Maharashtra

Latur

CC/29/2023

डॉ. प्रमोद प्रभु घुगे - Complainant(s)

Versus

प्रो. प्रा. फोर एस इलेवेटर प्रा. लि., आनंद प्रल्हाद कोरंबे - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. बी. ई. कवठेकर

23 Feb 2024

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/29/2023
( Date of Filing : 30 Jan 2023 )
 
1. डॉ. प्रमोद प्रभु घुगे
लातूर
...........Complainant(s)
Versus
1. प्रो. प्रा. फोर एस इलेवेटर प्रा. लि., आनंद प्रल्हाद कोरंबे
लातूर
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Amol B. Giram PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav MEMBER
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 23 Feb 2024
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 29/2023.                              तक्रार दाखल दिनांक : 30/01/2023.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 23/02/2024.

                                                                                       कालावधी :  01 वर्षे 00 महिने 24 दिवस

 

डॉ. प्रमोद प्रभू घुगे, वय 43 वर्षे, धंदा : वैद्यकीय व्यवसाय,

संचालक, आयकॉन किडनी केअर LLP सुपरस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल,

रा. रेणापूर नाका, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                               तक्रारकर्ता

 

                विरुध्द

 

आनंद प्रल्हाद कोटंबे,

प्रोप्रा. फोर एस इलेवेटर प्रायवेट लिमिटेड, वय 43 वर्षे, धंदा :

व्यापार, रा. समर्थ हॉस्पिटलजवळ, सर्वे नं. 22/1, खरडी, पुणे 41014.                  विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  बी. ई. कवठेकर

विरुध्द पक्ष :-  अनुपस्थित / एकतर्फा

 

आदेश 

 

श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य यांचेद्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते व त्यांच्या पत्नी प्रतिभा हे दोघे आयकॉन किडनी केअर LLP सुपरस्पेशलिस्ट हॉस्पिटलचे संचालक व प्रोप्रायटर आहेत. आयकॉन किडनी केअर LLP सुपरस्पेशलिस्ट हॉस्पिटलचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इमारतीमध्ये लिफ्ट बसविण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांची भेट घेतली. विरुध्द पक्ष यांनी दि.3/2/2022, 9/2/2022 व 15/2/2022 रोजी 20 पॅसेंजर लिफ्ट किंमत रु.9,11,000/-, 8 पॅसेंजर लिफ्ट किंमत रु.5,75,000/- व 100 किलो मटेलिअल लिफ्ट रु.1,55,000/- असे एकूण रु.16,41,203/- व 18 टक्के जीएसटी रु.2,95,000/- असे एकूण रु.19,36,620/- रकमेचे अंदाजपत्रक दिले. त्या अनुषंगाने अटी व शर्तीनुसार दि.13/4/2022 रोजी नोटरीसमक्ष लातूर येथे करार नोंदविला.

 

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी दि.19/4/2022 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या धनादेशाद्वारे रु.19,36,620/- विरुध्द पक्ष यांना दिले. विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम स्वीकारली; मात्र लिफ्ट बसविण्याचे काम सुरु केले नाही. त्याबद्दल तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याशी संपर्क केला असता विरुध्द पक्ष यांनी टाळाटाळ केली. करारानुसार विरुध्द पक्ष यांनी लिफ्ट बसविण्याचे काम दोन महिन्याच्या आत सुरु न केल्यास प्रतिमहा रु.2,00,000/- तक्रारकर्ता यांना द्यावयाचे ठरले.

 

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी लिफ्ट बसविण्याचे काम सुरु न केल्यामुळे दि.12/11/2022 रोजी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. त्यानंतर दि.10/1/2023 रोजी लिफ्ट सुरु करुन न दिल्यास 15 लक्ष रुपये तक्रारकर्ता यांना देण्याबद्दल विरुध्द पक्ष यांनी करारनामा करुन दिला. मात्र करारनाम्यानुसार विरुध्द पक्ष यांनी लिफ्ट बसविण्याचे काम सुरु केले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे नमूद करुन रु.19,36,620/- व्याजासह परत करण्याचा; मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.15,00,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

 

(4)       विरुध्द पक्ष .यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र वर्तमानपत्राद्वारे बजावणी करण्यात आले. मात्र विरुध्द पक्ष जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

 

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकला.

 

(6)       तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये दि.13/4/2022 रोजी झालेला करारनामा पाहता  20 पॅसेंजर लिफ्टची किंमत रु.9,11,000/-, 8 पॅसेंजर लिफ्टची किंमत रु.5,75,000/- व 100 किलो मटेलिअल लिफ्ट रु.1,55,000/- याप्रमाणे रु.16,41,203/- व 18 टक्के जीएसटी रु.2,95,416/- याप्रमाणे एकूण रु.19,36,620/- रक्कम निश्चित करण्यात आली आणि ती रक्कम धनादेशाद्वारे द्यावयाची होती, असे नमूद आहे. तक्रारकर्ता यांच्या हॉस्पिटलसंबंधी महाराष्ट्र बँकेचा खाते उतारा पाहता दि.19/4/2022 रोजी रु.19,36,620/- धनादेश क्र. 107436 अन्वये अदा केल्याचे निदर्शनास येते. उभय पक्षांमध्ये दि.30/11/2022 रोजी करारनामा झालेला असून लिफ्टचे काम पूर्ण करण्याचे व न केल्यास मुळ किंमतीसह रु.15,00,000/- दंड देण्याचे विरुध्द पक्ष यांनी मान्य केलेले दिसते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून लिफ्टचे काम करण्यास कळविलेले आहे.

 

(7)       विरुध्द पक्ष हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित असून तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार व दाखल पुराव्यांचे त्यांनी खंडन केले नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रांना विरोधी पुरावा नाही. 

 

(8)       वाद-तथ्ये व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता विरुध्द पक्ष हे लिफ्ट बसवून देण्याचे कार्य करतात, हे स्पष्ट होते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या हॉस्पिटलमध्ये लिफ्ट बसवून देण्याचे दायित्व स्वीकारल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना धनादेशाद्वारे रु.19,36,620/- अदा केलेले आहेत.

 

(9)       प्रामुख्याने, रुग्णालयामध्ये 2 लिफ्ट बसविण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्याशी करार केलेला आहे. तक्रारकर्ता यांनी आयकॉन किडनी केअर यांचा बँक खाते उतारा अभिलेखावर दाखल केला आहे. कराराचे स्वरुप पाहता आयकॉन किडनी केअर एलएलपी सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल, लातूर यांच्याकरिता तक्रारकर्ता व त्यांच्या पत्नी प्रतिभा प्रमोद घुगे यांच्या स्वाक्ष-या आहेत. हे स्पष्ट होते की, वादकथित लिफ्ट तक्रारकर्ता यांच्या रुग्णालयामध्ये बसविण्याचे ठरले होते. करारानुसार मुख्य पक्ष आयकॉन किडनी केअर एलएलपी सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल ठरतो. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता हॉस्पिटलने लिफ्ट खरेदी केल्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष यांचे 'ग्राहक' होऊ शकतात काय ? हा मुद्दा उपस्थित होतो.

 

(10)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2 (7) मध्ये 'ग्राहक' शब्दाची संज्ञा खालीलप्रमाणे नमूद आहे.

            (7) "consumer" means any person who—

            (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

            (ii) hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such service other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person, but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose.

            Explanation.—For the purposes of this clause,—

            (a) the expression "commercial purpose" does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment;

            (b) the expressions "buys any goods" and "hires or avails any services" includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing;

 

 

(11)     निश्चितच, तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे रुग्णालय त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे, असे नमूद केलेले नाही किंवा निवेदन नाही. तक्रारकर्ता यांनी रुग्णालयाकरिता लिफ्ट खरेदी करण्यासंबंधी विरुध्द  पक्ष यांच्याशी करार केला. तक्रारकर्ता हे रुग्णालयाचे संचालक असल्याचे नमूद करतात. बँकेचा खाते उतारा पाहता मोठ्या स्वरुपात रकमेचे व्यवहार आढळतात. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यातील लिफ्टसंबंधी कागदपत्रांमध्ये Commercial Terms आढळून येतात. सकृतदर्शनी, रुग्णालयामध्ये 2 लिफ्ट स्थापित करण्यामुळे व सदर व्यवहार पाहता व्‍यापारी स्वरुपाचा उद्देश आढळतो. वाद-तथ्ये व कायदेशीर तरतूद पाहता तक्रारकर्ता हे 'ग्राहक' संज्ञेत येणार नाहीत आणि ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते. प्रकरणातील अन्य प्रश्नांना स्पर्श न करता तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार रद्द करणे न्यायोचित आहे. करिता आदेश खालीलप्रमाणे :-

आदेश

 

 

                             (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.  

                             (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MR. Amol B. Giram]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.