न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

तक्रारदार हे जाबदार कंपनीचे ग्राहक असून त्‍यांनी जाबदार कंपनीकडे स्‍वतःसाठी व आपल्‍या कुटुंबियांसाठी नॅशनल मेडिक्‍लेम पॉलिसी उतरविलेली आहे.  सदर पॉलिसीचा क्र. 2839/61175480/00/000 असा आहे.  सदर पॉलिसी अन्‍वये सर्जिकल बेनिफीट आणि क्रिटीकल इलनेस बेनिफीट या सदराखाली रक्‍कम उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे जाबदार यांनी मान्‍य केले होते.  सदर पॉलिसीचे कालावधीत तक्रारदार यांची आई सुरेखा जयकुमार शहा या अचानक कोरोना संसर्गामुळे आजारी पडल्‍या.  त्‍यांनी दि. 17/10/2020 ते 29/10/2020 या कालावधीत प्रतिभा हॉस्‍पीटल, सातारा येथे उपचार घेतले.  सदर उपचारासाठी रक्‍कम रु. 2,27,823/- इतका खर्च आला. म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदारांकडे सदर रकमेची मागणी केली असता जाबदार यांनी रक्‍कम रु. 1,06,903/- एवढीच रक्‍कम मंजूर केली.  अशा प्रकारे जाबदार हे पॉलिसीचे कराराप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम देणे लागत असतानाही त्‍यांनी कमी रकमेचा क्‍लेम मंजूर करुन तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून उर्वरीत विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.1,20,920/- मिळावी, सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने व्याज मिळावे, मानसिक त्रासापोटी रु.40,000/- व अर्जाचा खर्च रु.15,000/- जाबदारांकडून  मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत जाबदारांनी तक्रारदारांना पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत, भारतीय बिमा नियामक और विकास प्राधिकरण यांचा आदेश, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोचपावती, तसेच विमा पॉलिसी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.    जाबदार यांनी याकामी हजर होवून म्‍हणणे देणेसाठी मुदत घेतली.  तथापि विहीत मुदतीत त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल न केलेने त्‍यांचेविरुध्द विनाकैफियत आदेश करण्यात आला.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1 व 2

6.    सदरकामी तक्रारदारांनी त्‍यांचे तक्रारअर्जात पॉलिसीचा क्रमांक 2839/61175480/00/000 असा नमूद केला आहे.  तक्रारदारांनी कागदयादीसोबत जाबदार यांचे दि. 24/1/2021 चे Settled Letter-cum-Discharge Voucher दाखल केले आहे.  सदर व्‍हाऊचरचे अवलोकन करता त्‍यामध्‍ये पॉलिसीचा क्रमांक 2839/61175480/00/000 असाच नमूद करण्‍यात आला आहे.  तथापि तक्रारदार यांनी दि. 20/02/2024 रोजी जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेली विमा पॉलिसी दाखल केली आहे.  सदर विमा पॉलिसीचा क्रमांक 2839/61175480/00/005 असा नमूद आहे.  सदर पॉलिसी क्रमांकामध्‍ये शेवटची संख्‍या ही 5 नमूद आहे.  सबब, तक्रारदारांनी दाखल केलेली सदरची पॉलिसी ही वादातील विमाक्‍लेमची विमा पॉलिसी आहे किंवा कसे याचा बोध होत नाही.  जर जाबदार यांचे दि. 24/1/2021 चे Settled Letter-cum-Discharge Voucher मधील पॉलिसीचा क्रमांक 2839/61175480/00/000 असा असेल तर तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या पॉलिसीचा क्रमांक हा 2839/61175480/00/005 असा का नमूद करण्‍यात आला आहे, याचा कोणताही बोध होत नाही.  सबब, तक्रारदाराने नमूद केलेला व जाबदार यांचे दि. 24/1/2021 चे Settled Letter-cum-Discharge Voucher मधील पॉलिसीचा क्रमांक आणि तक्रारदाराने प्रत्‍यक्षात दाखल केलेल्‍या विमा पॉलिसीमधील क्रमांक यांचेमध्‍ये तफावत असल्‍याचे दिसून येते.  वास्‍तविक, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात नमूद केलेल्‍या क्रमांकाची विमा पॉलिसी दाखल करणे आवश्‍यक होते.  सबब, पॉलिसी क्रमांकामधील सदर विसंगतीमुळे प्रस्‍तुतचा तक्रारदाराचा वादातील विमाक्‍लेम हा नेमक्‍या कोणत्‍या पॉलिसीबाबत आहे हे समजून येत नाही.  तक्रारदारतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवादातही विमा पॉलिसीच्‍या क्रमांकाबाबत काहीही खुलासा केलेला नाही. 

7.    तक्रारदारांनी याकामी जाबदारांचे Settled letter-cum-Discharge Voucher दाखल केले आहे.  तथापि मूळ विमा पॉलिसी तक्रारदाराने दाखल केली नसल्‍याने सदर डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचरमधील Details या सदराखाली ज्‍या वजावटी नमूद केल्या आहेत, त्‍या पडताळून पाहण्‍यासाठी विमा पॉलिसी प्रत याकामी आवश्‍यक आहे.  तथापि सदरची विमा पॉलिसी तक्रारदाराने दाखल केली नसल्‍याने सदर वजावटींबाबत या आयोगास कोणतेही भाष्‍य करता येणार नाही.

8.    सबब, वादातील विमा पॉलिसी तक्रारदाराने दाखल केली नसल्‍याने तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो व जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली ही बाब शाबीत होत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर हे आयोग नकारार्थी देत आहे.  सबब, प्रस्‍तुत वादविषयाबाबत दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्‍क अबाधीत ठेवून तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढण्‍यात येत आहे.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.  
3. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.