::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य. ) (पारीत दिनांक– 18 फेब्रुवारी, 2014) 01. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये तिचे मृतक आईने काढलेल्या किसान विकास पत्राची उर्वरीत रक्कम मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी मंचा समक्ष सादर केली आहे. 02. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे- तक्रारकर्तीचे आईने विरुध्दपक्ष यांचे कडून किसान विकास पत्र काढले, त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे- तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केलेले किसान विकास प्रमाणपत्राचे क्रमांक चुकीचे नमुद केले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दुरुस्त क्रमांक नमुद करण्यात येतात. अक्रं | प्रमाणपत्राचा तपशिल | तक्रारकर्तीने नमुद केलेले प्रमाणपत्र क्रमांक | दुरुस्त प्रमाणपत्र क्रमांक | प्रमाणपत्र जारी केल्याचा दिनांक | प्रमाण पत्राचे मुल्य रुपयां मध्ये | जारी करणा-या पोस्ट ऑफीसेच नाव | 1 | किसान विकास पत्र | 354--71CD462444 | 354--71CD462444 | 06.03.2006 | 10,000/- | पोस्ट ऑफीस पारशिवनी | 2 | किसान विकास पत्र | 354-74CD-462444 | 354-71CD-462445 | 06.03.2006 | 10,000/- | पोस्ट ऑफीस पारशिवनी | 3 | किसान विकास पत्र | 354-73CD-462444 | 361-73CD-331841 | 08.11.2006 | 10,000/- | पोस्ट ऑफीस पारशिवनी |
तक्रारकर्तीचे पुढे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने किसान विकास पत्र काढाताना साडेपाच वर्षा नंतर प्रमाणपत्र मुल्याच्या दामदुप्पट रक्कम मिळते असे सांगितले होते. परंतु दरम्यानचे काळात किसान विकास पत्र हरविले. तक्रारकर्तीचे वडीलांनी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात किसान विकास पत्राची रक्कम अदा न करण्या बाबत अर्ज सादर केला होता व त्याची प्रत पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण नागपूर यांना दिली होती. तक्रारकर्तीने दि.12.12.2011 रोजी पोलीस स्टेशन, पारशिवनी येथे किसान विकासपत्र हरविल्या बाबत रिपोर्ट नोंदविला होता, त्याची प्रत सादर करण्यात येते. तक्रारकर्तीची मुख्य तक्रार अशी आहे की, विरुध्दपक्षाने किसान विकास पत्रा नुसार दामदुप्पट रक्कम न देता व कोणताही हिशोब न देता फक्त धनादेश क्रं-636567, दि.24.08.2012 रोजी रुपये-30,000/- दिलेत आणि ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम- 2 (1) (g) नुसार सेवेतील त्रृटी आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास अधिवक्ता श्री सुरेंद्र चिचबनकर यांचे मार्फतीने दि.04.10.2012 रोजीची नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली होती. विरुध्दपक्षास सदर नोटीस प्राप्त होऊनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस उपरोक्त नमुद किसान विकास पत्राची उर्वरीत रक्कम रुपये-30,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे अशा मागण्या केल्यात. 03. विरुध्दपक्षाने निशाणी क्रं 7 प्रमाणे लेखी उत्तर मंचा समक्ष सादर केले. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात नमुद केले की, तक्रारकर्तीने आपले तक्रारीत किसान विकासपत्राचे प्रमाणपत्र क्रमांक चुकीचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्तीचे आईने 08 वर्ष 07 महिन्याचे मुदतीचे किसानविकास पत्र खरेदी केले होते व त्या प्रमाणपत्रांवर 08 वर्ष 07 महिने मुदत असल्याचा स्पष्ट स्टॅम्प लावलेले होते तसेच हस्ताक्षरात 5-1/2 वर्षास राऊंड करुन मुदत 08 वर्ष 07 महिने केलेली होती, हे तक्रारकर्तीने तक्रारीला सोबत जोडलेल्या DOC-II वरुन स्पष्ट होईल. सदरचे किसानविकास पत्र तक्रारकर्तीचे आईने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेले असल्यामुळे तक्रारकर्तीची आई विरुध्दपक्षाची ग्राहक होते, तक्रारकर्ती नाही. तक्रारकर्तीची आई लिलाबाई सुखदेव येरखेडे यांनी दि.06.03.2006 रोजी अनुक्रमे 71CD462444 / 71CD-462445 आणि दिनांक-08.11.2006 रोजी 73CD-331841 असे प्रत्येकी रुपये-10,000/- प्रमाणे एकूण रुपये-30,000/- चे प्रमाणपत्र त्यांचे कडून काढले होते. तक्रारकर्तीची आई लिलाबाई सुखदेव येरखेडे यांचे दि.14.04.2008 रोजी निधन झाले. किसान विकास पत्र घेते वेळी वारसदार म्हणून तक्रारकर्ती कु.लक्ष्मी सुखदेव येरखेडे यांचे नाव दाखल होते. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, दि.30.09.2009 रोजीचे अर्जाव्दारे श्री सुखदेव नागोराव येरखेडे यांनी सदर किसान विकास पत्रे गहाळ झाल्या बाबत पारशिवनी, उप डाकघर येथे सुचना दिली परंतु त्यांनी दुय्यम प्रमाणपत्र मिळण्या बाबत कोणताही अर्ज व कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ती कु.लक्ष्मी सुखदेव येरखेडे हया मूळ किसान विकासपत्र घेऊन पारशिवनी उपडाकघरात हजर झाल्यात व त्यांनी सदर प्रमाणपत्राची रक्कम मिळण्या बाबत दावा दाखल केला. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने दावा मंजूर करुन तक्रारकर्तीस दि.27.08.2012 रोजी धनादेश क्रं-636567 अन्वये रुपये-30,000/- अदा केले. पारशिवनी पोस्ट ऑफीसमध्ये काही तांत्रिक अडचणींमुळे व्याज देण्यात आले नव्हते. तक्रारकर्तीचे वकील श्री सुरेंद्र एन.चिचबनकर यांनी दि.04.10.2012 रोजी व्याज मिळण्या बाबत पोस्टमास्तर पारशिवनी यांना नोटीस पाठविली, त्यानुसार पोस्टमास्तर पारशिवनी यांनी तात्काळ कार्यवाही करुन तक्रारकर्ती कु.लक्ष्मी सुखदेव येरखेडे यांना दि.08.10.2012 रोजी नोंदणीकृत डाकेने पत्र क्रं-RM 427275146IN व्दारे कार्यालयीन वेळेत येऊन व्याज घ्यावे अशी विनंती केली परंतु तक्रारकर्तीने सदर नोंदणीकृत डाकेचे पत्र स्विकारले नाही. दरम्यानचे काळात व्याजाचा चेक कामठी हेड ऑफीस मधून पारशिवनी उप डाकघर येथे प्राप्त झाला. त्यामुळे उपडाकपालानी पुन्हा दि.11.10.2012 रोजी नोंदणीकृत डाकेने पत्र क्रं- RM 427275367IN तक्रारकर्तीस व्याजाचा चेक आल्याची सुचना पाठवून चेक स्विकारण्यास विनंती केली परंतु तक्रारकर्तीने सदरचे पत्र सुध्दा स्विकारले नसल्याने ते पत्र दि.17.10.2012 रोजी परत आले. त्यानंतरही तक्रारकर्तीस दि.03.11.2012 रोजी नोंदणीकृत डाकेने पत्र क्रं- RM 427276725IN व्दारे पत्र पाठवून चेक स्विकारण्यास विनंती केली परंतु सदरचे नोंदणीकृत डाकेचे पत्र न स्विकारता दि.16.11.2012 रोजी परत आले. तक्रारकर्तीचे दि.04.12.2012 रोजीचे नोटीसला विरुध्दपक्षाने दि.16.10.2012 रोजीचे उत्तर दि.19.10.2012 रोजी तक्रारकर्तीचे वकील श्री चिचबनकर यांना पाठविले, ते उत्तर त.क.चे वकीलांना दि.22.10.2012 रोजी प्राप्त झाले. सदर उत्तरामध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचा व्याजाचा चेक तयार आहे व तो नेण्या करीता पारशिवनी उपडाकघर येथे यावे असे नमुद केले होते परंतु तक्रारकर्तीने दि.21.11.2012 पर्यंत सदर व्याजाचा चेक स्विकारला नाही. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने स्वतः प्रयत्न करुन दि.21.11.2012 रोजी व्याजाचा चेक रुपये-15,748/- चा तक्रारकर्तीस दिला. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नाही. तक्रारकर्तीने स्वतः व्याजाचा चेक उशिरा स्विकारला व त्यासाठी तक्रारकर्ती स्वतः जबाबदार आहे. किसान विकास पत्राची मुदत 08 वर्ष 07 महिने होती व ती मुदत पूर्ण न झाल्यामुळे त्याची दुप्पट रक्कम मिळू शकत नाही. तक्रारकर्तीची तक्रार चुकीची असल्यामुळे ती खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षाव्दारे करण्यात आली. 04. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 2 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये त.क.चे आईचे मृत्यू प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र क्रं 73CD-331841 रुपये-10,000/- प्रत, दुय्यम किसान विकास पत्रासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत, किसान विकास पत्राची रक्कम अदा न करण्या बाबत दिलेला अर्ज, पोलीस रिपोर्ट , धनादेश मिळाल्या संबधीचे पत्र, विरुध्दपक्षास अधिवक्ता यांचे मार्फतीने पाठविलेली नोटीस व पोस्टाची पावती अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने नि.क्रं 11 प्रमाणे लेखी युक्तीवाद सादर केला. 05. विरुध्दपक्षाने आपले प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर निशाणी क्रं-7 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. सोबत नि.क्रं 8 वरील यादी नुसार त्यांनी तक्रारकर्तीस पाठविलेली पत्रे दि.08.10.2012, 11.10.2012, 03.11.2012, पोस्टाच्या पावत्या, त.क.चे नोटीसला दिलेले उत्तर आणि पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. 06. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री सुरेंद्र चिचबनकर आणि विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्रीमती भाग्यशाली बागडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 07. तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथना वरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ घेण्यात आले. मुद्दा उत्तर (1) वि.प. पोस्टाने त.क.ला किसानविकास पत्रावरील देय व्याज वेळेवर न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय काय?............................................................. होय. (2) काय आदेश?......................................................तक्रार अंशतः मंजूर. :: कारण मिमांसा व निष्कर्ष :: मुद्दा क्रं-1 व 2- 08. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीची आई श्रीमती लिलाबाई सुखदेव येरखेडे यांनी दि.06.03.2006 रोजी अनुक्रमे 71CD462444 / 71CD-462445 आणि दिनांक-08.11.2006 रोजी 73CD-331841 असे प्रत्येकी रुपये-10,000/- प्रमाणे एकूण रुपये-30,000/- चे प्रमाणपत्र त्यांचे कडून काढले असल्याची बाब मान्य केली. सदरची बाब उभय पक्षानां मान्य आहे, त्या बद्दल फारसा विवाद नाही.
09. तक्रारकर्तीचे म्हणण्या नुसार सदर किसान विकास प्रमाणपत्राची मुदत ही 05 वर्ष 06 महिने होती. या संदर्भात विरुध्दपक्षा तर्फे नोटीफीकेशन दि.01 मार्च, 2003 ची प्रत अभिलेखावर सादर करण्यात आली. त्यामध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे- Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (8), the maturity period of a certificate purchased on or after the 1st day of March, 2003 shall be eight years and seven months commencing on the date of issue of the certificate. यावरुन स्पष्ट होते की, दि.01 मार्च, 2003 आणि त्यानंतर खरेदी करण्यात आलेल्या किसान विकास पत्राची मुदत ही 08 वर्ष 07 महिने अशी आहे. तक्रारकर्तीची आई श्रीमती लिलाबाई यांनी विरुध्दपक्षा कडून खरेदी केलेल्या किसान विकास प्रमाणपत्राचा जारी दिनांक अनुक्रमे-06.03.2006 आणि 08.11.2006 असा असल्यामुळे सदर किसान विकास प्रमाणपत्राची मुदत ही 08 वर्ष 07 महिने असल्याची बाब पूर्णपणे सिध्द होते. 10. विरुध्दपक्षाने सादर केलेल्या भारत सरकारचे राजपत्रात रुपये-1000/- चे मुल्य असलेले किसान विकास पत्र खरेदी केल्या नंतर व्याजासह किती रक्कम प्राप्त होईल या बाबतचे विवरण दिले आहे, ते खालील प्रमाणे- अक्रं | प्रमाणपत्र जारी केल्या पासून ते रोखीकरण केल्या पर्यंतचा कालावधी | प्रमाणपत्रावरील देय रक्कम व्याजासह | 1 | 2 वर्ष 06 महिने वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 03 वर्षापेक्षा कमी | 1170.51 | 2 | 3 वर्ष 06 महिने वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 03 वर्ष 06 महिन्यापेक्षा कमी | 1207.95 | 3 | 3 वर्ष 06 महिने वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 04 वर्षापेक्षा कमी | 1267.19 | 4 | 4 वर्ष वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 04 वर्ष 06 महिन्यापेक्षा कमी | 1310.80 | 5 | 4 वर्ष 06 महिने वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 05 वर्षापेक्षा कमी | 1355.90 | 6 | 5 वर्ष वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 05 वर्ष 06 महिन्यापेक्षा कमी | 1435.63 | 7 | 5 वर्ष 06 महिने वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 06 वर्षापेक्षा कमी | 1488.49 | 8 | 6 वर्ष वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 06 वर्ष 06 महिन्यापेक्षा कमी | 1543.30 | 9 | 6 वर्ष 06 महिने वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 07 वर्षापेक्षा कमी | 1649.13 | 10 | 7 वर्ष वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 07 वर्ष 06 महिन्यापेक्षा कमी | 1713.82 | 11 | 7 वर्ष 06 महिने वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 08 वर्षापेक्षा कमी | 1781.06 | 12 | 8 वर्ष वा त्यापेक्षा अधिक परंतु 08 वर्ष 07 महिन्यापेक्षा कमी | 1850.93 |
11. तक्रारकर्तीची आई श्रीमती लिलाबाई यांनी विरुध्दपक्षा कडून प्रत्येकी रुपये-10,000/- प्रमाणे एकूण-03किसान विकास प्रमाणपत्र खरेदी केलेत. त्यापैकी खरेदी केलेल्या 02 किसान विकास प्रमाणपत्राचा जारी दिनांक 06.03.2006 असा आहे आणि उर्वरीत तिस-या प्रमाणपत्राचा दिनांक- 08.11.2006 असा आहे. तक्रारकर्तीचे आईचे मृत्यू प्रमाणपत्रा वरुन त्यांचा मृत्यू दि.14 एप्रिल, 2008 रोजी झालेला असल्याचे नमुद आहे.
12. तक्रारकर्तीची मुख्य तक्रार अशी आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस धनादेश क्रं 636567, दि.24.08.2012 अन्वये किसान विकास पत्रांची फक्त मूळ रक्कम रुपये-30,000/- दिली परंतु त्यावरील देय व्याजाची रक्कम दिली नाही. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा नुसार त्यांनी त्यांचे कार्यालयाव्दारे नोंदणीकृत डाकेने तक्रारकर्तीस वारंवार पत्र पाठवून प्रमाणपत्रा वरील व्याजाची रक्कम नेण्यास सुचित करुनही तक्रारकर्तीने सदरची व्याजाची रक्कम नेली नाही आणि शेवटी अनेक प्रयत्नाने तक्रारकर्तीस दि.21.11.2012 रोजी व्याजाचा धनादेश रुपये-15,748/- चा दिला. 13. मंचा समक्ष तक्रार चालू असताना वि.प.तर्फे श्री डी.ए.साळवे, अधिक्षक डाक विभाग, नागपूर ग्रामीण संभाग, नागपूर-12 यांचे स्वाक्षरीचे किसान विकास पत्र नियम दि.01 मार्च, 2003 अनुसार व्याजाचे विवरण सादर केले आहे, ते खालील प्रमाणे
अक्रं | प्रमाणपत्र जारी दिनांक | नोंदणी क्रमांक | प्रमाणपत्र क्रं | दर्शनी मुल्य | प्रमाणपत्र पूर्णत्वाचा कालावधी | प्रदानाचा दिनांक | परिपक्वता देय रक्कम | 1 | 06.03.06 | 354 | 71-CD-462444 | 10000/- | 6 वर्ष | 27.08.2012 | 15433/- | 2 | 06.03.06 | 354 | 71-CD-462445 | 10000/- | 6 वर्ष | 27.08.2012 | 15433/- | 3 | 08.11.06 | 361 | 73-CD-331841 | 10000/- | 5 वर्ष 6 महिने | 27.08.2012 | 14855/- | | एकूण | | | | | | 45751/- |
14. तक्रारकर्तीचे आईचे नावे असलेल्या प्रत्येकी रुपये-10,000/- प्रमाणे एकूण-03 किसान विकास पत्र ज्याचे एकत्रित मुल्य रुपये-30,000/- आहे. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा नुसार विरुध्दपक्षाने दावा मंजूर करुन तक्रारकर्तीस दि.27.08.2012 रोजी धनादेश क्रं-636567 अन्वये रुपये-30,000/- अदा केले आणि ही बाब तक्रारकर्तीस सुध्दा मान्य आहे. उपरोक्त नमुद विवरणपत्रातील विरुध्दपक्षाचे हिशेबा नुसार तक्रारकर्तीचे आईचे नावे असलेल्या तिन्ही किसान विकासपत्रांवरील दि.27.08.2012 रोजी म्हणजे प्रदानाचे दिनांका पर्यंत रुपये-15,751/- एवढे व्याज येते. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा नुसार त्यांनी स्वतः प्रयत्न करुन दि.21.11.2012 रोजी व्याजाचा चेक रुपये-15,748/- चा तक्रारकर्तीस दिला. यावरुन स्पष्ट होते की, तक्रारकर्तीस तिचे आईचे नावे असलेल्या तिन्ही किसान विकास पत्रांची रक्कम व्याजासह मिळालेली आहे व तक्रारकर्तीने अशी रक्कम स्विकारताना ती अंडर प्रोटेस्ट स्विकारलेली नाही ही बाब सुध्दा मंचा समक्ष स्पष्ट होते. 15. विरुध्दपक्षाचेच लेखी उत्तरा नुसार विरुध्दपक्षाने दावा मंजूर करुन तक्रारकर्तीस दि.27.08.2012 रोजी धनादेश क्रं-636567 अन्वये रुपये-30,000/- अदा केले मात्र अशी रक्कम प्रदान करताना काही तांत्रिक कारणास्तव त्यांनी त्यावेळी व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीस अदा केलेली नाही आणि ही विरुध्दपक्षाची सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा नुसार त्यांनी तक्रारकर्तीस दि.21.11.2012 रोजी किसान विकास पत्रा वरील व्याजाचा चेक रुपये-15,748/- तक्रारकर्तीस दिला, त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रारीची पुर्तता विरुध्दपक्षाने केलेली आहे. परंतु मंचाचे मते तक्रारकर्तीस त्याच वेळी विरुध्दपक्षाने तिन्ही किसान विकास पत्रावरील देय व्याजाची रक्कम दिली असती तर तक्रारकर्तीचे समाधान झाले असते आणि तिला ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही प्रयोजन नव्हते. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र ठरते असे मंचाचे मत आहे. त्यावरुन मंच प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे- ::आदेश:: तक्रारकर्तीची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1) विरुध्दपक्षाने तक्रार्रकतीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्दावेत. 2) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष यांनी सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 3) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |