ग्राहक तक्रार क्रमांक : 147/2021.                            तक्रार दाखल दिनांक : 06/07/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 20/04/2023.

श्रीमंत पिता अंबाजी केळे, वय 62 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. कासारगाव, ता. व जि. लातूर.                                    :-                      तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादीत,

     महाबीज भवन, कृषि नगर, अकोला - 444 104.

(2) प्रोप्रायटर, सरस्वती ॲग्रो एजन्सीज, दुकान नं. 118-क,

     कव्हा रोड, मार्केट यार्ड, गेट नं.2 जवळ, लातूर - 413 512.     :-                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. एम. मेटे

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. व्ही. तापडिया

विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  जे. व्ही. देशमुख

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, मौजे कासारगाव, ता. जि. लातूर येथील गट क्र. 136 मध्ये त्यांचे मयत वडिलांचे नांवे असणा-या 5.25 हेक्टर क्षेत्रामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या वाटणी हिस्स्यास 3 एकर 06 गुंठे क्षेत्र आले. तक्रारकर्ता यांनी दि.9/6/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याद्वारे उत्पादीत महाबीज सोयाबीन जे.एस. - 335 बियाण्याच्या प्रतिपिशवी रु.2,250/- याप्रमाणे 4 पिशव्या खरेदी केल्या. शेतजमिनीची मशागत करुन व ओलावा असताना दि.24/6/2020 रोजी रासायणिक खतासह बियाण्याची पेरणी केली. परंतु बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे त्यांनी तालुका कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आणि त्यांच्या पंचनामा व पाहणीअंती सदोष बियाण्यामुळे केवळ 16 टक्के बियाण्याची उगवण झाल्याचे आढळून आले. सदोष बियाण्यामुळे तक्रारकर्ता यांना रु.4,08,400/- नुकसान सहन करावे लागले. सूचनापत्र पाठविल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे व सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन रु.4,08,400/- नुकसान भरपाईसह शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे निवेदन असे की, तक्रारकर्ता यांनी बियाणे लागवडीतून नफा मिळविण्याच्या व्यापारी उद्देशाने लागवड केल्यामुळे ते 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. त्यांच्या अपरोक्ष समितीने पाहणी केली असल्यामुळे व शास्त्रीय आधाराशिवाय एकतर्फी अभिप्राय दिल्यामुळे त्यास कायदेशीर महत्व नाही. पेरणी पध्दत योग्य न अवलंबिल्यामुळे उगवण कमी झालेली असू शकते. तसेच समितीने शासकीय मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केलेले नाही. बियाणे नमुना शास्त्रोक्त तपासणीसाठी उपलब्ध करुन दिलेला नाही. तक्रार निवारण समितीच्या अहवाल व पंचनाम्यातील निरीक्षणास शास्त्रोक्त आधार नाही. बियाण्याची उगवण अनेक बाबीवर अवलंबून असते. शिवाय बियाण्याची हाताळणी व साठवण याचाही उगवणशक्तीवर परिणाम होतो. त्यामुळे बियाण्यामध्ये दोष होता, असे म्हणता येणार नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून बियाणे खरेदी केलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी तिरुपती कृषि सेवा केंद्र यांच्याकडून बियाणे खरेदी केलेले होते आणि त्यांच्याकडे सदर केंद्राची पावती नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना प्रकरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खोटी असल्यामुळे नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ?                                            होय.

2.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्‍पादीत व

    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे

    दोषयुक्‍त असल्‍याचे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांचे नुकसान

    झाल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                             होय.    

3. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई

    मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                                                      होय (अंशत:)

4. काय आदेश ?                                                                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी घेतलेली हरकत अशी की, तक्रारकर्ता यांनी बियाणे लागवडीतून नफा मिळविण्याच्या व्यापारी उद्देशाने लागवड केल्यामुळे ते 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. हे सत्य आहे की, ज्यावेळी वस्तू किंवा सेवा खरेदीचा संबंध व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतुशी जोडला जातो, त्यावेळी प्रकरणारुप तो व्यवहार 'व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतूसाठी' आहे की नाही, हे पहावे लागेल.  कथित वस्तू किंवा सेवा खरेदी व्यवहार व्यापारी किंवा व्यवसायिक उद्देशासाठी आहे काय, याचे उत्तर त्या-त्या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते. सामान्यतः, 'व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतू' मध्ये उत्पादन / औद्योगिक क्रियाकलाप किंवा व्यवसाय-ते-व्यवसाय व्यवहार समाविष्ट असल्याचे समजले जाते. खरेदीकर्ता किंवा त्यांच्या लाभार्थ्यांना काही प्रकारचा नफा मिळवून देणे हा व्यवहाराचा मुख्य हेतू असतो. वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याचा उद्देश खरेदीकर्ता किंवा त्यांचे लाभार्थी यांच्या कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापांशी जोडला गेल्यास तो स्वयं-रोजगाराद्वारे उपजीविका निर्माण करण्याच्या हेतूने ठरतो काय ? हे सुध्दा पहावे लागेल. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता हे शेतकरी आहेत आणि शेती त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. ते शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय, व्यापार किंवा नोकरी करीत नाहीत. सकृतदर्शनी, तक्रारकर्ता यांचे शेतजमीन क्षेत्र अत्यल्प आहे. एका अर्थाने ते अल्पभुधारक शेतकरी असल्याचे दिसते. उपजीविका किंवा चरितार्थ चालविण्यासाठी शेती व्यवसाय करताना शेतीनिगडीत वस्तू किंवा सेवा खरेदी केलेल्या असल्यास ते व्यवहार व्यापारी किंवा व्यवसायिक ठरणार नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी नफा मिळविण्याकरिता बियाणे लागवड केल्यामुळे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत, हा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा बचाव ग्राह्य धरता येत नाही आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(6)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र.2 ते 4 एकमेकाशी निगडीत असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी तिरुपती कृषि सेवा केंद्र यांच्याकडून बियाणे खरेदी केलेले होते आणि त्यांच्याकडे सदर केंद्राची पावती नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना प्रकरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून बियाणे खरेदी केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कथनाची दखल घेऊन तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या बियाणे खरेदी पावतीचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना वादकथित बियाणे विक्री केल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून बियाणे खरेदी केले नाही, हा बचाव ग्राह्य धरता येत नाही.

(7)       विरुध्द पक्ष क्र.1 हे सोयाबीन बियाण्याचे उत्पादक व विरुध्द पक्ष क्र.2 हे विक्रेते आहेत. तक्रारकर्ता यांचे शेतजमीन क्षेत्र सामाईक असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि.24/6/2020 रोजी बियाण्याची पेरणी केली; परंतु बियाण्याची उगवण न झाली नाही. त्यामुळे तालुका कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आणि समितीच्या पंचनामा व पाहणीअंती सदोष बियाण्यामुळे केवळ 16 टक्के बियाण्याची उगवण झाल्याचे आढळून आले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन असे की, समितीने त्यांच्या अपरोक्ष पंचनामा करुन शास्त्रीय आधाराशिवाय एकतर्फी अभिप्राय दिल्यामुळे त्यास कायदेशीर महत्व नाही; पेरणी पध्दत योग्य न अवलंबिल्यामुळे उगवण कमी झालेली असू शकते; समितीने शासकीय मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केलेले नाही; बियाणे नमुना शास्त्रोक्त तपासणीसाठी उपलब्ध करुन दिलेला नाही; बियाण्याची उगवण अनेक बाबीवर अवलंबून असते; शिवाय बियाण्याची हाताळणी व साठवण याचाही उगवणशक्तीवर परिणाम होत असल्यामुळे बियाण्यामध्ये दोष होता, असे म्हणता येणार नाही.

(8)       दि.9/7/2020 रोजी तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेट देऊन तक्रारकर्ता यांच्‍या शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकाची पाहणी करुन अहवाल व पंचनामा तयार केल्‍याचे दिसून येते. अहवालाचे अवलोकन केले असता तालुका कृषी अधिकारी, तालुका तंत्र अधिकारी; शास्त्रज्ञ, कृषि विद्यापिठाचे प्रतिनिधी; कृषि अधिकारी (ता.कृ.अ.); कृषि अधिकारी व तक्रारकर्ता उपस्थित असल्‍याचे व अहवालावर त्‍यांच्‍या स्‍वाक्ष-या असल्‍याचे दिसून येते. तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचे निरीक्षण व निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे आहे.

            सदरील शेतक-याच्या शेतावर जाऊन स्वैर निवड पध्दतीने निवडलेल्या प्लॉटची मोजनी केली असता बियाण्याची उगवणक्षमता ही सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले. उगवणक्षमता 16% सदर्शक. सोयाबीनची कमी झालेली उगवण ही बियाण्यातील दोषामुळे असल्याचे दिसून येते.

(9)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी शासकीय परिपत्रकाचा आधार घेऊन अहवाल अमान्य केला आहे. बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पंचनामा व अहवाल तयार करण्यासाठी शासकीय स्तरावर तालुका तक्रार निवारण समिती ही यंत्रणा कार्यरत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. यदाकदाचित, शासकीय परिपत्रकाचे पालन करण्यामध्ये शासकीय यंत्रणेकडून त्रुटी झाल्याचे ग्राह्य धरले तरी त्यामुळे बियाणे सदोष नव्हते किंवा अहवाल दोषपूर्ण ठरतो, असे अनुमान काढता येणार नाही.

(10)     विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनाप्रमाणे बियाणे नमुना विश्लेषणाकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविलेला नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) नुसार ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे वादकथित सोयाबीन बियाण्‍याचे उत्‍पादक आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विक्रेते आहेत. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन बियाण्‍याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीसाठी जिल्‍हा मंचामध्‍ये सादर केला नाही, ही बाब सत्‍य मानली तरी एखादे बियाणे उगवणार नाही, असे गृहीत धरुन बियाण्‍याचा काही भाग जतन करुन ठेवावा, अशी अपेक्षा शेतक-याकडून ठेवणे रास्‍त नाही. बियाण्‍याचा दर / मुल्य व खरेदी केलेल्‍या बियाण्‍याचे अत्‍यल्‍प प्रमाण पाहता शेतकरी जे बियाणे खरेदी करतो; ते संपूर्ण बियाणे पेरणी करणार, ही स्थिती मान्‍य करावी लागेल. उलटपक्षी, बियाण्‍यासंदर्भात काही तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर बियाणे उत्‍पादक किंवा विक्रेता यांच्‍याकडे संबंधीत लॉटचे बियाणे उपलब्‍ध असल्‍यास त्‍यांनी वादकथित बियाण्‍याचा उपलब्‍ध नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे आवश्यक ठरेल. बियाण्यासंबंधी वाद झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वादकथित सोयाबीन लॉटचा बियाणे नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासून घेण्याची कार्यवाही केलेली नाही. त्याप्रमाणे कार्यवाही केली असती तरी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे  बियाण्‍याचे निर्दोषत्‍व सिध्‍द करण्‍याचे प्रयत्‍न दिसून आले असते.

(11)     उपरोक्त विवेचनाअंती वादकथित सोयाबीन बियाणे निर्दोष व उवगणशक्तीयोग्य होते, हे सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे असमर्थ ठरले आहेत. परिणामी वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्‍त होते, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

(12)     विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यातर्फे मा. हरियाणा राज्य आयोगाचा "मे. अन्नपूर्णा फर्टिलायझर्स /विरुध्द/ राम चंदर", प्रथम अपील क्र. 652/2007, निर्णय दि.18/1/2012; 2013 3 CPR(NC) 386; 2013 3 CPJ (NC) 406; 2012 (2) C.P.J. 373; 2012 2 CPJ (NC) 170; 2013 2 CPJ (NC) 617; 2012 2 CPJ (NC) 436; 2006 1 CLT (NC) 223; 2013 4 CPJ (NC) 186; 2012 (2) C.P.J. 350; 2012 3 CPJ (NC) 434; 2013 2 CPJ (NC) 193; 2014 (3) CPR 376 (NC); 2011 NCJ 181 (NC) व मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या नागपूर परिक्रमा पिठाने प्रथम अपील क्र.1508/2001 मध्ये दि.1/4/2013 रोजी दिलेला निर्णय इ. संदर्भ सादर केले. ते सर्व न्यायनिर्णय विचारात घेतले.

(13)     तक्रारकर्ता यांनी बियाणे मुल्य रु.9,000/-, खताचे मुल्य रु.5,200/-, नांगरणी, कुळवणी, पेरणी खर्च रु.25,000/- व उत्पन्न नुकसान रु.3,69,200/- याप्रमाणे एकूण रु.4,08,400/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालानुसार 16 टक्के उगवण आढळून आलेली आहे. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार 16 टक्के उगवण असणारे सोयाबीन पीक तक्रारकर्ता यांना पुढे नियमीत ठेवले आणि त्यांना 13 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन झाले.

(14)     तक्रारकर्ता यांच्‍या कथनानुसार सोयाबीन बियाणे पूर्ण क्षमतेने उगवले असते तर 65 क्विंटल उत्पादन झाले असते आणि प्रतिक्विंटल रु.7,100/- दराप्रमाणे रु.3,69,200/-  नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांनी माहे एप्रिल 2021 मध्ये सर्वसाधारण दर रु.7,000/- दर्शविणारा कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे पत्रक अभिलेखावर दाखल केले. वाद-तथ्ये व पुरावे पाहता एकूण उत्पादनाबाबत पुराव्याअभावी केवळ तर्क अथवा अनुमान लावणे न्यायोचित आहे. तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. त्यांना शेती पिके लागवडीचा असणारा अनुभाव, पर्यावरण, पाणी, खते, मशागत, जमिनीची प्रतवारी इ. आवश्यक घटकांचा विचार केला असता व सर्वसाधारण मिळणारे उत्पादन प्रतिएकर 8 ते 12 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन असू शकते. त्यामुळे योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता यांना प्रतिएकर 10 क्विंटल उत्पादन मिळाले असते, असे ग्राह्य धरण्यात येते. तक्रारकर्ता यांनी 3 एकर क्षेत्रामध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड केल्यामुळे 30 क्विंटल उत्पादन मिळाले असते. तक्रारकर्ता यांना 13 क्विंटल उत्पादन मिळाल्यामुळे 17 क्विंटल उत्पादनापासून वंचित रहावे लागले आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या पत्रकानुसार एप्रिल 2021 मध्ये रु.7,000/- दर होता. विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठविताना रु.5,500/- दर असल्याचे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. सोयाबीनचे दर हे सातत्याने चढ-उतार होत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे योग्य विचाराअंती प्रतिक्विंटल रु.5,000/- दर गृहीत धरला असता तक्रारकर्ता यांना 17 क्विंटल रु.85,000/- उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागले, असे ग्राह्य धरण्यात येते. तक्रारकर्ता यांना बियाणे मुल्य रु.9,000/-, खताचे मुल्य रु.5,200/-, नांगरणी, कुळवणी, पेरणी खर्च रु.25,000/-  याप्रमाणे एकूण रु.39,200/- खर्च केलेला आहे. त्यामुळे तो खर्च एकूण उत्पन्नातून वजावट करता तक्रारकर्ता यांचे रु.45,800/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(15)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच अन्य बाबी विचारात घेता तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  शिवाय, त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(16)     नुकसान भरपाई देण्‍याचे दायित्‍व निश्चित करताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्‍यक आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले सोयाबीन बियाणे विक्री केलेले आहे. प्रकरणातील वाद हा बियाणे दोषासंबंधी आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे बियाणे विक्रेते असल्यामुळे सोयाबीन बियाण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचा दोष असल्‍याचे सिध्‍द होत नाही आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता जबाबदार नाहीत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(17)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.45,800/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे उक्त नुकसान भरपाई अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून पासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                                  अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-