(पारित दिनांक – 08/04/2013)

 

1.           ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा आहे की,  तक्रारकर्त्‍याने रु.1,00,000/- चे वैयक्‍तीक कर्ज वि.प.कडून मिळण्‍याकरीता प्रस्‍ताव सादर केला. सदर कर्ज प्रस्‍ताव मंजूर करतांना वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून जमानत म्‍हणून बँक ऑफ इंडियाचे पाच कोरे धनादेश घेतले. करारनामा केला व रु.1,00,000/- कर्ज रकमेपोटी रु.96,000/- कर्जाची रक्‍कम मंजूर करण्‍यात आली. परंतू प्रत्‍यक्षात रु.76,385/- एक्‍सीस बँकेचा धनादेश क्र.130619 दि.07.05.2010 रोजी दिला. या कर्जाची परतफेड ही  48 हप्‍त्‍यात रु.3576/- प्रमाणे करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने 9 हप्‍ते रु.3576/- प्रमाणे वि.प.कडे भरले व वन टाईम सेटलमेंट करण्‍याचे वि.प.ने आश्‍वासन देऊनही केले नाही व त्‍यांचे सांगण्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याने तीन धनादेश वटवू दिले नाही. नंतर वि.प.ने अचानक कायदेशीर नोटीस पाठवून रु.84,978/- ची थकबाकी काढली. तक्रारकर्त्‍याने घाबरुन सदर रक्‍कम रोख वि.प.कडे भरुन तशी पावती घेतली. पुढे वि.प.ने सुरक्षतेपोटी घेतलेले कोरे धनादेश, ना देय प्रमाणपत्र व खाते उतारा दिला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन खालीलप्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे.

1) कराराची मुळ प्रत मिळावी.

2) अनामत 5 धनादेश परत मिळावे व ना देय प्रमाणपत्र मिळावे.

3) अधिक घेतलेल्‍या रकमेवर व्‍याज मिळावा.

4) शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा.   

 

तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने एकूण 6 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 

 

2.          तक्रारीचे अनूषंगाने वि.प.वर नोटीस बजावण्‍यात आला. नोटीस प्राप्‍त होऊनही वि.प.क्र.1 व 2 ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर उपस्थितही झाले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी प्रकरण पुढे चालविण्‍याचा आदेश दि.01.02.2013 रोजी पारित केला.

 

 

3.          मंचाने लेखी व तोंडी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला एक लाख रकमेचे कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर प्रत्‍यक्षात मात्र रु.76,385/- इतकी रक्‍कम अदा केलेली आहे व अग्रीम व्‍याज व शुल्‍कापोटी रु.19,615/- कपात केलेली रक्‍कम आणि सुरक्षितेपोटी ठेवलेली अनामत रक्‍कम वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला परत केलेली नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यांनी मागणी करुनसुध्‍दा कराराची प्रत तक्रारकर्त्‍याला दिलेली नाही. थोडक्‍यात वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात त्रुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने अनेक निवाडयातून ही बाब स्‍पष्‍ट केलेली आहे.

 

 

करीता हे न्‍यायमंच खालील अंतिम आदेश पारित करीत आहे.

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला कर्ज खात्‍याचा तपशिल,  तसेच कर्ज खाते कराराची प्रत व तक्रारकर्त्‍याने दिलेले पाच कोरे धनादेश परत      करावे.

3)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत       संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावे.