ग्राहक तक्रार क्रमांक : 18/2024.                                 तक्रार नोंदणी दिनांक : 16/01/2024.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 28/03/2024.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 30/09/2024.

हणमंत विठ्ठलराव सोमवंशी, वय 65 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. सेलू, ता. औसा, जि. लातूर.                            :-          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) प्रोप्रायटर, न्यू जय किसान कृषी सेवा केंद्र,

     बुलढाणा अर्बन बँकेच्या समोर, पवार नगर,

     मेन रोड, औसा, ता. औसा, जि. लातूर.  

(2) व्यवस्थापक, सारस ॲग्रो इंडस्ट्रीज,

     दोडवंडा (खांडवा), (मध्यप्रदेश)                                             :-          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्रीयुत जी. के. सुरवसे

विरुध्द पक्ष :-  अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांची मौजे सेलु, ता. औसा येथे गट क्र. 412 मध्ये 4 हेक्टर 71 आर. व गट क्र. 510 मध्ये 0.68 आर.  शेतजमीन आहे. त्या क्षेत्रामध्ये सोयाबीन पीक घेण्यासाठी दि.11/7/2023 रोजी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याद्वारे उत्पादीत सोयाबीन बियाणे 'सोयाबीन जे एस - 335' "बॅच / लॉट नं. ओ सी टी - 2022-12-939-62572-1-सी एल" ज्याचे प्रतिपिशवी रु.2,800/- मुल्य असून एकूण 6 पिशव्या रु.16,800/- रकमेस खरेदी केल्या. त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्यांना देयक क्र. 84 दिले आहे. तक्रारकर्ता यांनी शेतजमिनीची मशागत करुन व ओलावा असताना खताचा वापर करुन 2 हेक्टर 40 आर. क्षेत्रामध्ये बियाण्याची पेरणी केली. परंतु 7 ते 8 दिवसानंतर बियाण्याची उगवण अत्यल्प आढळून आली. त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना कळविले आणि त्यांच्या सूचनेनुसार कृषि अधिकारी, औसा यांच्याकडे तक्रार नोंदविली. दि.2/8/2023 रोजी कृषी अधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये पीक पाहणी करुन बियाण्यातील दोषामुळे कमी उगवण कमी झाल्याचा अहवाल दिला. अशाप्रकारे, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्यांना निकृष्ठ दर्जाचे सोयाबीन बियाणे विक्री करुन सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, बियाणे खरेदी, खते, मशागत व पेरणीकरिता  एकूण  रु.40,800/- खर्च आलेला आहे. तक्रारकर्ता यांना प्रतिएकर 12 क्विंटल उत्पन्न अपेक्षीत होते आणि रु.5,000/- दरानुसार 2 हेक्टर 20 आर. क्षेत्रामध्ये 72 क्विंटलकरिता रु.3,60,000/- चे उत्पन्न मिळाले असते. तसेच तक्रारकर्ता यांना सोयाबीन गुळीचे रु.25,000/- चे नुकसान झाले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना सूचनापत्र पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता दखल घेतलेली नाही.

(3)       उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.3,85,000/- व्याजासह देण्याचा; अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता रु.30,000/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.15,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, बियाणे खरेदी पावती, समितीचा अहवाल व पंचनामा, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना विधिज्ञांमार्फत पाठविलेले सूचनापत्र इ. कागदपत्रे दाखल केले.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले; परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारकर्ता यांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकला.

(7)       अभिलेखावर दाखल 7/12 उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे नांवे मौजे सेलू, ता. औसा येथे भूमापन क्रमांक व उपविभाग 412 मध्ये 4.71 हेक्टर शेतजमीन क्षेत्र असल्याचे निदर्शनास येते. पावतीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून दि.11/7/2023 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे JS 335 बियाण्याच्या 6 पिशव्या प्रत्येकी रु.2,800/- प्रमाणे खरेदी केल्याचे दिसून येते. बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, औसा यांना लेखी पत्र देऊन कार्यवाही करण्याबद्दल विनंती केल्याचे दिसून येते. त्यानुसार तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा केलेला आहे आणि तो अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत त्यांना सूचनापत्र पाठविल्याचे दिसून येते.

(8)       सूचनापत्र प्राप्त झालेले असताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिलेले आहेत. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांच्याद्वारे दाखल कागदपत्रांकरिता खंडन, प्रतिकथन व प्रतिपुरावा नाही.

(9)       असे दिसते की, बियाणे उवगण न झाल्याबद्दल तक्रारकर्ता यांच्या अर्जानंतर तालुका तक्रार निवारण समितीने स्थळ पाहणी करुन क्षेत्रीय भेट अहवाल व पंचनामा तयार केलेला आहे. अहवालामध्ये नमूद निरीक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे दिसून येतात. 

            "आज रोजी हाणमंत विठ्ठलदास सोमवंशी यांच्या शेतात जाऊन पाहणी केली असता 1) टॅगप्रमाणे सारस ॲग्रो इंडस्ट्रीज या कंपनीचे दिसून आले. 2) बियाण्याची खोली व मातीतील ओलावा समाधानकारक दिसून आला. 3) मातीमध्ये बियाण्याला बुरशी लागून कुजलेले दिसून आले. 4) बियाण्याची उगवण 8.18% दिसून आली. 5) या  प्राथमिक निरीक्षणावरुन बियाण्याची कमी झालेली उगवण ही सदोष बियाण्यामुळे झाल्याचे दिसून आले."

(10)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) अन्वये ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  निर्विवादपणे, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे वादकथित सोयाबीन बियाण्याचे विक्रेते व विरुध्द पक्ष क्र.2 हे उत्‍पादक आहेत. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वादकथित सोयाबीन बियाण्याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीस पाठविण्याकरिता जिल्‍हा आयोगाकडे सादर केलेला नाही. असे असले तरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मे. नॅशनल सिडस् कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ एम. मधुसुदन रेड्डी', सिव्हील अपील नं. 7543/2004, निर्णय दि. 16/1/2012 न्यायनिर्णयातील प्रस्थापित न्यायिक तत्वानुसार असे दायित्व बियाणे उत्पादक / विक्रेता यांच्यावर येते. मात्र, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वादकथित सोयाबीन बियाण्‍यासंदर्भात तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर संबंधीत लॉटचा बियाणे नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविलेला नाही आणि वादकथित बियाणे दोषयुक्त नव्हते, हे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.

(11)     तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता अहवालावर तालुका कृषि अधिकारी, औसा; कृषि अधिकारी, पं.स. व महाबीज अकोला यांचे प्रतिनिधी यांच्या स्‍वाक्ष-या दिसून येतात. बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर क्षेत्रीय पंचनामा व अहवाल तयार करण्यासाठी शासकीय स्तरावर तालुका तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहे. आमच्‍या मते, तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्‍यामुळे उचित पुराव्याअभावी तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचा अहवाल नाकारता येणार नाही.  

(12)     तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांचे वय 65 वर्षे आहे. निश्चितपणे, शेती व्यवसायाचा त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव असून त्यांनी सोयाबीन बियाण्याची मशागत, पेरणी, हाताळणी इ. कार्ये योग्यप्रकारे केले असणे ग्राह्य धरावे लागते. वाद-तथ्ये व पुरावे पाहता सोयाबीन बियाण्याची उगवणक्षमता कमी होण्याकरिता केवळ बियाण्यातील दोष कारणीभूत आहे, हाच निष्कर्ष निघतो. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवणक्षमता 8.18 टक्के असून असे अत्यल्प उगवणशक्ती असणारे पीक तक्रारकर्ता यांना पुढे नियमीत ठेवले नसावे; किंबहुना ते व्यवहारीकदृष्टया उचित नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे एकूण 6 एकर सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले, या अनुमानास आम्ही येत आहोत आणि सोयाबीन पिकापासून उत्पन्नाच्या नुकसानीकरिता भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(13)     तक्रारकर्ता यांनी नमूद केले की, त्यांना प्रतिएकर 12 क्विंटल उत्पन्न अपेक्षीत असल्यामुळे रु.5,000/- दरानुसार 2 हेक्टर 40 आर. क्षेत्रामध्ये 72 क्विंटलकरिता रु.3,60,000/- चे उत्पन्न मिळाले असते आणि सोयाबीन गुळीचे रु.25,000/- चे नुकसान झाले आहे. आमच्या मते, सोयाबीन पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न किंवा उत्पादन किती निघू शकते ? याबद्दल अनेक घटक आधारभूत असतात. चांगले सोयाबीन पीक जोपासल्यानंतर सरासरी एकरी 8 ते 12 क्विंटल उत्पादन येत असल्याचे निदर्शनास येते. अहवालामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीचा प्रकार "भारी" नमूद केला आहे. योग्य विचाराअंती व तर्काच्या आधारे तक्रारकर्ता यांना सोयाबीनचे प्रतिएकर 10 क्विंटल झाले असते, या निष्कर्षाप्रत येणे न्यायोचित आहे. सोयाबीन खरेदी दराबद्दल कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे दरपत्रक किंवा अन्य पुरावा नाही. हे सत्य आहे की, सोयाबीनच्या दरामध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असतो. खरीप हंगाम 2023 मध्ये सर्वसाधारण सरासरी रु.4,000/- दर होता.  तथ्ये व पुरावे पाहता तक्रारकर्ता यांना 2 हे. 40 आर. म्हणजेच 6 एकर क्षेत्रामध्ये रु.2,40,000/- चे उत्पन्न मिळाले असते आणि रु.2,40,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत. तक्रारकर्ता यांच्याकडे जनावरे असल्याबद्दल किंवा गुळी विक्री करीत असल्याबद्दल पुरावा नसल्यामुळे सोयाबीन गुळीसाठी रु.25,000/- नुकसान भरपाईची मागणी ग्राह्य धरता येत नाही.

(14)     तक्रारकर्ता यांच्या मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.15,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेच्या अनुतोष मागणीची दखल घेतली असता नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतकांचा आधार घ्यावा लागतो. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नुकसान भरपाई न दिल्याच्या कारणास्तव त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(15)     विरुध्द पक्ष क्र.1 हे वादकथित सोयाबीन बियाण्याचे विक्रेते आहेत. बियाण्यातील दोषामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे दायित्व सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा नसल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत.  उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.2,40,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्ता यांना आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त नुकसान भरपाईची रक्कम अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.5,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.3,000/- द्यावा.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-