग सर्कल ऑफीस, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.             विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. बी. ई. कवठेकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. आर. बी. पांडे

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे "विद्युत वितरण कंपनी") यांच्याकडून विद्युत जोडणी घेतलेली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 614970340899 आहे. ते नियमीतपणे विद्युत देयकांचा भरणा करतात. त्यांना प्रतिमहा रु.150/- ते रु.250/- रकमेचे देयक येत असे. परंतु दि.24/6/2019 रोजी त्यांना रु.7,820/- रकमेचे देयक देण्यात आले. त्यासंबंधी विद्युत वितरण कंपनीकडे चौकशी केली असता ते योग्य असल्यामुळे भरणा करावे, असे सांगण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत देयक दुरुस्त करण्यासंबंधी व विद्युत मीटर बदलून देण्यासंबंधी विनंती केली असता विद्युत वितरण कंपनीने दखल घेतली नाही. विद्युत वितरण कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन विद्युत देयक दुरुस्त करण्याचा; विद्युत मीटर बदलून देण्याचा; मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.10,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विद्युत वितरण कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(2)       विद्युत वितरण कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला. तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या विद्युत वापरानुसार प्रतिमहा रु.350/- ते रु.450/- असे कमी-अधिक देयक येत होते. तक्रारकर्ता यांना दि.24/6/2019 रोजी 652 युनीटचे रु.7,820/- रकमेचे दिलेले देयक योग्य व बरोबर आहे. तक्रारकर्ता यांनी देयकाबाबत चौकशी केली असता त्यांना देयकासंबंधी माहिती दिली. तक्रारकर्ता यांनी त्या महिन्यामध्ये विद्युत शेगडी, हिटर, पाण्याची विद्युत मोटर यांचा वापर केला असावा किंवा मीटरमध्ये छेडछाड केली असावी. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत मीटर तपासणीकरिता अर्ज दिलेला नाही. शेवटी तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                 होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      होय.

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ता हे विद्युत वितरण कंपनीकडून निवासी प्रयोजनार्थ विद्युत पुरवठ्याची सेवा घेत आहेत, याबद्दल उभयतांचामध्ये विवाद नाही. विद्युत वितरण कंपनीने दि.24/6/2019 रोजी तक्रारकर्ता यांना दि.21/6/2019 ते 18/5/2019 कालावधीकरिता 652 युनीट विद्युत वापराकरिता रु.7,820/- रकमेचे देयक दिले आणि त्या देयकासंबंधी तक्रारकर्ता यांचा वाद आहे. उलटपक्षी, ते देयक योग्य व विद्युत वापराप्रमाणे आहे, असा विद्युत वितरण कंपनीचा प्रतिवाद आहे.

(5)       वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता वादकथित देयक येण्यापूर्वी तक्रारकर्ता यांना दिलेले दि.23/1/2019, 23/2/2019, 23/3/2019, 23/4/2019, 23/5/2019 रोजीचे देयके अभिलेखावर दाखल आहेत. त्या देयकांचे अवलोकन केले असता Meter Status : Average किंवा Meter Status : Faulty असे नमूद दिसते. शिवाय, देयकांमध्ये "चालू रिडींग 1339" व "मागील रिडींग 1339" असे दर्शवून प्रत्येकवेळी 10 युनीट विद्युत वापराचे देयक आकारलेले दिसते.  यावरुन तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या विद्युत वापराप्रमाणे देयकांची आकारणी न करता विशिष्ट युनीट वापराचे देयक दिले, हे स्पष्ट होते.

(6)       तक्रारकर्ता यांचा विद्युत वापर स्पष्ट होण्याकरिता वैयक्तिक ग्राहक उतारा दाखल नाही. सकृतदर्शनी, तक्रारकर्ता यांना दि.24/6/2019 रोजी 652 युनीटचे रु.7,820/- रकमेचे दिलेले देयक त्यांच्या पूर्वीच्या विद्युत वापरापेक्षा अवास्तव व अवाजवी वाटते. वादकथित देयकाचे समर्थन करताना तक्रारकर्ता यांनी त्या महिन्यामध्ये विद्युत शेगडी, हिटर, पाण्याची विद्युत मोटर यांचा वापर केला असावा किंवा मीटरमध्ये छेडछाड केली असावी, असे विद्युत वितरण कंपनीने नमूद केले. वास्तविक पाहता, विद्युत वितरण कंपनीच्या उक्त प्रतिवादाकरिता उचित आधार व पुरावा दाखल नाही आणि त्यांचे कथन  केवळ तर्कावर आधारीत आहे.

(7)       अनेकवेळा अवाजवी व अवास्तव विद्युत देयक येण्याकरिता किंवा त्रुटीयुक्त विद्युत देयक येण्यामागे मीटरमध्ये नोंदलेल्या युनीटची नोंद न घेणे; घेतलेली नोंद चुक असणे; विद्युत मीटरमध्ये दोष निर्माण होणे; विद्युत मीटरद्वारे अनियमीत युनीट दर्शविणे; सरासरी युनीटचे देयक आकारणी करणे किंवा अन्य घटक कारणीभूत असू शकतात. आमच्या मते, दि.24/6/2019 रोजी तक्रारकर्ता यांना अचानक 652 युनीटकरिता दिलेले रु.7,820/- रकमेचे आकारलेले देयक निश्चितच अवास्तव व अवाजवी आहे. तसेच ते योग्य व उचित असल्याच्या समर्थनार्थ पुरावा नाही. त्या अनुषंगाने विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे वादकथित देयक रद्द करणे न्यायोचित आहे. तक्रारकर्ता यांचा पूर्वीचा विद्युत वापर पाहता सरासरी 30 युनीट विद्युत वापर ग्राह्य धरुन सुधारीत देयक मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(8)       तक्रारकर्ता यांचे विद्युत मीटर सदोष किंवा दोषयुक्त आहे, याबद्दल पुरावा नाही. विद्युत वितरण कंपनीच्या कर्मचा-यांनी विद्युत मीटर नादुरुस्त केले, यासंबंधी उभयतांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आहेत. काही असले तरी, विद्युत मीटर दोषयुक्त असल्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांचे कथन असल्यामुळे योग्य कार्यपध्दतीनुसार त्यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडे कार्यवाही करणे उचित ठरेल.

(9)       तक्रारकर्ता यांच्या अंतरीम अर्जाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना रु.2,600/- भरणा करण्यासंबंधी व विद्युत वितरण कंपनीने विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्यासंबंधी जिल्हा आयोगाने दि.17/3/2020 रोजी अंतरीम आदेश दिलेले आहेत. अंतरीम आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे उक्त रकमेचा भरणा केला असल्यास सुधारीत देयकामध्ये त्याचे समायोजित होणे न्यायोचित ठरेल.

(10)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांच्या वादकथित देयकाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना विद्युत वितरण कंपनीकडे पाठपुरावा करावा लागला. तसेच जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(11)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना दि.24/6/2019 रोजी दिलेले रु.7,820/- रकमेचे देयक रद्द करण्यात येते.

ग्राहक तक्रार क्र. 193/2019.

(3) विरुध्‍द पक्ष विद्युत वितरण कंपनीने दि.24/6/2019 रोजीच्या वादकथित देयकाऐवजी 30 युनीट वापराचे सुधारीत विद्युत देयक द्यावे.

(4) जिल्हा आयोगाच्या अंतरीम आदेशानुसार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष विद्युत वितरण कंपनीकडे रक्कम भरणा केलेली असल्यास उक्त आदेश क्र. 3 प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकामध्ये समायोजित करावी.

(5) विरुध्‍द पक्ष विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(6) प्रस्तुत प्रकरणामध्ये जिल्हा आयोगाने दिलेले अंतरीम आदेश निरस्त करण्यात येतात.

(7) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-