निकाल
दिनांक- 06.01.2014
(द्वारा- श्रीमती मंजूषा चितलांगे, सदस्‍य)
तक्रारदार विलास रामचंद्र घोळवे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये सामनेवाला यांनी सेवा देण्‍यामध्‍ये कसूर केल्‍याबाबत नुकसान भरपाई मिळणेबाबत दाखल केलेली आहे.

तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हा आदित्‍य ऑईल या नावाने ऑईल मिल चालवित आहे. सदरील ऑईल इडस्‍ट्रीज करता तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्‍याकडून दि.12.01.2009 रोजी वीज पुरवठा घेतला आहे. तक्रारदारास वीज पुरवठयाची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे त्‍यांनी सामनेवाला क्र.1 यांच्‍या सुचनेवरुन स्‍वतःच्‍या खर्चाने नॉन डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत लाईन काम केले आहे, त्‍याकरता तक्रारदारास एकूण रु.3,39,916/- एवढा खर्च आला. सदरील रक्‍कम विद्युत देयकामधून कपात करण्‍यात येईल असे सामनेवाला क्र.1 यांच्‍याकडून सांगण्‍यात आले होते.

तक्रारदाराची ऑईल इंडस्‍ट्रीज चालू झाल्‍यानंतर तक्रारदारास सामनेवाला क्र.2 यांच्‍याकडून विद्युत देयके देण्‍यात आली, सदरील बिलाची रक्‍कम नॉन डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत केलेल्‍या कामाच्‍या खर्चामधून समायोजित करण्‍यात यावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 यांना केली. तेव्‍हा सामनेवाला क्र.1 यांनी सदरील योजनेला अजून मंजूरी मिळाली नाही, मंजूरी मिळेपर्यंत चालू विद्युत देयके भरा असे कळविण्‍यात आले. त्‍यानुसार तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.1 यांच्‍यावर विश्‍वास ठेवून चालू विद्युत देयके भरली. तक्रारदार याने जानेवारी 2009 पासून आक्‍टोबर 2010पर्यंत बिले भरलेली आहेत. तक्रारदार यांनीसामनेवाला क्र.1 व 2 यांना वेळोवेळी विनंती केली की,सदरील विद्युत देयक बिलाची रक्‍कम ही नॉन डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत केलेल्‍या कामाच्‍या बिलामधून समायोजित करावी. तक्रारदाराने सदरील योजनेअंतर्गत जवळपास रु.3,00,000/- खर्च केले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी सदरील योजनेअंतर्गत खर्च झालेली रक्‍कम बिलामधून समायोजित न करता प्रत्‍येक महिन्‍यात चालू बिल देण्‍यात येत आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी दिलेल्‍या सुचनेनुसार तक्रारदाराच्‍या विद्युत देयकामध्‍ये सदर रक्‍कम समायोजित करणे अनिवार्य असतानाही सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी सदर रक्‍कम समायोजित केली नाही.

तक्रारदारास जी वीज बिले देण्‍यात आली आहे त्‍यावर मोठया प्रमाणात व्‍याज लावण्‍यात आले. तक्रारदाराचे पैसे सामनेवाला क्र.1 यांच्‍याकडे जमा असताना सामनेवाला क्र.2 यांनी चालू वीज बिलावर व्‍याज लावले. या संदर्भात तकारदार याने सामनेवाला क्र.1 यांना पत्र दिले सदर पत्र दिल्‍यानंतर सामनेवाला क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.2 यांना दि.31.07.2012 रोजी नॉन डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गतची रक्‍कम रु.3,13,153/- ग्राहकाच्‍या बिलामध्‍ये समायोजित करुन त्‍याप्रमाणे कार्यवाही करावी. सामनेवाला क्र.1 यांनी सुचना देऊनही सामनेवाला क्र.2 यांनी सदरील रक्‍कम समायोजित करण्‍यास नकार दिला. तदनंतर सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास नोव्‍हेंबर 2012 मध्‍ये एकूण रु.4,42,620/-चे बिल दिले, त्‍या बिलामध्‍ये रु.1,03,319/- व्‍याज म्‍हणून नमुद करण्‍यात आले आहे. तदनंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडीत केला. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराचा वीज पुरवठा बेकायदेशिर खंडीत केल्‍यामुळे तक्रारदाराची ऑईल इंडस्‍ट्रीज बंद झाली आहे. तसेच तक्रारदाराचा कच्‍चा माल तसाच पडून राहीला आहे. ऑईल इंडस्‍ट्रीजवर काम करणा-या मजुरांना तक्रारदारास पदरमोड करुन पगार द्यावा लागला. त्‍यामुळे सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराचा वीज पुरवठा बेकायदेशिर खंडीत केल्‍यामुळे तक्रारदाराचे दरमहा रु.50,000/- प्रमाणे एकूण रु.4,00,000/-चे नुकसान झाले आहे, त्‍या करता सामनेवाला क्र.1 व 2 हे जबाबदार आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली आहे सदर नोटीस सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना मिळाली परंतू त्‍या नोटीसचे उत्‍तर सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांनी दिले नाही व नॉन डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत केलेल्‍या खर्चाच्‍या रकमेमधून तक्रारदाराच्‍या बिलामध्‍ये सदर रक्‍कम समायोजित केली नाही त्‍यामुळे तक्रारदारास शारिरिक व मानसिक त्रास झाला आहे. तक्रारदार याने आजपर्यंत झालेले नुकसान रक्‍कम रु.4,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/-, तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.4,25,000/- ची तक्रारीत मागणी केलेली आहे.

सामनेवाला क्र.1व 2 यांना दि.30.08.2013 रोजी नोटीस बजावण्‍यात आली. नोटीस मिळूनही सामनेवाला क्र. 1 व 2 हे मंचात हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला आहे.

तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत नोटीस, सामनेवाला क्र.1 यांनी दिलेले पत्र, तसेच सामनेवाला क्र.2 यांना दिलेले पत्र, नॉन डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत केलेल्‍या खर्चाची बिले, विद्युत देयक बिले, इत्‍यादी कागदपत्राच्‍या छायांकित प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. दि.30.10.2013 रोजी सामनेवाला क्र.2 यांनी दिलेले पत्र दाखल केले आहे, तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व तक्रारदाराचे वकील श्री.काळे यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यावरुन न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.

मुददे उत्‍तर 1) तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत बसतात काय? नाही.
2) तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी मिळण्‍यास पात्र आहे काय? नाही.
3) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार यांचे वकील श्री.काळे यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार ऑईल इंडस्‍ट्रीजचे प्रोप्रायटर आहे. त्‍यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडून ऑईल इंडस्‍ट्रीज करता वीज पुरवठा घेतला आहे, त्‍याचा क्रमांक 577170435996 असा आहे. वीज पुरवठा तक्रारदारास आवश्‍यक असल्‍यामुळे तक्रारदारानी सामनेवाला यांच्‍या नॉन डी.डी.एफ.च्‍या योजनेअंर्गत वीज प्रवाह लाईनचे काम करुन वीज पुरवठा घेतला आहे. त्‍यासाठी लागणारा खर्च रक्‍कम रु.3,39,916/- तक्रारदार याने स्‍वतः केला आहे. सदर खर्च विद्युत देयकामधून कपात करण्‍यात येईल असे सामनेवाला यांनी कळविले होते. असे असताना सुध्‍दा सामनेवाला यांनी तक्रारदारास नियमित प्रमाणे विद्युत देयके देण्‍यात आली. तदनंतर तक्रारदार याने सामनेवालाकडे सदर बिलाची रक्‍कम नॉन डी.डी.एफ योजनेअंतर्गत केलेल्‍या खर्चातून समायोजित करण्‍यात यावी अशी वेळोवेळी विनंती केली तरी सामनेवाला यांनी मंजूरी मिळून सुध्‍दा सदर रक्‍कम समायोजित केली नाही. तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्‍या सुचनेनुसार नॉन डी.डी.एफ योजनेअंतर्गत वीज पुरवठयासाठी लागणारा खर्च केले, सदर खर्च केलेली रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या विद्युत देयकामध्‍ये समायोजित करणे अनिवार्य असताना सुध्‍दा सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी सदरील रक्‍कम समायोजित केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार याने चालू बिल भरण्‍यास असमर्थता दर्शविली. तदनंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा खंडीत केला त्‍यामुळे तक्रारदारास आर्थिक, शारिरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.

सामनेवाला हे मंचासमोर हजर झाले नाही त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र याचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी नॉन डी.डी.एफ. योजनेअंर्गत वीज प्रवाह लाईनचा खर्च करुन वीज पुरवठा घेतला आहे. सदर वीज पुरवठा हा आदित्‍य ऑईल इंडस्‍ट्रीज च्‍या नावाने आहे. तक्रारदार यांनी सदर वीज पुरवठा हा व्‍यावसायिक व औद्योगि‍क कारणासाठी घेतला आहे. तक्रारदार याने वीज पुरवठा हा व्‍यावसायिक व औद्योगिक कारणासाठी घेतला असल्‍यामुळे सदरील तक्रार ही मंचापुढे चालू शकत नाही. तक्रारदार हे सदरील वीज पुरवठा हा औद्योगिक व व्‍यावसायिक कारणासाठी वापरत असल्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1) (d) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. यावरुन मंचाचे

असे मत आहे की, तक्रारदार याची तक्रार रदद होण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.

सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.

श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड