Maharashtra

Satara

CC/22/420

अरूण शिवाजीराव देसाई - Complainant(s)

Versus

मा. विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्सुरन्स कं. लि. - Opp.Party(s)

Adv S. V. Chavan

14 Jun 2024

ORDER

Consumer Disputes Redressal
Commission, Satara
 
Complaint Case No. CC/22/420
( Date of Filing : 09 Dec 2022 )
 
1. अरूण शिवाजीराव देसाई
रा. 46, शिवसंपदा मुथा कॉलनी, सदरबझार सातारा
सातारा
महाराष्ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. मा. विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्सुरन्स कं. लि.
संशोधन कॉम्प्लेक्स, सायन्स कॉलेज समोर सदरबझार, सातारा
सातारा
महाराष्ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. BHARATI S. SOLAWANDE PRESIDENT
 HON'BLE MS. MANISHA H. REPE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 14 Jun 2024
Final Order / Judgement

न्या य नि र्ण य

 

 

द्वारा मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

 

 

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

 

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार यांनी स्‍वतःच्‍या चरितार्थासाठी व ट्रान्‍स्‍पोर्ट व्‍यवसायाकरिता भारत बेंझ कंपनीचा 2523 हायवा हा ट्रक नोंदणी क्र. एमएच-11/एएल-4176 खरेदी केला होता.  सदर ट्रकचा विमा खरेदी केल्‍या तारखेपासून जाबदार यांचेकडे उतरविलेला होता.  सदर विम्‍याचा पॉलिसी क्र.1613073121P106726852 असा होता व त्‍याची मुदत दि. 11/10/2021 ते 10/10/2022 अशी होती.  वरील पॉलिसीकरिता रक्‍कम रु.55,108/- इतका एकरकमी हप्‍ता तक्रारदार यांनी भरलेला असून पॉलिसीचे नुकसान भरपाईची हमी रक्‍कम रु.10,40,000/- इतकी होती.  दि. 29/1/2022 रोजी तक्रारदार यांचे वाहनाचा मौजे जकातवाडी, ता.जि.सातारा गावचे हद्दीत कुर्णेश्‍वर मंदिर, बोगदा ते शेंद्रे जाणारे रस्‍त्‍यावर अपघात झाला.  सदरचा अपघात ड्रायव्‍हर रिकामा हौदा घेवून बोगदा, शेंद्रे व तेथून राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र.4 ने लिंबखिंड येथे जात असताना वाहनावरचा ताबा सुटलेमुळे ट्रक रस्‍त्‍याच्‍या बाजूला पलटी होवून झालेला आहे. सदर अपघातात तक्रारदार यांचे वाहनाचे रक्‍कम रु.8,58,036/- चे नुकसान झालेले आहे.  अपघात झालेदिवशी म्‍हणजेच दि. 29/1/2022 रोजी जाबदार यांचे कोरेगाव शाखेमध्‍ये अपघाताची सूचना दिली.  क्‍लेमफॉर्म सोबत सर्व माहिती व कागदपत्रे जोडून क्‍लेम फॉर्म जाबदार यांचेकडे जमा करुन वाहनाचा सर्व्‍हे करण्‍यासाठी कळविले.  त्‍याप्रमाणे जाबदार यांनी नेमलेल्‍या सर्व्‍हेअरने वाहनाचा सर्व्‍हे करुन तसा सर्व्‍हे रिपोर्ट जाबदार यांचे कोरेगांव शाखेला सुपूर्द केला.  तदनंतर तक्रारदार यांनी त्‍यांचे वाहन दुरुस्‍तीसाठी अधिकृत डीलर निमीशा मोटर्स प्रा.लि. यांचेकडे लावले.  सदर वाहनाची पूर्ण दुरुस्‍ती झाल्‍यावर त्‍याचे दुरुस्‍तीचे बिल रक्‍कम रु.8,58,036/- निमीशा मोटर्स प्रा.लि. यांनी दिले.  सदरचे बिल व सर्व मूळ कागदपत्रे  तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे कोरेगाव शाखेत जमा केली.  त्‍यानंतर जाबदार यांनी वाहनाचा फायनल सर्व्‍हे करुन घेतला.  असे असताना जाबदार यांनी तक्रारदाराचा विमादावा दि.13/09/2022 चे पत्राने Fitness of the vehicle was not valid as on the date of accident, we repudiate this claim असे खोटे व लबाडीचे कारण दाखवून नाकारला आहे.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून ओन डॅमेज क्‍लेमची रक्कम रु. 8,58,036/- मिळावी, सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिेक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,0,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 10,000/-  जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत सातारा तालुका पोलिस स्‍टेशन यांचेकडील जबाबाची प्रत, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, वाहन चालकाचे लायसेन्‍स, विमा पॉलिसी, क्‍लेम फॉर्म, जाबदार यांचे क्‍लेम नाकारलेचे पत्र, निशिता मोटर्स यांचे दुरुस्‍तीबाबतचे एस्टिमेट, निशिता मोटर्स यांचे दुरुस्‍ती बिल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 

 

4.    जाबदार यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे, शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहेत.  तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे वादातील वाहनाचा विमा उतरविल्‍याचे कथन जाबदारांनी मान्‍य केले आहे.  तक्रारदारांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार तक्रारदाराचे वाहनाचा फिटनेस परवाना हा दि.12/01/2022 रोजी संपुष्‍टात आला होता.  त्‍यानंतर सदर वाहनाची दि. 3/02/2022 रोजी पाहणी करण्‍यात आली. मोटर व्‍हेईकल अॅक्‍ट मधील नियम क्र.62(1) अन्‍वये फिटनेस प्रमाणपत्र हे संपुष्‍टात येण्‍यापूर्वीच मागणी करावयाची असते.  प्रत्‍येक फिटनेस दाखल्‍यावर पुढील तपासणी केव्‍हा करावयाची याची तारीख दिलेली असते. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराच्‍या फिटनेस दाखल्‍यावर पुढील तपासणी तारीख ही 14/12/2021 ही आहे.  परंतु तक्रारदारांनी फिटनेस परवानगी अर्ज हा दि. 13/1/2022 रोजी केला होता.  तक्रारदाराचे वाहनाचा अपघात हा फिटनेस दाखल्‍याची मुदत दि. 12/1/2022 रोजी संपुष्‍टात आल्‍यानंतर दि. 29/1/2022 रोजी झाला आहे.  सबब, विमा पॉलिसीचे अटी व नियमाप्रमाणे जाबदार यांनी तक्रारदाराचा क्‍लेम नाकारला आहे.  सदरचा क्‍लेम हा योग्‍य व रास्‍त कारणासाठीच नाकारला आहे.  सर्व्‍हेअरने तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या बिलांची पाहणी करुन व पॉलिसीचे नियमाप्रमाणे व घसारा वजा जाता देय नुकसानीबाबतचा अहवाल जाबदार यांचेकडे सादर केला आहे.  त्‍यानुसार नुकसानीची रक्‍कम ही रु.4,12,873/- इतकी होते.  त्‍यामुळे तक्रारदाराने केलेली मागणी जाबदारांना मान्‍य नाही. सबब, जाबदारांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिलेली नसल्‍याने तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.

 

5.    जाबदारांनी याकामी शपथपत्र, कागदयादीसोबत विमा पॉलिसीची प्रत, भारतीय पुरावा कायदा कलम 65-ब प्रमाणे दाखला, सर्व्‍हेअर यांचा अहवाल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

 

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, तसेच जाबदार यांचे म्हणणे व शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

 

.क्र.

मुद्दे

उत्तरे

1

तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ?

होय.

2

जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ?

होय.

3

तक्रारदार जाबदार विमा कंपनीकडून विमा रक्कम मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ?

होय.

4

अंतिम आदेश काय ?

खालीलप्रमाणे

                                         

 

कारणमिमांसा

 

मुद्दा क्र.1

 

7.    तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, तक्रारदार यांनी स्‍वतःच्‍या चरितार्थासाठी व ट्रान्‍स्‍पोर्ट व्‍यवसायाकरिता भारत बेंझ कंपनीचा 2523 हायवा हा ट्रक नोंदणी क्र. एमएच-11/एएल-4176 खरेदी केला होता.  सदर ट्रकचा विमा जाबदार यांचेकडे उतरविलेला होता.  सदर विम्‍याचा पॉलिसी क्र.1613073121P106726852 असा होता व त्‍याची मुदत दि. 11/10/2021 ते 10/10/2022 अशी होती.  वरील पॉलिसीकरिता रक्‍कम रु.55,108/- इतका एकरकमी हप्‍ता तक्रारदार यांनी भरलेला असून पॉलिसीचे नुकसान भरपाईची हमी रक्‍कम रु.10,40,000/- इतकी होती.  सदर पॉलिसीची प्रत उभय पक्षांनी याकामी दाखल केली आहे.   सबब, तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्र.2

 

8.    जाबदार यांचे कथनानुसार, अपघातादिवशी तक्रारदाराचे वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र वैध नव्‍हते.   तक्रारदाराचे वाहनाचा अपघात हा फिटनेस दाखल्‍याची मुदत दि.12/1/2022 रोजी संपुष्‍टात आल्‍यानंतर दि. 29/1/2022 रोजी झाला आहे.  सबब, विमा पॉलिसीचे अटी व नियमाप्रमाणे जाबदार यांनी तक्रारदाराचा क्‍लेम नाकारला आहे असे जाबदार विमा कंपनीचे कथन आहे.  तथापि, तक्रारदाराचे वाहनाचा फिटनेस परवाना हा दि.12/01/2022 रोजी संपुष्‍टात आला होता व त्‍यानंतर लगेचच दुसरे दिवशी म्‍हणजेच तक्रारदारांनी फिटनेस प्रमाणपत्र मिळणेसाठी परवानगी अर्ज हा दि.13/1/2022 रोजी केला होता.  तक्रारदाराचे वाहनाचा अपघात दि. 29/1/2022 रोजी झाला आहे.  म्‍हणजेच तक्रारदाराने फिटनेस प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर केल्‍यानंतर तक्रारदाराचे वाहनास अपघात झाला आहे.  तक्रारदाराचे वाहनास अपघात झालेनंतर तक्रारदाराने फिटनेस प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज केला असा जाबदार यांचा बचाव नाही. त्‍यामुळे जरी अपघातादिवशी तक्रारदाराचे वाहनास फिटनेस प्रमाणपत्र मिळाले नसले तरी तक्रारदाराने सदरचे प्रमाणपत्र मिळणेसाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती.  त्‍यामुळे केवळ अपघातादिवशी वाहनास फिटनेस प्रमाणपत्र मिळालेले नाही या कारणास्‍तव विमादावा नाकारता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. 

 

9.    याकामी या आयोगाने खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयाचा आधार घेतला आहे.

 

Misc. First Appeal No. 202022/2016 decided on 8/07/2022

Hon’ble Karnataka High Court

Dr. Narsimulu Nandini Memorial Education Trust,

Vs.

Banu Begam

 

Held - If the insurance of a vehicle was valid on the date of the accident, then the liability of the insurance cannot be absolved even if there was no fitness certificate.

 

     सदरचा निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  सदर निवाडयात मा. कनार्टक उच्‍च न्‍यायालयाने, अपघातसमयी जरी वाहनास फिटनेस सर्टिफिकेट नसेल तर विमा कंपनीस आपले दायित्‍व नाकारता येणार नाही असा दंडक घालून दिला आहे. 

 

या सर्व बाबींचा विचार करता जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमादावा फेटाळून तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्र.3

 

10.   जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून त्‍यांचे वाहनाचे विमादाव्‍यापोटी विमारक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत.  जाबदार यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये असे कथन केले आहे की, सर्व्‍हेअरने तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या बिलांची पाहणी करुन व पॉलिसीचे नियमाप्रमाणे व घसारा वजा जाता देय नुकसानीबाबतचा अहवाल जाबदार यांचेकडे सादर केला आहे.  त्‍यानुसार नुकसानीची रक्‍कम ही रु.4,12,873/- इतकी होते.  सदर कथनाचे पुष्‍ठयर्थ जाबदार यांनी सर्व्‍हेअर श्री नितीन जोशी यांचा बिलचेक रिपोर्ट दाखल केला आहे.  सबब, सदरचे सर्व्‍हे रिपोर्टचा विचार करता, तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून विमाक्‍लेमपोटी रक्कम रु.4,12,873/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा दावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदारास मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तसेच जाबदार यांनी विमादावा नाकारल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

 

आदेश

 

  1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
  2. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास विमाक्‍लेमपोटी रक्कम रु.4,12,873/- अदा करावी तसेच सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
  3. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
  4. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार विमा कंपनीने निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
  5. जाबदार विमा कंपनीने विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
  6. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.

 

 
 
[HON'BLE MRS. BHARATI S. SOLAWANDE]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. MANISHA H. REPE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.