(आदेश पारित व्दारा- श्रीमती मनिषा वाय येवतीकर,  मा. सदस्या )

    - आदेश -

( पारित दिनांक –05 ऑगस्‍ट 2015 )

1.तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.

2.तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,  तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन दिनांक 16/10/2009 रोजी रुपये 30,000/- मोबाईल शॉपी स्वयंरोजगाराकरिता कर्ज मंजूर करुन घेतले. तेव्हा विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला रुपये 26,000/- कर्ज नगदी दिले व रुपये 4000/- शेअर्स मधे गूंतविले. पुढे तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कर्जाचे मोबदल्यात कर्जाची परतफेड केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष यांना दिनांक 28/2/2013 रोजी अर्ज करुन दै‍नंदिन खाते क्रं.32004416 चे पुस्तीकेची दिनांक 16/10/2009 ते अर्जाचे दिनांकापर्यत भरणा केलेल्या पुस्‍तीकेची प्रमाणीत प्रत देण्‍याचा विनंती अर्ज केला. परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदर खाते पु‍स्तीकेची प्रत दिली नाही. यासंबंधाने तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष यांना दिनांक 1/12/2013 रोजी कायदेशिर नोटीस दिली असता त्या नोटीसला विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 26/12/2013 रोजी उत्तर दिले. म्हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 06/3/2013 रोजीचे पत्रानुसार दैनंदिन खाते क्रमांक 32004416 पुस्‍तकेची प्रमाणीत प्रत न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन दै‍नंदिन खाते क्रं.32004416 च्या दिनांक 16/10/2009 ते आजपर्यत भरणा केलेल्या पुस्तीकेची प्रमाणीत प्रत पुरविण्‍यात यावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल 40,000/-व नुकसान भरपाईपोटी 50,000/-, व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केल्या आहेत. 

3.तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत 13 दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत.त्यात पैसे भरल्याच्या पावत्या,स्‍टेटमेंन्‍ट,कर्ज खातेउता-याची प्रत,विरुध्‍द पक्षाला दिलेल्या पत्राची प्रत,कायदेशीर नोटीसची प्रत,पोस्‍टाची पावती व पोहचपावती,इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.यात विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 2 यांना मंचातर्फे नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतु नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्‍द पक्ष मंचामसमक्ष हजर झाले व निशाणी क्रं.10 प्रमाणे आपला लेखी जवाब प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केला.

5.विरुध्‍द पक्षाचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, तकारकर्त्याने   ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत येत नसून सदर तक्रार चालविण्‍याचे या मंचाला अधिकार नाही म्‍हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी  कारण विरुध्‍द पक्ष ही सहकारी पतसंस्था महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायद्यानुसार नोंदणीकृत झालेली असून तक्रारकर्ता हा त्या संस्‍थेचा सभासद आहे. तसेच सभासद व सहकारी संस्‍था यांचेतील व्यवहारासंबंधी असलेली तक्रार सहकार न्यायालयामधे कलम 91 सहकारी संस्‍था कायद्यानुसार दाखल करायला पाहिजे म्‍हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

6.विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 16/10/2009 रोजी तक्रारकर्त्यास रुपये 30,000/- स्वयंरोजगाराकरिता कर्ज दिल्याची बाब मान्य केली परंतु तक्रारकर्त्याची इतर विधाने अमान्य केली आहेत. तसेच तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने वेळोवेळी तक्रारकर्त्यास कर्जाची परतफेड करण्‍यासंबंधी नोटीस दिलेल्या होत्या. विरुध्‍द पक्षाचा पुढील आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्याने ज्या कर्ज खाते क्रमांक. 32004416 चे विवरण मागितले, अशा प्रकारचे कुठलेही खाते उघडलेले नाही त्यामुळे त्यांचे खाते पुस्‍तीका देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाह्य असुन ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे असाही आक्षेप विरुध्‍द पक्षाने घेतला आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष आपल्या विशेष जवाबात असे नमुद करतात की, तक्रारकर्त्याने अंकुर दैनिक ठेव खात्यातुन, कर्ज खाते क्रं.32003515 आणि कर्ज खाते क्रं.32004172 मधे व्याजासहीत संपूर्ण रक्कम जमा करुन कर्ज चुकते केले आहे व रुपये 24102.44 पैसे बाकी आहेत. ह्या रक्कमेचा व्याजासह  भरणा न  केल्यामुळे सहाय्यक निबंधक, सहकारी  संस्‍था यांचेकडे तक्रार दाखल करण्‍याकरिता नोटीस कलम 101 महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायद्याअंतर्गत दाखल करुन तक्रारकर्त्याविरुध्‍द कर्ज वसुली प्रमाणपत्र मिळण्‍याबाबत कारवाई चालु आहे. तसेच तक्रारकर्त्यानी मागीतलेली सर्व कागदपत्रे दिलेली असुन तक्रारकर्ता विनाकारण संस्‍थेवर दबाव आणण्‍याचा प्रयत्न करीत असुन हे बेकायदेशीर आहे.

7.तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीत बरीचशी माहीती दडवून ठेवुन खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. म्‍हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये 20,000/-दंडासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍द पक्षाने केली आहे.

8.तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल दस्‍तऐवज, प्रतीउत्तर,उभय पक्षकारांचा लेखी युक्तीवाद, व तोडी युक्तीवाद ऐकता मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे..

•           निष्‍कर्ष //*//    

9.तक्रारकर्त्याने नि.क्रं.11 वर आपले प्रती उत्तर दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने लेखी जवाबात नमुद केलेला मजकूर अमान्य केलेला आहे व पुढे असे नमुद केले आहे की, सहकारी संस्थेचा सभासद ग्राहक म्‍हणुन ग्राहक मंचात दाद मागु शकतो. त्यासंबंधाने तक्रारकर्त्याने मा. राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली, यांनी दिलेला न्यायनिवाडा दाखल केला आहे. 

10.श्रीमती कलावती वि. युनायटेड वैश्‍य को-ऑपेटिव्ह थ्रीप्ट अॅन्‍ड क्रेडीट सोसायटी लि. 2002, सी.टी.जे.477 (एन.सी.). 

Section 3 provides an additional remedy. Section 3 of the Act 1986 provides that the provisions of the Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force. The Provision would rather suggest that the access to the remedy provided in the Act of 1986 is an addition to the provisions of any other law for the time being in force.

Indochem Electronic Vs.  Addl. Collector of customs, I 2006 CPJ (SC) VI (2005), SLT 637:2005 (SUPP.) Arb LR22(SC);

Karnataka Power Transmission Corpn. Vs. Ashok Iron Works Pvt. Ltd. III (2009) CPJ 5 (SC): JT 2009 (2) SC 447; 2009 (2) SCALE 337;

Trans Mediterranean Airways Vs. Universal Exports, IV (2011) CPJ 13 (SC) VII (2011) SLT339: 2011(3) CPC195.

11.तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत खाते क्रं.32004416 या खाते पुस्‍तीकेची प्रमाणीत प्रत गैरअर्जदाराने दिली नसल्यामुळे सदरील तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.

परंतु दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याचे खाते क्रं.32004416 हे दैनंदिन खाते नसुन ते कर्ज खाते आहे तसेच तक्रारकर्त्याने दस्‍तऐवज क्रं.18 वर दाखल केलेल्या ग्राहक खतावणी सभासद कर्ज खाते क्रं.32004416 चे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की तक्रारकर्त्याने दिंनाक 16/10/2009 रोजी रुपये 30,000/- गैरअर्जदाराकडुन कर्ज घेतले होते व सदरील कर्जाची रक्कम व्याजासहीत तक्रारकर्त्याला रुपये 39,110/-इतक्या रक्कमेची परतफेड करावयाची होती व तक्रारकर्त्याने रुपये 28910/-एवढीच परतफेड केली व उर्वरित रक्कम अजुन परतफेड करावयाची बाकी आहे.

12.तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक 16/10/1009 रोजी घेतलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त त्याआधाही सदरील संस्थेतुन कर्ज घेतले होते व त्यापैकी काही कर्ज रक्कम परतफेड बाकी आहे. तसेच दिनांक 16/10/2009  रोजी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परतफेड करावयाची बाकी आहे व त्या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी कर्ज परतफेडीची नोटीस बजावणी केली होती पण तरीसुध्‍दा तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थाकायद्यानूसार सहाय्यक निबंधक संस्‍था यांचेकडे प्रकरण प्रकरण दाखल केले. त्याप्रमाणे सदरील प्रकरणामधे दिनांक 16/3/2015 रोजी निर्णय पारित करण्‍यात आला की     “तक्रारकर्त्यास कर्जाची माहीती असुन कर्ज भरण्‍यास टाळाटाळ केल्याचे दिसुन येते व त्यांना कर्ज भरण्‍याकरिता ब-याच संधी देण्‍यात आल्या असुन त्यांनी आजपर्यत संस्थेत थकीत रक्कमेचा भरणा केला नाही व त्यांचे संपूर्ण कर्ज थकीत झालेले आहे व सदरच्या थकीत कर्जाची वसुली करण्‍याकरिता महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था  अधिनियम 1960 कलम 101 अन्वये वसुली दाखला निर्गमित करण्‍यात आला आहे” .  अशा आदेशाची प्रत तक्रारकर्त्यास प्राप्त झालेली आहे. महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायद्यानुसार असा आदेश पारित झाला असतांना सदर आदेशात या मंचास हस्तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही.

13.तसेच तक्रारकर्त्याने वर नमुद केलेला मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा निकालानुसार तक्रारकर्ता सदर तक्रार ग्राहक मंचासमक्ष दाखल करुन शकतो. परंतु आमच्या समोरील प्रकरणात ही बाब लागू होत नाही कारण या प्रकरणात महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 कलम 101 अन्वये वसुली दाखला तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वीच निर्गमित करण्‍यात आलेला आहे ”. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र नाही. सबब आदेश.

                -  अं ती म  आ दे श  -

1.     तक्रारकर्त्याची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबद्दल आदेश नाही.  

3.    आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.