Dated the 10 Apr 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले नं.1 ही इमारत बांधकाम व्यवसायिक संस्था आहे. सामनेवाले नं.2 हे त्या संस्थेचे तत्कालीन मालक आहेत. सामनेवाले नं.3 यांनी सामनेवाले नं.1 या संस्थेचे महाभारत कॉम्प्लेक्स या इमारतीच्या विकसनाचे अधिकार सामनेवाले नं.2 यांचेकडून विकत घेतले आहेत. तक्रारदार हे ठाणे महानगरपालिकेतील कर्मचारी आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 याजकडून विकत घेतलेल्या सदनिके संदर्भात प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील कथनानुसार, सामनेवाले नं.1 हे पारसिक नगर ठाणे येथे विकसित करत असलेल्या महाभारत कॉम्प्लेक्स या प्रकल्पातील 500 चौरसफुट क्षेत्रफळाची सदनिका तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 याजकडून विकत घेण्याचे निश्चित करुन तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांना ता.20.01.2006 रोजी रु.80,000/- दिले. सामनेवाले यांना त्या प्रीत्यर्थ पावती क्रमांक-411 दिली. सामनेवाले नं.1 यांनी त्यानंतर सदनिकेचा नोंदणीकृत करारनामा करण्याचे मान्य करुनही तो केला नाही. यानंतर वारंवार मागणी केल्यानंतरही सामनेवाले यांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्याने, तक्रारदारांनी ता.22.01.2007 रोजी कायदेशीर नोटीस देऊन रक्कम रु.80,000/- व्याजासह परत मागीतली. परंतु सामनेवाले यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पुन्हा ता.05.05.2008 रोजी सामनेवाले नं.1 यांना पुन्हा नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले नं.1 यांना पाठविलेले पत्र सामनेवाले नं.1 मयत असल्याच्या पोस्टल अभिप्रायासह परत आले. यानंतर सामनेवाले नं.2 हे सामनेवाले नं.1 यासंस्थेचे मयत मालक यांचे पुतणे असल्याने व मृत्यु पश्च्यात सामनेवाले नं.1 यांचे मालक असल्याने, त्यांना ता.20.06.2008 रोजी पत्र पाठवुन, सदनिकेचा ताबा देण्याची मागणी केली. तथापि, त्यांनीही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सदनिकेचा ताबा मिळावा तक्रारीचा खर्च मिळावा, तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई मिळावी अशा मागण्या केल्या आहेत.
3. सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी एकत्रित कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांचे सर्व आक्षेप फेटाळतांना असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले नं.1 ही मालकी हक्काची संस्था नव्हती तर भागिदारी संस्था आहे. तसेच मयत बाळू मांजरेकर हे त्या संस्थेचे मालक नव्हते.
सामनेवाले नं.2 हे सामनेवाले नं.1 यांचे भागिदार आहेत. तक्रारदारांनी रु.80,000/- अदा करुन सदनिका खरेदीचा व्यवहार केला असला तरी त्यानंतर तक्रारदारांनी रु.1,00,000/- रकमेचा दिलेला धनादेश अनादर झाला व मागणी करुनही तक्रारदारांनी अनादरीत धनादेशाची रक्कम तसेच सदनिकेची उर्वरीत किंमत अदा न केल्याने, त्यांच्याशी केलेला व्यवहार रद्द करण्यात आला तसेच रु.80,000/- पैंकी रु.5,000/- वजा करुन बाकी रक्कम रु.75,000/- घेऊन जाण्यास सांगितले. तक्रारदार व त्यांच्या मधील सदनिका व्यवहार रद्द झाल्याने, तक्रार आपोआप निष्फळ ठरते. त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी.
4. सामनेवाले नं.3 यांनी कैफीयत दाखल करुन असे नमुद केले की, सामनेवाले नं.1 विकसित करीत असलेल्या महाभारत कॉम्प्लेक्स या प्रकल्पाची उर्वरीत कामे पुर्ण करण्यासाठी व सदनिका विकण्यासाठी सामनेवाले नं.2 यांजकडून ता.27.05.2008 रोजीच्या डीड ऑफ असाइनमेंट (Deed of Assignment ) व्दारे हस्तांतरीत करुन घेतला. सदर डीड मधील तरतुदीनुसार या प्रकल्पामध्ये ज्या ग्राहकांनी नोंदणीकृत करारनाम्याअन्वये सदनिका विकत घेतल्या त्यानाच सदनिका देण्याचे उभयपक्ष मान्य केले होते. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांचे बरोबर करारनामाच केला नसल्याने, तक्रारदारांना सदनिका देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊ शकत नाही. तसेच तक्रारदार व त्यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठा कार असे नाते नसल्याने त्यांचा या तक्रारीशी कोणताही संबंध येत नसल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी.
5. तक्रारदार व सामनेवाले नं.1 आणि 2 यांनी पुरवा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. सामनेवाले नं.3 यांनी ता.16.11.2009 रोजी कैफीयत दाखल केल्यानंतर त्यांना वारंवार संधी देऊनही त्यांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला नाही. त्यामुळे पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवादाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्यात आले. तोंडी युक्तीवादासमयी सामनेवाले नं.1 व 3 अनुपस्थित राहिल्याने तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेला वाद प्रतिवाद, लेखी युक्तीवाद व शपथेवर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन मंचाने केले. त्यावरुन प्रस्तुत प्रकरणामध्ये खालील प्रमाणे निष्कर्ष निघतात.
अ. सामनेवाले नं.1 यांनी, पारसिक नगर, खारेगांव ठाणे येथील गट नंबर-63, (Part) या भुखंडावर महाभारत कॉम्प्लेक्स हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेकडून क्रमांक-व्हीपी/90259/टीएमसी/टीओडी/1637, ता.16.11.1999 अन्वये मंजुरी प्राप्त केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसुन येते. यासंदर्भात महानगरपालिकेशी रस्त्यासाठी भुखंड हस्तांतरीत करण्यासाठी केलेला करार व त्यावरील करारनामा लिहून देणाराचीसही तसेच, महापालिकेशी सामनेवाले नं.1 यांनी केलेल्या पत्रव्यवहारावरील सही विचारात घेतल्यास, सदर प्रकल्प मधुसुदन बाबाजी मांजरेकर उर्फ बाळू मांजरेकर यांनी सामनेवाले नं.1 यांचे वतीने केला असल्याचे स्पष्ट होते, मात्र सामनेवाले नं.1 यांचे ते मालक किंवा/ भागिदार होते, याबद्दल कोठेही उल्लेख आढळून येत नाही. तथापि, बाळू मांजरेकरच सामनेवाले नं.1 यांचा कारभार हताळत होते ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे बाळू मांजरेकर यांचा सामनेवाले नं.1 यांचेशी कोणताही संबंध नव्हता हे सामनेवाले यांचे कथन उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे चुकीचे दिसुन येते.
ब. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांना रु.80,000/- दिल्याची बाब तसेच तक्रारदारांनी महाभारत कॉम्प्लेक्स मधील एफ सदनिका बुक केल्याची बाब सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.1 यांचे भागिदार या नात्याने कैफीयतीमध्ये मान्य केली आहे. या संदर्भात असे नमुद करावेसे वाटते की, या प्रकल्पामधील निश्चित कोणती सदनिका, कोणत्या दराने, एकूण किती किंमतीस बुक केली याबाबीचा तक्रारदारांनी कुठेही उल्लेख केला नाही. शिवाय सामनेवाले नं.1 ते 3 यांनी सुध्दा उल्लेख केला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी नेमक्या कोणत्या सदनिकेबाबत किती किंमतीचा व्यवहार सामनेवाले नं.1 यांचेबरोबर केला हे पुर्णतः अस्पष्ट आहे. सामनेवाले नं.1 यांनी पावती क्रमांक-411 ता.20.01.2006 रोजी रु.80,000/- स्विकारतांना सदर पावतीवर सदनिका क्रमांकाची नोंद केली नाही. याबाबत ता.18.03.2015 रोजी तोंडी युक्तीवादाचे वेळी तक्रारदारांचे वकीलांना विचारणा केली असता, त्यांनी सुध्दा सदनिका क्रमांक तसेच सदनिकेचे उभयपक्षी मान्य केलेले मुल्य सांगण्यास असमर्थता व्यक्त केली. सबब, सदर प्रकरणात सदनिका क्रमांकाबाबत कोणताही ठोस पुरावा दिसुन येत नाही.
क. प्रस्तुत प्रकरणात, तक्रारदारांशी सदनिका विक्री व्यवहार केलेले श्री.मधुसुदन मांजरेकर उर्फ बाळू मांजरेकर हे मयत झाल्याचे सामनेवाले नं.2 यांनी मान्य करुन बाळू मांजरेकर यांच्या मृत्यु पश्च्यात जबाबदारी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे असल्याचे सामनेवाले नं.2 यांनी कैफीयतीमध्ये मान्य केले आहे. तक्रारदारांनी सदनिका बुक केल्याची बाब सामनेवाले नं.2 यांनी मान्य केली आहे. तथापि, तक्रारदारांनी सदनिकेची उर्वरीत रक्कम अनेकवेळा मागणी करुनही तक्रारदारांनी न दिल्याने, सदनिका व्यवहार रद्द केल्याचे सामनेवाले नं.2 यांनी नमुद केले आहे. यासंदर्भात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, ता.20.01.2006 रोजी तक्रारदारांनी रु.80,000/- सामनेवाले नं.1 यांस अदा केल्यानंतर त्यापुढे कोणतीही रक्कम तक्रार दाखल करेपर्यंत सामनेवाले नं.1 यांना दिली नसल्याचे स्पष्ट होते. तथापि, सामनेवाले नं.1 यांनी सुध्दा कामाच्या प्रगतिनुसार, वास्तुविशासरदाच्या प्रमाणपत्रासह तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या उर्वरीत रकमेची मागणी केल्याचेही दिसुन येत नाही. एवढेच नव्हेतर, तक्रारदारांचा व्यवहार रद्द केल्याबाबत कोणताही लिखित पुरावा मंचापुढे दाखल केला नाही. त्यामुळे सामनेवाले नं.1 व 2 यांची या बाबतीतील कथने स्विकारार्ह नाहीत.
ड. तक्रारदारांनी बुक केलेला सदनिका क्रमांक नेमका कोणता होता याबद्दल तक्रारदारांनी अनभिज्ञता दाखविली आहे. तथापि सामनेवाले नं.2 यांनी ता.02.08.2009 रोजी शपथेवर दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, सामनेवाले नं.1 यांनी विकसित केलेला 100 सदनिकांचा प्रकल्प बीपीटी कर्मचा-यांसाठी हाती घेतला होता. सदर 100 सदस्यांपैंकी सदस्य क्रमांक-82 यांनी सदस्यत्वाचा राजिनामा दिल्यामुळे, त्याजागी तक्रारदारांना सदस्यत्व देण्याचे प्रायोजित करुन सदस्य क्रमांक-82 यांची सदनिका क्रमांक-82 तक्रारदारांना विकण्याचा व्यवहार झाल्याचे दिसुन येते. परंतु सामनेवाले नं.2 यांनी सादर केलेल्या सदर कागदपत्रांवर, कुणाचीही स्वाक्षरी नसल्याने तो पुरावा स्विकारार्ह वाटत नाही. सबब, तक्रारदारांनी नेमकी कोणती सदनिका किती किंमतीस विकत घेतली होती हे स्पष्ट होत नाही.
इ. याशिवाय, तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांना ता.22.01.2007 रोजी वकीलामार्फत पाठविलेल्या नोटीशीमध्ये, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दिलेली रक्कम रु.80,000/-, 18 टक्के व्याजासह परत मागीतली आहे. मात्र त्यानंतरच्या पत्रव्यवहारामध्ये सदनिका मागितली आहे.
यासंदर्भात असे नमुद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांची तक्रार ही संदिग्ध आहेच शिवाय त्यांनी आपल्या तक्रारीसोबत आवश्यक व सबळ पुरावा दाखल न केल्याने, तसेच सामनेवाले यांचा प्रकल्प सद्या कोणत्या स्थितीत आहे हे सुध्दा स्पष्ट नसल्याने आणि तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीचे अधिदान नियत वेळेत केल्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा अभिलेखावर नसल्याने, तक्रारदारांची सदनिका मिळण्याची मागणी मान्य करणे योग्य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
इइ. प्रस्तुत प्रकरणामधील कै.श्री.बाळू मांजरेकर हे मयत झाल्यानंतर, सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.1 या संस्थेचा कारभार, भागिदार या नात्याने ताब्यात घेतल्याचे मान्य केले आहे. तदनंतर, सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.1 यां संस्थेचे, प्रस्तुत प्रकरणातील महाभारत कॉम्प्लेक्स, या संकुलाच्या विकसनाचे अधिकार, सामनेवाले नं.3 यांना दिल्याचे मान्य केले आहे व सामनेवाले नं.3 यांनी हक्क व जबाबदा-या सहीत स्विकारल्याचे कैफीयतीमध्ये मान्य केले आहे व त्यामुळे सामनेवाले नं.2 व 3 यांच्या विरुध्द प्रस्तुत तक्रारीमधील जबाबदारी आपोआपच येते. त्यामुळे उभयपक्षांनी तक्रारी संबंधी आपली जबाबदारी नसल्याचे त्यांचे कथन अयोग्य वाटते.
7. उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
8. “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-429/2009 अंशतः मान्य करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या सदनिका व्यवहारा संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये
कसुर केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले नं.1 ते 3 यांनी, तक्रारीची रक्कम रु.80,000/- (अक्षरी रुपये ऐंशी हजार)
स्विकारल्याच्या तारखेपासुन म्हणजेच ता.20.01.2006 पासुन 21 टक्के व्याजासह
ता.31.05.2015 रोजी किंवा तत्पुर्वी अदा करावी.
4. तक्रार खर्च व इतर खर्चाबद्दल रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार) सामनेवाले नं.1
ते 3 यांनी तक्रारदार यांना 31.05.2015 रोजी किंवा तत्पुर्वी दयावी, अन्यथा रक्कम
रु.25,000/- ऐवजी रक्कम रु.40,000/- (अक्षरी रुपये चाळीस हजार) इतकी रक्कम अदा
करावी लागेल.
5. आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सामनेवाले नं.1 ते 3 व्यक्तिशः तसेच संयुक्तीकरित्या
जबाबदार असतील.
6. आदेशाची पुर्ती केल्याबद्दल / न केल्याबद्दल उभयपक्षांनी ता.01.06.2015 रोजी शपथपत्र
मंचामध्ये दाखल करावे.
7. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.10.04.2015
जरवा/