किरकोळ अर्ज क्रमांक : 7/2022.                        अर्ज दाखल दिनांक : 02/02/2021.  (ग्राहक तक्रार क्र. 39/2021 मध्ये)                         अर्ज निर्णय दिनांक :  15/09/2022.

डॉ. सौ. कल्पना अजय जाधव, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : डॉक्टर,

रा. "पार्वती", सरस्वती कॉलनी, जुना औसा रोड, लातूर.                                         अर्जदार

                        विरुध्द

(1) प्रशासक, डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक लि.,

     मुख्य कार्यालय, शिवाजी नगर, निलंगा, जि. लातूर.

(2) शाखाधिकारी, डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक लि.,

     शिवाजी नगर, निलंगा, जि. लातूर.

 (3) श्री. शरद शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, तत्कालिन अध्यक्ष,

     डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक लि.,

     निलंगा, जि. लातूर, ह.मु. डॉ. निलंगेकर हॉस्पिटल, सुतमील रोड,

     लातूर, जि. लातूर.                                                                                          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

अर्जदार यांचेकरिता विधिज्ञ :- डी.आर. डाड

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.जी. सुगरे

विरुध्द पक्ष क्र.2 अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       विरुध्द पक्ष यांनी ठेव पावत्यांची रक्कम परत न केल्यामुळे अर्जदार यांनी जिल्हा आयोगापुढे ग्राहक तक्रार क्र.39/2021 दाखल केलेली आहे. परंतु, ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी विलंब झाल्यामुळे तो क्षमापित होण्याकरिता प्रस्तुत किरकोळ अर्ज सादर केला आहे.

(2)       प्रस्तुत अर्जाद्वारे त्यांचे कथन आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या बँकेमध्ये मुदत ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे. दि.16/7/2014 रोजी ठेव पावत्यांचे नुतनीकरण करण्यासाठी त्या विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या ताब्यात दिल्या. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी ठेव पावत्यांचे नुतनीकरण करुन दिलेले आहे. ठेव पावत्यांचा कालावधी दि.5/1/2016 ते 28/2/2016 पर्यंत संपुष्टात आलेला आहे. त्यानंतर दि.5/1/2018 पर्यंत ग्राहक तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी त्यांना 2 वर्षे 1 महिन्याचा विलंब झालेला असून तो क्षमापीत करण्यात यावा, अशी विनंती अर्जदार यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झाल्याचे त्यांना मान्य आहे. परंतु भारतीय रिझर्व बँकेच्या बंधनामुळे तक्रारकर्ता यांना पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत ठेव रक्कम परत करता येणार नाही. अंतिमत: अर्ज नामंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती केली.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याविरुध्द 'एकतर्फा' व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आले.

(5)       अर्जदार यांचा अर्ज, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच अर्जदार यांचेतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला.

(6)       अभिलेखावर दाखल ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता ठेव पावती क्र.1686 ची मुदत दि.5/1/2016, ठेव पावती क्र.1687 ची मुदत दि.11/6/2016, ठेव पावती क्र.1688 ची मुदत दि.28/2/2016 व ठेव पावती क्र.1689 ची मुदत दि.6/1/2016 रोजी मुदत पूर्ण झाल्याचे दिसून येते. ठेव पावत्यांची रक्कम परत मागण्याकरिता झालेल्या विलंबाकरिता तक्रारकर्ता यांनी संयुक्तिक व योग्य कारण दिलेले नाही. असे असले तरी, न्यायाच्या दृष्टीने आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "अपर्णा बाळासाहेब पवार-माढे व इतर /विरुध्द/ सुनिल आनंदराव पाटील", रिव्हीजन पिटीशन नं. 1899/2015, निर्णय दि.29/11/2016 या न्यायनिर्णयाचा आधार घेत आहोत. ज्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

          8. Though circular is in respect of the deposits in the bank, in our considered view, it is equally applicable to the petitioners who are involved in the banking activity. On reading of the above, it is clear that as per the circular of RBI, the banks as well as banking companies in the event of late production of fixed deposit receipts after the date of maturity are supposed to pay interest on the agreed terms till the date of maturity and for the subsequent period, the depositors shall attract saving bank rate of interest. This clearly indicate that on expiry of maturity date, the liability of the bank / banking company shall not come to an end and the depositor shall have a continuous cause of action to seek recovery of the said amount.

(7)       अर्जदार यांचेकरिता विधिज्ञांचा युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्व पाहता अर्जदार यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करण्यास विलंब झालेला क्षमापीत होणे न्याय्य आहे. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) अर्जदार यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.

(2) अर्जदार यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापीत करण्यात येतो.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-