Maharashtra

Pune

CC/13/7

अजय मिठठुलाल मुनोत, - Complainant(s)

Versus

बँक ऑफ इंडिया, - Opp.Party(s)

स्‍वत:

18 Oct 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/13/7
 
1. अजय मिठठुलाल मुनोत,
रा. १३७/४/४४ रतन,गुरुराज सोसायटी,पौड रोड,कोथरुड पुणे-४११ ०३८.
2. मिठठुलाल गोकुळदास मुनोत,
रा. १३७/४/४४ रतन,गुरुराज सोसायटी,पौड रोड,कोथरुड पुणे-४११ ०३८.
...........Complainant(s)
Versus
1. बँक ऑफ इंडिया,
पौड रोड,कोथरुड, पुणे-४११ ०३८.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य
 
** निकालपत्र **
     (18/10/2013)
                       
      तक्रारदारांनी एल.आय.सी. मध्ये विमा उतरविला होता. त्या विम्याच्या हप्त्याकरीता त्यांनी जाबदेणार बँक ऑफ इंडिया यांचे दोन धनादेश एल.आय.सी.ला दिले होते. तथापी, सदरहू धनादेश सहीमध्ये तफावत असल्याच्या कारणावरुन न वठता परत करण्यात आले. त्यामुळे तक्रारदारांना दंड भरावा लागला व शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासास सामोरे जावे लागले. त्याची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत थोडक्‍यात हकीगत खालीलप्रमाणे  
 
1]    तक्रारदार श्री. अजय मुनोत हे जाबदेणार बँकेचे जुने खातेदार आहेत. तक्रारदारांनी एल.आय.सी. मध्ये विमा उतरविला होता. या विम्याच्या हप्त्याची रक्कम तक्रारदार जाबदेणार बँकेच्या धनादेशाद्वारे एल.आय.सी. कडे जमा करीत होते. त्यानुसार तक्रारदार यांनी दि. 25/5/2012 रोजी धनादेश क्र. 117324 व धनादेश क्र. 117325 असे दोन धनादेश अनुक्रमे रक्कम रु. 25,466/- व रु. 129/- चे एल.आय.सी. मध्ये जमा केले. परंतु धनादेशावरील तक्रारदार यांनी केलेली सही व बँकेमधील त्यांची सही यामध्ये फरक असल्याच्या कारणावरुन सदरहू दोन्ही धनादेश न वठता परत पाठविल्याची माहिती एल.आय.सी. कडून तक्रारदारांना मिळाली. वास्तविक, तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, त्यांच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम जमा होती व धनादेशावरील सह्याही बँक व्यवहारात करत असलेल्या (रेकॉर्डवरील) सही सारख्याच होत्या. हे दोन धनादेश परत केल्यानंतर एल.आय.सी. ने तक्रारदारांकडून दंड, व्याजाची रक्कम व पे-ऑर्डरचा खर्च अशी एकुण रक्कम रु. 1,220/- वसुल केली, असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये पुढे असे नमुद केले आहे की, त्यांची कोणतीही चुक नसताना, त्यांच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम असताना व बँकेमध्ये त्यांची जी नमुना सही आहे, तशीच सही केलेली असताना, त्यांचा धनादेश बँकेने परत पाठविला. या धनादेशानंतर अशाचप्रकारच्या सहीचे जे धनादेश तक्रारदारांनी दिले, ते वठले आहेत. जाबदेणार बँकेच्या अशा वर्तणुकीमुळे तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून त्याची सव्याज भरपाई मिळावी याकरीता तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन एकुण नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 11,220/- ची व्याजासह मागणी केलेली आहे. 
 
2]    तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व तक्रारीच्या अनुषंगे आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. 
 
3]    तक्रारदार यांच्या तक्रारीची नोटीस मंचामार्फत जाबदेणार यांना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी वकीलामार्फत हजर होऊन प्रस्तुत प्रकरणी त्यांचे म्हणणे मांडले. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये त्यांनी तक्रारदार यांनी विम्याच्या हप्त्यापोटी दोन धनादेश दिल्याचे, त्याच्या तारखा व रक्कम व हे दोन धनादेश न वठल्याचे तक्रारदार यांचे म्हणणे मान्य केलेले आहे. परंतु तक्रारदार यांची सही एकच असल्याचे तक्रारदार यांचे म्हणणे मात्र पूर्णपणे अमान्य केले आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, या मागे त्यांचा तक्रारदार यांना त्रास देण्याचा हेतु नसुन उलट सहीमध्ये थोडाजरी फरक आढळला तर धनादेश परत करणे म्हणजे तक्रारदारांनी जाबदेणारांवर जो विश्वास दाखविला आहे त्याचे संरक्षण करणे हाच आहे. जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये त्यांनी तक्रारदारांकडून वसुल केलेली दंडाची रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे, परंतु एल.आय.सी. ने तक्रारदारांकडून जो दंड वसुल केलेला आहे, तो परत करण्याची जबाबदारी ही बँकेची नसल्याचे म्हणणे जाबदेणार यांनी मांडलेले आहे. या सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व जाबदेणार यांना कॉस्ट मिळावी अशी मागणी जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
 
 
 
4]    जाबदेणार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले आहे.
 
5]    तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबत दाखल केलेले कागदपत्रे व जाबदेणार यांचे म्हणणे यांचा साकल्याने विचार केला असता प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाच्‍या विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
 
मंचाचे मुद्दे, त्‍यांची उत्‍तरे व विवेचन खालीलप्रमाणे
 
           मुद्दे                                   उत्‍तरे
 
1.    जाबदारा यांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली आहे :
      का ?                                    : होय                             
२.   कोणता आदेश ?                             : अंतिम आदेशाप्रमाणे
 
विवेचन
 
मुद्दा क्र.१
 
6]    तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील मागणी ही योग्य आहे किंवा कसे याबाबत निश्चित निष्कर्षावर येण्यासाठी जाबदेणारांनी तक्रारदारांना त्रुटीयुक्त, सदोष सेवा दिली किंवा कसे हे पाहणे गरजेचे आहे, असे मंचास वाटते. त्यानुसार तक्रारदारांच्या तक्रारीचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, बँकेतील तक्रारदारांची सही व त्यांनी एल.आय.सी. ला दिलेल्या वादातील धनादेशांवरील त्यांची सही, यामध्ये कोणताही बदल किंवा फरक नव्हता, असे त्यांचे कथन आहे. त्यांच्या या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी त्यांच्या बचत खात्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांनी एल.आय.सी. ला दिलेल्या धनादेशाच्या तारखेनंतरचे धनादेश वठल्याचे दिसून येतात. तसेच इथे आणखी एक बाब विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे मंचास वाटते, ती म्हणजे सहीमधील फरकाच्या कारणावरुन धनादेश परत पाठविण्यात आले, असे जेव्हा जाबदेणार म्हणणे मांडतात, तेव्हा ते शाबीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कायद्याने जाबदेणार यांचेवर येते.   तथापि, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये जाबदेणार बँकेने त्यांच्या या म्हणण्याव्यतिरिक्त सहीमध्ये तफावत असल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. याचा विचार करता “सहीमध्ये तफावत” या कारणावरुन धनादेश परत पाठवून व तक्रारदारांकडून दंडाची व अन्य रक्कम वसुल करुन बँकेने तक्रारदारांना सदोष, त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे शाबीत होते. असे मंचाचे स्पष्ट मत पडते. मंचाच्या या मतास तक्रारदारांनी दि. 18/3/2013 रोजी दाव्यातील मागणीमध्ये बदल करण्यासाठी जो अर्ज केला होता, त्याचाही आधार मिळतो. या अर्जात तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात जी दंड, व्याज व पे-ऑर्डरचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 1,220/- ची मागणी केली होती, ती मागे घेऊन, त्या रकमेतून रु. 340/- वजा करुन उर्वरीत रकमेची मागणी केली आहे. या अर्जाचे अवलोकन करता जाबदेणार बँकेने तक्रारदारांच्या खात्यात त्यांनी तक्रारदारांकडून वसुल केलेला धनादेश परतीचा दंड रु. 200/- व पे ऑर्डरची रक्कम रु. 140/- अशी एकुण रक्कम रु. 340/- तक्रारदार यांच्या खात्यामध्ये नकळत जमा केल्याचे दिसून येते. यावरुन मंचापुढे एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे जर खरच तक्रारदार यांच्या सहीमध्ये तफावत असती तर यापूर्वी जाबदेणारांनी वसुल केलेली दंडाची रक्कम तक्रारदारांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचे काहीच कारण नव्हते. तसेच जाबदेणार बँकेने त्यांच्या म्हणण्यात असाही बचावाचा मुद्दा मांडलेला आहे की तक्रारदारांनी विश्वासाने ठेवलेल्या खात्यामधील रकमेच्या सुरक्षेच्या हेतूने त्यांनी सहीत तफावत असल्याने त्यांचा धनादेश वठविला नाही, पण प्रस्तुत प्रकरणी ग्राहकाच्या खात्याच्या संरक्षणाच्या कारणाखाली त्यांचे नुकसान झाल्याचे मंचास दिसून येते आणि ही बाब नक्कीच चुकीची व अनुचित असल्याचे मंचास जाणवते. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी मंचास असेही प्रकर्षाने जाणवते की, बँकेने तक्रारदारांना सही मॅच होत नसल्याबाबत तातडीने कल्पना देणे आवश्यक होते. ही बँकेची जबाबदारी होती. तथापि, त्यांनी ही जबाबदारी टाळल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर, वर नमुद सर्व बाबींचा विचार केला असता, बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे व सदोष सेवेमुळे तक्रारदार यांच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम असताना, “सहीमध्ये तफावत” नसताना त्यांचा धनादेश न वठता परत केला गेला, हे शाबीत होते, असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो व या निष्कर्षास अनुसरुन मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 
7]    मुद्दा क्र. 1 मधील विवेचनावरुन जाबदेणार बँकेने तक्रारदारास सदोष सेवा दिलेली आहे, हे मंचापुढे शाबीत होते. म्हणून तक्रारदारांची धनादेश परतीचा दंड, व्याज, पे-ऑर्डरच्या खर्चाची मागणी मान्य करणे योग्य व न्याय्य ठरेल. मात्र तक्रारदारांनी दि. 18/3/2013 रोजी मुळ तक्रारीच्या मागणी कलम क्र. 1 मधील मागणीच्या रकमेमध्ये जे बदल केलेले आहेत, त्यानुसार जाबदेणार बँकेने तक्रारदार यांच्या खात्यामध्ये जमा केलेली रक्कम रु. 340/- मुळ मागणी कलम ‘अ' मधील रकमेतून वजा जाता रक्कम रु. 880/- ची मागणी मान्य करण्यात येते.    जाबदेणार बँकेने तक्रारदारांना दिलेल्या दुषित सेवेमुळे तक्रारदारांना ज्या मानसिक, आर्थिक व शारिरिक त्रासास सामोरे जावे लागले, त्याची जाणीव मंचास होते, त्यामुळे रक्कम रु. 880/- वर दि. 16/7/2012 रोजी पासून म्हणजेच धनादेश परत आल्या तारखेपासून रकमेची पूर्णफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 6% व्याज मंजूर करण्यात येत आहे. मुळ देय रकमेवर तक्रारदारांना व्याज मंजूर केले असल्याने त्यांना स्वतंत्रपणे नुकसान भरपाई देणेत आलेली नाही. तसेच तक्रारदारांना रक्कम रु. 2,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहेत.
 
 
 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदार क्र. 2 म्हणून श्री. मिठ्ठूलाल गोकुळदास मुनोत यांना सामील करणेत आलेले आहे. तथापि, वादातील धनादेशांचे तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या बचत खात्याच्या पुस्तकाचे अवलोकन करता त्यावर तक्रारदार क्र. 2 यांचे नाव कुठेही आढळून येत नाही. सबब, त्यांचेवतीने कोणतेही आदेश पारीत करणेत येत नाहीत. वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता, खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
** आदेश **
1.                  तक्रारदार क्र. 1 यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात
येते.
      2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिलेली
आहे, असे जाहीर करण्यात येते.
3.    जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की,
त्यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा
आठवड्यांच्या आंत तक्रारदार क्र. 1 यांना रक्कम
रु.880/- (रु. आठशे ऐंशी फक्त) दि. 16/7/2012
पासून द.सा.द.शे. 6% व्याजदराने रकमेची पूर्णफेड
होईपर्यंत अदा करावेत.
 
4.                  जाबदेणार यांना असेही आदेश देण्यात येतात की,
त्यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी
रक्कम रु.2,000/- (रु. दोन हजार फक्त) या आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत अदा करावेत.
 
           
5.                  आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात
यावी.
 
 
 
 
6.                  पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची
   प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता
   दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच
   नष्ट करण्यात येतील.
 
 
 
स्थळ : पुणे
दिनांक : 18/ऑक्टो./2013
 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.