निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे
2. अर्जदार हा मोगडपल्ली मेडिको या नांवाने मेडिकल अॅन्ड जनरल स्टोअर्स, पंचशिल ड्रेसेस समोर, श्रीनगर, नांदेड येथे सन 1994 पासून चालवत होता. अर्जदार हा स्वतः सदर दुकानाचा मालक व चालक आहे. अर्जदार हा स्वतः मेडिकल दुकानासाठी लागणारा सक्षम व्यक्ती आहे. अर्जदार यांनी सदर दुकान चालविण्याकरिता बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा, नांदेड मार्फत तारण कर्ज सी.सी. लोन व्यवसायाच्या उन्नतीकरिता रक्कम रु. 2,00,000/- घेतलेले असून सदर व्यवसायातील संभाव्य नुकसान टाळण्याकरिता गैरअर्जदार यांच्यामार्फत विमा पॉलिसी काढलेली आहे. पॉलिसीचा कालावधी दिनांक 26/12/2010 ते 25/12/2011 असा आहे. सदर विमा पॉलिसी ही 12 महिने कालावधी करिता वैध होती व 5 लक्ष रुपये पर्यंतची चोरी पासून संरक्षण देण्याची हमी दिली होती. दिनांक 21/01/2011 रोजी अर्जदार हा नियमाप्रमाणे त्याच्या दुकानात व्यवसाय करीत असतांना अचानक दिपक नरवाडे हा इसम दुकानात आला व त्याने त्याच्या कंबरेचे रिव्हॉल्वर काढून अर्जदाराच्या कानावर लावले व खबरदार ओरडले तर असे म्हणून धमकावले तेव्हा त्याच्या पाठोपाठ त्याचा भाऊ कृष्णा नरवाडे तेथे आला त्याने त्याच्या हातातील चाकु अर्जदाराच्या छातीवर लावला. त्याच्या सोबत असलेले शिख समाजाचे मुले हातात तलवारी व धारदार शस्त्रे घेवून आले व त्यांनी एक महिंद्रा कंपनीचे वाहनामध्ये अर्जदाराच्या दुकानातील सर्व औषधी जबरीने चोरुन घेवून गेले. दुकानात काही आरोपी थांबून खचाखच औषधी पोत्यात भरु लागले. अर्जदाराच्या दुकानासमोर गर्दी जमली तेव्हा तेथे पोलीस आले व पोलीसांनी दिपक नरवाडे, कृष्णा नरवाडे यांच्यासह 8 आरोपींना शस्त्रासह अटक केली. अर्जदाराचे अंदाजे रु. 27,000/- रोख तसेच रु. 4,25,000/- चा औषधांचा माल जबरीने चोरुन नेला असून रु.70,000/- चे फर्निचर व औषधांचे नुकसान केले. अर्जदाराने पोलीस स्टेशन भाग्यनगर, नांदेड येथे गुन्हा र.नं. 24/2011 कलम 395 सह 4(25) आय.पी.सी. प्रमाणे नोंदविण्यात आला. गुन्हयाच्या तपासादरम्यान पोलीसांनी आरोपीकडून चोरुन नेलेला माल जप्त केला असून त्याचा रितसर पंचनामा पंचासमक्ष केलेला आहे. पोलीसांनी गुन्हयाचा तपास करुन तपासामध्ये अर्जदार यांनी सदर चोरीस गेलेल्या मुद्देमालाचे विवरण पत्र बॅलेंस शिट, सेल पर्चेस बिले सुध्दा दिलेली आहेत. पोलीसांनी आरोपींच्या विरुध्द दिनांक 08/06/2011 रोजी दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केलेले असून त्याचा एस.सी. क्र. 069/2012 असा आहे. अर्जदाराने दिनांक 25/01/2011 रोजी गैरअर्जदार यांना लेखी सुचनापत्र देवून एफ.आय.आर.ची प्रत दिली. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना त्यानंतर वेळोवेळी रक्कम देण्याबाबत विनंती केली. दिनांक 25/01/2011, 31/01/2012, 11/02/2012, 27/04/2012, 07/05/2012, 28/08/2012, 19/12/2013 रोजी लेखी अर्ज देवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. तसे अर्जदार यांनी अन्न व औषधी प्रसाधने यांना दिनांक 25/04/2012 रोजी विनंती अर्ज करुन पोलीस स्टेशन भाग्यनगर येथे जप्त असलेल्या अर्जदाराच्या औषधी माला बाबत तपासणी करुन सदर मुद्देमाल वापरण्या योग्य आहे किंवा कसे याबाबत विनंती केली. त्यानुसार औषध निरिक्षक, अन्न व औषधी प्रशासन महाराष्ट्र राज्य व पोलीस स्टेशन भाग्यनगरचे पोलीस निरीक्षक यांच्या समोर जप्त औषधांची तपासणी करण्यात आली त्यानुसार औषधांची तपासणी करुन जप्त औषधी मुद्देमाल हा वापरण्यायोग्य नाही असा अहवाल दिला. त्यानुसार मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला. अर्जदाराचे मोठयाप्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले असतांना सुध्दा गैरअर्जदार हे प्रत्येक वेळेस वेगवेगळी कागदपत्रे मागणी करीत आहेत. त्यानुसार अर्जदारास क्लेम फॉर्म व त्यासोबत उपलब्ध असलेली सर्व कागदपत्रे दिनांक 31/01/2012 रोजी सादर केलेली आहेत. तरीही गैरअर्जदार यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. अर्जदाराने दिनांक 19/12/2013 रोजी गैरअर्जदार यांना लेखी नोटीस पाठवून रक्कम देण्याबाबत विनंती केली परंतू गैरअर्जदार यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम दिलेली नाही त्यामुळे अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस तामील झाल्यानंतर ते वकिलामार्फत मंचात हजर होवून त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला.
गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब थोडक्यात खालील प्रमाणे.
4. अर्जदाराचा अर्ज हा वस्तुस्थितीला सोडून ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतुदी विरुध्द आणि नैसर्गिक न्यायाच्या विरुध्द आहे. अर्जदाराच्या दुकानात दिलेल्या विमा पॉलिसीचे नांव “Shop Keepers Insurance Policy” असे असून सदर पॉलिसी ही नियम,अटी आणि अपवाद यांना बांधील आहे. सदर पॉलिसीसोबत नियम व अटी रेकॉर्डवर दाखल केल्या आहेत. कथीत घटनेचे कारण हे House Breaking किंवा burglary या व्याप्तीमध्ये असेल तरच सदरील क्लेम हा देय होवू शकतो. त्याप्रमाणे कथीत घटनेचा उद्देश हा Criminal Act करण्याचे उद्देशाने असला पाहिजे. या प्रकरणामध्ये अर्जदाराचे व वादग्रस्त दुकानदाराच्या मालकामध्ये जागा सोडण्याबाबत दिवाणी तसेच फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही चालू आहे. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता ही बाब स्पष्ट होते की, जे काही लोक दुकानात घुसले होते त्यांचा उद्देश हा जबरीने काही माल नेण्याचा नव्हता तर अर्जदाराला एक प्रकारची भिती दाखवून तो दुकान खाली कसे करेल असा एक हेतूपुरस्सर केलेला प्रयत्न होता. कलम 395 Dacoit ची व्याख्या तसेच Arms Act चे कलम 04/25 चे अवलोकन केले असता ही बाब स्पष्ट होते. या व्याख्येमध्ये अर्जदाराची केस बसत नाही त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या नियम व अटीनुसार अशाप्रकारचा क्लेम देण्याची तरतुद नाही. दुकानात आलेल्या व्यक्तींचा उद्देश हा एकच होता की, अर्जदाराला दुकान रिकामे करण्यास भाग पाडणे. विशेष म्हणजे सदरील घटना ही दिवसा ढवळया अत्यंत गर्दीच्या भागात झालेली आहे.
5. अर्जदाराच्या वादग्रस्त दुकानाबाबत दिवाणी न्यायालयात वाद चालू असून सदरील वाद हा मालकी हक्काबाबत आहे. अर्जदाराकडून दुकानात झालेल्या घटनेबाबत माहिती मिळाल्यानंतर विमा कंपनीने श्री एम. आर. तोतला यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. सदर सर्व्हेअरने त्यांचा अहवाल विमा कंपनीकडे दिला त्यामध्ये त्यांनी सदरील दुकानाचे नेमके नुकसान हे रु. 3,12,013/- एवढे झाल्याचे सांगितले. वस्तुतः सर्व्हे रिपोर्ट हा विमा पॉलिसीतील नियम व अटी यांना बांधील असतो. विमा पॉलिसीतील अटी व नियमामध्ये सदरील क्लेम बसत नसल्यामुळे अर्जदाराचा दावा नामंजूर केला आहे. त्यामुळे अर्जदाराचा अर्ज खर्चासह खारीज करण्यात यावा अशी विनंती लेखी जबाबाद्वारे गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
6. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयार्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पुढील बाबी स्पष्ट होतात.
7. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या पॉलिसीचे अवलोकन केले असता अर्जदार यांची पॉलिसी ही “Shop Keepers Insurance Policy” असून सदर पॉलिसीमध्ये खालील गोष्टी अंतरभूत आहेत.
1 B. Fire & Allied perils; Contents, excluding Money & Valuables, but including Furniture Fittings and Stock in trade. Excess: 5% of each claim for AOG perils subject to a maximum of Rs.25000/-
2. Burglary, Housebreaking: All contents in shop premises stated the above address.
6. अर्जदार यांच्या दुकानामध्ये दिनांक 21/01/2011 रोजी काही इसमांनी येवून अर्जदारास रिव्हॉल्वर व चाकुचा धाक दाखवून अर्जदाराच्या दुकानातील औषधी चोरुन नेल्याची घटना घडलेली आहे. त्यासाठी अर्जदाराने एफ.आय.आर.ची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर एफ.आय.आर. चे अवलोकन केले असता पोलीसांनी आरोपी विरुध्द भा.द.वि. कलम 395 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. तसेच आरोपी 1 ते 8 विरुध्द चार्जशीट न्यायालयात दाखल केलेले आहे. चार्जशीटची प्रत अर्जदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. त्यावरुन सदरील आरोपी हे अर्जदार यांच्या दुकानामध्ये प्रमाणे दरोडा टाकण्यासाठी आलेले असल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदार यांना अर्जदाराने सदरील घटनेत अर्जदाराच्या झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी केली असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराने तक्रार दाखल करेपर्यंत अर्जदाराचा विमा दावा नामंजूर केलेला असल्याचे अर्जदारास कळविलेले नाही. परंतू गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या जबाबामध्ये अर्जदाराचा दावा पॉलिसीच्या नियम व अटीत बसत नसल्याने दावा नामंजूर केलेला आहे, असे कथन केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबामध्ये पॉलिसीच्या नियम व अटीनुसार पॉलिसीतील महत्वाची अट अशी आहे की, कथीत घटनेचे कारण हे House Breaking किंवा burglary या व्याख्येमध्ये असेल तरच सदरील क्लेम हा देय होवू शकतो असे नमूद केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी पॉलिसीच्या नियम व अटी दाखल केलेल्या आहेत. त्यामधील 11 नंबरचा परिच्छेद बघीतला असता त्यामधील व्याख्या या सदराखाली ‘ दरोडा आणि घरफोडी या संकल्पनेचा अर्थ विमाधारक किंवा त्याचा कोणी कर्मचारी, विमाधारकाच्या कुटूंबातील सदस्याला मारहान किंवा हिंसक मार्गाने विमाकृत घरामध्ये बळजबरीने प्रवेश करणे किंवा बाहेर जाणे असून चोरी’ अशी व्याख्या House Breaking आणि burglary ची दिलेली आहे. पोलीसांनी आरोपी विरुध्द दाखल केलेल्या गुन्हयाचे स्वरुप दरोडा टाकलेला असल्याचे आहे त्यामुळे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे की, सदरील घटना ही पॉलिसीच्या नियम व अटीमध्ये अंतभूत होत नाही, हे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या दुकानामध्ये घडलेल्या घटनेची नोंद पोलीसांनी कोणत्या कलमाखाली केलेली आहे व आरोपीच्या विरुध्द ज्या कलमाखाली गुन्हा नोंदविला याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. अर्जदाराने सदरील घटनेमध्ये त्याच्या दुकानाचे नुकसान हे रु. 5,22,000/- झालेले असल्याचे नमूद केलेले आहे परंतू घटना घडल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी सर्व्हेअरची नियुक्ती केलली होती. सर्व्हेअरने अर्जदाराच्या नुकसानीची पाहणी करुन अहवाल दिलेला आहे. सदर अहवाल गैरअर्जदाराने लेखी जबाबासोबत मंचासमोर दाखल केलेला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन केले असता सर्व्हेअरने अर्जदाराच्या मालाचे नुकसान हे 2,91,909/- रुपयाचे झालेले असून फर्निचरचे झालेले नुकसान हे 25,104/- रुपयाचे झालेले असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. अर्जदाराने सर्व्हेअरचा अहवाल चुकीचा असल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दिलेला नाही त्यामुळे गैरअर्जदार हे अर्जदाराची झालेली नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहेत. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विमा दाव तक्रार दाखल करेपर्यंत प्रलंबित ठेवलेला आहे. सदर बाब ही आय.आर.डी.ए. च्या नियमाविरुध्द आहे असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सर्व्हेअरच्या अहवालाप्रमाणे एकूण नुकसान भरपाईची
रक्कम रु. 3,17,013/- आदेश तारखेपासून तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत अदा
करावी.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व दावा
खर्चापोटी रक्कम रु.2,500/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत अदा करावी.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल
करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.