ग्राहक तक्रार क्रमांक : 111/2021.                      तक्रार दाखल दिनांक : 19/04/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 18/07/2022.

वलीपाशा पि. मेहताब सय्यदपुरे, वय 65 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. केळगाव, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                           तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) महाव्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय नं.3, 321/ए/2, जवाहरलाल नेहरु रोड,

     ओसवाल बंधु समाज बिल्डींग, दुसरा माळा, पुणे -411 042.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.

(3) व्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.           विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र.2 अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.4 स्वत: / प्रतिनिधी

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे दि.8/12/2018 ते 7/12/2019 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांच्या पत्नी आबेदाबी वल्लीपाशा सय्यदपुरे (यापुढे "मयत आबेदाबी") ह्या शेतकरी व शेतकरी कुटुंबाच्या सदस्य होत्या. तक्रारकर्ता यांच्या नांवे मौजे केळगांव, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गट क्र.56/ब मध्ये क्षेत्र 00 हे. 93 आर. शेतजमीन होती. दि.26/7/2019 रोजी मयत आबेदाबी ह्या स्वत:च्या शेतामध्ये काम करीत असताना शेतामधील विहिरीत पाय घसरुन पडल्या आणि त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची नोंद पोलीस ठाणे, निलंगा येथे क्र. 22/2019 अन्वये करण्यात आली.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, मयत आबेदाबी ह्या शेतकरी व शेतकरी कुटुंबाच्या सदस्य होत्या आणि विमा योजनेनुसार त्या लाभार्थी होत्या. तक्रारकर्ता हे वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर त्यांचा विमा दावा प्रस्ताव जयका इन्शुरन्स व विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. तसेच त्यांनी विमा दाव्यासंबंधी त्रुटीची पूर्तता केलेली आहे. परंतु विमा कंपनी व जयका इन्शुरन्स यांनी त्यांचा विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवला आणि सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून विमा रक्कम रु.2,00,000/-; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे आणि तो पुराव्याने सिध्द करण्यात यावा, असे नमूद केले. विमा कंपनीचे कथन आहे की, मयत आबेदाबी ह्या शेतकरी नव्हत्या. त्यांच्या नांवे 6-ड व 6-क नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. तक्रारकर्ता यांनी खोटी ग्राहक तक्रार दाखल केल्यामुळे खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(5)       जयका इन्शुरन्स यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते उपस्थित राहिले नाहीत आणि  लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आले.

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांचा विमा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. त्यांचा प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर विमा कंपनीने तो प्रस्ताव अपघातग्रस्ताच्या नांवे 7/12 नसल्यामुळे व फेर नक्कल, वारसा प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे प्रस्ताव बंद केला.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी व तालुका कृषी अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ता व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                        होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                              अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन एकत्र करण्यात येते. विमा कंपनीतर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी कृषि आयुक्‍त, पुणे; विमा कंपनी व जयका इन्‍शुरन्‍स यांच्‍यामध्‍ये अस्तित्वात आलेला संविदालेख दाखल केलेला आहे. प्रामुख्याने, राज्‍यातील शेतक-यांना विमा कंपनीने अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, याबद्दल विवाद नाही. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार मयत आबेदाबी यांच्या मृत्यूनंतर विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विमा दावा कागदपत्रे सादर केले असता विमा कंपनी व जयका इन्शुरन्स यांनी विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवला. उलटपक्षी, तालुका कृषी   अधिका-यांचे कथन असे की, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा प्रस्ताव अपघातग्रस्ताच्या नांवे 7/12 नसल्यामुळे व फेर नक्कल, वारसा प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे प्रस्ताव बंद केला. त्यांनी जयका इन्शुरन्स यांचे अहवाल पत्रक दाखल केले असून ज्यामध्ये मयत आबेदाबी यांच्या दाव्याबाबत NO NAME IN 7/12, 6D, 6C SO CLAIM CLOSED असे नमूद आहे. विमा कंपनीचा प्रमुख बचाव असा आहे की, मयत आबेदाबी ह्या शेतकरी नव्हत्या आणि त्यांच्या नांवे 6-ड व 6-क नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता मयत आबेदाबी यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ता हे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभ मिळण्याकरिता पात्र ठरतात काय ? हे पाहणे आवश्यक आहे.

(9)       हे सत्य आहे की, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्‍कम देण्‍याकरिता असमर्थता दर्शवली आहे.  त्‍याकरिता मयत आबेदाबी ह्या शेतकरी नव्हत्या आणि त्यांच्या नांवे 6-ड व 6-क नाही, असे कारण दिलेले आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांच्या पत्नी मयत आबेदाबी ह्या शेतकरी व शेतकरी कुटुंबाच्या सदस्य होत्या आणि विमा योजनेनुसार त्या लाभार्थी होत्या.

(10)     असे दिसते की, मयत आबुदाबी यांचा मृत्यू दि.26/7/2019 रोजी झालेला आहे. विमा कंपनीने त्रिपक्षीय करार सादर केला आहे. विमा कंपनीकडे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेन्वये शेतक-यांना संरक्षण होते, ही बाब विवादीत नाही.

(11)     तालुका कृषि अधिकारी व जयका इन्शुरन्स यांच्यामार्फत विमा कंपनीकडे तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा प्राप्त झालेला आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे गाव : केळगांव, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे भुमापन क्रमांक व उपविभाग : 56/ब मध्ये 0.93 हेक्टर शेतजमिनीकरिता वहितीधारक आहेत. फेरफार पत्रक पाहता तक्रारकर्ता यांना वडिलोपार्जीत शेतजमीन वाटणीपत्राद्वारे प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता हे शेतकरी आहेत आणि निश्चितच शेतजमिनीच्‍या उत्‍पन्‍नावर तक्रारकर्ता व त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका अवलंबून आहे. निर्विवादपणे, शेतजमिनीमध्‍ये तक्रारकर्ता व त्यांचा कुटुंबाचा कायदेशीर हिस्‍सा आहे. 7/12 पत्रकी तक्रारकर्ता यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे नांवे नसले तरी कुटुंबातील सदस्य व्यवसायाने शेती करतात आणि शेती हे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असल्यामुळे तक्रारकर्ता व त्यांच्या कुटुंबाचा "शेतकरी" हा दर्जा अमान्‍य करता येणार नाही.

(12)     विमा कंपनीतर्फे दाखल त्रिपक्षीय संविदेमध्ये नमूद तरतुदींनुसार विमापत्र सुरु होण्याच्या तारखेस 7/12 पत्रकामध्‍ये नांव असणारा शेतकरी विमा योजनेकरिता पात्र ठरतो. तक्रारकर्ता यांनीही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचा दि.19/9/2019 रोजीचा शासन निर्णय सादर करुन राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतक-याच्या कुटुंबातील वाहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला 1 सदस्य यांना विमा योजनेचा लाभ देय असल्याचे प्रतिपादन केले. परंतु त्यामध्ये "सदर नवीन योजनेची अंमलबजावणी चालू योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर तत्काळ करण्यात येईल.", असे नमूद आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमीत होण्यापूर्वी मयत आबुदाबी यांचा मृत्यू झालेला आहे आणि शासन निर्णयाचा पूर्वलक्षी प्रभाव लागू होत नसल्यामुळे त्यांचा विचार करता येणार नाही. असे असले तरी वहितीधारक शेतक-यांसह त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना सुध्दा विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच भुमिका शासनाने सुध्दा घेतलेली दिसून येते.  आमच्‍या मते, तक्रारकर्ता हे वहितीधारक शेतकरी आहेत आणि शेतजमीन त्यांना वडिलोपार्जीत प्राप्त झालेली आहे. त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा शेतजमिनीमध्ये वारसाहक्काने कायदेशीर हक्क येत असल्यामुळे  कुटुंबातील सदस्य कायदेशीर हिस्‍सेदार ठरतात. अशा स्थितीमध्ये मयत आबुदाबी ह्या वहितीधारक ‘शेतकरी’ नसल्याचे कागदोपत्री दिसून येत असले तरी विमा योजनेकरिता त्या पात्र लाभार्थी ठरतात.

(13)     मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाचे औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने प्रथम अपिल क्र.908/2017 ‘दी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्‍द/ श्रीमती रंजना उमेश जाधव व इतर’ या प्रकरणामध्‍ये दि. 3/6/2020 रोजी दिलेल्या निवाड्यामध्ये मा. राज्य आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

            14. The aforesaid documents are corroborated by affidavit of complainants and the Nawanath a father of deceased. The aforesaid record is sufficient to show that the Agricultural land Gut No. 63 C & 1 A, situated at Dhoba is ancestral property of deceased Umesh and was standing in the name of his father at the relevant time. Thus, at the time of death and even prior to that, deceased was agriculturist and member of the family of Nawanth Raghu Jadhav.

            15. Therefore, we are of the opinion that the District Consumer Forum rightly held that at the relevant time deceased was farmer. And merely on technical ground that the name of deceased was not registered or recorded as farmer to the record of rights is not acceptable one to reject the claim. So also looking into the objective of this scheme and relying upon the judgment of Hon’ble Bombay High Court in Shakuntalabai Mundhe Vs. State of Maharashtra and earlier judgment of this Bench stated Supra. We are of the opinion that in the case in hand the complainants are entitled for benefit under farmer’s Insurance Scheme. Hence, denial of claim amounts to deficiency in service. Therefore, there requires no interference in the judgment of District Consumer Forum.

(14)     मा. राज्‍य आयोगाचे उक्त न्‍यायिक निरीक्षण व प्रस्‍तुत तक्रारीतील वस्‍तुस्थिती पाहता मयत आबुदाबी ह्या विमा योजनेकरिता विमाधारक ठरतात आणि त्यांच्या मृत्यूपश्चात तक्रारकर्ता हे विमा लाभ मिळण्यास हक्कदार आहेत. विहिरीमध्ये पडल्यामुळे मयत आबुदाबी यांचा मृत्यू झाला, असे दिसून येते. आमच्‍या मते, विमा कंपनीने विमा योजनेचा उद्देश, त्‍यामागील सामाजिक व परोपकारी हेतुचा विचार करावयास पाहिजे होता. केवळ तांत्रिक बाबीचा आधार घेऊन तक्रारकर्ता यांना विमा हक्‍कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मयत आबुदाबी यांच्या अपघाती मृत्‍यूपश्‍चात दाखल करण्‍यात आलेला विमा दावा निर्णयीत न करता विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करण्याचे विमा कंपनीचे कृत्‍य हे सेवेतील त्रुटी ठरते आणि तक्रारकर्ता हे रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात.

(15)     तक्रारकर्ता यांनी अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने विमा रक्कम मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे. प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित व्हावा, असे वाटते. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज मंजूर करणे न्यायोचित राहील.

(16)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या पत्नीच्या अपघाती मृत्यूपश्चात विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा रक्कम अदा न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(17)     जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत. प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.

(18)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता  खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, दि. 19/4/2021 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत उक्त रकमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने उपरोक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-