::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक –02 सप्टेंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षा कडून प्राप्त माहे जुलै-2012 रोजीचे दिलेले 2547 युनिटचे विज देयक रद्द होण्यासाठी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा प्लॉट क्रं-बी-1, रोहीणी ले आऊट, पांझरा (कोराडी) तहसिल कामठी, जिल्हा नागपूर येथील रहिवासी असून, आपल्या घरगुती वापरा करीता विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विद्दुत कनेक्शन घेतले असून, विद्दुत मीटर क्रं-DL-00194 असून, ग्राहक क्रमांक-413840123602 असा आहे. तक्रारकर्ता मागील 08 ते 09 वर्षा पासून विज देयकाचा नियमित भरणा करीत आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, माहे जानेवारी-2012 पासून ते जून-2012 पर्यंतचे कालावधीत त्यास कमीतकमी 213 युनिट व जास्तीत जास्त 575 युनिट पर्यंतची बिले प्राप्त झालेली आहेत, यावरुन तक्रारकर्त्याचा विज वापर हा मर्यादित स्वरुपाचा असल्याचे दिसून येईल. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्यास माहे जुलै, 2012 चे दि.30.06.2012 ते 30.07.2012 या कालावधीचे एकाकी जास्त 2547 युनिटचे रुपये-23,520/- अवाजवी रकमेचे बिल देण्यात आले. सदर कालावधी हा पावसाळयातील कालावधी असल्यामुळे विजेचा वापर हा अल्प असतो. सदरचे बिल प्राप्त झाल्या नंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता, मीटर दोषपूर्ण झाले असल्याने ते बदलवून घ्यावे अशी मौखीक सुचना गैरअर्जदार क्रं-3 यांनी दिली व बिलापोटी किमान रुपये-2000/- त्वरीत भरावे अन्यथा विज पुरवठा खंडीत करण्यात येईल असे
गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी सांगितल्याने तक्रारकर्त्याने दि.01.09.2013 रोजी बिला पोटी अंशतः रक्कम रुपये-2000/- चा भरणा वि.प.चे कार्यालयात केला. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले की, त्यानंतर त्याने नविन विद्युत मीटर बसविले असून, त्याचा मीटर क्रं-9612016346 असा आहे. नविन विद्युत मीटर लावल्या नंतर त्यामध्ये ऑगस्ट-2012 मध्ये 100 युनिट तर ऑक्टोंबर-12 मध्ये 326 युनिट विज वापर नोंदविल्या गेला. त्यावरुन लक्षात येते की, विरुध्दपक्षाने माहे जुलै-2012 चे दिलेले विज देयक हे जास्त युनिटचे आणि अवाजवी रकमेचे आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र, नागपूर (Internal Grievance Redressal Cell, Nagpur) यांचेकडे दि.11.10.2012 रोजी अर्ज केला परंतु सदर अर्जाची सुनावणी न झाल्याने, तक्रारकर्त्याने त्यांचे वकील श्री नितीन वैद्य यांचे मार्फतीने नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने वकील श्रीमती यु.ए.पाटील यांचे मार्फतीने उत्तर पाठविले, सदर उत्तरामध्ये बिल त्वरीत न भरल्यास कनेक्शन बंद करण्यात येईल असे नमुद केले. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याद्वारे विरुध्दपक्षाने माहे जुलै-2012 चे दिलेले 2547 युनिटचे बिल रद्द करुन, त्याऐवजी, प्रत्यक्ष्य वापरा नुसार बिल देण्यात यावे. तक्रारकर्त्यास नोटीस खर्चा बद्दल रुपये-1500/-, तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे इत्यादी स्वरुपाचे मागण्या केल्यात.
3. तक्रारकर्त्याने मूळ तक्रारी सोबत, विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा खंडीत करु नये, यासाठी अंतरिम आदेश प्राप्त व्हावा म्हणून किरकोळ अर्ज क्रं-एम.ए.-13/1 मंचा समक्ष दाखल केला व त्याद्वारे विरुध्दपक्षाने, मूळ तक्रारीचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत, तक्रारकर्त्याकडील विज पुरवठा खंडीत करु नये, असे विरुध्दपक्षास आदेशीत व्हावे, अशी विनंती केली. सदर किरकोळ प्रकरणात विरुध्दपक्षाचे अनुपस्थितीमुळे एकतर्फी तात्पुरता आदेश मंचाने दि.11 जानेवारी, 2013 रोजी प्रकरणात पारीत केला होता व पुढील आदेशा पर्यंत, तक्रारकर्त्या कडील विज पुरवठा खंडीत करु नये, असे आदेशित केले. आता मूळ तक्रारीत अंतिम निकाल पारीत करण्यात येत असल्यामुळे, तक्रारकर्त्याचा अंतरिम आदेशाचा अर्ज आपोआपच निकाली निघत आहे. 4. विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 तर्फे, विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांनी अंतरिम अर्जास तसेच तक्रारीस लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर सादर केले. त्यांनी लेखी उत्तरात
तक्रारकर्त्याने, त्यांचे विरुध्द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेली विजेची देयके, ही विज वापरा नुसारच दिलेली असून, ती योग्य असल्याचे नमुद केले. त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही धमकी दिली नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र, नागपूर (Internal Grievance Redressal Cell, Nagpur) यांचेकडे तक्रार केल्याची बाब मान्य केली परंतु सदर तक्रार निवारण केंद्राचा आदेश होण्यापूर्वीच, तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली, ते चुकीचे असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार चुकीची असल्याने ती खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे करण्यात आली. 5. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत माहे जुलै, 2012 रोजीचे विज देयकाची प्रत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिलेली दि.05.12.2012 रोजीची नोटीस, पोस्टाच्या पावत्या, पोच पावती, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नोटीसला दि.13.12.2012 रोजी पाठविलेले उत्तर, विरुध्दपक्षाने बिल न भरल्यास तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा खंडीत करण्या बाबत दि.27.12.2012 रोजीची सुचना, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या तक्रार निवारण केंद्राकडे दि.11.10.2012 रोजी दिलेला अर्ज अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
6. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे, विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी प्रतिज्ञालेखावर लेखी उत्तर सादर केले. सोबत दि.09.11.2012 रोजीचा मीटर चाचणी अहवाल आणि अर्जदाराचा विज वापराचा गोषवारा माहे जानेवारी, 2012 ते सप्टेंबर-2012 कालावधीचा दाखल केला. 7. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज याचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकल्या नंतर मंचाचे निर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात- मुद्दा उत्तर
(1) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास माहे जुलै-2012 चे जास्त युनिटचे अवाजवी रकमेचे देयक पाठवून दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? ...........................होय. (2) काय आदेश?...............................................अंतिम आदेशा नुसार :: कारण मिमांसा:: मुद्दा क्रं 1 व 2 :- 8. तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार ही त्यास विरुध्दपक्षाने (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे- महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं- 1 ते 3) माहे जुलै, 2012 चे दि.30.06.2012 ते 30.07.2012 या कालावधीचे एकाकी जास्त 2547 युनिटचे रुपये-23,520/- अवाजवी रकमेचे बिल देण्यात आले त्या संबधीची आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यास माहे जानेवारी-2012 पासून ते जून-2012 पर्यंतचे कालावधीत त्यास कमीतकमी 213 युनिट व जास्तीत जास्त 575 युनिट पर्यंतची बिले प्राप्त झालेली आहेत, यावरुन विज वापर हा मर्यादित स्वरुपाचा असल्याचे दिसून येईल. तक्रारकर्त्याने दि.01.09.2012 रोजी बिला पोटी अंशतः रक्कम रुपये-2000/- चा भरणा वि.प.चे कार्यालयात केला.
9. तक्रारकर्त्याने असेही नमुद केले की, त्यानंतर त्याने नविन विद्युत मीटर बसविले असून त्याचा मीटर क्रं-9612016346 असा आहे. नविन विद्युत मीटर लावल्या नंतर त्यामध्ये ऑगस्ट-2012 मध्ये 100 युनिट तर ऑक्टोंबर-12 मध्ये 326 युनिट एवढा मर्यादित विज वापर नोंदविल्या गेला. त्यावरुन विरुध्दपक्षाने माहे जुलै-2012 चे दिलेले विज देयक हे जास्त युनिटचे आणि अवाजवी रकमेचे दिसून येईल. तक्रारकर्त्याने जुलै-2012 चे बिला संबधाने विरुध्दपक्षाचे अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र, नागपूर (Internal Grievance Redressal Cell, Nagpur) यांचेकडे दि.11.10.2012 रोजी अर्ज केला परंतु सदर अर्जाची सुनावणी न झाल्याने, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वकीलां मार्फत नोटीस पाठविली परंतु तरीही उपयोग न झाल्याने शेवटी प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली तसेच मूळ तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा खंडीत करु नये म्हणून अंतरिम आदेश प्राप्त व्हावा यासाठी किरकोळ प्रकरण दाखल केले. 10. याउलट, विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास माहे जुलै-2012 चे दिलेले बिल मीटर वाचना नुसार दिले असून ते योग्य आहे. मंचाने तक्रारकर्त्यास माहे जुलै-2012 चे दि.30.06.2012 ते 30.07.2012 या कालावधीचे प्राप्त झालेल्या देयकाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये मागील
वाचन 4913 युनिटस आणि चालू वाचन 7460 युनिटस दर्शवून एकूण विज वापर 2547 युनिट दर्शविल्याचे दिसून येते. सदर देयकाची एकूण रक्कम रुपये-23,520/- असून त्यापोटी तक्रारकर्त्याने दि.01.09.2012 रोजी अंशतः रक्कम रुपये-2000/- भरल्याचे दिसून येते. सदर बिलावर माहे ऑगस्ट, 2011 पासून ते जुन-2012 या कालावधीचा महिना निहाय विज वापर दर्शविला असून त्यामध्ये मासिक कमीतकमी वापर 140 युनिट व जास्तीत जास्त 575 युनिट विज वापर दर्शविलेला आहे.
11. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विज वापराचा गोषवारा माहे जानेवारी-12 ते सप्टेंबर-12 या कालावधीचा अभिलेखावर दाखल केला, त्याचे अवलोकन करण्यात आले. सदर ग्राहकाचे विज वापराचे गोषवा-यामध्ये माहे जानेवारी-12 ते मे-12 या कालावधीमध्ये मीटरची स्थिती “सामान्य” दर्शविली असून मासिक निहाय एकूण विज वापर अनुक्रमे-213 युनिट, 219 युनिट, 352 युनिट, 575 युनिट, 145 युनिट असा दर्शविला आहे. मात्र जुन-12 मध्ये मीटरची स्थिती “INACCE” दर्शविली व मागील वाचन-4913 युनिट आणि चालू वाचन-4913 युनिट असे एक सारखे दर्शविले असून, एकूण विज वापर 285 युनिट दर्शविला असून तो सरासरीचे आधारा वरुन दर्शविल्याचे दिसून येते. यावरुन माहे जून-12 मध्ये मीटरचे वाचन विरुध्दपक्षास घेता आले नसल्याचे दिसून येते आणि त्यानंतर जुलै-12 ज्या बिला संबधाने तक्रारकर्त्याचा विवाद आहे, त्यामध्ये पूर्वीचे वाचन-4913 युनिट आणि चालू वाचन-7460 युनिट दर्शवून एकदम एकाकी 2547 युनिट दर्शविले असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने नविन विद्युत मीटर बसविले असून त्याचा मीटर क्रं-9612016346 असा आहे. थोडक्यात तक्रारकर्त्याचा विवाद हा जुने विद्युत मीटरचे कालावधीतील माहे जुलै-2012 चे बिला संबधीचा आहे. तक्रारकर्त्याचे विज वापराचे गोषवा-या वरुन दिसून येते की, त्यास यापूर्वी मर्यादित विज वापराची बिले कमीतकमी 145 युनिटस आणि जास्तीत जास्त 575 युनिटस या प्रमाणे येत असल्याचे दिसून येते. मात्र जुलै-2012 चे एकाकी जास्त 2547 युनिटचे, रुपये-23,520/- अवाजवी रकमेचे बिल देण्यात आले, जे चुकीचे दिसून येते, कारण विज वापराचे गोषवा-यामध्ये माहे जुन-12 मध्ये मीटरची स्थिती “INACCE” दर्शविली व मागील वाचन-4913 युनिट आणि चालू वाचन-4913 युनिट असे एक सारखे दर्शविले असून एकूण विज वापर 285 युनिट दर्शविला असून तो सरासरीचे आधारा वरुन दर्शविल्याचे दिसून येते व त्यानंतर एकदम माहे जुलै-2012 चे एकदम जास्त 2547 युनिटचे, रुपये-23,520/- अवाजवी रकमेचे बिल देण्यात आल्याचे दिसून येते, जे चुकीचे दिसून येते. 12. तक्रारकर्त्याने सदर बिला संबधाने विरुध्दपक्षास दिलेली दि.05.12.2012 रोजीची नोटीस, पोस्टाच्या पावत्या, पोच पावती, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नोटीसला दि.13.12.2012 रोजी पाठविलेले उत्तर, विरुध्दपक्षाने बिल न भरल्यास तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा खंडीत करण्या बाबत दि.27.12.2012 रोजीची सुचना, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या तक्रार निवारण केंद्राकडे दि.11.10.2012 रोजी दिलेला अर्ज इत्यादीच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केल्यात. अशाप्रकारे माहे जुलै-2012 चे चुकीचे व अवाजवी रकमेचे विज देयक पाठवून, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा माहे जुलै-2012 रोजीचे योग्य त्या युनिट आणि रकमेचे देयक मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याचे विज वापराचे गोषवा-या अनुसार माहे जानेवारी-12 ते मे-12 या कालावधीमधील विज वापर अनुक्रमे- 213 युनिट, 219 युनिट, 352 युनिट, 575 युनिट, 145 युनिट लक्षात घेता, त्याचे सरासरी नुसार 300 युनिटचे देयक त्या कालावधीतील प्रचलित दरा नुसार, त्यावर कोणतेही व्याज अथवा विलंब आकार इत्यादी न लावता, योग्य रकमेचे मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे त्याच बरोबर सदर जुलै-2012 चे वादातील बिलामुळे, तक्रारकर्त्यास निश्चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रार खर्चा बद्दल रुपये-2000/- विरुध्दपक्षा कडून नुकसान भरपाई दाखल मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 13. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास दिलेले माहे जुलै, 2012 रोजीचे देयक रद्द करण्यात येते, त्याऐवजी, विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास माहे जानेवारी-12 ते मे-2012 या कालावधीचे बिलाची सरासरी नुसार 300 युनिटचे विज देयक त्या कालावधीतील प्रचलित असलेल्या दरा नुसार द्दावे, ज्यामध्ये व्याज, विलंब आकार इत्यादीच्या रकमा समाविष्ठ करु नये आणि त्यामधून तक्रारकर्त्याने माहे जुलै-2012 चे बिलापोटी भरलेली अंशतः रक्कम रुपये-2000/- समायोजित केल्या नंतर, हिशोबा नुसार तक्रारकर्त्यास देय असल्यास, योग्य रकमेचे बिल देण्यात यावे व सदर बिल भरण्यासाठी नियमा नुसार योग्य ती मुदत तक्रारकर्त्यास देण्यात यावी. जर बिलापोटी, समायोजना नंतर रक्कम उरत आल्यास उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करण्यात यावी. 3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्ष यांनी, तक्रारकर्त्यास द्दावेत. विरुध्दपक्ष सदर तक्रारकर्त्यास देय नुकसान भरपाईच्या रकमा, भविष्यात तक्रारकर्त्या कडून घेणे असलेल्या विज देयकातून समायोजित करु शकतील. 4) सदर आदेशातील क्रं-2 चे अनुपालन, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे संबधितांनी, निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. अक्रं-3 चे अनुपालन आदेशात नमुद केल्या नुसार करावे. 5) तक्रारकर्त्याचा अंतरिम आदेश प्राप्त व्हावा याठीचा किरकोळ अर्ज क्रं-एम.ए.-13/1 हा प्रस्तुत तक्रारीत अंतिम आदेश पारीत झाल्याने आपोआप निकाली निघतो. 6) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. ( श्री अमोघ श्यामकांत कलोती ) | (श्री नितीन माणिकराव घरडे ) | मा. अध्यक्ष | मा. सदस्य |
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर *****
| Nitin Manikrao Gharde, MEMBER | Amogh Shyamkant Kaloti, PRESIDENT | , | |