ग्राहक तक्रार क्रमांक : 7/2020.                             तक्रार नोंदणी दिनांक :     07/01/2020.                                                                              तक्रार निर्णय दिनांक : 26/03/2024.

शैलाबाई भ्र. बालासाहेब डुकरे, वय 42 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. डिघोळ देशमुख, ता. रेणापूर, जि. लातूर.               :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) महाव्यवस्थापक, ओरियंटर इंश्युरन्स कं.लि., 312/ए/2,

     ओसवाल बंधु समाज बिल्डींग, जे.एन. रोड, हॉटेल सेवन

     लव्हजसमोर, पुणे - 411 042. फोन नं. 020-26450382,

     26453034, मो. नं. 9422508765.

(2) व्यवस्थापक, जायका इंन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जायका बिल्डींग, कमर्शियल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-440001. 

(3) व्यवस्थापक, ओरिएंटल इंश्युरन्स कं. लि.,

     शाखा : सुभाष चौक, कृष्णा बेकरीसमोर, लातूर - 413 512.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय,

     औसा, ता. औसा, जि. लातूर.

(5) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी,

     कृषि अधिकारी प्रशासकीय इमारत, लातूर.                                        :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  के.व्ही. शेख

विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र. 4 व 5 :-  स्वत:

विरुध्द पक्ष क्र. 2 :-  अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, महाराष्ट्र शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 "विमा कंपनी") यांच्याकडे राज्यातील शेतक-यांना दि.31/1/2018 ते 30/1/2019 कालावधीकरिता विमा संरक्षण दिलेले होते. विमा योजनेनुसार 1 ते 75 वयोगटातील शेतक-याचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रु.2,00,000/- विमा रक्कम देय आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जायका इन्शुरन्स") हे विमा योजनेचे सल्लागार असून विरुध्द पक्ष क्र.4 व 5 (यापुढे अनुक्रमे "तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी") यांच्यावर विमा योजना अंमलबजावणीचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ती यांचे पती बालासाहेब तुकाराम डुकरे (यापुढे "मयत बालासाहेब") यांच्या नांवे मौजे डिघोळ देशमुख, ता. रेणापूर, जि. लातूर येथे गट क्र. 26 मध्ये एकूण 0 हे. 91 आर. व गट क्र. 99 मध्ये 0 हे. 78 आर. शेतजमीन क्षेत्र होते. दि.30/11/2018 रोजी दुपारी 1.00 वाजता मयत बालासाहेब दुचाकी क्र. एम.एच.24 पी.3736 वर बसून घराकडे येत असताना डांबरी रस्त्यावर दुचाकी स्लीप झाली आणि त्यांच्या डोक्यास गंभीर मार लागल्यामुळे मृत्यू पावले. घटनेसंबंधी पोलीस ठाणे, रेणापूर येथे आकस्मीत मृत्यू क्र. 60/2018 अन्वये नोंद करण्यात आली.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, मयत बालासाहेब शेतकरी होते आणि विमा योजनेंतर्गत लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती ह्या त्यांचे वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा प्रपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. त्यानंतर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत जायका इन्शुरन्स व त्यापुढे विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. तक्रारकर्ती यांनी विमा दाव्यासंबंधी त्रुटीची पूर्तता केली. परंतु विमा कंपनीने विमा दावा प्रलंबीत ठेवून अकार्यक्षम सेवा पुरविलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्यासंबंधी विमा कंपनी, जायका इन्शुरन्स, तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(4)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने खोटे असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केले. त्यांचे कथन असे की, ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने पुराव्याद्वारे सिध्द होणे आवश्यक आहेत. जिल्हा आयोगास ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्याचा अधिकार नाही आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना अनावश्यक पक्षकार करण्यात आले. त्यांच्याविरुध्द ग्राहक तक्रारीस कारण निर्माण झालेले नाही आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली.

(5)       जायका इन्शुरन्स हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि त्यांच्याविरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी लेखी निवेदन दाखल करुन मयत बालासाहेब यांचा विमा दावा विमा कंपनीने रद्द केल्याचे नमूद केले.

(7)       जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्यामध्ये 6-क व मयत व्यक्तीचा वाहन चालविण्याचा परवान्याची पूर्तता करण्याबद्दल कळविलेले होते. परंतु ते कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा रद्द करुन त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास दाव्याचा फेरविचार केला जाईल, असे कळविले आहे.

(8)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीसह तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                           उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                       (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                     होय  

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, विमा कंपनीने दि.4/11/2019 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा रद्द केला, असे दिसते. विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांच्या ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले असले तरी विमा दावा रद्द करणा-या पत्राची दखल घेतली असता मयत बालासाहेब हे शेतकरी असणे व त्यांचा झालेला मृत्यू इ. बद्दल मान्यस्थिती ग्राह्य धरणे उचित आहे. तसेच त्या अनुषंगाने पोलीस कागदपत्रे, शवचिकित्सा अहवाल व 7/12 उतारे अभिलेखावर दाखल आहेत.

(10)     विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा रद्द करण्यासाठी 6-क व मयत बालासाहेब यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केला नसल्याचे कारण दिले आहे. पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवाल पाहता मयत बालासाहेब यांचा दुचाकी अपघातामध्ये डोक्यास इजा झाल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे आढळून येते. असे दिसते की, मयत बालासाहेब हे शेताकडून घराकडे दुचाकीवरुन येत असताना दुचाकी घसरुन पडले आणि डोक्यास गंभीर मार लागल्यामुळे मृत्यू पावले.

(11)     विमा कंपनीने अभिलेखावर त्रिक्षीय विमा संविदालेख दाखल केला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता विमा कालावधी दि.1 डिसेंबर, 2016 ते 30 नोव्हेंबर, 2017 दिसून येतो. मयत बालासाहेब हे दि.30/11/2018 रोजी मृत्यू पावले आहेत. त्यामुळे विमा संविदालेखातील तरतुदी मयत बालासाहेब यांच्या विमा दाव्याकरिता लागू पडणार नाहीत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(12)     तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर गाव नमुना-6 दाखल केला असून ज्यामध्ये मयत बालासाहेब यांच्या वारसदारांची नांवे अंतर्भूत आहेत.

(13)     तक्रारकर्ती यांचा युक्तिवाद असा की, मयत बालासाहेब यांचा वाहन परवाना अपघातामध्ये हरवला असल्यामुळे तो दाखल करता आला नाही आणि त्या तांत्रिक कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करता येत नाही. शासनाने शेतक-याच्या हितासाठी विमापत्र घेतलेले आहे. तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर मा. राज्य आयोग, मुंबई यांच्या औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने 'अनिता भाऊसाहेब देशमुख /विरुध्द/ ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.' प्रथम अपिल क्र. 155/2020 मध्ये दि.22/3/2022 रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये विमा संविदेच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने दोषी वाहन चालकासंबंधी विस्तृत विवेचन केले आहे. तसेच मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या "लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र", रिटी पिटीशन नं. 10185/2015 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये विमा कंपनी ज्यावेळी मयताकडे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्याचा आक्षेप घेते, त्यावेळी विमापत्राच्या अटीचे उल्लंघन झाल्याच्या सिध्देतेचा भार विमा कंपनीवर येतो, असे प्रमाण आढळते. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ सुमंता बेरा" 2021 (1) T.A.C. 420 (NCDRC, New Delhi) या निवाड्याचा संदर्भ सादर केला. या निवाड्यामध्ये वाहनाच्या नुकसान भरपाईचा वादविषय होता आणि वाहन चालकाचा वाहन चालविण्याचा परवाना नुतनीकरण केलेला नव्हता; परंतु तो नुतनीकरण करण्यात आला आणि त्यामुळे वाहन चालकाचे कौशल्य व क्षमता संपुष्टात येत नाही, असे तत्व आढळते.

(14)     प्रकरणाची वस्तुस्थिती, कागदपत्रे व "लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र" न्यायिक दृष्टांत पाहता मयत बालासाहेब यांनी विमापत्र किंवा संविदालेखाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे बालासाहेब यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी दिलेले कारण पुराव्याअभावी ग्राह्य धरता येणार नाही. आमच्या मते, विमा कंपनीने तक्ररकर्ती यांचा विमा दावा अनुचित व अयोग्य कारणास्तव नामंजूर केलेला आहे आणि त्यांचे कृत्य सेवेमध्‍ये त्रुटी ठरते. तक्रारकर्ती विमा योजनेनुसार रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच विमा रक्कम द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ती यांची विनंती पाहता विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 4/11/2019 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने विमा रकमेवर व्‍याज मंजूर करणे न्यायोचित ठरते.                                                                           (15)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता तक्रारकर्ती यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. शिवाय, तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(16)     विमा योजनेसंबंधी दाव्याच्या अनुषंगाने जायका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार असून तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकार हे शासकीय स्तरावरुन विमा योजनेची कार्यवाही करतात. वाद-तथ्ये व पुराव्यानुसार त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.                   (17)            अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, उक्त विमा रकमेवर दि.4/11/2019 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

ग्राहक तक्रार क्र. 7/2020.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-