जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

श्री. शिवाजी लिंबाजी देवकते, वय 75 वर्षे,

व्‍यवसाय : निवृत्‍तीवेतनधारक, मु. वडनेर, पो. खासगाव,

ता. परंडा, जि. उस्‍मानाबाद, ह.मु. अध्‍यापक कॉलनी,

बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.                                                                            तक्रारकर्ता

                        विरुध्‍द

शाखा व्‍यवस्‍थापक, स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया (पूर्वीची स्‍टेट बँक

ऑफ हैद्राबाद), शाखा : परंडा, ता. परंडा, जि. उस्‍मानाबाद.                                  विरुध्‍द पक्ष     

गणपुर्ती :-        (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष

                        (2) श्री. मुकुंद भगवान सस्‍ते, सदस्‍य

तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- देविदास वडगांवकर

विरुध्‍द यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.पी. दानवे

आदेश

श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारे :-

1.         तक्रारकर्ता यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष (यापुढे ‘बँक’) यांच्‍याकडे मुदत ठेव पावती क्र. 0357035 अन्‍वये दि.13/12/2000 रोजी रु.1,00,000/- रक्‍कम 45 दिवसाकरिता गुंतवणूक केली होती. रक्कम गुंतवणुकीनंतर बँकेने त्‍यांना मुळ ठेव पावती न देता छायाप्रत दिली. दरम्‍यान बँकेने पूर्वी त्‍यांच्‍याविरुध्‍द दाखल केलेला दिवाणी दावा सुरु होता. बँकने तक्रारकर्ता व त्‍यांचे बंधू भारत लिंबाजी देवकते यांच्‍या विरुध्‍द उस्‍मानाबाद येथील दिवाणी न्‍यायाधीश, वरिष्‍ठ स्‍तर यांचे न्‍यायालयात वसुलीसाठी विशेष दावा क्र.50/1996 दाखल केला होता आणि त्‍या दाव्‍याचा निर्णय दि.20/1/2000 रोजी झाला. बँकेच्‍या हक्‍कामध्‍ये निर्णय देताना न्‍यायालयाने तक्रारकर्ता यांच्‍याकडून रु.2,38,189/- व व्‍याज वसूल करण्‍याचे आदेश दिले होते. तक्रारकर्ता व त्‍यांचे बंधू यांच्‍या अंतर्गत वादामुळे त्‍यांनी रकमेचा भरणा केला नाही. बँकेने दाखल केलेल्‍या दरखास्‍त क्र.55/2014 मध्‍ये दि.12/12/2015 रोजी तडजोड झाली आणि तक्रारकर्ता यांनी दि.12/12/2015 रोजी बँकेकडे दि.1,90,000/- रकमेचा भरणा केला. त्‍यानंतर बँकेने कर्ज खाते बेबाकी झाल्‍याचे तक्रारकर्ता यांना कळविले.

2.         तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्‍यांनी वारंवार संपर्क साधून व विचारणा करुनही बँकेने त्‍यांच्‍या रु.1,00,000/- ठेव रकमेबाबत कळविले नाही किंवा ठेव रक्‍कम परत केली नाही. तक्रारकर्ता यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविली असता चुकीची माहिती देण्‍यात आली. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दि.25/7/2017 रोजी विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवून ठेव रकमेची व्‍याजासह मागणी केली असता ठेव रक्‍कम परत करण्‍यासाठी बँकेने दखल घेतलेली नाही. बँकेने द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केली आहे. उपरोक्‍त वादविषयाच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी ठेव रक्‍कम रु.1,00,616/- दि.28/1/2001 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- देण्‍याचा व तक्रार खर्च रु.20,000/- देण्‍याचा बँकेस आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

3.         बँकेने अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. तक्रारीतील मजकूर खोटा व काल्‍पनिक आहे, असे त्‍यांनी कथन केले आहे. तक्रारीमध्‍ये नमूद ठेव पावती व रकमेचा मजकूर बँकेने मान्‍य केला आहे. बँकेचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी ठेव रक्‍कम गुंतवल्‍यानंतर मुळ ठेव पावती देण्‍यात आली. तक्रारकर्ता यांनी स्‍वत:च्‍या रेकॉर्डसाठी छायाप्रत काढल्‍याचे दिसते. ठेव पावतीची देय रक्‍कम बँकेने दि.2/2/2001 रोजी बँकेच्‍या कार्यपध्‍दतीनुसार व तक्रारकर्ता यांचे कर्जाबाबतचे Protested Bill या खात्‍यावर Banker’s Lien चे बँकेच्‍या अधिकारामध्‍ये जमा करुन दिलेले आहे आणि ठेव पावती अंतर्गत कराराचे रितसर पूर्ण पालन झाले आहे. ठेव पावतीकरिता बँक तक्रारकर्ता यांना देणे लागत नाही. तक्रारकर्ता यांना माहिती अधिकारांतर्गत माहिती व कागदपत्रे देण्‍यात आलेली आहेत. बँकेचा अभिलेख जतन करण्‍याबाबत वैधानिक नियम असून त्‍यानंतर ते नष्‍ट करण्‍यात येते. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

4.         तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्‍यांची सकारण उत्‍तरे त्‍यापुढे दिलेल्‍या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.

मुद्दे                                                                       उत्‍तर

1. बँकने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?        नाही.   

2. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                      नाही. 

3. काय आदेश ?                                                                                   अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारणमीमांसा

5.         मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांनी बँकेमध्‍ये ठेव पावती क्र.0357035 अन्‍वये दि.13/12/2000 रोजी रु.1,00,000/- गुंतवणूक केले, ही बाब विवादीत नाही. त्याप्रमाणे ठेव पावतीची छायाप्रत अभिलेखावर दाखल आहे.

6.         तक्रारकर्ता यांचे वादकथन आहे की, त्‍यांनी वारंवार संपर्क साधून व विचारणा करुनही बँकेने  रु.1,00,000/- ठेव रकमेबाबत कळविले नाही किंवा ठेव रक्‍कम परत केली नाही. उलटपक्षी बँकेचे कथन आहे की, ठेव पावतीची देय रक्‍कम बँकेने दि.2/2/2001 रोजी बँकेच्‍या कार्यपध्‍दतीनुसार व तक्रारकर्ता यांचे कर्जाबाबतचे Protested Bill या खात्‍यावर Banker’s Lien चे बँकेच्‍या अधिकारामध्‍ये जमा करुन दिलेले आहे आणि ठेव पावती अंतर्गत कराराचे रितसर पूर्ण पालन झालेले असल्‍यामुळे ठेव पावतीकरिता बँक तक्रारकर्ता यांना देणे लागत नाही.

7.         अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता बँकेने कर्ज रकमेच्‍या वसुलीकरिता तक्रारकर्ता व त्‍यांचे बंधू भारत लिंबाजी देवकते यांच्‍याविरुध्‍द विशेष दिवाणी दावा क्र.50/1996 दाखल केला होता, असे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी द्राक्ष बागेसाठी घेतलेले रु.82,500/- कर्ज व त्‍याचे व्‍याज भरणा न केल्‍यामुळे सदर वसुली दावा बँकेने दाखल केल्‍याचे दिसून येते. दि.3/1/2000 रोजी विशेष दिवाणी दावा क्र.50/1996 चा न्‍यायनिर्णय झाला आणि रु.2,38,189/- रक्‍कम दावा दाखल तारखेपासून पूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के व्‍याज दराने देण्‍याचा आदेश झालेला आहे. असेही दिसते की, दिवाणी दावा क्र.50/1996 मध्‍ये पारीत न्‍यायनिर्णयाच्‍या अनुषंगाने दि.9/2/2000 रोजी बँकेने तक्रारकर्ता व त्‍यांचे बंधू भारत यांच्‍याविरुध्‍द दरखास्‍त क्र. 41/2000 दाखल केली होती. दरखास्‍त क्र.41/2000 मध्‍ये तक्रारकर्ता यांच्‍यासह त्‍यांचे बंधू व बँक यांच्‍यामध्‍ये तडजोड होऊन तक्रारकर्ता यांनी एकरकमी बँकेस रु.1,90,000/- देण्‍याचे होते. अशाप्रकारे कर्ज रकमेच्‍या वसुलीकरिता उभय पक्षांमध्‍ये उदभवलेली न्‍यायिक प्रकरणे संपुष्‍टात आलेली आहेत.

8.         हे सत्‍य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी बँकेमध्‍ये ठेव पावती क्र. 0357035 नुसार दि.13/12/2000 रोजी रु.1,00,000/- गुंतवणूक केले आणि ठेव पावती दि.27/1/2001 रोजी परिपक्‍व होऊन तक्रारकर्ता यांना रु.1,00,616/- देय होते. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, बँकेने त्‍यांना मुळ ठेव पावती न देता ठेव पावतीची छायाप्रत दिलेली होती. उलटपक्षी बँकेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, बँकेने तक्रारकर्ता यांना मुळ ठेव पावती दिलेली होती.

9.         मुख्‍य वादविषयाच्‍या अनुषंगाने उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता दि.13/12/2000 ची ठेव पावती दि.27/1/2001 परिपक्‍व झालेली होती, ही बाब विवादीत नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत दि.7/6/2017 रोजी बँकेकडे अर्ज करुन ठेव पावती संदर्भात माहिती मागणी केली. तसेच त्‍यानंतर दि.25/7/2017 रोजी बँकेस विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवून ठेव रकमेची मागणी केली.

10.       आमच्या मते, बँकेने ठेव पावतीची केवळ छायाप्रत दिली, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन असताना व दि.27/1/2001 रोजी ठेव पावती परिपक्‍व झालेली असताना सन 2017 पर्यंत त्यांनी बँकेकडे ठेव रकमेची व मुळ ठेव पावतीची मागणी का केली नाही ? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, ठेव पावतीची रक्‍कम बँकेने त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये जमा करुन घेतली काय ? अशी त्‍यांना शंका होती आणि त्‍यामुळे त्यांनी ठेव रकमेची मागणी केली नाही. परंतु तक्रारकर्ता यांचे तसे गृहीतक सिध्द होण्याइतपत पुरावा दिसून येत नाही. ज्‍याअर्थी तक्रारकर्ता हे अनेक वर्षापासून बँकेकडे ठेव रकमेची मागणी करीत नव्‍हते, त्‍या अर्थी ठेव पावतीची रक्‍कम बँकेने कर्ज खात्‍यामध्‍ये जमा केलेली असावी, ह्या शंकेसाठी तक्रारकर्ता ठाम होते, असे मानावयास पाहिजे. त्‍याशिवाय तक्रारकर्ता यांच्‍याकडे मुळ ठेव पावती नव्‍हती आणि ठेव पावतीच्‍या पाठीमागील पानावर त्‍यांनी रशिद तिकीट लावून स्‍वाक्षरी केलेली होत. याचाच अर्थ ठेव पावतीची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता उचित कार्यवाही झालेली आहे.

11.       असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्‍कम कर्ज खात्‍यामध्‍ये वर्ग किंवा हस्‍तांतरीत केल्‍याबाबत बँकेने कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. त्‍याबाबत बँकेचे कथन आहे की, सन 2001 मध्‍ये कार्यवाही झालेली असल्‍यामुळे तसे कागदपत्रे उपलब्‍ध नाहीत. बँकेचा अभिलेख जतन करण्‍याबाबत वैधानिक नियम असून त्‍यानंतर ते नष्‍ट करण्‍यात येते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

12.       आमच्‍या मते, बँकेने तक्रारकर्ता यांच्‍याकडून वसूलपात्र कर्जाकरिता भारतीय कराराचा कायदा, 1872 चे कलम 171 नुसार धारणाधिकार वापर केला असल्‍यास ते गैर व अनुचित ठरणार नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणातीला वस्‍तुस्थितीचा सर्वांगीन विचार केला असता तक्रारकर्ता यांची मुळ ठेव पावती त्‍यांच्‍या ताब्‍यात नव्‍हती आणि ठेव पावतीची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता त्‍यांनी पाठीमागे स्‍वाक्षरी केलेली होती. त्‍यामुळे ठेव पावतीची रक्‍कम बँकेने तक्रारकर्ता यांच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये हस्‍तांतरीत किंवा वर्ग केली, असे ग्राह्य धरावे लागेल. दाखल पुराव्यावरुन बँकेने तक्रारकर्ता यांना ठेव पावतीची रक्‍कम परत न करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होऊ शकत नाही. त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र नाहीत. मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो. 

आदेश

                        (1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

                        (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

    -oo-