- आ दे श –

                           (पारित दिनांक – 19 जुलै, 2018)

श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

1.                तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेलर आहे. सदर तक्रारीतील वि.प. गृहलक्ष्‍मी कन्‍सट्रक्‍शन अॅण्‍ड लॅण्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावाने प्‍लॉट्स विक्रीचा व्‍यवसाय करतात.

2.                तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याने वि.प.कडून मौजा – रहाडी, ता. मौदा, जि.नागपूर येथील ख.क्र.120/121/132/136/140/141, प.ह.क्र. 64, फार्महाऊस क्र. 205, एकूण क्षेत्रफळ 7100.9 चौ.फु., रु.85,211/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार बयानापत्र/इसारपत्राद्वारे दि.11.10.2007 रोजी केला. बयाना रक्‍कम रु.70,000/- दि.11.10.2007 रोजी दिली व उर्वरित रक्‍कम रु.15,211/- रजिस्‍ट्रीचे वेळेस देण्‍याचे ठरले.

3.                वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही पूर्वसुचना न देता दि. 13.07.2012 रोजी फार्महाऊसचे रुपांतर कमर्शियल लेआऊटमध्‍ये केल्‍याचे व नवीन प्‍लॉट क्र. C-46/A  दिला असल्‍याचे सुचना पत्र पाठविले. सदर सुचनापत्रात नवीन प्‍लॉटचे क्षेत्रफळ कमी करण्‍यात आले (एकूण क्षेत्रफळ 7100.9 चौ.फु ऐवजी 6444.29 चौ.फु) असुन लेआऊट विकसित करण्‍याकरीता मे. अहेड अम्‍युजमेंट प्रा.लि.कंपनीला दिल्‍याचे नमूद करण्‍यात आले होते. तसेच विकास शुल्‍क रु.55/- प्रमाणे संस्‍थेमध्‍ये जमा करण्‍यास सांगितले. विकास शुल्‍क हा फार्महाऊसला लागणा-या शासकीय नियमाप्रमाणे आकारण्‍यात यावा अशी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला विनंती केली. परंतू वि.प.ने आश्‍वासन देऊनही आजतागायत विकास शुल्‍क कमी केला नाही व रजिस्‍ट्री करुन दिली नाही.

4.                पुढे दि.02.07.2012 च्‍या सुचना पत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याचे फार्महाऊस/प्‍लॉटचे आरक्षण रद्द करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते वि.प.ने स्‍वतःच लेआऊटमध्‍ये फेरबदल केलेला आहे, क्षेत्रफळ कमी केले, फार्महाऊसचे आरक्षण रद्द केले आणि तक्रारकर्त्‍याचे फसवणूक केलेली आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचे सदर तक्रार दाखल करुन, वि.प.ने निर्गमित केलेले दोन्‍ही सुचनापत्र रद्द करण्‍यात यावे व बयानापत्रानुसार ठरविलेल्‍या दराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला फार्महाऊस देण्‍यात यावा, शासकीय नियमाप्रमाणे विकास शुल्‍क आकारुन ते शासनाकडे जमा करण्‍याचे आदेश व्‍हावेत, शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत भरपाई व कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या समर्थनार्थ तक्रारकर्त्‍याने इसारपत्र, बयानापत्र, फार्महाऊट लेआऊट नकाशा, सुचनापत्रे आणि कमर्शियल लेआऊट नकाशा यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

5.                सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्‍यात आली असता वि.प.ने प्राथमिक आक्षेपासह तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

6.                वि.प.ने सदर तक्रारीत संस्‍थेच्‍या प्रोप्रायटरचे नाव नमूद न करता प्रोप्रायटरला विरुध्‍द पक्ष केले असल्‍याने व तक्रार ही कालमर्यादेच्‍या बाहेर आहे म्‍हणून मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे. तसेच पुढे, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच कबूल केल्‍याप्रमाणे विकास शुल्‍क नियोजित कालावधीत जमा केले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा स्‍वतःच या वादास जबाबदार आहे. सदर प्रकरणी क्‍लीष्‍ट प्रश्‍न उपस्थित होत असल्‍याने, साक्ष व पुराव्‍याची गरज आहे म्‍हणून सदर प्रकरण दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करावयास पाहिजे होते अशा प्रकारचे प्राथमिक आक्षेप वि.प.ने घेतले आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत काही बाबी लपवून ठेवलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे तक्रार ही दंडासह खारिज करण्‍यात यावी अशीही मागणी वि.प.ने केलेली आहे.

7.                आपल्‍या लेखी उत्‍तरात वि.प.ने असे नमूद केले आहे की,  तसेच तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्‍कम ही नोंदणी शुल्‍क आणि विकास शुल्‍क आहे, कारण  ईसारपत्रात नमूद असलेल्‍या अटीप्रमाणेच त्‍यांनी अकृषीकरण करण्‍याकरीता आणि प्‍लॉट विकसित करण्‍याकरीता येणारा खर्च तक्रारकर्त्‍याने अदा करावयाचा आहे. तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉट क्र. C-46/A बाबत रु.70,000/- दिलेले आहे आणि उर्वरित रु.3,61,767/- देणे बाकी आहे.  वि.प.च्‍या म्‍हणयानुसार ईसारपत्र/करारनामा करतेवेळी जमिनीचे अकृषीकरण करतांना विकास शुल्‍क देण्‍याची बाब, त्‍याकरीता लागणारा वेळ व लेआऊटमध्‍ये होणारे बदल याची कल्‍पना तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आवंटीत करण्‍यात आलेल्‍या प्‍लॉटचे विवरण खालीलप्रमाणे दिलेले आहे.

जुना प्‍लॉट क्र. 205, एकूण क्षेत्रफळ 7100.90 चौ.फु., रु.12/- प्रति चौ.फु.

नविन प्‍लॉट क्र. C-46/A, एकूण क्षेत्रफळ 6444.29 चौ.फु., विकास शुल्‍क रु.55/- प्रति चौ.फु. एकूण रु.4,31,767/- (जुन्‍या प्‍लॉटकरीता जमा करण्‍यात आलेली रक्‍कम वजा जाता रु.3,61,767/- तक्रारकर्त्‍याला देणे आहे.)

अहेड अम्‍युजमेंट प्रा.लिमि. हे वि.प.च्‍या कंपनीचे डायरेक्‍टर आहेत. तक्रारकर्ता उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास तयार असेल तर वि.प. नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍यात तयार आहेत. तक्रारकर्त्‍याचे उर्वरित अभिकथन वि.प.ने नाकारले आहे.  

8.                सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता असतांना विरुध्‍द पक्षाचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. तक्रारकर्ता व त्‍यांचे वकील गैरहजर होते. मंचाने तक्रारकर्ते व वि.प.यांनी दाखल केलेले त्‍यांचे लेखी कथन, तक्रारकर्त्‍याचा लेखी युक्‍तीवाद व दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

9.                सदर प्रकरणात वि.प.ने सदर तक्रार ही संस्‍थेच्‍या प्रोप्रायटरला वि.प. म्‍हणून केलेली आहे व कालमर्यादेच्‍या बाहेर आहे असा प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे. मंचाचे मते वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला ईसारपत्र करुन देतांना  उर्वरित रक्‍कम विक्रीपत्राचे प्रसंगी देण्‍याचे नमूद केलेले आहे व विक्रीपत्र वि.प.ने तक्रार दाखल करेपर्यंत करुन दिलेले नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असल्‍यामुळे सदर रकमेचा वापर विरुध्‍दपक्ष आजतागायत करीत आहे, तसेच प्रस्तुत सौदा प्रकरणी विक्रीपत्र आजपर्यंत करुन दिलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत असल्‍याने तक्रार मुदतबाह्य नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्यासाठी हे न्‍यायमंच मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते.

      संस्‍थेच्‍या प्रोप्रायटरला विरुध्‍द पक्ष नेमले व वैयक्‍तीकरीत्‍या नेमण्‍यात आले नाही, म्‍हणून तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही असा वि.प.ने जो आक्षेप घेतला आहे. बयानापत्रावर वि.प. च्या कुठल्‍याही व्‍यक्‍तीचे नाव नमूद नाही.  केवळ त्‍या व्‍यक्‍तीचे नाव जरीही लिहिले नसले तरीही ते पद संस्‍थेचे अधिकृत पद आहे. तसेच ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी ह्या ग्राहक संरक्षणासाठी असून त्‍यासबंधी न्‍यायनिवाडा करतांना कायदेशिर तांत्रिक बाबी पेक्षा नैसर्गिक न्‍यायाचे तत्‍वानुसार विचार करणे आवश्‍यक आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याने विकास शुल्‍क दिले नाही असे म्‍हटले आहे. दि.11.10.2007 च्‍या ईसारपत्रात विकास शुल्‍क तक्रारकर्त्‍याने द्यावे असे मोघमपणे लिहिले आहे. परंतू शासकीय नियमाप्रमाणे त्‍याचा दर काय राहील याबाबत काहीही स्‍पष्‍टपणे लिहिले नाही.

      तसेच वि.प.ने दिलेल्या उत्तराच्या परिच्छेद 3 तक्रारकर्त्‍याला स्मरणपत्रे पाठविल्याचे पण नमूद केले आहे पण वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला स्मरणपत्रे पाठविल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. परिच्छेद 4 मध्ये सदर प्रकरणी क्‍लीष्‍ट प्रश्‍न उपस्थित होत असल्‍याने, साक्ष व पुराव्‍याची गरज आहे म्‍हणून सदर प्रकरण दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करावयास पाहिजे होते अशा प्रकारचे प्राथमिक आक्षेप नोंदविले आहेत.

वरील सर्व बाबींचा सखोल विचार करता वि.प.ने वि.प.ने नोंदविलेले संपूर्ण प्राथमिक आक्षेप निरर्थक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेप फेटाळण्‍यात येतात.

10.               निर्विवादपणे उभय पक्षामध्‍ये दि.11.10.20007 मध्‍ये मौजा-रहाडी, ता. मौदा, जि. नागपूर येथील प.ह.हक्र. 64, शेत सर्व्‍हे क्र. 120, 121, 132 मधील प्‍लॉट क्र. 205, एकूण क्षेत्रफळ 7100.9 चौ.फु., रु.12/- प्रति चौ.फु.प्रमाणे एकूण किंमत रु.85,211/- मध्‍ये घेण्‍याचा करार झाला होता व तक्रारकर्त्‍याने रु 70,000/- त्‍यावेळेस दिले आणि उर्वरित रु.15,211/- रजिस्‍ट्रीप्रसंगी देण्‍याचे ठरले  हे इसारपत्राच्‍या प्रतीवरुन स्‍पष्‍ट होते. मात्र पुढे वि.प.ने सन 2007 पासून तर सन 2012 पर्यंत विक्रीपत्राकरीता पत्रव्‍यवहार केल्याचे दिसून येत नाही किंवा लेआऊट अकृषक झाल्‍याचे खरेदीदारास कळविल्‍याचे कागदोपत्री आढळून येत नाही.

11.               दि.11.10.2007 च्‍या बयानापत्र/इसारपत्र यामध्‍ये वि.प.ने स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, जागेच्‍या क्षेत्रफळात कमी जास्‍त झाल्‍यास ठरलेल्‍या दराने त्‍यावेळी रक्‍कम अदा करावी लागेल. मंचाचे मते क्षेत्रफळाचा बदल हा वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास सुचना पत्र पाठवून केलेला आहे. त्‍याचा 7100.90 चौ.फु.चा प्‍लॉट हा 6444.29 चौ.फु.चा केलेला आहे. सुरुवातीला करुन दिलेल्‍या इसारपत्र व बयानापत्रामध्‍ये प्‍लॉट क्र.205 लिहिलेले आहे व दि.13.07.2012 च्‍या सुचना पत्रात मात्र फार्महाऊस क्र. C-46/A लिहिलेले आहे. याबाबत उभय पक्षांनी कुठलेही वक्‍तव्‍य केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार याच सुचना पत्रात फार्महाऊस क्र. ऐवजी नवीन प्‍लॉट क्र. C-46/A दिला व त्‍याचे क्षेत्रफळ कमी करण्‍यात आलेले आहे. म्‍हणजेच जरीही पूर्वीच्‍या इसारपत्र व बयानपत्रामध्‍ये फार्महाऊसचा उल्‍लेख नसला तरीही सुचना पत्राप्रमाणे उभय पक्षांमध्‍ये फार्महाऊस घेण्‍याचा करार झाला होता स्‍पष्‍ट होते. उपलब्‍ध क्षेत्रफळाचे दर रु.12/- प्रमाणे मुल्‍यांकन करुन किंमत रु.77,331/- दर्शविली आहे. विकास शुल्‍क दर रु.55/- आकारुन रु.3,54,436/- दर्शविले आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्त्‍याने सदर विकास शुल्‍क शासकीय नियमाप्रमाणे लावावे अशी मागणी केली आहे, परंतू शासकीय विकास शुल्‍काचा दर त्‍यावेळेस काय होता हे स्‍पष्‍ट करणारा दस्‍तऐवज सादर केलेला नाही. वि.प.ने त्‍याने आकारलेला विकास शुल्‍क शासकीय नियमाप्रमाणे आहे हे शासकीय दस्‍तऐवजासह स्‍पष्‍ट केलेले नाही.  तसेच वि.प.ने जमिन विकसित केली की नाही याबाबत पुरावा सादर केलेला नाही.

12.               दि.13.07.2012 रोजीच्‍या सुचनापत्रात वि.प.ने फार्महाऊस क्र. 205 एन.ए.टी.पी. नंतर तक्रारकर्त्‍यास नविन प्‍लॉट C-46/A दिला असल्‍याचे लिहिले आहे. परंतू वि.प.ने दिलेल्‍या उर्वरित रकमेच्‍या हिशोबावरुन तक्रारकर्त्‍याला फार्महाऊसच्‍या ऐवजी प्‍लॉट खरेदी केला आहे असाही अर्थबोध त्‍यावरुन होतो. मंचाचे मते उभय पक्षांनी जरीही याबाबी स्‍पष्‍ट केल्‍या नसल्‍या तरीही त्‍यांचे अभिकथन व दस्‍तऐवजांवरुन ते स्‍पष्‍ट होते. मंचाचे मते वि.प.ने खरेदीदारावर विकास शुल्‍क व विक्रीपत्राचा खर्च सहन करण्‍याचे ईसारपत्रात व बयानापत्रात लिहिले आहे. तक्रारकर्त्‍यालाही सदर बाब मान्‍य आहे. परंतू वि.प.ने रु.55/- प्रमाणे आकारलेले विकास शुल्‍क त्‍याला मान्‍य नाही.  तसेच तक्रार प्रलंबित असताना वि.प.ने दि. 25.08.2015 रोजी काही दस्तऐवज सादर केले आहेत वि.प. च्या अर्जा नुसार उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांच्या दि. 26.03.2009 रोजीच्या आदेशानुसार मौजा रहाडी प.ह.नं 64 तहसील मौदा जिल्हा नागपुर येथे वाणीज्यीक वापरासाठी अकृषिक करण्याची परवानगी नमूद अटी व शर्तींवर दिली असल्याचे दिसून येते. तसेच वि.प.ने प्रस्तुत सौदा फार्म हाऊसचा नसून प्लॉट संबंधी झाला असल्याचे निवेदन दिले आहे पण ते चुकीचे असल्याचे मंचाचे मत आहे कारण बयानपत्र/इसारपत्र मध्ये जरी उल्लेख प्लॉट असा असला तरी वि.प.ने दिलेल्या दि. 13.07.2012 रोजीच्‍या सुचनापत्रात त्याचा फार्म हाऊस असा स्पष्ट उल्लेख केलेला दिसून येतो. त्यामुळे वि.प. चे त्यासंबंधीचे निवेदन फेटाळण्यात येते. तसेच इतर निदर्शनास आलेल्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत.

            i) वि.प.ने खरेदीदारावर विकास शुल्‍क व विक्रीपत्राचा खर्च सहन करण्‍याचे ईसारपत्रात व बयानापत्रात लिहिले आहे. तक्रारकर्त्‍यालाही सदर बाब मान्‍य आहे. परंतू वि.प.ने रु.55/- प्रमाणे आकारलेले विकास शुल्‍क त्‍याला मान्‍य नाही.

ii) वि.प.ने इतक्‍या कालावधीपर्यंत (सन 2007 ते 2009) जमिनीचे अकृषीकरण केले नाही व 11 ऑक्टोबर 2007 ते 13 जुलै 2012 कालावधी दरम्यान तक्रार कर्त्याला काहीही कळवले नाही. सदर लेआऊट हे व्‍यावसायिक स्‍वरुपात मंजूर केले. याबाबतची कल्‍पना खरेदीदारांना दिली नाही. वि.प.ने ईसारपत्र झाल्‍यावर लगेच जमिनीचे अकृषीकरण केले असते व तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन दिले असते तर सदर वाद उद्भवला नसता.

            iii) तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्‍कम ही नोंदणी शुल्‍क आणि विकास शुल्‍क आहे, कारण ईसारपत्रात नमूद असलेल्‍या अटीप्रमाणेच त्‍यांनी अकृषीकरण करण्‍याकरीता आणि प्‍लॉट विकसित करताना वि.प.ने आकारलेला विकास शुल्‍क शासकीय नियमाप्रमाणेच आहे हे शासकीय दस्‍तऐवजासह स्‍पष्‍ट केलेले नाही.

            iv) वि.प.ने जमिन विकसित केली की नाही याबाबत पुरावा सादर केलेला नाही. वि.प.ने फार्महाऊस म्‍हणून आवंटित केलेले लेआऊट हे व्‍यावसायिक वापराकरीता संबंधित विभागाकडून मंजूर केलेले आहे आणि लेआऊटमध्‍ये फेरबदल केलेले आहे. त्यानंतर वि.प.ने माफक वेळेत पुढील कारवाई करून त्यासंबंधी सर्व माहिती तक्रारकर्त्‍याला वेळेत देणे आवश्यक होते पण वि.प.ने तसे केल्याचे दिसत नाही. तसेच ईसार पत्रानुसार लेआऊट बदलांनुसार भूखंडाचा आकार कमी जास्त करण्याचा अधिकार वि.प.ने मनमानी/अपारदर्शक पद्धतीने वापरणे किंवा त्याबाबत तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही सूचना न देणे हे नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरुद्ध असल्याचे मंचाचे मत आहे.

      v) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला वारंवार सूचना देऊन देखील रक्कम जमा न केल्या संबंधी कळविल्याचा कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटची किमतीदाखल स्वीकारलेली रक्‍कम रु. 70000/- परत देखील केलेली नाही. सबब, वि.प.चे याबाबतचे निवेदन स्पष्टपणे फेटाळण्यात येते.

            vi) वि.प.ने प्रस्तुत प्रकरणात झालेल्‍या फेरबदलाची माहिती तक्रारकर्त्‍याला न देता बर्‍याच विलंबांनंतर त्‍याला अचानक सुचना पत्र पाठवून अवाढव्‍य रकमेची मागणी केलेली आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटची किमतीदाखल स्वीकारलेली रक्‍कम रु. 70000/- परत देखील केलेली नाही व त्याचा वापर आजतागायत करीत आहे. तसेच दि 11.10.2007 ला बयाणापत्राद्वारे तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्वीकारून देखील सदर भूखंडाच्या उपभोगापासून तक्रारकर्त्‍याला वंचित ठेवले आहे.

      वरील सर्व बाबींचा सखोल विचार करता वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्या सेवेत त्रुटि असल्याचे व सदर बाब अनुचित व्‍यापारी प्रथेस चालना देणारी असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटची किमतीदाखल रक्‍कम रु.70000/- वि.प.ला अदा केलेली आहे. व सदर रक्कम वि.प.कडे जमा आहे. मंचाचे मते वि.प.ने शासनाच्‍या दराप्रमाणे विकास शुल्‍क आकारुन व त्यासंबंधीचे दस्तऐवज (शासन मागणी पत्र) पुरवून तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

13.               प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ने दि. 02.07.2012 रोजी दिलेले  सुचनापत्र बेकायदेशीर व चुकीचे असल्याचे नमूद करीत ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे.  त्याचा तक्रारीसोबत असलेल्या सारांश मध्ये उल्लेख दि. 02.07.2013 असा केला आहे. तसेच त्याचा तक्रारी मध्ये परिच्छेद क्र 8 (दाव्याचा तपशील) व प्रार्थना ‘अ’ मध्ये उल्लेख दि. 02.07.2012 असा केला आहे आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे तक्रारकर्त्‍याने सदर सुचना पत्र तक्रारीसोबत दाखल सुद्धा केलेले नाही त्यामुळे ते रद्द करण्याबाबत वा अन्य कुठलेही निरीक्षण नोंदविता येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्ये परिच्छेद क्र 8 (दाव्याचा तपशील) व प्रार्थना ‘अ’ मध्ये बयानापत्र/इसारपत्राची तारीख दि.11.10.2007 ऐवजी दि. 15.09.2007 नमूद केली आहे. तसेच सबब विसंगती बाबत वि.प.ने कुठलेही वेगळे निवेदन दिले नाही वा आक्षेप पण नोंदविलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेल्या बयानापत्र/इसारपत्राची तारीख दि. 11.10.2007 असल्याचे दिसते व त्याबाबत उभयपक्षी वाद नसल्याचे गृहीत धरून प्रस्‍तुत प्रकरणी आदेश पारित करण्यात येत आहेत. अश्या महत्वाच्या तथ्याबाबत असलेली गंभीर चुक तक्रारकर्त्‍याचा व त्याच्या विद्वान वकिलांचा निष्काळजीपणा दर्शवते.

14.               प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने झालेले शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई मागितली आहे.  त्‍याच्‍या समर्थनार्थ कुठलाही दस्‍ताऐवज सादर केला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची मागणी तर्कसंगत नसुन व अवाजवी वाटते. तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने कुठलीही कल्‍पना न देता फार्महाऊस/प्‍लॉट क्र. बदलवून दिल्‍याने, क्षेत्रफळ कमी केल्याने व अवाजवी विलंब केल्याने त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, म्‍हणून तक्रारकर्ता सदर त्रासासाठी माफक नुकसान भरपाई रु. 10,000/-मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर आपला वाद मांडावा लागला व पर्यायाने तक्रारीच्‍या कार्यवाहीचा खर्च सहन करावा लागला. मंचाचे मते तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे.

15.               प्रस्तुत आदेशाच्या समाप्तीपूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की प्रस्तुत प्रकरणातील विरुध्‍दपक्षाबद्दल मंचासमोर बर्‍याच तक्रारी दाखल झाल्या आहेत व विरुध्‍दपक्षाविरुद्ध आदेश देखील झाले आहेत तसेच आदेशांची अंमल बजावणी न केल्यामुळे दरखास्त तक्रारी सुद्धा दाखल झाल्या आहेत. यावरून विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक सेवेप्रती असलेली उदासीनता व मंचाचे आदेश पालन न करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. त्यामुळे एकाच वि.प. विरुद्धच्या तक्रारी निवारण्यात मंचाचा, पर्यायाने ग्राहकांचा बहमुल्य वेळ वाया जातो. त्यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्या सेवेमध्ये व वृत्तीमध्ये सुधार होण्याच्या दृष्टीने ग्राहक सरंक्षण कायदयामधील कलम 14(1)(d) नुसार दंडात्मक भरपाई आदेशीत करण्याची गरज असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब, विरुध्‍दपक्षाने नुकसान भरपाई रु. 5000/ मंचात असलेल्या ‘DISTRICT CONSUMER LEGAL FUND’  मध्ये जमा करावे.

                  उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

      तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1 )         वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला प्‍लॉट क्र. C-46/A  (6444.29 चौ.फु.) चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र बयाणापत्रात ठरलेल्या दराने करुन द्यावे. प्‍लॅाटची प्रत्‍यक्ष मोजणी करुन ताब्‍यात द्यावा. वि.प.ने शासनाच्‍या दराप्रमाणे विकास शुल्‍क आकारुन व दरासंबंधीचे दस्तऐवज तक्रारकर्त्‍याला पुरवावे. विक्रीपत्राचा खर्च व विकास शुल्‍क तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

      कायदेशिर व तांत्रिक बाबींमुळे वरील आदेशाचे पालन शक्‍य नसल्‍यास सदर सौदा प्रकरणी शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम  अथवा प्रस्तुत सौदा प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रुपये 70,000/- दिनांक 11.10.2007 पासून ते रकमेचे प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.15 % व्‍याजदराने मिळून येणारी रक्‍कम, या दोन्ही मधील जास्त असलेली रक्कम तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.

2)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत            रु. 10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु. 5,000/- द्यावे.

3)    विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी. अन्‍यथा, त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रुपये 25/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.

4)    वि.प.ने दंडात्मक नुकसान भरपाईबाबत रु. 5,000/- मंचात असलेल्या ‘DISTRICT CONSUMER LEGAL AID FUND’  मध्ये निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत जमा करावे.

5)    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.