(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 11 ऑक्‍टोंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द विमा दावा मंजूर न केल्‍यामुळे दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीची MH-31 CQ 2924 या क्रमांकाची महिंद्रा बोलेरो गाडी होती. त्‍या गाडीचा विमा विरुध्‍दपक्षाकडून दिनांक 17.1.2010 ते 16.1.2011 या कालावधीकरीता काढण्‍यात आला होता. विमा अस्तित्‍वात असतांना दिनांक 2.5.2010 ला गाडी पुणे येथून चोरी झाली. बरेच दिवस गाडीचा शोध घेऊनही गाडी न मिळाल्‍यामुळे शेवटी घटनेची सुचना विरुध्‍दपक्षाच्‍या पुणे येथील कार्यालयाला देण्‍यात आली, तसेच दिनांक 5.5.2010 ला पोलीस स्‍टेशन, कोथरुड पुणे येथे सुध्‍दा घटनेची खबर देण्‍यात आली. तपास करुनही गाडीचा शेध लागला नाही म्‍हणून दिनांक 16.11.2010 ला तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे गाडीची विमा राशी मागण्‍यासाठी दावा केला. तक्रारकर्त्‍याने दावा विलंबाने देण्‍याबद्दल कारण विचारले असता, त्‍याचे स्‍पष्‍टीकरण सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाला दिले. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 11.8.2011 ला विमा दावा विलंबाचे कारणामुळे खारीज केला. झालेल्‍या विलंबाबद्दल तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य ते स्‍पष्‍टीकरण देऊनही, त्‍याचा कायदेशिर हक्‍क डावलून लावल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली आणि सेवेत कमतरता ठेवली. म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने चोरी झालेल्‍या गाडीची अंदाजे किंमत रुपये 5,00,000/-, तसेच त्‍याला झालेले आर्थिक नुकसान रुपये 3,00,000/-, तसेच गाडीच्‍या कर्जावर त्‍याने दिलेले व्‍याज रुपये 66,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून मागितले आहे आणि त्‍याशिवाय झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षाला मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी आपला लेखी जबाब सादर करुन हे कबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या गाडीचा विमा रुपये 4,00,000/- करीता काढण्‍यात आला होता. पॉलिसीच्‍या शर्तीनुसार त्‍या गाडीचे नुकसान किंवा चोरी झाली तर त्‍याची ताबडतोब लेखी सुचना विरुध्‍दपक्षाला देणे अनिवार्य होते. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला घटनेची सुचना दिनांक 16.11.2010 ला म्‍हणजेच जवळपास घटनेच्‍या दोनशे दिवसानंतर दिली. तसेच, दाव्‍या सोबत आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही, तसेच तक्रारकर्त्‍याने ती गाडी योग्‍यरितीने व काळजीपूर्वक ठेवली नव्‍हती, ज्‍यामुळे सुध्‍दा पॉलिसीच्‍या अटींचा भंग होतो. म्‍हणून, तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा कायद्यानुसार खारीज करण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कमतरता होती किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबिली हे आरोप नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.
4. दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, प्रतीउत्‍तर, लेखी युक्‍तीवादावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
5. गाडी चोरीला गेल्‍याची सुचना विरुध्‍दपक्षाला विलंबाने देण्‍यात आली होती, याबद्दल दोन्‍ही पक्षामध्‍ये वाद नाही. अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजांवरुन हे दिसते की, विरुध्‍दपक्षाला घटनेची सुचना दिनांक 16.11.2010 ला दिली होती आणि गाडीची चोरी घटना ही 1 आणि 2 मे 2010 च्‍या रात्रीला घडली. म्‍हणजेच घटनेची सुचना जवळपास पाच महिन्‍यापेक्षा जास्‍त विलंबाने देण्‍यात आली. या विलंबामुळे पॉलिसीच्‍या अटीचा सरळ-सरळ भंग होतो. यासंबंधी, मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे बरेच निवाडे उपलब्‍ध आहे की, विमाकृत गाडीला नुकसान झाले किंवा चोरी झाली तर त्‍याची सुचना विमा कंपनीला जर विलंबाने देण्‍यात आली तर विमा कंपनीला घटनेची नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, “Ram Avtar –Vs.- Shriram General Insurance Company Ltd., MANU/S SCOR/34946/2014 (SC)”, यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, ‘‘विमाकृत गाडीच्‍या चोरीची सुचना विमा कंपनीला विलंबाने दिले तर विमा दावा मंजुर करता येत नाही. पुढे असे सुध्‍दा म्‍हटले आहे की, घटनेची सुचना पोलीसांना दिल्‍यामुळे विमा कंपनीला सुचना देण्‍याची जबाबदारी संपत नाही.’’ अशाप्रकारे याप्रकरणात विलंबाने सुचना दिल्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या अटींचा भंग झाला आहे.
6. याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्‍याने मधल्‍या काळात गाडी शोधण्‍याचा बराच प्रयत्‍न केला, ज्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाला सुचना देण्‍यास विलंब झाला. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला घटनेची सुचना द्यावयास हवी होती आणि त्‍यानंतर तो गाडीचा शोध घेऊ शकला असता. त्‍यामुळे, झालेल्‍या विलंबामळे विरुध्‍दपक्षाने विमा दावा खारीज केला आणि तो निर्णय कायदेशिर आणि बरोबर आहे. सबब, ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक असल्‍याने खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) खर्चा बद्दल कोणताही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 11/10/2017
