ग्राहक तक्रार क्रमांक : १४१/२०१८.                   तक्रार दाखल दिनांक :   ०२/०५/२०१८.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : १४/०६/२०२१.

श्री. हरिश्चंद्र पि. मारुती जगताप, वय ६० वर्षे,

रा. डिकसळ, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.                                                          तक्रारकर्ता     

                        विरुध्‍द                                                   

(१) नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि., चौथा मजला, १७४,

    साऊथ कसबा, शुभराय टॉवर, दत्‍त चौक, शालीमार

    टॉकीजच्‍या विरुध्‍द बाजूस, सोलापूर – ४१३ ००७.

(२) बजाज कॅपिटल लि., बजाज हाऊस, ९७, नेहरु लेन्‍स, नवी दिल्‍ली.

(३) तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय,

    कळंब, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.                                                                       विरुध्‍द पक्ष

गणपुर्ती :-        (1) श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष

                        (2) श्री. मुकुंद भगवान सस्‍ते, सदस्‍य

तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.एस. रितापुरे

विरुध्‍द पक्ष क्र. १ यांचेतर्फे विधिज्ञ :- डी.आर. कुलकर्णी (इर्लेकर)

विरुध्‍द पक्ष क्र. २ यांचेतर्फे विधिज्ञ :- आर.एच. भिंगारे

विरुध्‍द पक्ष क्र. ३ स्‍वत:

आदेश

श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारे :-

१.         प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्ता यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, दि.१८/१०/२०१६ रोजी रात्री अंधारामध्ये बांधकामाच्या खड्डयात पडल्यामुळे त्यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आणि पायाची शस्त्रक्रिया करावी लागली. घटनेमुळे त्यांना दि.१९/१०/२०१६ ते २६/१०/२०१६ कालावधीमध्ये रुग्णालयामध्ये उपचार घ्यावे लागले आणि अपघातामुळे त्यांना १८ टक्के कायमस्वरुपी अपंगत्व आले. त्याबाबत जिल्हा शासकीय रुग्णालय, उस्मानाबाद यांनी दि.२३/१२/२०१६ रोजी अपंगत्व प्रमाणपत्र दिलेले आहे.

२.         तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, ते व्‍यवसायाने शेतकरी असून मौजे डिकसळ, ता. कळंब येथे त्‍यांची जमीन गट क्र.१०६/ब/२/१, क्षेत्र ० हे. ५० आर. शेतजमीन आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ घेण्‍याकरिता त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 (यापुढे ‘तालुका कृषि अधिकारी’) यांच्‍याकडे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन दि.६/१/२०१७ रोजी प्रस्‍ताव दाखल केला. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता दि.१८/११/२०१७ रोजी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा प्रस्ताव विमा योजनेच्या अटीप्रमाणे संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यापासून ६० दिवसाच्या आत मुदतीमध्ये मंजूर केला नाही. विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांचा प्रस्‍ताव नामंजूर केल्‍याचे कळविले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी अर्ज करुन विमा प्रस्‍तावाचा सहानुभूतीने विचार होण्‍याकरिता विनंती केली असता दखल घेण्‍यात आली नाही. तक्रारकर्ता यांना अपंगत्‍वामुळे शेती कामे करता येत नाहीत. अपंगत्‍वामुळे त्यांना शेती व्‍यवसाय इतरांच्‍या मदतीने करावा लागत आहे. त्यांचा विमा प्रस्ताव नामंजूर करुन विरुध्द पक्ष क्र.१ (यापुढे ‘विमा कंपनी’) सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे. वरील वादकथनाच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी रु.१,००,०००/- विमा रक्‍कम द.सा.द.शे. १२ टक्के व्‍याज दराने मिळावी आणि मानसिक व आर्थिक त्रासासह तक्रार खर्चाकरिता रु.२५,०००/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

३.         विमा कंपनीने दि.३१/८/२०१८ रोजी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार चुकीच्या व अर्धवट माहितीवर आधारीत असल्यामुळे नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे. त्यांचे कथन आहे की, तथाकथित अपघाती घटनेची तारीख व दावा प्रपत्र भरुन प्रस्ताव दाखल केल्याची तारीख १/१/२०१७ व तक्रार दाखल केल्याची तारीख २/५/२०१८ लक्षात घेता विमा करारातील घटनेबद्दल माहिती देणे अनिवार्य असल्याचे व ते तक्रारकर्ता यांच्यावर बंधनकारक असल्याने तक्रारकर्ता यांनी विमा करारातील महत्वाच्या अटी व शर्तीचे अनुपालन न करता मुदतबाह्य तक्रार दाखल केली आहे.  विमा कंपनीचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी दर्शविलेल्या तथाकथित अपघाती घटनेबाबत पोलीस कार्यवाहीतील फिर्याद, जबाब किंवा प्रथम माहिती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, एम.एल.सी. रिपोर्ट इ. कागदपत्रांची अनेकवेळा मागणी करुनही त्यांची पूर्तता केली नाही. तसेच अपंगत्व प्रमाणपत्र हे कायद्याने ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यामध्ये नाही. रुग्णालयातील कागदपत्रे व अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र पाहता त्यामध्ये विसंगती दिसून येते. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही.  शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

४.         विरुध्‍द पक्ष क्र.२ (यापुढे ‘बजाज कॅपीटल’) यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्‍यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेबाबत सविस्‍तर व्‍याप्‍ती, हेतू व कक्षा नमूद केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांचे वादकथने त्‍यांनी अमान्‍य केले आहेत. त्‍यांच्‍या कथन आहे की, पोलीस कागदपत्रे नसल्यामुळे व अपंगत्व केवळ १८ टक्के असल्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा नामंजूर केला आहे. तसेच विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर करण्‍याचा सर्वाधिकार केवळ विमा कंपनीस आहे आणि त्‍याकरिता बजाज कॅपीटल जबाबदार ठरु शकत नाहीत. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी, अशी त्‍यांनी विनंती केलेली आहे.  

५.         तालुका कृषि अधिकारी यांनी दि.१४/६/२०१८ रोजी अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांचा दि.१८/१०/२०१६ रोजी अपघात झाला. लाभार्थ्‍यांनी त्‍यांच्‍याकडे दि.६/१/२०१७ रोजी दाखल केलेला प्रस्‍ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला. अशाप्रकारे त्‍यांनी  जबाबदारी पूर्ण केल्‍याचे नमूद केले आहे.

६.         तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विमा कंपनीच्या विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात आणि त्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता त्याची कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे देण्यात येते.

                        मुद्दे                                                                       उत्‍तरे

१. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करुन

   सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                           होय       

२. तक्रारकर्ता हे विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                                 होय 

३. काय आदेश ?                                                                                   अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारणमीमांसा

७.        मुद्दा क्र. 1 व 2 :- प्रामुख्‍याने, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेनुसार राज्‍यातील शेतक-यांना विमा कंपनीने अपघाती विमा संरक्षण दिले, ही मान्यस्थिती आहे.  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेबाबत कृषि आयुक्‍त, विमा कंपनी व बजाज कॅपीटल यांच्‍यामध्‍ये करारपत्र झाले असून ते अभिलेखावर दाखल आहे. तक्रारकर्ता यांचे नांवे शेतजमीन असल्याचे दर्शविणारा ७/१२ व ८-अ उतारा अभिलेखावर दाखल आहेत. यावरुन तक्रारकर्ता हे शेतकरी आहेत आणि ते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता लाभार्थी होते, हे स्‍पष्‍ट होते.

८.         तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, दि.१८/१०/२०१६ रोजी रात्री अंधारामध्ये बांधकामाच्या खड्डयात पडल्यामुळे त्यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत होऊन पायाची शस्त्रक्रिया करावी लागली आणि अपघातामुळे त्यांना १८ टक्के कायमस्वरुपी अपंगत्व आले. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला होता. बजाज कॅपिटलतर्फे अभिलेखावर Claim Tracker परिशिष्ट दाखल केले आहे. त्याचे अवलोकन केले असता Claim Status : Rejected Due to Other Reason व Remarks : No Police Papers and Disablity only 18% नमूद आहे.

९.         सामान्य रुग्णालय, उस्मानाबाद यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले १८ टक्के पूर्ण कायम अपंगत्व असल्याचे नमूद केले आहे.

१०.       विमा कंपनीतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तथाकथित अपघाती घटनेबाबत पोलीस कार्यवाहीतील फिर्याद, जबाब किंवा प्रथम माहिती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, एम.एल.सी. रिपोर्ट इ. कागदपत्रांची अनेकवेळा मागणी करुनही त्यांची पूर्तता केली नाही. तसेच अपंगत्व प्रमाणपत्र हे कायद्याने ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यामध्ये नाही आणि रुग्णालयातील कागदपत्रे व अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र पाहता त्यामध्ये विसंगती दिसून येते.

११.        वैद्यकीय उपचाराची कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ता यांच्यावर शिवशक्ती ॲक्सीडेंट हॉस्पिटल, कळंब येथे उपचार केल्याचे निदर्शनास येते.  उपचारासंबंधी शिवशक्ती ॲक्सीडेंट हॉस्पिटल, कळंब यांचे प्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल आहे. सामान्य रुग्णालय, उस्मानाबाद येथील डॉ. पी.पी. इंगळे यांनी दिलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये FRACTURE NECK FEMURE L.T. नमूद केले आहे. तसेच शिवशक्ती ॲक्सीडेंट हॉस्पिटल, कळंब यांच्या प्रमाणपत्रामध्ये FRACTURE (L) NECK FEMURE उल्लेख आढळतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या वैद्यकीय उपचारासंबंधी रुग्णालयातील कागदपत्रे व अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र यामध्ये विसंगती असल्याचा विमा कंपनीचा बचाव मान्य करता येणार नाही. जिल्‍हा सामान्य रुग्‍णालय, उस्मानाबाद यांनी तक्रारकर्ता यांना १८ टक्‍के पूर्ण कायम अपंगत्‍व (18% Total Permenant Disability) असल्याबाबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिलेले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या १८ टक्‍के कायम अपंगत्‍वाबाबत विमा कंपनीचा आक्षेप नाही. विमा कंपनीचा पुढे असाही बचाव आहे की, अपंगत्व प्रमाणपत्र हे कायद्याने ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यामध्ये नाही. वास्‍तविक पाहता अपंगत्व प्रमाणपत्राचे काय व कसे निकष असावेत ? याचे दिशानिर्देश विमा पॉलिसीच्या करारपत्रामध्‍ये दिसून येत नाहीत. तसेच अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी कायद्याने कोणता विहीत नमुना ठरवून दिलेला आहे, हे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे विमा कंपनीचा बचाव ग्राह्य धरता येत नाही.

१२.       अपघातानंतर तक्रारकर्ता यांच्‍या वैद्यकीय उपचाराचे स्‍वरुप व वैद्यकीय अधिका-यांनी दिलेले प्रमाणपत्र हे मानण्‍यास पुरेसे आहे की, तक्रारकर्ता यांची मुळ भौतिक शक्‍ती पूर्वी ज्‍याप्रमाणे होती, तशी ती राहिलेली नाही. शरिराची अथवा एखाद्या अवयवाची मुळ भौतिक शक्‍ती पूर्वीप्रमाणे राहिली नसेल आणि ती शक्‍ती पुन:स्‍थापित होऊ शकत नसेल तर ते कायम अपंगत्‍व असे मानण्‍यास वाव आहे. अपघातामुळे वैद्यकीय उपचारानंतर आलेल्या अपंगत्‍वामुळे तक्रारकर्ता यांची मुळ भौतिक शक्‍ती घटली नाही किंवा ती मुळ शक्‍ती कालांतराने पुन:स्‍थापित होऊ शकते, हे सिध्द होऊ शकलेले नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आलेले आहे आणि त्यांना पूर्वीप्रमाणे शेती कामे करता येऊ शकत नाहीत, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत. 

१३.       विमा योजनेनुसार नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता मृत्‍यू किंवा शारीरिक अपंगत्‍व हे महत्‍वपूर्ण निकष आहेत. शरिराचा एखादा अवयव किंवा डोळा निकामी झाला असेल तर विमाकृत रकमेच्‍या ५० टक्‍के रक्‍कम विमा नुकसान भरपाई स्‍वरुपात देण्‍याची तरतूद दिसते. शेतक-याचा मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍याच्‍या वारसांना नुकसान भरपाई मिळेल आणि शेतक-यास कायमस्‍वरुपी अपंगत्‍व आल्‍यास तो स्‍वत: नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र राहील. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे वय ६० वर्षे आहे. अपंगत्‍वामुळे तक्रारकर्ता हे पूर्वीप्रमाणे शेतीतील मेहनत-मशागत व शेतीपुरक कामे करु शकणार नाहीत.  तसेच तक्रारकर्ता यांच्याकडे १ हेक्‍टर ९९ आर. शेतजमीन असल्यामुळे ते अल्‍पभुधारक शेतकरी आहेत. तक्रारकर्ता यांना स्‍वत: शेती कामे करण्‍याशिवाय इतर पर्याय असेल, असे वाटत नाही.

१४.       विमा कंपनीचा प्रतिवाद आहे की, पोलीस कार्यवाहीतील फिर्याद, जबाब किंवा प्रथम माहिती अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, एम.एल.सी. रिपोर्ट इ. कागदपत्रांची अनेकवेळा मागणी करुनही तक्रारकर्ता यांनी त्याची पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार ते अंधारामध्ये बांधकामाच्या खड्डयामध्ये पडले आणि जखमी झाले. असे दिसते की, घडलेल्या घटनेमध्ये कोणताही गुन्हा अंतर्भूत नाही. त्यामुळे अपघाती घटनेबाबत त्यांनी पोलीस यंत्रणेस कळविलेले नसावे. तसेच तक्रारकर्ता यांना आलेले अपंगत्व हे अपघाती घटनेमुळे आलेले नाही, हे विमा कंपनीने सिध्द केले नाही. अशा स्थितीमध्ये पोलीस यंत्रणेने कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे पोलीस कागदपत्रांची मागणी अयोग्य ठरते. 

१५.       विमा कंपनीचा असाही बचाव आहे की, विमा करारातील घटनेबद्दल माहिती देणे अनिवार्य असल्याचे व ते तक्रारकर्ता यांच्यावर बंधनकारक असल्याने तक्रारकर्ता यांनी विमा करारातील महत्वाच्या अटी व शर्तीचे अनुपालन न करता मुदतबाह्य तक्रार दाखल केली आहे. परंतु तशी स्थिती दिसत नाही. कारण तक्रारकर्ता यांनी दि.६/१/२०१७ रोजी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला. विमा योजनेची मुदत दि.३० नोव्हेंबर, २०१६ पर्यंत आहे आणि अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघाताचे दावे कालावधी संपल्यापासून ९० दिवसाचे आत म्हणजे २८ फेब्रुवारी, २०१७ पर्यंत तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचे आहेत. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी मुदतीमध्ये विमा दावा दाखल केलेला आहे. तसेच वादकारण निर्माण झाल्यापासून दोन वर्षाच्या आत जिल्हा आयोगापुढे प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे विमा कंपनीचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही.

१६.       तक्रारकर्ता यांचेतर्फे अभिलेखावर मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र यांचे औरंगाबाद परिक्रमा खंडपिठाने ‘मॅनेजर, ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. /विरुध्‍द/ सुधीर बळीराम गोडसे व इतर’ प्रथम अपिल क्र.२२६/२०१८, निर्णय दि.१८/९/२०१९, मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र यांचे औरंगाबाद परिक्रमा खंडपिठाने ‘विठ्ठल शंकर रोडगे /विरुध्‍द/ चीफ मॅनेजर, नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि.’ प्रथम अपिल क्र.३६/२०१२, निर्णय दि.८/४/२०१३ व औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.३९०३/२०१३, “सविता संतराम आवटे /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र”, निर्णय दि.१९/८/२०१३ हे निर्णय दाखल केले आहेत. सदर न्यायनिर्णयामध्ये अपंगत्वाचे व मुदतीमध्ये विमा दाखल करण्याबाबत विषद केलेले न्यायिक प्रमाण या प्रकरणामध्ये लागू पडते.

१७.       वरील विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्ता यांना अपघाती अपंगत्व आल्यामुळे विमा योजनेनुसार रु.१,००,०००/- रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच योग्यवेळी विमा रक्कम अदा न केल्यामुळे तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. ८ टक्के दराने विमा रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत. तक्रारकर्ता यांना योग्‍यवेळी विमा रक्‍कम प्राप्‍त झाली नाही. त्‍यामुळे त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागता, हे अमान्‍य करता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे ग्राहक तक्रार दाखल करणे भाग पडले आणि त्‍यांना खर्च करावा लागला. त्‍या सर्वांचा विचार करुन तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रितरित्‍या रु.५,०००/- मंजूर करणे न्‍याय्य वाटते. मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

आदेश

(१)        तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

(२)       विरुध्‍द पक्ष क्र.१ विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.१,००,०००/- (रुपये एक लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

ग्राहक तक्रार क्र. १४१/२०१८.

तसेच दि.२/५/२०१८ पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. ८ टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(३)        विरुध्‍द पक्ष क्र.१ विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाकरिता रु.५,०००/- द्यावेत.

(४)       विरुध्‍द पक्ष क्र.१ विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून ४५ दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-००-

(संविक/स्व/६५२१)