::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारीत दिनांक– 30 मे, 2017)
01. उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या तक्रारी हया जरी स्वतंत्ररित्या वेगवेगळया दाखल केलेल्या असल्या, तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदे विषयक तरतुदी सुध्दा नमुद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्ही नमुद तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत.
02. तक्रारदारांचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारदारानां राहण्यासाठी भूखंडाची आवश्यकता होती म्हणून त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचेशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष ही एक प्रकाश हाऊसिंग एजन्सी नावाची फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 हे तिचे भागीदार आहेत. तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं -2 हे नात्याने अनुक्रमे पती व पत्नी आहेत. विरुध्दपक्षानीं मौजा झिंगाबाई टाकळी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-11,खसरा क्रं-23, सिटी सर्व्हे क्रं-31 या जागेवर प्रस्तावितले आऊट पाडले व त्या ले आऊट मधील भूखंड खालील प्रमाणे “परिशिष्ट- अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारदारानीं आरक्षीत केले.
“परिशिष्ट- अ”
अक्रं | ग्राहक तक्रार क्रमांक व त.क.चे नाव | भूखंड क्रमांक | क्षेत्रफळ चौरसफूट मध्ये | करारनाम दिनांक | किम्मत | जमा केलेली रक्कम |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | RBT/CC/13/91 श्रीमती कांता सदाराम चावरे | 114 | 1500 | 29.04.2002 | 82,500/- | 29,000/- |
2 | RBT/CC/13/92 श्रीमती मनिषा शैलेश भांगे | 107 | 1750 | 29.04.2002 | 96,250/- | 19,800/- |
3 | RBT/CC/13/135 श्रीमती कांता सदाराम चावरे | 115 | 1500 | 29.04.2002 | 82,500/- | 30,000/- |
तक्रारदार आणि विरुध्दपक्ष यांचे मध्ये झालेल्या दिनांक-29.04.2002 च्या करारनाम्या प्रमाणे सर्व तक्रारदारानीं भूखंडापोटी प्रत्येकी रुपये-10,000/- अग्रीम रक्कम म्हणून विरुध्दपक्ष यांचे कडे जमा केली व उर्वरीत रक्कम कराराप्रमाणे देण्याचे ठरले.
तक्रारदारानीं पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त नमुद “परिशिष्ट- अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे रकमा जमा केल्या नंतर सतत उर्वरीत रक्कम घेऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्ष हे टाळाटाळ करीत राहिले व त्यानंतर विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात भेटी दिल्या असता त्यांचे कार्यालय बंद असल्याचे आढळून आले म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी दिनांक-23.05.2005, दिनांक-19.08.2007 आणि दिनांक-15.04.2010 तसेच दिनांक-15.04.2011 रोजी कायदेशीर नोटीसेस विरुध्दपक्षानां पाठविल्यात परंतु नोटीस स्विकारुनही विरुध्दपक्षानीं कोणतीही माहिती पुरविली नाही वा प्रतिसाद दिला नाही. सदर विरुध्दपक्षाचीं ही कृती दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडते म्हणून शेवटी तक्रारदारानीं मंचात प्रस्तुत तक्रारी दाखल करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
(1) विरुध्दपक्षानां आदेशित करण्यात यावे की, “परिशिष्ट- अ” प्रमाणे तक्रारदारानां आवंटीत केलेल्या भूखंडाची उर्वरीत रक्कम घेऊन विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्यात यावा.
(2) विरुध्दपक्ष भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास “परिशिष्ट- अ” प्रमाणे तक्रारदारांनी भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तक्रारदारानां झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-50,000/- व तक्रारीचा खर्च प्रत्येकी रुपये-10,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) श्री विष्णु मिश्रा यांनी लेखी जबाब मंचा समक्ष सादर केला. त्यांनी असे नमुद केले की, भागीदारी फर्म ही नोंदणीकृत आहे व विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे जमीनीचे मालक आहेत. तक्रारदारानीं भूखंडापोटी केलेल्या जमा रकमां बद्दल त्यांचा कहीही संबध नाही, सदरचा व्यवहार हा विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 यांनी केलेला आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. सबब तक्रारी खारीज करण्याची विनंती केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 यांनी लेखी उत्तर दाखल केले, त्यात त्यांनी नमुद केले की, ते प्रकाश हाऊसिंग एजन्सीचे भागीदार नव्हते, त्यांनी तक्रारदारांशी भूखंडा बाबत व्यवहार केला नाही त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक होत नाहीत. विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 विरुध्द मागणी करण्याचा अधिकार तक्रारदारांना नाही. सन-2002 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 हे मालक नव्हते, त्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारी खोटया असून त्या खारीज करण्यात याव्यात अशी विनंती केली.
05. तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत दस्तऐवजाची यादी दाखल केली असून अक्रं 1 ते 9 प्रमाणे दस्तऐवज सादर केलेत, त्यात प्रामुख्याने भूखंडाचे बयानापत्राची प्रत, भूखंडा पोटी रकमा जमा केल्या बाबत विरुध्दपक्षाने जमा झालेल्या रकमांची नोंदणी केलेल्या कॉर्डची प्रत तसेच विरुध्दपक्षानां पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसच्या प्रती अशा दस्तऐवजांचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्तर आणि लेखी युक्तीवाद सादर केला.
06. विरुध्दपक्षानीं कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाहीत. लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
07. दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती, लेखी युक्तीवाद आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
मुद्दा उत्तर
(1) तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाचे
ग्राहक होतात काय......................................... होय.
(2) विरुध्दपक्षानीं तक्रारदारां सोबत
अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब
तसेच दोषपूर्ण सेवा दिली आहे
काय..............................................................होय.
(3) काय आदेश....................................................अंतिम आदेशा नुसार.
कारणे व निष्कर्ष
08. सर्व तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये राहण्यासाठी भूखंड आरक्षीत केले होते व त्यापोटी काही आंशिक रकमा जमा केल्या होत्या तसेच उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र लावून मिळण्यासाठी वेळोवेळी विरुध्दपक्षांकडे विनंती केली तसेच कायदेशीर नोटीसेस पाठविल्यात परंतु काहीही प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी या तक्रारी ग्राहक मंचा समक्ष सादर केल्यात. तक्रारदारानीं आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ पुराव्या दाखल बयानांच्या प्रती, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे भूखंडाच्या रकमा मिळाल्या बाबत केलेल्या नोंदीच्या कॉर्डच्या प्रती सादर केल्यात. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारानीं करारा प्रमाणे भूखंडापोटी विरुध्दपक्षांकडे आंशिक रकमा जमा केलेल्या असल्याने ते विरुध्दपक्षांचे ग्राहक होतात आणि म्हणून मुद्दा क्रं-(1) चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
09. या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 यांनी आपल्या उत्तरात संपूर्ण तक्रारी नामंजूर केल्यात परंतु त्या का नामंजूर आहेत या संबधी कोणताही समाधानकारक खुलासा मंचा समक्ष सादर केलेला नाही तसेच त्यांचे म्हणण्याचे पुष्टयर्थ एकही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. सन-2002 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 हे मालक नव्हते असे विरुध्दपक्षांचे म्हणणे आहे परंतु या संबधाने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने आपल्या उत्तरात तक्रारदारानीं भूखंडापोटी केलेल्या जमा रकमां बद्दल त्यांचा काहीही संबध नाही, सदरचा व्यवहार हा विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 यांनी केलेला आहे एवढेच म्हटले आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1 आणि क्रं-2 व क्रं-3 हे एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तक्रारदारानीं भूखंडापोटी करारा प्रमाणे उर्वरीत रकमा देण्याची तयारी सतत दर्शवूनही विरुध्दपक्षां तर्फे त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही ही विरुध्दपक्षांची दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे आणि म्हणून मुद्दा क्रं-(2) चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
10. सदर तक्रारींचे स्वरुप पाहता व तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता त्यांनी विरुध्दपक्ष फर्म सोबत भूखंड विक्री संबधाने दिनांक-29.04.2002 रोजी बयाना पत्र केलेले आहे आणि त्या अनुषंगाने तक्रारदारांनी वेळावेळी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये “परिशिष्ट- अ” प्रमाणे रकमा जमा केल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित जमा रकमांच्या नोंदीच्या कॉर्डच्या प्रतीं वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्षानीं रकमा स्विकारल्या संबधाने कोणताही विवाद केलेला नाही, याउलट भूखंड विक्री संबधाने एकमेकांवर जबाबदारी ढकललेली आहे त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांचे त्यांचे आरक्षीत भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र उर्वरीत रकमा जमा करुन विरुध्दपक्षां कडून नोंदवून घेण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्याच बरोबर त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारखर्च विरुध्दपक्षां कडून मिळण्यास पात्र आहेत.
11. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारीं मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(1) ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/13/91, RBT/CC/13/92, RBT/CC/13/135 या तक्रारदारांच्या तक्रारी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
(2) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी निकालपत्रातील “परिशिष्ट-अ ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारदारांना त्यांच्या-त्यांच्या केलेल्या बयानापत्रा प्रमाणे जमा असलेल्या रकमा हिशोबात घेऊन करारा प्रमाणे उर्वरीत घेणे असलेल्या रक्कमा स्विकारुन करारातील नमुद भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारदारांचे नावे नोंदवून द्दावे. इसारपत्रा प्रमाणे शासन देय नोंदणी व मुद्रांकशुल्काचा तसेच शासन देय विकास शुल्काच्या रकमेचा खर्च तक्रारदारांनी स्वतः सहन करावा.
(3) परंतु असे विक्रीपत्र नोंदवून देणे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांना शक्य नसल्यास तक्रारीतील “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारदारानीं करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली एकूण रक्कम, करार दिनांक-29/04/2002 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह येणा-या रकमा त्या-त्या तक्रारकर्तीला परत कराव्यात.
(4) तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-10,000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-10,000/-(अक्षरी प्रत्येकी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं त्या-त्या तक्रारकर्तीला द्दावेत.
(5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/13/91 मध्ये लावण्यात यावी आणि अन्य ग्राहक तक्रारी मध्ये निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती लावण्यात याव्यात.