निकाल
दिनांक- 28.11.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य)
तक्रारदार अविनाश ज्ञानोबा सवासे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे, तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा सभासद असून त्याच्याकडे किसान क्रेडीट कार्ड आहे. सामनेवाला क्र.1 हा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पाटोदा तालुका पाटोदा जिल्हा बीड चा प्रशासन असून, सामनेवाला क्र.2 हा सचिव आहे. तक्रारदार यांच्याकडे सामनेवाला यांचे रु.21,400/- चे कर्ज होते. दि.31.03.2009 रोजी कर्ज माफी जाहीर केलेली
असल्यामुळे तक्रारदाराचे रु.20,000/- चे कर्ज माफ झाले आहे व बाकीचे रु.1,400/- तक्रारदाराने परतफेड केलेली आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडे संपूर्ण कर्ज भरलेले आहे. त्यानंतर सामनेवाला यांनी दि.13.06.2009 रोजी तक्रारदारास पुन्हा रक्कम रु.15,000/- कर्ज दिलेले आहे. परंतू सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे खात्यात सन 2006 साली माफ झालेले कर्ज पुन्हा दाखविले आहे, जे अन्यायकारक आहे. त्याबददल तक्रारदाराने वेळोवेळी सामनेवाला यांच्याकडे तोंडी व लेखी चौकशी केली आणि सन 2009 मध्ये माफ झालेले कर्ज तक्रारदार यांच्या खात्यामधून काढून टाकण्यास सांगितले असतानाही अद्याप कर्ज खात्यामध्ये माफ झालेले कर्ज कमी केलेले नाही. त्यनंतर दि.17.01.2014 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाला यांना विधिज्ञ एल.वाय.कुलकर्णी यांचेमार्फत नोटीस पाठविली असता, सामनेवाला यांनी दि.29.01.2014 रोजी सदरील नोटीसचे उत्तर देऊन रक्कम रु.1400/- न भरल्याचे अथवा परतफेड न केल्याचे कळविले आहे जे की, खोटे आहे. कारण संपूर्ण कर्ज बे-बाक झाल्यानंतर सामनेवाला सोसायटीने दि.13.06.2009 रोजी नविन कर्ज दिलेले आहे. तसेच सामनेवाला यांनी नोटीसचे उत्तरामध्ये असे कबूल केले आहे की, सदरील कर्ज माफीची रक्कम रु.19,670/- चा जमा खर्च करणे बँकेच्या अधिकारात होते, मात्र सदर जमा खर्च न केल्यामुळे कर्ज खात्यावर रक्कम रु.21,400/- वर्ग केलेले आहे ही बाब स्पष्ट करते की, कर्ज माफी झाल्यानंतर ही सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये रक्कम रु.21,400/- दाखविलेले आहे. म्हणून ही सेवेमधील त्रुटी असून विश्वासघात आहे. या उलट, सामनेवाला यांनी दि.02.12.2013 रोजी तक्रारदारास नोटीस देऊन कळविले की, दि.31.03.2010 पर्यंत थकबाकी रु.43,000/- व व्याजासह रक्कम रु.58,940/- थकबाकी असून दि.3 जुलै 2013 पर्यंतचे व्याज येणे बाकी आहे. पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराकडे थकबाकी रु.43,000/- नसतांना ही व त्यावरील व्याजासह रक्कम रु.58,940/- दाखवून मनःस्तापामध्ये भरच घातलेली आहे. आणि या उलट सामनेवाला यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 101 नुसारची कारवाई केली जाईल अशी धमकी दिलेली आहे जे की बेकायदेशिर आहे. जर तक्रारदाराने वेळीच दखल घेतली नसती तर, सामनेवाला यांनी अधिकार नसतांना 101 कलमाखाली तक्रारदाराचे कर्ज क्रुरतेने वसूल केले असते. म्हणून सामनेवाला यांच्या या कृत्यामुळे तक्रारदाराचे मानसिक संतूलन बिघडलेले आहे. तसेच गैरमार्ग दाखवून सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून रु.300/- माहितीच्या अधिकारामध्ये खाते संबंधी सद्यःस्थिती देण्यासंबंधी बेकायदेशिररित्या वसूल करुन अफरातफर केलेली आहे, जो फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा. मात्र त्यासंबंधी साधी दिलगीरी व्यक्त न करता सामनेवाला यांनी द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे म्हणून तक्रारदाराने अशी विनंती केली की, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये योग्य ती येणे बाकी असलेली रक्कम दाखवून खाते दुरुस्त करुन द्यावेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/-, कायदेशिर नोटीस व वकील फीस म्हणून रु.15,000/-, आणि महितीच्या अधिकारापोटी घेतलेली फीस रु.300/- व्याजासह सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावी अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाला क्र.1 यांना या मंचाची नोटीस मिळूनही ते या मंचासमोर हजर झाले नाही. म्हणून त्यांना नोटीसची बजावणी झाली असे गृहीत धरुन त्यांचे विरुध्द निशाणी 1 वर दि.14.07.2014 रोजी एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
सामनेवाला क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी निशाणी क्र.11 अन्वये लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला क्र.2 यांनी असे कथन केले की, तक्रारीतील कलम नं.1 व 2 चा मजकूर बरोबर असल्यामुळे मान्य व कबूल केलेला आहे. परंतू बाकीचा मजकूर दिशाभूल करणारा आहे म्हणून तो मान्य केला नाही. कारण दि.31.03.2009 रोजी शासनातर्फे दि.31.03.2007 पर्यंत थकबाकी कर्ज माफीची घोषणा झाली त्यावेळेस तक्रारदाराकडे दि.31.03.2007 रोजी मुददल रक्कम रु.18,385/- व व्याज रु.1,285/- अशी एकूण रक्कम रु.19,670/- थकीत रक्कम कर्ज माफीस पात्र असल्यामुळे माफ करण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदाराने सन 2008 मध्ये किसान क्रेडीट कर्ज योजनेअंतर्गत सामनेवाला यांचेकडून रु.21,400/- उचलले, ते कर्ज त्याने दि.31.05.2010 रोजी मुददल रु.21,400/- व व्याज रु.3,585/- असे एकूण रु 24,935/- जमा करुन पुन्हा दि.01.06.2010 रोजी रक्कम रु.28,000/- पीक कर्ज घेतले. तसेच दि.15.06.2009 रोजी रक्कम रु.15,000/- पीक कर्ज उचलले असे एकूण रु.43,000/- आणि दि.31.03.2013 पर्यंत व्याज रु.15,940/- असे एकूण रक्कम रु.58,940/- तक्रारदाराकउे बाकी आहे. म्हणून सदरील थकबाकी कर्ज वसूलीसाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदारास नोटीस पाठविली असता तक्रारदाराने कसलाही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच पुऐ असे कथन केले आहे की, सन 2006 या वर्षी झालेले कर्ज माफ बाबतचा मजकूर चुकीचा आहे. कारण शासनाने दि.31.03.2007 पर्यंत थकबाकी कर्ज माफीची सवलत देण्यात आली. म्हणून तक्रारदाराचे एकूण रु.19,670/- कर्ज माफीची रक्कम बँकेने दि.30.09.2010 रोजी संस्थेच्या कर्ज खाते जमा घेतली मात्र बँकेने संस्थेस न कळवल्यामुळे सभासद पत्रकावर जमा खर्चाची नोंद झाली नाही. तक्रारदाराने संस्थेस/सामनेवाला यांना लेखी तक्रार करुन कळविल्यानंतर संस्थेने/सामनेवालाने बँकेशी पत्रव्यवहार करुन सभासदाचे K.C.C. Account 609/2143 व 609/121 या किसान क्रेडीट खात्यावरील बँक पासबुकवरुन देऊन सदरील सभासदाचे कर्ज खाते रक्कम रु.19670/- अधिक सभासदाचे K.C.C. खात्यावर रक्कम रु.84/- असे एकूण रक्कम रु.19,754/- चा जमा खर्च संस्थेने दि.27.03.2014 रोजी पावती क्रमांक 68862 ने जमा करुन सभासदाच्या/ तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यातून कमी करण्यात आली. सामनेवाला यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, बँकेने सामनेवाला/ संस्थेस किसान क्रेडीट वरील नोंद न कळविल्यामुळे दि.13.06.2009 रोजी संस्थेकडून तक्रारदाराला रु.15,000/- कर्ज वाटप झाले. तसेच कर्ज माफी रकमेची नोंद जिल्हा बँकेकडून योग्य वेळी न झाल्यामुळे व संस्थेला/सामनेवाला यांना या बाबत उशिरा माहिती दिल्यामुळे कर्जदाराच्या/ तक्रारदाराच्या खात्यात नोंद करण्यास संस्थेला विलंब झाला. परंतू संस्थेने सदर माहिती व त्या संदर्भात कागदपत्र प्राप्त होताच तक्रारदाराचे कर्ज खात्यावरुन कर्ज माफी रकमेचे जाम करण्यात आली. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास माहितीच्या अधिकारापोटी केलेल्या अर्जाबददल रु 300/- घेतल्याची रितसर पावती दिली आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी अफरातफर केली आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे. म्हणजेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदाराचे विधिज्ञ श्री.एल.वाय.कुलकर्णी आणि सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री.आर.यू.पंडीत यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी दाखल केलेले तक्रार, लेखी म्हणणे, आणि कागदपत्रे यांचे या मंचाने अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी ठेवली आहे, ही बाब तक्रारदार यांनी
शाबीत केली काय ? नाही.
2) तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी केलेली नुकसान
भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय? नाही.
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः- तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्राचे या मंचाने अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे विधिज्ञ श्री.एल.वाय.कुलकर्णी यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा सभासद असून त्यांच्याकउे किसान क्रेडीट कार्ड आहे. तसेच सामनेवाला यांच्या संस्थेचे तक्रारदार यांचेकडे रक्कम रु.21,400/-कर्ज होते. दि.31.03.2009 रोजी कर्ज माफी जाहीर केलेली आहे, त्या कर्ज माफीमध्ये रु.21,400/- पैकी रु.20,000/- माफ झालेले आहे आणि उर्वरीत रु.1400/- तक्रारदाराने परतफेड केली आहे. म्हणून तक्रारदाराने सामनेवाला यांचे संपूर्ण येणे बाकी भरलेली आहे. त्यानंतर दि.13.06.2009 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडून कर्ज रु.15,000/- घेतलेले आहे परंतू सामनेवाला यांनी सन 2006 मध्ये माफ झालेले कर्ज पुन्हा दाखविले आहे, त्याबददल तक्रारदाराने वेळोवेळी सामनेवाला यांचेकडे तोंडी व लेखी चौकशी केली आणि माफ झालेले कर्ज खात्यामधून काढून टाकण्यास सांगितले, परंतू सामनेवाला यांनी सदरील कर्ज कमी केले नाही जी बाब अन्यायकारक आहे. म्हणून तक्रारदाराने दि.17.01.2014 रोजी नोटीस पाठविली असता सामनेवाला यांनी नोटीसचे उत्तर दि.29.01.2014 रोजी देऊन रु.1400/- न भरल्याचे कळवले जे की खोटे आहे. कारण संपूर्ण कर्ज बेबाक झाल्यानंतर सामनेवाला यांनी दि.13.06.2009 रोजी नविन कर्ज दिलेले आहे. तसेच सामनेवाला यांनी अशी मागणी केली की, सदरील कर्ज माफीची रक्कम रु.19,670/- जमा खर्च करणे बँकेच्या अधिकारात होते, मात्र तसे न केल्यामुळे कर्ज खात्यावर रु.21,400/- वर्ग केलेले असून ही सेवेतील त्रुटी आहे. त्यानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.02.12.2013 रोजी नोटीस देऊन दि.31.03.2010 पर्यंत थकबाकी रु.43,000/- व व्याजासह रक्कम रु.58,940/- थकबाकी दाखवली आहे, ही बाब पण अन्यायकारक आहे. पुढे असा युक्तीवाद केला की, सामनेवाला यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 101 नुसार कारवाई केली जाईल अशी धमकी तक्रारदारास दिलेली आहे. जर तक्रारदाराने वेळीच दखल घेतली नसती तर सामनेवाला यांनी कलम 101 खाली धमकी देउहफन बेकायदेशिरपणे तक्रारदाराचे कर्ज वसूल केले असते. तसेच सामनेवाला यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली खाते उतारा देण्यासंबंधी तक्रारदाराकडून गैरमार्गाने रु.300/- वसूल करुन अफरातफर केली आहे. त्याबददल सामनेवाला यांनी साधी दिलगीरी ही न व्यक्त करता तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली असून मानसिक त्रास दिला आहे. पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराने तक्रारीसोबत खाते उतारा, कलम 101 ची नोटीस, रु.300/- भरल्याची पावती, पत्र, प्रशासकास केलेला अर्ज, कायदेशिर नोटीस, सामनेवाला यांचे पत्र, इत्यादी कागदपत्रे निशाणी 3 नुसार दाखल केले आहे. पुढे असा युक्तीवाद केला की, माफ झालेले कर्ज तक्रारदाराच्या खात्यातून कमी करुन खाते दुरुस्त करुन द्यावे आणि तक्रारदाराकउे दाखविलेली थकबाकी बेकायदेशिर आहे म्हणून तक्रारदारास मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले म्हणून नुकसान भरपाई रक्कम रु.1,00,000/-, नोटीस व वकील फीस म्हणून रु.15,000/- आणि रु.300/- सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावे अशी विनंती केली.
सामनेवाला क्र.1 यांना नोटीस मिळूनही ते या मंचासमोर हजर झाले नाही म्हणून या मंचाने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविण्याचा निर्णय घेतला.
सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री.आर.यू.पंडीत यांनी या मंचाचे लक्ष त्यांनी दाखल केलेल्या लेखी कैफियत निशाणी 11, शपथपत्र आणि कागदपत्रे निशाणी 13 वर वेधले. सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराच्या तक्रारीतील मजकूर हा दिशाभूल करणारा असून तो खोटा आहे. कारण शासनाने दि.31.03.2009 रोजी कर्ज माफीची घोषणा केली त्यानुसार दि.31.03.2007 पर्यंत थकबाकी कर्ज माफीची घोषणा झाली, त्यावेळेस तक्रारदार यांचेकडे दि.31.03.2007 अखेर मुददल रु.18,385/- व व्याज रु.1,285/- असे एकूण रु.19,670/-थकीत कर्ज माफी पात्र असल्यामुळे माफ करण्यात आले. पुढे असा युक्तीवाद केला की, त्यानंतर तक्रारदाराने किसान क्रेडीट कर्ज योजनेअंतर्गत सन 2008 मध्ये रक्कम रु.21,400/- कर्ज सामनेवाला यांचेकडून उचलले, ते कर्ज दि.31.05.2010 रोजी मुददल रक्कम रु.21,400/- व व्याज रु.3,585/- असे एकूण रु.24,985/- भरुन पुन्हा दि.15.06.2009 रोजी रक्कम रु.15,000/- पिक कर्ज उचलले. तसेच दि.01.06.2010 रोजी रक्कम रु.28,000/- कर्ज उचलले असे एकूण रक्कम रु.43,000/- आणि त्यावरील व्याज रु.15,940/- दि.31.03.2013 अखेर एकूण रक्कम रु.58,940/- कर्ज तक्रारदाराकउे बाकी आहे. पुऐ असा युक्तीवाद केला की, दि.31.03.2007 पर्यंत थकबाकी कर्ज मापुीची सवलत तक्रारदारास देण्यात आली. त्यानुसार तक्रारदाराचे कर्ज व्याजासह रु.19,670/- रकमेची कर्ज माफी बँकेने दि.30.09.2010 रोजी संस्थेच्या कर्ज खाती जमा घेतली. मात्र बँकेने संस्थेस न कळविल्यामुळे सभासद पत्रकावर जमा खर्चाची नोंद झाली नाही. तसेच तक्रारदार यांचे जिल्हा मध्यवर्ती बँक लिमिटेड शाखा पाटोदा येथे किसान क्रेडीट खात्याअंतर्गत दोन खाते क्रमांक आहेत. म्हणजेच के.सी.सी. अकाऊंट 1) 609/2143 व 2) 609/121 असे आहे. तक्रारदाराने संस्थेस लेखी तक्रार केल्यामुळे संस्थेने बँकेशी पत्र व्यवहार करुन सभासदाचे के.सी.सी.अकाऊंट 609/2143 व 609/121 या किसान क्रेडीट खात्यावरील बँक पासबूक वरुन देऊन सदरील सभासदाचे/तक्रारदाराचे खात्यावरील शिल्लक रक्कम रु.84/- आणि कर्ज रु.19,670/- असे एकूण रक्कम रु.19,754/- चा जमा खर्च संस्थेने दि.27.03.2014 रोजी पावती क्रमांक 68862 जमा करुन तक्रारदाराचे कर्ज खात्यातून कमी करण्यात आले. त्याबददचा बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे कर्ज माफी पत्र, पावती क्रमांक 68862, तक्रारदाराचे पासबूकवरील नोंदी आणि पाटोदा सेवा सहकारी संस्था मर्यादीत यांनी तक्रारदाराचे नावे असलेला खाते उतारा आणि कागदपत्राची यादी नि. 13 नुसार दाखल केला आहे. पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराने दि.17.01.2014 रोजी सामनेवाला यांना खोटा, चुकीचा व दिशाभूल मजकूर देऊन नोटीस पाठवली जी बेकायदेशिर आहे. कारण तक्रारदाराचे कर्ज सामनेवाला यांनी माफ केलेले आहे, केवळ संस्थेस न कळविल्यामुळे दि.13.06.2009 रोजी सामनेवाला यांचेकडून तक्रारदारास रु.15,000/- चे कर्ज वाटप झाले. पुढे असा युक्तीवाद केला की, कर्ज माफीच्या नोंदी जिल्हा बँकेने संस्थेला दि.03.02.2010 रोजी के.सी.सी.अकाऊंट 2143 या खात्यावरुन बँक अॅडव्हाईजच्या आधारे सामनेवाला यांनी रक्कम रु.21,400/- नावे टाकली म्हणून सामनेवाला यांनी द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे असे म्हणता येणार नाही. त्याच बरोबर तक्रारदाराने महितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करुन खाते उतारा मागितला होता, त्याबददल सामनेवाला यांनी फीस म्हणून रु.300/- तक्रारदारकडून घेऊन तशा प्रकारची रितसर पावती दिलेली आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी गैरमार्गाने रक्कम रु.300/- घेऊन अफरातफर केली आहे असे म्हणता येणार नाही. पुढे असा युक्तीवाद केला की, जिल्हा बँकेने संस्थेस बँक अॅडव्हाईजच्या आधारे कर्ज माफीचा जमा खर्च केल्याचे दि.30.09.2010 रोजी बँक अॅडव्हाईज दिले असता संस्थेने त्याचवेळी जमा खर्च करुन तक्रारदाराचे कर्ज खात्यामध्ये सदरची रक्कम जमा केली असती. परंतू तक्रारदाराने लेखी तक्रार दिल्यानंतर सामनेवाला यांनी जिल्हा बँकेकडे चौकशी केली असता दि.20.03.2014 रोजी जिल्हा बँकेने तक्रारदाराचे के.सी.सी.कर्ज खात्यावरचे पासबूक भरुन दिल्याचे संस्थेच्या निदर्शनास आणले व सामनेवाला यांनी बँक पासबुकच्या आधारे दि.27.03.2014 रोजी रक्कम रु.19,754/- बँकेत जमा करुन तक्रारदाराचे कर्ज बाकी कमी केले. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कोणतेही नुकसान केले नाही. म्हणून तक्रारदाराचा सदरील अर्ज सामनेवाला यांच्या विरुध्द खचासह नामंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता या मंचास असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार हा सामनेवाले यांचा सभासद असून किसान क्रेडीट खाते योजने अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित शाखा पाटोदा येथे दोन खाते अनुक्रमे 609/2143 व 609/121 असे आहेत. तसेच शासनामार्फत दि.31.3.2009 रोजी कर्जमाफीची घोषणा झाली. त्यानुसार सभासदाचे दि.31.3.2007 पर्यतची थकबाकी कर्ज माफीची घोषणा झाली. त्यावेळेस तक्रारदाराकडे दि.31.3.2007 अखेरपर्यत रु.21,400/- कर्ज थकबाकी होते आणि रु.20,000/- कर्ज सदरील योजनेनुसार माफ झाले याचा सबळ पुरावा तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केला नाही. तसेच थकबाकी कर्ज माफीतील रक्कम रु.1400/- कोणाकडे व कोणत्या पध्दतीने किती तारखेला भरणा केली यांचा सबळ पुरावा तक्रारदाराने मंचासमोर दाखल केला नाही. याउलट सामनेवाला यांनी सदरील कर्जमाफीच्या योजने अंतर्गत तक्रारदाराचे दि.31.3.2007 अखेर पर्यत थकबाकी कर्ज रु.19,670/- माफ झाल्याचे कर्ज माफीचे बँकेचे पत्रक दाखल केले. त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदाराचे सदरील रक्कम रु.19,677/- चे कर्ज माफ झाले. अशा प्रकारची नोंद सामनेवाला यांनी पावती क्र.68862 दि.27.3.2014 रोजी करुन ते कर्ज तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यातून कमी करण्यात आले. तशा प्रकारच्या नोंदी तक्रारदाराच्या के.सी. सी. पासबूकावर व खाते उता-यावरुन दिसून येतात. सदरील योजने अंतर्गत सभासदाचे फक्त दि.31.3.2007 अखेर पर्यतचे कर्ज शासनाने माफ केले. त्यानंतर म्हणजे दि.31.3.2007 नंतरचे कर्ज हे सदरील योजने अंतर्गत कर्ज माफीस पात्र नाही. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून खाते उता-याच्या नककलेपोटी फिस म्हणून रक्कम रु.300/- घेतल्या बददलची विहीत नमुन्यातील कायदेशीर पावती दिलेली आहे. त्यामुळे ती फि गैरमार्गाने घेतली व अफरातफर केली असे म्हणता येत नाही. म्हणून सामनेवाला यांने तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत त्रूटी ठेवली असे म्हणता येत नाही. सबब, सामनेवाला यांने तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत न्युनता केली ही बाब तक्रारदाराने शाबीत केली नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर होण्यास पात्र आहे.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील
कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच
तक्रारदाराला परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे,
सदस्य प्रभारी अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड