निकाल

                        दिनांक- 17.12.2014

                   (द्वारा- श्री.विनायक लोंढे, अध्‍यक्ष)

           तक्रारदार केशरबाई कुंदरे  यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये सामनेवाले  यांनी शेतकरी जनता वैयक्‍तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्‍कम व नुकसान भरपाई देण्‍याची टाळाटाळ केली म्‍हणून विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.

             तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार यांचा मुलगा हरिश्‍चंद्र शिवलाल कुंदरे  हा मौजे शिरापूर (गात) ता.शिरुर कासार जि.बीड येथे राहत होता. तो व्‍यवसायाने शेतकरी होता. त्‍यांचे नांवे सर्व्‍हे क्र.214 मौजे शिरापूर गांवी शेत जमिन नोंदलेली होती. दि.5.12.2009 रोजी तक्रारदार यांचा मुलगा हरिश्‍चंद्र हा तलावामध्‍ये मासे पकडण्‍यासाठी गेला असता त्‍यांचे पायास संर्पदंश झाला. त्‍यांला उपचारासाठी मेमोरियल हॉस्‍पीटल पूणे येथे शरीक करण्‍यात आले. दि.18.12.2009 रोजी त्‍यांचा मृत्‍यू झाला. तक्रारदार हे मयत हरिश्‍चंद्र यांची आई आहे. तक्रारदार यांचे मूलाचे मृत्‍यूनंतर त्‍यांनी जनता शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्‍यासाठी सामनेवाले विमा कंपनीकडे विमा

दावा दाखल केला. सामनेवाला विमा कंपनीने त्‍यावर कोणताही निर्णय न घेतल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी या मंचासमोर तक्रार क्र.77/2011 दाखल केली होती. या मंचाने दि.25.10.2013 रोजी सदरील तक्रार निकाली काढली व तक्रारदार यांना निर्देश देण्‍यात आले की, निकाल कळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत तक्रारदार यांनी सामनेवाला विमा कंपनीकडे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रसह दावा सादर करावेत. विमा कंपनीने कागदपत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 30 दिवसांचे आंत योग्‍य तो निर्णय घ्‍यावा.

            तक्रारदार यांनी असे कथन केले आहे की, या मंचाने दिलेल्‍या निर्देशाप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाला विमा कंपनीकडे दि.8..11.2013 रोजी विमा अर्ज व सर्व कागदपत्र पाठविली व विमा कंपनीस रक्‍कमेची विनंती केली. सामनेवाला यांना संबंधीत सर्व कागदपत्र मिळाले. कागदपत्र प्राप्‍त होऊनही सामनेवाला यांनी मुदतीत विमा दावा निकाली काढला नाही. म्‍हणून  तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल करावी लागली. सबब,तक्रारदार  यांना जनता शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रककम रु.1,00,000/- देण्‍याचे सामनेवाला यांना निर्देश दयावेत. तक्रारीचा खर्च व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी खर्च देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

            सामनेवाला विमा कंपनी यांना मंचाची नोटीस मिळाली व ते हजर होऊन नि.9 अन्‍वये लेखी म्‍हणणे दाखल केले.  सामनेवाला यांचे कथन की, या मंचाने तक्रार क्र.77/2011  मध्‍ये दिलेल्‍या आदेशाप्रमाणे तक्रारदार यांनी कागदपत्र हजर केले नाही. तसेच शवविच्‍छेदन अहवाल नसल्‍यामुळे मृत्‍यूचे नेमके कारण समजू शकले नाही. पूढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र विभागीय कार्यालयाकडे पाठविली आहेत  त्‍यावर कार्यवाही चालू आहे. तक्रारदार  यांचा अर्ज प्रलंबित असल्‍यामुळे सदरील तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडले नाही. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्‍यात यावी.

            तक्रारदार यांनी पुराव्‍याकामी शपथपत्र नि.13 वर दाखल केले आहे. तसेच तक्रारीसोबत शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना क्‍लेम फॉर्म, व त्‍या सोबत जोडलेले दस्‍त हजर केले आहेत.  सामनेवाला यांनी नि.10 वर शपथपत्र दाखल केले आहे.  सामनेवाला यांचे वकील श्री. काळे यांचा यूक्‍तीवाद ऐकला. सामनेवाले यांचे वकील श्री. जाधव यांचा यूक्‍तीवाद ऐकला. न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.

              मुददे                                                        उत्‍तर

1.     सामनेवाले यांनी मंचाचे निर्देशाप्रमाणे तक्रारदार यांचा विमा अर्ज

      मुदतीत निकाली न करुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार

      शाबीत करतात काय ?                                               होय.

2.    तक्रारदार हे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत

      विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                              होय.

3.    काय आदेश ?                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                              कारणमिंमासा

मुददा क्र.1 व 2ः-

              तक्रारदार यांचे वकील श्री. काळे यांनी असा यूक्‍तीवाद केला की, मा. जिल्हा मंचाने तक्रार क्र.77/2011 मध्‍ये दिलेल्‍या निर्देशाचे पालन तक्रारदार यांनी काटेकोर पणे केलले आहे. सदरील आदेश प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले विमा कंपनीकडे आवश्‍यक ती संपूर्ण कागदपत्र सूर्पूद केली आहेत. सदरील कागदपत्रे सामनेवाले यांना प्राप्‍त होऊनही 30 दिवसांचे आंत त्‍यांनी निर्णय घेतलेला नाही. सबब, सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे.

            सामनेवाले यांचे वकील श्री. जाधव यांनी असा यूक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार यांनी दाखल केलेला क्‍लेम व कागदपत्र  विभागीय कार्यालयाकडे पाठविली आहेत. त्‍यावर कार्यवाही चालू आहे. सदरील प्रकरण  कार्यालयात प्रल‍ंबित असल्‍यामुळे तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडले नाही. तसेच त्‍यांनी पूढे असा यूक्‍तीवाद केला की, सदरील प्रकरणामध्‍ये श्‍वविच्‍छेदन अहवाल दाखल न केल्‍यामुळे नेमके मृत्‍यूचे कारण कळू शकले नाही. त्‍या कारणास्‍तवही तक्रारदार हे विमा रक्‍क्‍म मिळण्‍यास पात्र नाहीत.

            तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले.  तक्रारदार यांनी या मंचासमोर तक्रार क्र.77/2011 दाखल केली होती. सदरील तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी पूरेसे कागदपत्र सामनेवाले यांचेकडे दिले नसल्‍याचे आढळून आले होते व त्‍या अनुषंगाने तक्रार निकाली काढून तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे क्‍लेम कामी आवश्‍यक ते सर्व कागदपत्र पाठवावे व ते दस्‍त प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विमा कंपनीने 30 दिवसांचे आंत निर्णय घ्‍यावा असे निर्देश दिलेले आहेत. तक्रारदार यांना सदरील निकाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर दि.28.11.2013 रोजी सामनेवाले यांचेकडे क्‍लेम अर्ज व आवश्‍यक ते दस्‍त पाठविले आहेत. ते दस्‍त सामनेवाले यांना प्राप्‍त झालेले आहेत. या मंचाचे निर्देशाप्रमाणे 30 दिवसाचे आंत सामनेवाले यांनी निर्णय घेतला नाही असे आढळून येते. सामनेवाले यांचा पुरावा लक्षात घेतला असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी पाठविलेला क्‍लेम व दस्‍त सामनेवाले यांना प्राप्‍त झालेले आहेत. प्रकरण विभागीय कार्यालयाकडे प्रलंबित ठेवण्‍यात आलेले आहे. प्रकरण  प्रलंबित ठेवण्‍यास कोणतेही संयूक्‍तीक कारण दिलेले नाही.  या मंचाचे निर्देशानुसार दस्‍त प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 30 दिवसांचे आंत निर्णय घेणे आवश्‍यक होते. विमा कंपनीने कोणताही निर्णय घेतला नाही व प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे. म्‍हणून या मंचाचे मत की, सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे.

            तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या पुराव्‍याचे अवलोकन केले असता मयत हरिश्‍चंद्र यांचे नांवे मौजे शिरापूर ता.शिरुर कासार जि.बीड या गांवी सर्व्‍हे क्र.214 क्षेत्र 34 गूंठठे नोंद‍लेली आहे. दि.5.12.2009 रोजी मयत हरिश्‍चंद्र हा तलावामध्‍ये मासे पकडण्‍यासाठी गेला असता त्‍यांस संर्पदंश झाला. तक्रारदार यांनी त्‍या बाबत पोलिस स्‍टेशनला खबर दिली. पोलिसांनी आकस्‍मीक मृत्‍यूची नोंद घेतली. घटनास्‍थळ पंचनाम्‍याचे अवलोन केले असता असे आढळून येते की, सदरील तलावाच्‍या काठी मोठी विहीर आहे. तलावाच्‍या कडेला मोठेमोठे बेशरमाचे झाडे वाढलेले असून सदर झाडाच्‍या बूंध्‍याला मासेमारीचे जाळे आहे.  साप (अजगर ) अडकलेले दिसत आहेत. वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे मूलाचा मृत्‍यू हा साप चावून त्‍यांचे विषामूळे झालेला आहे असे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांचा मूलगा वैद्यकीय उपचार घेत असताना मेमोरियल हॉस्‍पीटल पूणे येथे मयत झाला. डॉक्‍टरांनी श्‍वविच्‍छेदन केले नाही व तसे प्रमाणपत्र तक्रारदार यांना देण्‍यात आले. त्‍यामध्‍ये मृत्‍यूचे कारण माहीत असल्‍यामुळे शवविचछेदन केले नाही असे नमूद केलेले आहे.

            वर नमूद केलेल्‍या सर्व बाबीचा विचार केला असता  तक्रारदार यांचा मूलगा व्‍यवसायाने शेतकरी होता, त्‍यांस संर्पदंश झाला व त्‍यामुळे तो मयत झाला ही बाब स्‍पष्‍ट होते.  या मंचाने दिलेल्‍या निर्णयानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले विमा कंपनीकडे संपूर्ण कागदपत्र पाठविली. सामनेवाले यांनी मुदतीत क्‍लेम मंजूर केला नाही. तक्रारदार हे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्‍यास पात्र आहेत. महाराष्‍ट्र शासनाने सामनेवाले विमा कंपनीकडे विमा रक्‍कम भरली आहे. सबब, या मंचाचे मत की, तक्रारदार हे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत.  सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा क्‍लेम प्रलंबित ठेऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल करावी लागली  त्‍यांचा खर्च रु.2,000/- व तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत.

            मुददा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

            सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

                         आदेश

            1)  तक्रारदाराची  तक्रार  मंजूर  करण्‍यात  येत  आहे.          

2)

3)

            4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम

               20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत

               करावेत.

                                                         श्रीमती मंजूषा चितलांगे,           श्री.विनायक लोंढे,

                                                                      सदस्‍या                      अध्‍यक्ष

                                                 जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड