सदर तक्रार ही दाखल करुन घेण्याच्‍या स्टेजवर तक्रारदाराचे वकीलांचा युकितवाद ऐकला. या प्रकरणात तक्रारदाराने त्याला रुपये 20,000/- अनुदान शासनाने कर्जासाठी‍ नाकारल्याबद्दल दाखल केले आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की शासनाने इतर शेतक-यांना रुपये 20,000/- अनुदान त्यांना कर्जाचे माफी दिली पण तक्रारदाराला ती दिली नाही त्यांचा अर्ज नामजूर केला.

या मचाचे अधिकार क्षेत्रात या संबंधाने निर्णय घेण्याचा ग्राहक सरंक्षण कायद्यात अपेक्षीत नाही. सदर प्रकरण ग्राहक वाद या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारदार विरुध्द पक्षाचा ग्राहक ठरत नाही. सबब दाखल सदर तक्रार दाखल करुन घेण्याच्या स्‍टेजवर खारीज करण्यात येते.