निशाणी क्रं.१ वरील आदेश
निकाल दिनांक – २६/११/२०१९
(द्वारा अध्यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
__________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याविरूध्द मा.राज्य आयोग, औरंगाबाद यांनी पारीत केलेले प्रथम अपील क्रमांक १५६/२०११ - तक्रार क्रमांक ५१८/२०१७ औरंगाबाद यातील पारीत केलेल्या आदेशाअन्वये सामनेवालेविरुध्द अहमदनगर येथे सामनेवालेचे शाखा येथे विमा दावा दाखल केला. सामनेवालेने मा.राज्य आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे ३० दिवसांच्या आत त्यांच्या दाव्यावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्यात आली आहे.
३. तक्रारदाराने तक्रारीत परिच्छेद क्र.१० - (१) (२) (३) मध्ये अशी मागणी केलेली आहे की, तक्रारदाराला विमा रक्कम रूपये २१,००,०००/- पैकी ४० % रूपये ८,५०,०००/- सामनेवालेने देण्याचा आदेश पारीत व्हावा. तसेच १० (२) मध्ये अशी मागणी केली आहे की, मुळ विमा दावा रक्कम रूपये २१,००,०००/- पैकी १०५% रकमेच्या वर रूपये २१,००,०००/- रक्कम व्याजासह मिळावी. तसेच आदेश झाल्यावर आदेशाच्या दिनांकापासुन एक महिन्यात द्यावी, आदेशाची पुर्तता न केल्यास पुढील प्रत्येक दिवस रूपये १,०००/- प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल असे आदेश मिळावेत, तसेच मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रासापोटी रूपये १,००,०००/- व्याजासह तक्राराला देण्याचा आदेश व्हावा.
४. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम ११ (१) प्रमाणे तक्रारदाराने कोणतीही सेवा किंवा वस्तु किंवा मागणी रूपये वीस लाखाचे वरती असल्यास जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांना तक्रार चालविण्याचे अधीकार क्षेत्र नाही.
आ दे श
१) तक्रारदाराने तक्रारीत केलेली मागणीप्रमाणे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही म्हणुन तक्रार अस्विकृत करण्यात येत आहे. २) तक्रारदार यांना योग्य न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. ३) तक्रारदार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. ४) या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी. ५) तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |