निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. श्री आर. एच. बिलोलीकर, सदस्य )
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
1. अर्जदार विजयाबाई दबडे ही मु. पो. दबडे शिरुर, ता. मुखेड जि. नांदेड येथील रहिवाशी आहे. अर्जदाराने स्वतःच्या उपजिविकेसाठी प्रवासी वाहतूक करणासाठी महिंद्रा मॅक्सिमो मिनी व्हॅन, उज्वल एंटरप्रायझेस प्रा.लि. नांदेड यांच्याकडून रक्कम रु. 3,69,000/- एवढया किंमतीस दिनांक 26/12/2012 रोजी विकत घेतली. जिचा रजि. क. एमएच-26 / एएफ-2354 आहे. अर्जदाराने सदर वाहन विकत घेण्यासाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून रक्कम रु. 2,37,000/- कर्ज घेतले. सदर वाहन खरेदी करतांना अर्जदाराने रक्कम रु. 2,00,000/- गैरअर्जदार यांच्याकडे भरले. सदरील वाहन गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या ताब्यात दिनांक 01/01/2013 रोजी दिले. अर्जदारास कर्जाच्या परतफेडीसाठी प्रतिमहा रक्कम रु. 7,450/- एवढा कर्ज हप्ता भरावयाचा होता. अर्जदाराने 6 हप्ते गैरअर्जदार यांच्याकडे भरणा केले परंतू दिनांक 05/08/2013 मध्ये अर्जदारास कोणतीही सुचना न देता कर्जाचे दोन हप्ते भरणे शिल्लक असल्यामुळे गैरअर्जदार फायनन्स कंपनीने अर्जदाराचे वाहन ड्रायव्हरच्या ताब्यातून बेकायदेशीररित्या मुखेड येथून जबरदस्तीने ओढून नेले व अर्जदारास कल्पना न देता परस्पर विकून टाकले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे भरलेली रक्कम रु. 2,44,700/- व्याजासह परत देण्याची मागणी केली किंवा तिचे वाहन परत देण्याची विनंती केली. परंतू गैरअर्जदार अर्जदारास कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही आणि तिची हेळसांड केली. त्यामुळे तिचे उत्पन्न कायमचे बंद झाले. अर्जदार ही अपंग, विधवा स्त्री आहे व तिच्या उपजिविकेचे एकमेव साधन असलेले वाहन गैरअर्जदाराने बेकायदेशीररित्या जप्त करुन विक्री केल्यामुळे अर्जदारावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. अर्जदाने मंचास विनंती केली आहे की, अर्जदाराने भरलेली रक्कम रु. 2,44,700/- ही दिनांक 31/12/2012 पासून 12 टक्के व्याजासह देण्याबाबत गैरअर्जदार यांना आदेश व्हावा किंवा अर्जदाराचे वाहन अर्जदारास परत करण्याचा आदेश व्हावा. तसेच अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- व दावा खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा.
गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ही खोटी असून कायदयाच्या विपर्यात कोणतेही कारण घडलेले नसतांना दाखल केल्यामुळे खारीज करण्यात यावी. वादादीत वाहनाच्या वादाचा निर्णय यापूर्वीच लवादाकडे झालेला असल्यामुळे मंचास सदर तकार चालविण्याचा अधिकार नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदारासोबत करारनामा क्र.2393749 दिनांक 01/01/2013 रोजी लिहून देवून सदर वाहन विकत घेण्यासाठी रक्कम रु. 2,37,000/- चे कर्ज घेतलेले होते. त्यात अर्जदाराने सदर करारनाम्याच्या अटी व शर्ती मंजूर असल्याचे मान्य केलेले आहे. अर्जदार यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते प्रतीमहा रक्कम रु. 7,450/- रुपयाचे होते व कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी दिनांक 01/01/2013 ते 01/05/2016 असा 41 हप्त्याचा होता. परंतू अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे फक्त रक्कम रु. 1,32,000/- अॅडव्हान्स पेमेंट म्हणून भरलेले होते. अर्जदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदारकडे रक्कम रु. 2,00,000/- जमा केले हे खोटे आहे. अर्जदार ही हप्त्याची रक्कम अनियमितपणे भरत असे तिने फक्त 6 हप्ते भरलेले होते व 32 हप्ते भरलेले नव्हते. त्यामुळे त्या दिवशी तिने 44,600/- निव्वळ थकबाकी व लेट पेमेंट रु.3,804/- गैरअर्जदारास देणे लागत होते. गैरअर्जदाराने अर्जदारास अनेकदा विनंती करुन देखील हप्त्याची रक्कम अर्जदाराने भरलेली नाही त्यामुळे करारनाम्याच्या शर्ती व अटीत दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन गैरअर्जदार यांनी एमएच-26 एएफ 2354 या वाहनाचा कायदेशीर ताबा दिनांक 20/12/2013 रोजी घेतला. त्यानंतर देखील अर्जदारास रक्कम भरण्यास सांगितले. तरीपण अर्जदाराने रक्कम भरलेली नाही म्हणून कायदयाच्या चौकटीत राहून दिनांक 26/06/2014 रोजी सदर वाहन विक्री केलेले आहे व सदरची विक्री किंमत रु.1,51,000/- अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा केलेली आहे. सदर रु. 1,51,000/- अर्जदाराच्या खात्यात जमा केल्यावर सुध्दा अर्जदाराकडून गैरअर्जदारास दिनांक 26/06/2014 पासून रु. 1,43,861.78 पैसे येणे बाकी आहेत. कर्ज करारनाम्याच्या नियम व अटीतील नियम क्र. 15 प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरण लवादाकडे न्याय निर्णयासाठी देण्यात आले होते. लवादाने अनेकदा नोटीस काढून देखील अर्जदाराने मुदाम प्रकरणात हजर झाला नाही तसेच वादादीत वाहनाच्या वादाबाबत निर्णय यापूर्वीच लवादाकडे झाल्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदारास येणे असलेली रक्कम दयावी लागू नये म्हणून सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास त्रुटीची किंवा चुकीची सेवा दिलेली नाही. त्यामुळे अर्जदाराचा अर्ज रक्कम रु. 50,000/- च्या दंडासहीत फेटाळण्यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबाद्वारे केलेली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
3. अर्जदार ही गैरअर्जदार यांनी ग्राहक आहे हे गैरअर्जदारास मान्य आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून कर्ज घेवून मिनी व्हॅन विकत घेतलेले आहे. त्याची किंमत रक्कम रु. 3,69,000/- असून अर्जदाराने सदरचे वाहन दिनांक 24/12/2012 रोजी विकत घेतले असून त्याचा पावती क्र. 5083 असा आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे रक्कम रु. 1,47,863/- भरलेले आहेत. त्याची पावती क्र. 17347372 असून दिनांक 31/12/2012 असा आहे. त्यापैकी रक्कम रु. 1,32,000/- मार्जीन मनी व 7450/- रुपये हे अॅडव्हान्स ईएमआय म्हणून घेतलेले आहेत. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु. 2,37,000/- कर्ज दिलेले आहे. सदरचे कर्ज 7,450/- रुपयांच्या 48 मासीक हप्त्यांत पूर्ण भरावयाचे होते. अर्जदाराने सहा हप्ते भरल्यानंतर गैरअर्जदाराने सदरचे वाहन अर्जदारास कोणतीही सूचना न देता दिनांक 05/08/2013 रोजी अर्जदाराच्या ताब्यातून नेलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 20/12/2013 रोजी पत्र पाठवलेले आहे. त्यापत्रात गैरअर्जदार यांनी अर्जदारानी स्वतः गैरअर्जदार यांच्याकडे वाहन आणून दिले (Surrender) असे लिहिलेले आहे. अर्जदाराने तसे केल्याचे दिसत नाही. तसे असते तर गैरअर्जदार यांना पोलीसांत दिनांक 20/12/2013 रोजी पत्र देण्याचे कारण नव्हते. तसेच गैरअर्जदाराने सदरचे वाहन कधी व कोणास व किती रक्कमेस विकले या बद्दलचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच वाहनाची मुळ किंमत रक्कम रु. 3,69,000/- एवढी असतांना फक्त 7 महिने वापरलेले वाहन रक्कम रु. 1,51,000/- म्हणजेच अत्यल्प किंमतीस विकलेले दिसून येते. सदरची विक्री करतांना गैरअर्जदाराने पारदर्शक पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्यापूर्वी अर्जदारास पूर्वसूचना देणे क्रमप्राप्त होते किंवा अर्जदारास थकीत हप्ते भरण्याची संधी देणे आवश्यक होते परंतू गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन जप्त करतांना कायदेशीर प्रक्रीचेचा अवलंब केलेला नाही, असे करुन अर्जदाराने अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला दिसून येतो. गैरअर्जदार यांनी सदर प्रकरणात Arbitrator नेमलेला आहे. परंतू सदर Arbitrator ची नेमणूक Arbitration and Conciliation Act.1996 च्या कलम 11 च्या तरतुदीच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट आहे. Arbitrator मुंबईचा नेमून गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास न्याय न मिळण्यासाठीचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून सदर वाहनाच्या कर्जापोटी कोणतीही थकबाकी रक्कम वसूल करु नये.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन बेकायदेशीररित्या जप्त करुन सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दल अर्जदारास रक्कम रु. 5,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल
करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.