(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका कि. बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 10 ऑक्‍टोंबर 2016)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

2.    तक्रारकर्ता हा भारतीय नागरीक असून वरील पत्‍यावर राहतो.  विरुध्‍दपक्ष ही फायनान्‍स कंपनी असून त्‍याचे रिजनल कार्यालय नागपूर येथे आहे.  तक्रारकर्ता यांनी टाटा स्‍पायको जीप ज्‍याचा आर.टी.ओ. नोंदणी क्रमांक एम एच-36–3129 विकत घेतली व सदर वाहनाचे विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून फायनान्‍स केले असून एकूण रक्‍कम 1,40,400/- दिनांक 25.9.2008 ला केले आहे.  सदर करारनाम्‍यात ठरलेल्‍या अटीनुसार तक्रारकर्ता यांनी 24 किस्‍त प्रमाणे मासिक रक्‍कम रुपये 5,850/- प्रत्‍येकी मासिक किस्‍त भरावयाचे ठरले होते.  तक्रारकर्ता यांनी पहिली किस्‍त दिनांक 25.10.2008 रोजी भरली व त्‍यानंतर प्रत्‍येक महिण्‍यात किस्‍त भरत गेला व शेवटची 24 वी किस्‍त दिनांक 10.2.2011 रोजी भरली.  पूर्ण किस्‍त भरल्‍यानंतर तक्रारकर्ता नाहरकत प्रमाणपञ घेण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाकडे गेला असता, त्‍यांनी सांगितले की, मध्‍ये-मध्‍ये तुम्‍हांला किस्‍त भरण्‍याकरीता उशिर झाला होता म्‍हणून तुमच्‍यावर एकूण दंड रुपये 15,500/- काढण्‍यात आले आहे.  सदरची रक्‍कम भरल्‍यानंतर तुम्‍हांला एन.ओ.सी. देण्‍यात येईल त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 27.2.2013 रोजी रुपये 15,500/- अतिरिक्‍त भरले.  त्‍यानंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास नाहरकत प्रमाणपञ देण्‍यास नकार दिला व वेळोवेळी टाळाटाळ केली.  तक्रारकर्ता आपल्‍या सर्व कागदपञासह 10 ते 12 वेळेस विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात गेला तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने नाहरकत प्रमाणपञ देण्‍यास नकार दिला.  विरुध्‍दपक्षाचा असा व्‍यवहार पाहून दिनांक 5.4.2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या वकीलामार्फत विरुध्‍दपक्षास कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्‍यास सांगितले की, तक्रारकर्त्‍यास एन.ओ.सी. मिळाली नाही तर ते ग्राहक मंचात दाद मागेल.  विरुध्‍दपक्षाने सदर नोटीसचे कोणतेही उत्‍तर दिले नाही व आजपर्यंत एन.ओ.सी.‍ दिलेली नाही.  यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष हा पूर्णपणे दोषी आहे व त्‍यांनी सेवेत ञुटी केली आहे. 

3.    तक्रारकर्ता यांनी घेतलेले वाहन हे विरुध्‍दपक्षाकडून कर्ज घेऊन विकत घेतले होते व संपूर्ण किस्‍त देवून, तसेच एन.ओ.सी.‍ करीता अतिरिक्‍त मोबदला देवून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास नाहरकत प्रमाणपञ दिले नाही व अधिकच्‍या रकमेची मागणी केली, जी नियमबाह्य व अनाधिकृत आहे.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रार्थनेनुसार तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपञ त्‍वरीत देण्‍यात यावे. तसेच त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- तसेच नोटीस व दाव्‍याचा खर्च रुपये 10,000/- देण्‍यात यावा.

4.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने मंचाने पाठविलेली नोटीस घेण्‍यास नकार दिल्‍याने ती नोटीस मंचात परत आली.  त्‍यामुळे निशाणी क्रमांक 1 वर सदर प्रकरण विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 5.5.2016 ला पारीत झाला.

5.    तक्रारकर्त्‍याचे वकीलाचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :           होय.

  2) आदेश काय ?                               :  अंतिम आदेशाप्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्ता श्री महेशकुमार धर्मदास वाल्‍दे यांनी विरुध्‍दपक्ष फायनान्‍स कंपनी यांचेकडून यांनी टाटा स्‍पायको जीप ज्‍याचा आर.टी.ओ. नोंदणी क्रमांक एम एच-36–3129 विकत घेण्‍याकरीता रक्‍कम रुपये 1,40,400/- दिनांक 25.9.2008 ला फायनान्‍स केले होते.  सदर करारनाम्‍यात ठरलेल्‍या अटीनुसार तक्रारकर्ता यांनी 24 किस्‍त प्रमाणे मासिक रक्‍कम रुपये 5,850/- प्रत्‍येकी मासिक किस्‍त भरावयाचे ठरले होते.  तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत पुरावा दाखल निशाणी क्रमांक 3 वरील दस्‍त क्र.1 वर रुपये 15,500/- दिनांक 27.2.2013 रोजी मनोहरश्री सिंडीकेट येथे वाहन क्रामांक एम एच-36–3129 करीता भरल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे निशाणी क्रमांक 3 वरील दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्र.9 ते 25 प्रमाणे नियमीत भरलेल्‍या किस्‍तीच्‍या पावत्‍या लागलेल्‍या आहेत.  दस्‍त क्रमांक 27 वर वकील महाजन यांनी विरुध्‍दपक्षास पाठविलेली नोटीस दिसून येते.  मंचामसमोर हजर होण्‍याकरीता दिनांक 16.9.2013 ला मंचाव्‍दारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. मंचाची नोटीस मिळून हजर न झाल्‍याने पुन्‍हा दिनांक 31.3.2016 रोजी मंचाव्‍दारे विरुध्‍दपक्षास नोटीस पाठविण्‍यात आली, तरी सुध्‍दा ते हजर झाले नाही ती नोटीस घेण्‍यास नकार या शे-यासह परत आली.  अभिलेखात निशाणी क्र.13 वर दाखल केली आहे.  त्‍यामुळे, दिनांक 5.5.2016 रोजी तक्रार एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

7.    वरील प्रकरणावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने वाहन क्रमांक एम एच-36–3129 मनोहरश्री सिंडीकेट यांचेकडून रुपये 1,40,400/- चे कर्ज घेतले होते.  त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 25.10.2008 रोजी प्रतिमाह रुपये 5,850/- प्रमाणे 24 किस्‍त दिनांक 10.2.2011 पर्यंत भरले.  त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने सांगितल्‍याप्रमाणे रुपये 15,500/- दंडाची रक्‍कम देखील दिनांक 27.2.2013 रोजी भरली.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने सदर वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपञ अजुनपर्यंत दिलेले नाही.  विरुध्‍दपक्षाने सेवेत ञुटी केल्‍याचे दिसून येत आहे.  करीता विरुध्‍दपक्ष हे दंडास पाञ आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन क्रमांक एम एच-36–3129 चे नाहरकत प्रमाणपञ आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिण्‍याचे आत द्यावे.

(3)   विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.      

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिण्‍याचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.    

नागपूर.

दिनांक :- 10/10/2016