ग्राहक तक्रार क्रमांक : 274/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 29/11/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 01/11/2022.

उषा भ्र. सुधाकर वेदपाठक, वय 70 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. सिंदाळा, ता. औसा, जि. लातूर, ह.मु. शाम नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.             तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) महाव्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शुरेंस कं.लि., विभागीय कार्यालय-3,

     21/ए-2, ओसवाल बंधू समाज बिल्डींग, जे.एन. रोड, पुणे - 411 042.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरेंस ब्रोकरेज प्रा.लि.,

     विमा सल्लागार कंपनी, दुसरा मजला, जयका बिल्डींग,

     कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.           

(3) व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शुरेंस कं.लि.,

     सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर, ता. जि. लातूर.

(4) जिल्‍हा अधीक्षक कृषि अधिकारी,

     प्रशासकीय इमारत, लातूर, ता. जि. लातूर.

(5) तालुका कृषि अधिकारी, ता. औसा, जि. लातूर.                                               विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  गुडाप्पे एम.जी.

विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र.2 : डाकेद्वारे

विरुध्द पक्ष क्र.4 : अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.5 : स्वत: / प्रतिनिधी   

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे दि.1/12/2017 ते 30/11/2018 कालावधीकरिता विमा उतरविलेला होता. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 (यापुढे "जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी") व विरुध्द पक्ष क्र.5 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे शासनाच्या वतीने विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, त्यांचे अविवाहीत पुत्र विश्वजीत सुधाकर वेदपाठक (यापुढे "मयत ‍विश्वजीत") शेतकरी होते. त्यांच्या व भगवान सुधाकर वेदपाठक यांच्या संयुक्त नांवे मौजे सिंदाळा, ता. औसा, जि. लातूर येथे गट क्र.53 मध्ये क्षेत्र 2 हे. 7 आर. व गट क्र. 72 मध्ये क्षेत्र 5 आर. शेतजमीन होती. दि.17/5/2018 रोजी मयत ‍विश्‍वजीत यांना सर्पदंश झाला आणि दि.18/5/2018 रोजी उपचारादरम्यान मृत्यू पावले. डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार मयत विश्वजीत यांची शवचिकित्सा करण्यात आलेली नाही.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत ‍विश्‍वजीत शेतकरी होते आणि विमा योजनेकरिता लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती त्यांचे वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत विमा कंपनीकडे दावा पाठविण्यात आला. तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तावासंबंधी त्रुटींची पूर्तता केलेली आहे. तसेच मयत विश्वजीत यांची शवचिकित्सा केलेली नसल्यामुळे शवचिकित्सा अहवाल व पोलीस कागदपत्रे देता येत नाहीत, असे कळविले.  परंतु विमा कंपनीने दि.29/11/2017 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स, तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. ते नमूद करतात की, विमापत्राच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्ती यांनी विमा प्रस्तावासोबत एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट इ. कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु तक्रारकर्ती यांनी त्याबाबत पूर्तता केलेली नाही. तक्रारकर्ती यांनी पोलीस कागदपत्रे सादर केलेले नसल्यामुळे योग्य कारणास्तव विमा दावा दि.29/11/2019 रोजी नामंजूर केला. त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       जयका इन्शुरन्स यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. सर्वप्रथम त्यांनी अपघात विमा योजनेखाली प्राप्‍त होणा-या दाव्‍यासंबंधी कार्यपध्‍दतीचा तपशील नमूद केला आहे. त्यांचे कथन असे की, दावा मंजूर-नामंजुरीची बाब विमा कंपनीच्‍या अखत्‍यारीत असते आणि जयका इन्‍शुरन्‍स हे केवळ मध्‍यस्त आहेत. ते पुढे कथन करतात की, दि.12/3/2019 रोजी दावा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर विमा कंपनीने दि.29/11/2019 रोजी विमा दावा नामंजूर केला. त्यामुळे त्यांनी जबाबदारी योग्य प्रकारे पूर्ण केलेली आहे आणि त्यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. शेवटी तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे. 

(6)       जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर उपस्थित होऊन त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(7)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांचे कथन असे की, मयत विश्‍वजीत यांचा प्रस्ताव दि.13/8/2018 रोजी त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. विमा कंपनीने प्रस्तावाची छाननी करुन 6-क, एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, पी.एम., मरणोत्तर पंचनामा इ. बाबत त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी कळविले. त्यानंतर तक्रारकर्ती यांनी त्याबाबत दिलेले म्हणणे विमा कंपनीकडे पाठवून दिले.  परंतु विमा कंपनीने दि.29/11/2019 रोजी विमा दावा बंद केला.

(8)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार; विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                        होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, हे विवादीत नाही. 7/12 उता-याचे अवलोकन केले असता मयत विश्‍वजीत यांचे नांव भोगवाटदार आहेत, असे दिसून येते. त्यामुळे मयत ‍विश्‍वजीत हे शेतकरी होते आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता लाभार्थी ठरतात. अभिलेखावर दाखल मृत्यू प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता मयत विश्वजीत यांचा दि.18/5/2018 रोजी मृत्यू झालेला आहे, असे दिसून येते.

(10)     मयत ‍विश्‍वजीत यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी रितसर दाखल केलेला विमा दावा विमा कंपनीस प्राप्त झाला, हे विवादीत नाही. विमा कंपनीने दि.29/11/2019 रोजी विमा दावा नामंजूर केला, हे विवादीत नाही आणि त्या अनुषंगाने विमा दावा नामंजूर करणारे पत्र अभिलेखावर दाखल आहे. विमा दावा नामंजूर करणा-या पत्रामध्ये विमापत्र क्र. 163500/47/2018/49 अंतर्गत त्रिपक्षीय संविदालेखाचा मुद्दा क्र. 6 ए-5 अन्वये विमा दावा अपात्र ठरविण्यात आल्याचे व दावा बंद केल्याचे नमूद आहे.  विमा दावा अपात्र व बंद करण्याच्या कृत्यास लेखी निवेदनाद्वारे विमा कंपनीने समर्थन दिलेले असून ते कथन करतात की, पोलीस कागदपत्रे सादर केलेले नसल्यामुळे विमा दावा दि.29/11/2019 रोजी नामंजूर केला आहे.

(11)     उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विमा दावा नामंजूर करण्यासंबंधी विमा कंपनीने नमूद कारण संयुक्तिक आहे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. कृषि आयुक्‍त, पुणे; विमा कंपनी व जयका इन्‍शुरन्‍स यांच्‍यामध्‍ये दि.2 डिसेंबर, 2016 रोजी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी अस्तित्वात आलेला संविदालेख विमा कंपनीतर्फे अभिलेखावर दाखल करण्यात आला.  त्यामध्ये जोखीम कालावधी दि. 1/12/2016 ते 30/11/2017 दिसून येतो. मयत विश्‍वजीत हे दि.18/5/2018 रोजी मृत्यू पावले आहेत. अशा स्थितीत विमा कंपनीद्वारे दाखल केलेला संविदालेखामध्ये नमूद जोखीम कालावधी हा वादकथित अपघात व मृत्यू तारखेदिवशी लागू नव्हता, हे स्पष्ट आहे. विमा दावा अपात्र ठरविण्याच्या विमा कंपनीच्या दि.29/11/2019 रोजीच्या पत्रामध्ये वैध वाहन चालविण्याचा परवान्याचे कारण देऊन विमा दावा बंद केल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा व संबंधीत कागदपत्रे हे मयत विश्वजीत यांचा मृत्यू सर्पदंशामुळे झाल्याचे दर्शवितात आणि त्या अनुषंगाने विमा रक्कम मागणी करण्यात आलेली आहे.  मयत विश्वजीत यांचा मृत्यू सर्पदंशामुळे झालेला असताना मयत विश्वजीत यांचा वैध वाहन चालविण्याचा परवाना का आवश्यक आहे, याचे उचित स्पष्टीकरण नाही. आमच्या मते, विमा कंपनीतर्फे विमा दावा अपात्र ठरविण्याकरिता दिलेले कारण अनाकलनिय आहे. पुढे जाता, विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्रामध्ये विमापत्राच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्ती यांनी विमा प्रस्तावासोबत एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट इ. कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याचे नमूद केले. वास्तविक पाहता, ते कागदपत्रे विमा दावा निर्णयीत करण्यासाठी बंधनकारक आहेत, हे दर्शविणा-या अटी व शर्ती अभिलेखावर दाखल नाहीत. तक्रारकर्ता यांचे स्पष्ट निवेदन असे आहे की, डॉक्टरांनी सांगितल्यामुळे मयत विश्वजीत यांची शवचिकित्सा करण्यात आलेली नाही. विवेकानंद हॉस्पिटल, लातूर यांनी दिलेले मृत्यू प्रमाणपत्र, केस समरी व सोनोग्राफी रिपोर्ट पाहता मयत विश्वजीत यांचा मृत्यू सर्पदंशामुळे झाला, असे सिध्द होते. डॉक्टरांनी मयत विश्वजीत यांची शवचिकित्सा करण्याबाबत निर्देश कागदपत्रांमध्ये नमूद नाहीत. मयत विश्वजीत यांना सर्पदंश झाला आणि त्यासंबंधी वैद्यकीय उपचार केलेले असल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूकरिता संशय निर्माण होत नसल्यामुळे कदाचित पोलीस खात्याकडे तक्रार नोंद केलेली नसावी. निर्विवादपणे, सर्पदंश हा अपघात असल्यामुळे सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास तो अपघाती मृत्यू ठरतो. अशा स्थितीत, विमा कंपनीद्वारे अत्यंत अनुचित व अयोग्य कारणास्तव विमा दावा नामंजूर केलेला आहे आणि त्यांनी लेखी निवेदनपत्रामध्ये घेतलेला बचाव निरर्थक व तथ्यहीन आहे.

(12)     तक्रारकर्ती यांच्यातर्फे मा. राज्य आयोग, उत्तराखंड यांच्या प्रथम अपिल क्र. 105/2007, "दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड /विरुध्द/ श्रीमती भगवंती देवी हरपाल सिंग व इतर", निर्णय दि. 17/4/2012 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. प्रस्तुत न्यायनिर्णयामध्ये मा. राज्य आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            So far as not conducting the postmortem of the insured is concerned, we are of the view that in a case of death by snake bite, postmortem is not at all necessary, particularly when the death by snake bite has been certified by the Pradhan of the village and the doctor attending the insured / patient has mentioned the illness as "snake bite". Learned counsel for the complainants - respondent Nos. 1 to 5 referred a decision of the Hon'ble National Commission in the case of Dharmisetty Srinivas Rao Vs. New India Assurance Co. Ltd.; I (2006) CPJ 11 (NC). In the said case, the insured had taken Janta Personal Accident Policy and he died due to snake bite. Claim was not settled by the insurance company on the ground that no postmortem report was produced. It was held that usually in snake bite cases, the postmortem is not conducted. The death due to snake bite was proved by doctor's certificate and certificate issued by Village Administrative Officer and the insurance company was held liable to pay policy amount with interest. In the instant case also, the death of the insured by snake bite is proved by the prescription issued by Primary Health Centre, Landora and also by the Panchnama issued by the Pradhan of the village, as stated above.

(13)     उक्त न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण पाहिले असता सर्पदंश झाल्यानंतर शवचिकित्सा करण्यात आलेली नसताना वैद्यकीय अधिका-यांच्या प्रमाणपत्रानुसार सर्पदंश झाल्यासंबंधी सिध्दता होऊ शकते. उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा अत्यंत चुकीच्या कारणास्तव नामंजूर केलेला आहे आणि ते कृत्य त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती ह्या रु.2,00,000/- विमा रक्‍कम मिळण्यास पात्र ठरतात. तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित व्हावयास पाहिजे, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. त्या अनुषंगाने विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(14)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना परिस्थितीनुसार गृहीतकाचा आधार घ्यावा लागतो. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना मुलाच्या अपघाती मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा कंपनीने विमा रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(15)     जयका इन्शुरन्स, तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द आदेश नाहीत.

(16)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता  खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम व त्यावर दि. 29/11/2019 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) उपरोक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-