- आ दे श
(पारित दिनांक – 26 जुलै, 2018)
श्रीमती दिप्ती बोबडे, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार वि.प.ने त्यांच्या मनी इंशूरंस पॉलिसीबाबत दाखल विमा दावा न दिल्यामुळे ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता हा मे. राजीव ट्रेडर्सचा प्रोप्रायटर असून त्याचा होलसेल वाईनचा व्यवसाय आहे. त्या अनुषंगाने नागपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील वाईन बार व बियर बारमध्ये मागणीनुसार वाईनचा पुरवठा करुन त्याची रक्कम वसुली करतो. दर दिवशीच्या वसुलीकरीता त्याने सेल्समन, वाहन व वाहन चालक यांची नियुक्ती केली आहे. सदरच्या व्यवसायातून मिळालेल्या रकमेस सुरक्षा प्राप्त होण्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी दि.13.01.2009 ते 12.01.2010 या कालावधीकरीता वि.प.कडून मनी इंशूरंस पॉलिसी क्र. 281800/48/08/7600002983 अन्वये घेतली होती. पॉलिसी अंतर्गत रु.5,00,00,000/- ची जोखिम स्विकारण्यात आली होती. दि.29.09.2009 ला सेल्समन श्री. सी.वी.मधुसुदन वासु हा वसुलीची रक्कम रु.3,53,600/- एकत्रित केल्यानंतर राजकमल बार, काटोल येथे गेला असता तेथे एका अनोळखी इसमाने ती पैशाची बॅग चोरुन नेली. सदर घटनेचा रीपोर्ट पोलिस स्टेशन काटोलला दिला. पोलिसांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन त्याचा फायनल रीपोर्ट वीथ ए समरी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, काटोल यांनी दिला. सदरच्या चोरीमुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यामुळे त्यांनी गैरअर्जदाराकडे आपला विमा दावा दस्तऐवजांसह दाखल केला. वि.प.ने मागणी केल्यानुसार तक्रारकर्त्याने त्यांना सर्व दस्तऐवज पुरविले. परंतू वि.प.ने आजतागायत दाव्याची रक्कम रु.3,53,600/- तक्रारकर्त्याला दिली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.10.08.2012 रोजी वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. वि.प.ने सदर नोटीसला उत्तर दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्याची विमा दाव्याची रक्कम रु.3,53,600/- ही व्याजासह मिळावी, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारीसोबत दस्तऐवज क्र. 1 ते 7 दाखल केले आहे.
3. मंचाचा नोटीस प्राप्त झाल्यावर वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारीस संयुक्तपणे लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.ने सदर विमा पॉलिसी मान्य केली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतांना असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर विमा ‘मनी इंशूरंस विमापत्र’ या व्यावसायिक व्यवहारासाठी घेतलेला आहे. त्यामुळे सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही व सदर प्रकरणी साक्षी पुरावे तपासून पाहण्याची गरज आहे. तसेच सदर तक्रार ही विहीत कालावधीत नाही. वि.प.क्र. 1 चा सदर प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसतांना त्यांना विनाकारण सदर प्रकरणात सहभागी केलेले आहे. पुढे लेखी उत्तरात वि.प.ने नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने खोटी चोरी दर्शवून विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटीचा भंग केलेला आहे व दाव्याची सुचना व दस्तऐवज अति विलंबाने, अपूर्ण व त्रुटीपूर्ण असल्याने झालेल्या विलंबासाठी ते स्वतः जबाबदार आहे. सदर दाव्याची सखोल छाननी आणि पडताळणी केल्यावर असे आढळून आले की, दावा विमापत्राप्रमाणे अपात्र आहे व त्यातील अपवर्जन 3, 11 व अट क्र. 3, 4 अ, 6 याप्रमाणे देय नाही, म्हणून तो नामंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सदर नामंजूरी सेवेतील त्रुटी अंतर्गत येत नाही. पुढे वि.प. नमूद करतात की, त्यांनी स्वतंत्र सर्व्हेयर श्री. संतोष कुलकर्णी यांना दाव्याची पडताळणी करण्याकरीता नियुक्त केले होते. त्यांनी दाव्याची पडताळणी व तपासणी करुन संभावित नुकसानाचे मुल्यांकन रु.1,83,652/- केले आहे आणि ती रक्कम तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्तऐवज दिल्यावर देय ठरते. सदरचा दावा खोटा व बनावटी असल्याने तो खर्चासह खारिज करण्यात यावा. लेखी उत्तरासोबत वि.प.ने दस्तऐवज क्र. 1 ते 7 दाखल केलेले आहेत.
4. सदर प्रकरणी मंचाने उभय पक्षांचा युकतीवाद त्यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच तक्रारीत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे. - नि ष्क र्ष –
5. सदर प्रकरणी मंचाने पॉलिसीचे अवलोकन केले असता वि.प.ने सदर पॉलिसी अंतर्गत विमा प्रीमीयम तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेले आहे. वि.प.ने आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही.
M/s. Harsolia Motors vs. M/s. National Insurance Co. Ltd. (decided on 3rd December, 2004) First Appeal No. 159 of 2004 (NCDRC)
सदर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, विमा पॉलिसी ही व्यवसायातील धोके टाळण्यासाठी असते. त्यामध्ये कुठलाही व्यावसायिक नफा कमविणे हा हेतू नसतो. (Insurance is contract of Indemenity) अशा परिस्थितीत विमा घेणारा ग्राहक ठरतो व विमा कंपनीविरुध्द सेवेतील त्रुटीबद्दल नुकसान भरपाई मागू शकतो. सदर न्याय निवाडयावर भिस्त ठेवून प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे असे मंचाचे मत आहे.
6. वि.प.ने सदर तक्रार ही कालमर्यादेत नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे. त्यादाखल वि.प.ने खालील निवाडा दाखल केला आहे.
Kandimalla Raghavaiah and Co. vs. National Insurance Co. and anr.Civil Appeal No. 4962 of 2002 (decided on 10th July, 2009)
सदर प्रकरणात ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24 अ प्रमाणे तक्रारकर्त्याने वादाचे कारण घडल्यापासून तक्रार ही दोन वर्षाचे आत दाखल करावयास पाहिजे. जर तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला तर त्याकरीता समाधानकारक कारण तक्रारकर्त्याने द्यावयास पाहिजे.
वि.प.च्या तक्रार मुदतबाह्य असल्याच्या आक्षेपाला उत्तर देतांना तक्रारकर्त्याने तोंडी युक्तीवादात असे सांगितले की, वि.प.ने दावा अद्यापही निकाली काढलेला नाही. त्यामुळे वादाचे कारण सतत सुरु आहे, म्हणून तक्रार दाखल करण्यास कुठलाही विलंब झालेला नाही.
सर्व दस्तऐवजांचे निरीक्षण केल्यानंतर वि.प.ने आजतागायत दावा फेटाळला नसल्याचे दिसून येते किंवा वि.प.ने त्यासंबंधी कुठलाही दसतऐवज दाखल केला नाही, त्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत घडत असून तक्रार कलम 24 अ नुसार कालमर्यादेत असल्याचे मंचाचे मत आहे.
7. उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे असे लक्षात आले की, विमा पॉलिसीबद्दल उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्याने जो चोरीचा प्रसंग सांगितलेला आहे तो बनावटी असून खोटा आहे. वि.प.ने एफ आय आर आणि तक्रार यामध्ये तफावत असल्याचे युक्तीवादात म्हटले. परंतू तक्रारकर्त्याने अभिलेखासोबत जोडलेले दस्तऐवज एफ आय आर, घटनास्थळ पंचनामा, पोलिसांनी दिलेला फायनल रीपोर्ट यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याच्या कर्मचा-याकडून वसुली केलेल्या रकमेची बॅग चोरीला गेल्याचे स्पष्ट होते. सदर प्रकरणी अज्ञात आरोपी मिळून न आल्याने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, काटोल यांनी अ समरी अहवाल दिलेला आहे. यावरुन सदर चोरीचे प्रकरण हे बनावटी नसून प्रत्यक्ष घडल्याचे दिसून येते.
8. वि.प.ने सदर चोरीच्या प्रकरणाचे सर्वेक्षण व तपासणी करण्याकरीता श्री. संतोष कुलकर्णी यांची सर्व्हेयर म्हणून नियुक्ती केली होती. सर्व्हेयरच्या रीपोर्टमधील पृ.क्र. 6 वर सोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांचे विवरण दिलेले आहे. त्यामध्ये एकूण 18 दस्तऐवज दर्शविले आहे. ज्याअर्थी, त्यांनी सर्व्हे रीपोर्ट दिला जो की, वि.प.ने उत्तरासोबत जोडलेला आहे त्याअर्थी, तक्रारकर्त्याने त्याला सर्व दस्तऐवज दिल्यावरच तो त्याने दिलेला आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज हे अति विलंबाने व त्रुटीपूर्ण असल्याने विमा दावा नामंजूर केला ही बाब वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी येत नाही हा आक्षेप निरर्थक व आधारहीन ठरतो.
9. वादाचा मुद्दा एवढाच आहे की, सर्व्हे रीपोर्टप्रमाणे दि.29.09.2009 ला झालेल्या चोरीमध्ये तक्रारकर्त्याने केलेल्या रकमेचा दावा हा त्याच दिवशी वसुली करण्यात आलेल्या रकमेचा नसून तो दि.27.09.2009, 28.09.2009, आणि 30.09.2009 या दिवसांचाही केलेला आहे. वि.प.च्या सर्व्हेयरने दि.07.04.2011 रोजीच्या सर्व्हे रीपोर्टमध्ये 29.09.2009 यादिवशी केलेल्या वसुलीची रक्कम विचारात घेतल्याचे व ‘अॅनेक्चर बी’ मध्ये नमूद केलेल्या अमाऊंट कंसीडरड या रकान्यात रु.1,83,652/- नमूद केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच सर्व्हेयरने दिलेल्या अहवालात या रकमेला मान्यता दिलेली आहे. सर्व्हेयरने दि.29.09.2009 म्हणजेच ज्यादिवशी चोरी झाली त्याचदिवशीच्या पावत्या या विचारात घेतल्या आहेत व त्याच रकमा मान्य केल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने यावर काही रकमांच्या पावत्यांमध्ये चुकून तारखा आधीच्या किंवा नंतरच्या लिहिण्यात आल्याचे म्हटले. मंचाचे मते सदर तारखांचे व पावत्यांचे अवलोकन केले असता त्या अनुक्रमे व्यवस्थीत लिहिण्यात आलेल्या असल्याने रक्कम चोरी झाल्याच्या दिनांकाच्या आधीच्या व नंतरच्या पावत्या वा रकमा विचारात घेता येणार नाही. वि.प.च्या मते तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्तऐवज मागणी केल्याप्रमाणे दाखल केले नाही म्हणून त्यांनी सदर विमा दावा मान्य केला नाही. मंचाचे मते जर सर्व्हेयरने सदर रक्कम दस्तऐवजांचे अवलोकन करुन व प्रत्यक्ष तपासणी आणि निरीक्षण करुन जर मान्य केलेली आहे तर वि.प.ला तक्रारकर्त्याला सदर रकमेचा दावा मान्य करण्यास हरकत नव्हती. वि.प.च्या सर्व्हेयरने देय केलेली रक्कम वि.प.ने नाकारुन सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने 29.09.2009 व्यतिरिक्त इतर तीन दिवसांच्या वसुलीच्या रकमेची मागणी तक्रारीत केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या मते दि.26.09.2009, 27.09.2009, 28.09.2009 आणि 30.09.2009 या तारखा पावत्यांवर जरीही लिहिल्या असल्या तरीही त्या चुकीने टाकल्या गेल्या. ही बाब स्पष्ट करण्याकरीता तक्रारकर्त्याने त्याच्या वसुली करणा-या कर्मचा-याचे याबाबत शपथपत्र दाखल केले नाही. मंचाचे मते चोरीची घटना ही 29.09.2009 रोजीच घडलेली असल्याने तक्रारकर्त्याची सदर मागणी मान्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे सदर चोरी घडल्याच्या दिनांकाच्या आधीची व नंतरच्या दिवसांची वसुली ही 29.09.2009 रोजी केली होती हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दि.29.09.2009 रोजीच्या वसुलीची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
10. वि.प.क्र. 1 हे वि.प.क्र. 2 चे मुख्य कार्यालय असून त्यांचा सदर प्रकरणाशी प्रत्यक्ष संबंध नसल्याने व त्यांच्या सेवेत कमतरता दिसून येत नसल्याने त्यांचेविरुध्दची तक्रार खारिज करण्यात येते. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला विमा दावा नाकारुन सेवेत कमतरता ठेवल्याने तक्रारकर्ता शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः वि.प.क्र. 2 विरुध्द मंजूर करण्यात येत आहे.
- वि.प.क्र. 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.1,83,652/- ही रक्कम तक्रारकर्त्याने विमा दावा वि.प.कडे सादर केल्याच्या दिनांकापासून तर रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावी.
- वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
- वि.प.क्र. 1 विरुध्दची तक्रार खारिज करण्यात येते.
- वि.प.क्र. 2 ने सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यात यावी.