(पारित दिनांक-15 डिसेंबर, 2021)
(पारीत व्दारा मा.अध्यक्ष श्री भास्कर बी.योगी)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 बिल्डर कडून कराराप्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र करुन मिळावे किंवा रक्कम व्याजासह परत मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-2019चे कलम-35 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं 1 हा वात्सल्य बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स भंडारा या फर्मचे नावाने सदनीका विक्री करण्याचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने मौजा खोकरला, तालुका- जिल्हाभंडारा येथे “साई वात्सल्य” ही बहुमजली ईमारत बांधून सदनीका विक्रीची जाहिरात केली होती. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी सदनीकेची आवश्यकता होती. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचेमौजा खोकरला, तालुका-जिल्हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं-12, मधील अनुक्रमे भूखंड क्रं-13 व 14वर बांधलेल्या “साई वात्सल्य” या ईमारतीमधील दुस-या मजल्यावरील 2 बीएचके फ्लॅट क्रं-203,अविभक्त हिश्यासह एकूण रुपये-13,80,000/-एवढया किंमतीत विकत घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने सदर सदनीका खरेदी संबधात विरुध्दपक्ष क्रं-1 सोबत दिनांक-22/10/2014 रोजी करार करुन त्यापोटी करार दिनांका पर्यंत रुपये-3,50,000/- (त्यापैकी पावती क्रं-21, दिनांक-23.09.2014 रक्कम रुपये-50,000/- आणि पावती क्रं-22, दिनांक-22.10.2014 रक्कम रुपये-3,00,000/- असे मिळून रुपये-3,50,000/-) दिलेत. तक्रारकर्त्याने स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसर यांचे कडून करारातील मालमत्ता गहाण ठेऊन रुपये-10,00,000/- एवढया रकमेचे गृह कर्ज घेतले होते, त्यापैकी त्याचे कर्ज खात्यातून दिनांक-10.02.2015 रोजी रुपये-6,00,000/- आणि दिनांक-26.03.2015 रोजी रुपये-3,00,000/- असे मिळून रुपये-9,00,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचे खात्यात जमा करण्यात आलेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने दिनांक-26.03.2015 पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं 1 याला करारातील सदनीकेपोटी आंशीक एकूण रक्कम रुपये-12,50,000/- अदा केली. सदनीकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र मार्च-2015 पर्यंत नोंदवून देण्याचे ठरले होते.करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम स्विेकारुन सदनीकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी देण्याचे ठरले होते.विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने करारा मध्ये करार दिनांका पर्यंत रुपये-3,50,000/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने भारतीय स्टेट बॅंकेचे दिनांक-11.05.2016 रोजीचे विरुध्दपक्षास करारातील सदनीकेपोटी वर नमुद केल्या प्रमाणे एकूण रुपये-9,00,000/- वितरीत केल्या बाबतचे पत्र दाखल केले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन खरेदी नोंदवून ताबा आज पर्यंत दिलेला नाही आणि वेळोवेळी खोटी आश्वासने दिलीत. प्रत्यक्ष मोक्यावर ईमारतीला आतून व बाहेरुन प्लॅस्टरींग झालेले नव्हते, दरवाजे वखिडक्या लावण्यात आलेल्या नव्हत्या, फ्लोअरींग, किचन, बाथरुम तसेच प्लबींग, लिफ्टची कामे पूर्ण झालेली नव्हती. त्याने सन-2013 वर्षात सदनीका खरेदी बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचे सोबत करार केला होता परंतु त्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने साई वात्सल्य अपार्टमेंटची जागा विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थे कडे गहाण ठेऊन दिनांक-14.05.2015 रोजी रुपये-38.00 लक्ष कर्ज घेतले. सध्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 वर दिनांक-01.09.2020 पावेतो रुपये-48,44,681/- एवढे कर्ज पतसंस्थेचे थकीत आहे व सदर थकीत कर्ज रकमेच्या वसुली संबधात पतंस्थेने साई वात्सल्य ईमारतीचा लिलाव केल्यास तक्रारकर्ता यांचे अपमिरीत नुकसान होईल. करीता जिल्हा ग्राहक आयोगाने साई वात्सल्य अपार्टमेंटचा लिलाव होऊ नये असा आदेश पारीत करावा. तक्रारकर्त्याने वकील श्री एस.एस.चव्हाण यांचे मार्फतीने दिनांक-27.07.2020 रोजी रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली होती परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 याला नोटीस मिळाल्या नंतरही त्याने सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही तसेच साधे नोटीसला उत्तर सुध्दा दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन खालील प्रकारे मागण्या केलयात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्या सोबत झालेल्या करारनाम्या प्रमाणे साई वात्सल्य अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं 203 चे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करुन उर्वरीत रककम रुपये-1,30,000/- त्याचे कडून स्विकारुन सदनीकेचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून त्याचा ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे व तसे विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने न केल्यास तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी दिलेली एकूण आंशिक रक्कम रुपये-12,50,000/- करार दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला विरुदपक्षाने परत करावी असे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचेवर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थेचे दिनांक-01.09.2020 पर्यंत रुपये-48,44,681/- रकमेचे कर्ज असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 पतसंस्थेनी थकीत कर्ज रकमेच्या वसुली करीता भूखंड क्रं 13 व 14 व त्यावर बांधण्यात आलेली ईमारत साई वात्सल्याचा लिलाव जो पर्यंत तक्रारकर्त्याच्या तक्रारी मधील आदेशाची अमलबजावणी पूर्ण होत नाही तो पर्यंत करु नये असे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचे सोबत केलेला करारनामा नोंदणी करीता आलेला खर्च रुपये-1,03,180/- तसेच गृह कर्जापोटी करारातील मालमत्ता स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया मध्ये गहाण ठेवण्या करीता आलेला खर्च रुपये-10,000/- असे मिळून आलेला एकूण खर्च रुपये-1,13,180/- द.सा.द.शे.-18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ला आदेशित व्हावे.
- भारतीय स्टेट बॅंक तुमसर यांचे कडून तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्यातून विरुध्दपक्ष क्रं 1 यास अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-9,00,000/- वर रक्कम वितरीत दिनांका पासून वेळो वेळी आकारण्यात येणा-या बॅंकेच्या व्याजाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने बॅंकेत भरावी असे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारीचे खर्चा बद्दल व अधिवक्ता यांचे फी संबधात विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये-50,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्ता याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे मार्फतीने यामधील बिल्डर विरुध्दपक्ष क्रं 1 नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते यास रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळाल्याची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस मिळाल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं 1 हा जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाला नाही वा त्याने लेखी उत्तर दाखल केले नाही म्हणून त्याचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-23.02.2021 रोजी पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्थे तर्फे प्राथमिक आक्षेपाचा अर्ज दाखल करण्यात आला तसेच लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. त्यांनी आपले आक्षेपाचे अर्जा मध्ये नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थेने विरुध्दपक्ष क्रं 1 नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते, प्रोप्रायटर साई वात्सल्य बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स याला प्रोजेक्ट लोन दिल्याचे नमुद करुन त्याबदल्यात विरुध्दपक्ष क्रं 1 चे मालकीची जागा व त्यावरील साई वास्त्सल्य ईमारत गहाण म्हणून नोंदवून घेतली परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने कर्जाची परतफेड केली नसल्याने कर्ज थकीत आहे. कर्ज थकीत असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचे विरुध्द सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था भंडारा यांचे कडे सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 खाली प्रकरण दाखल केले होते व त्याप्रकरणा मध्ये सहाय्यक निबंधक यांनी कर्ज वसुलीचा आदेश दिलेला आहे, त्या अनुसार विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी सदर गहाण मालमत्तेचा लिलाव काढलेला आहे आणि तेच सदर लिलाव स्थगीत करु शकतात परंतु तक्रारकर्त्याने विशेष वसुली आणि विक्री अधिकारी यांना प्रस्तुत तक्रारी मध्ये प्रतिपक्ष केलेले नाही, याउलट शाखा व्यवस्थापक, दि भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा यांना ज्यांचे अधिकार क्षेत्रात वसुलीची कार्यवाही येत नाही त्यांना विरुध्दपक्ष केलेले आहे. आपले लेखी उत्तरा मध्ये असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थेचा ग्राहक होत नाही. जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार क्रं-20/66 ते 20/69 न्यायप्रविष्ट असून त्यातील एका प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 2 विरुध्द मनाई हुकूम मिळण्याचा अर्ज खारीज करण्यात आलेला आहे. शाखा व्यवस्थापक, भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था यांना वसुलीचे अधिकार नसताना त्यांना चुकीचे प्रतिपक्ष केलेले आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थेचा ग्राहक नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
05. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 बिल्डर सोबत सदनीका खरेदी संबधात तक्रारकर्त्याने केलेल्या करारनाम्याची प्रत, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ला पेमेंट केल्या बाबत भारतीय स्टेट बॅंकेचे प्रमाणपत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 ला दिलेली कायदेशीर नोटीसची प्रतअशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थेनी लेखी उत्तर तसेच सोबत सहकारी अधिनियम 1960 चे कलम 101 खालील वसुलीचा दाखला, वसुलीचे प्रमाणपत्र तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने वसुलीचे कार्यवाहीला सहमती असल्या बाबत विशेष वसुली अधिकारी दि भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था यांना दिलेले पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
07. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री एस.एस. चव्हाण यांचा तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 तर्फे वकील श्री आर.सी. पशीने यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
08. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थेचे उत्तर तसेच प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज आणि विदवान वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्कर्ष::
09. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचे मौजा खोकरला, तालुका-जिल्हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं-12, मधील अनुक्रमे भूखंड क्रं-13 व 14 वर बांधण्यात येणा-या“साई वात्सल्य”या ईमारतीमधील दुस-या मजल्यावरील 2 बीएचके फ्लॅट क्रं-203 अविभक्त हिश्यासह एकूण रुपये-13,80,000/- एवढया किंमतीत विकत घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने सदर सदनीका खरेदी संबधात विरुध्दपक्ष क्रं-1 सोबत दिनांक-22/10/2014 रोजी करार करुन तक्रारीत
नमुद केल्या प्रमाणे वेळोवेळी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-12,50,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 यास दिली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने करारा मध्ये आंशीक रक्कम रुपये-3,50,000/- मिळाल्याचे मान्य केलेले आहे. तसेच भारतीय स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसर यांनी तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्या मधून विरुध्दपक्ष क्रं 1 ला आंशीक रक्कम रुपये-9,00,000/- अदा केलया बाबत प्रमाणपत्र दिलेले आहे त्या बॅंकेच्या प्रमाणपत्राची प्रत पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास करारा प्रमाणे एकूण आंशिक रक्कम रुपये-12,50,000/- दिली आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-1,30,000/- सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी देण्याचे ठरले होते.कराराप्रमाणे ईमारतीचे संपूर्ण बांधकाम करुन सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाने स्विकारली होती. तक्रारकर्त्याने सदर सदनीका विक्री कराराची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली आहे, यावरुन त्याचे उपरोक्त कथनास बळकटी प्राप्त होते. सदर करारा वरुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर श्री नितेश उर्फत नितीन रामचंद्र धकाते याचा बिल्डरचा व्यवसाय असल्याची बाब सिध्द होते आणि सदनीका गरजू ग्राहकांना विक्री करुन नफा कमाविण्याचा त्याचा उद्देश्य दिसून येतो.
10. विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्या सोबत सदनीकेच्या विक्री संबधात करारनामा करुन तक्रारकर्त्या कडून सदनीकेपोटी आंशिक एकूण रक्कम रुपये-12,50,000/-स्विकारली परंतु आज पर्यंत सदनीकेचे खरेदीखत नोंदवून दिले नाही व ताबा सुध्दा दिलेला नाही म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 ला दिनांक-22.07.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस नोंदणीकृत डाकेव्दारा पाठविली परंतु नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने नोटीसला कोणताही प्रतिसाद तसेच उत्तर दिले नाही, त्यामुळे त्याचे मनात सदर रक्कम पचित होईल काय अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ करारनाम्याची प्रत, गृहकर्जाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 याला वितरीत केल्या बाबत प्रमाणपत्राची प्रत, कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्टाची पावती व पोच दाखल केलेली आहे.
11. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बिल्डर यास जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊनही तो उपस्थित झाला नाही तसेच तक्रारकर्त्याने त्याचे विरुध्द केलेली विपरीत विधाने खोडून काढलेली नाहीत. अशाप्रकारे उपलब्ध दस्तऐवजी पुराव्यांवरुन तक्रारकर्त्याचे विधानांना बळकटी प्राप्त होते. वरील सर्व घटनाक्रम पाहता विरुध्दपक्ष क्रं 1 बिल्डर याचा तक्रारकर्त्याची रक्कम पचविण्याचा हेतू असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येतो, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बिल्डर याची सदरची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब असून (Unfair Trade Practice) तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण (Deficiency in Service)सेवा ठरते. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
12. सदर प्रकरणात जिल्हा ग्राहक आयोग खालील नमुद मा.राष्ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्त ठेवीत आहे.
I) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar &Ors.” –
2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडया मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्या ठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्तेनियमित भरणे अपेक्षित नाही.
उपरोक्त मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा आमचे हातातील प्रकरणात वस्तुस्थितीचे तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता लागू होतो. विरुध्दपक्ष क्रं 1 हा तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम आज पर्यंत स्वतः करीता वापरीत आहे.
II) मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाडयात नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर निवाडया प्रमाणे विरुध्दपक्ष बिल्डर अन्य कुठल्याही कारणाने जर भूखंड आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने सबंधित ग्राहकास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसून येते.
III) मा.राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाडया मधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे भिस्त ठेवण्यात येते.
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur - Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021” “Mr Mahesh M Mulchandani–Versus – Sahara India Commercial Corporation Limited & Ors”,
मा.राज्य ग्राहक आयोगाने शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन संबधित ग्राहकाचे झालेले नुकसान खर्या अर्थाने भरून निघण्यासाठी ग्राहकाने विरुध्दपक्ष बिल्डरला अदा केलेली रक्कम एकूण रक्कम रु. 1,76,000/- दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायोचित व वैध असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
13. तक्रारकर्त्याने तक्रारी मध्ये अशीही मागणी केलेली आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 याचेवर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्थेचे कर्ज असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 पतसंस्थेनी थकीत कर्ज रकमेच्या वसुली करीता भूखंड क्रं 13 व 14 व त्यावर बांधण्यात आलेली ईमारत साई वात्सल्याचा लिलाव जो पर्यंत तक्रारकर्त्याच्या तक्रारी मधील आदेशाची अमलबजावणी पूर्ण होत नाही तो पर्यंत करु नये असे आदेशित व्हावे. या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 2 दि भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 श्री नितेश रामचंद्र धकाते याचे विरुध्द सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, भंडारा याचे विरुध्द कर्जाचे वसुली करीता केलेला अर्ज, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, भंडारा यांनी दिनांक-28.12.2018 रोजी विरुध्दपक्ष नितेश रामचंद्र धकाते याचे विरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 चे कलम 101 खाली दिलेले वसुलीचे प्रमाणपत्र तसेच नितीन रामचंद्र धकाते याने विशेष वसुली अधिकारी, भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था भडारा यांना लिलावाच्या कार्यवाहीला त्याची सहमती असल्या बाबत दिलेले दिनांक-20.08.2020 रोजीचे पत्राची प्रत दाखल केली. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, सहायक निबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांनी कर्ज वसुली संदर्भात कलम 101 खाली जे वसुलीचे प्रमाणपत्र जारी केले त्या प्रमाणपत्रास स्थगीती देण्याचे अधिकार जिल्हा ग्राहक आयोगास नाहीतकारण त्या संदर्भात तक्रारकर्ता यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमा अंतर्गत सहकार विभागाचे वरिष्ठ स्तरावर अपिल करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची सदरची मागणी मान्य करता येत नाही.
14. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सोबत दिनांक-22.10.2014 रोजी केलेल्या करारनाम्या प्रमाणे ओम श्री साईनगर ले आऊट, खात रोड भंडारा येथील भूखंड क्रं 13 व 14 वरील साई वात्सल्य या ईमारती मधील दुस-या मजल्या वरील फ्लॅट क्रं 203 चे विक्रीपत्र विरुध्दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्या कडून करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन तयाचे नावे नोंदवून सदनिकेचा ताबा दयावा किंवा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 याला करारातील सदनीके पोटी आंशिक अदा केलेली रक्कम रुपये-3,50,000/- करार दिनांक-22.10.2014 पासून आणि तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्यातून स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसर व्दारे विरुदध्दपक्ष क्रं 1 यास वितरीत केलेली रक्कम रुपये-9,00,000/- अदा केल्याचा दिनांक-26.03.2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्यअदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह परत करावी असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. . त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याने करारासाठी केलेला खर्च वाया गेल्याने त्याला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी देण्याचे आदेशित करणे योग्य न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15 उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्रं-1 साई वात्सल्य बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते यांचे विरुध्दची तक्रारवैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष क्रं-1 साई वात्सल्य बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते याला आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 सोबत दिनांक-22.10.2014 रोजी केलेल्या करारनाम्या प्रमाणे ओम श्री साईनगर ले आऊट, खात रोड भंडारा येथील भूखंड क्रं 13 व 14 वरील साई वात्सल्य या ईमारती मधील दुस-या मजल्या वरील फ्लॅट क्रं 203 चे संपूर्ण बांधकाम व सर्व सोयी सुविधा पुर्ण करुन करारातील सदनीकेचे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारकर्त्याचे नावे करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन प्रस्तुत निकालपत्र प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत नोंदवून दयावे व सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्त्यास दयावा व आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्यास पुरवावेत.
किंवा
करारातील सदनीकेचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांना शक्य नसल्यास विरुध्दपक्ष क्रं-1साई वात्सल्य बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश रामचंद्र धकाते यांनीतक्रारकर्त्याकडून करारातील सदनीके पोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये-3,50,000/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष पन्नास हजार फक्त) करार दिनांक-22.10.2014 पासून आणि तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्यातून स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसरव्दारे विरुदध्दपक्ष क्रं 1 यास वितरीत केलेली रक्कम रुपये-9,00,000/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष फक्त) अदा केल्याचा दिनांक-26.03.2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह परत करावी
3. तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 साई वात्सल्य बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश रामचंद्र धकाते यांनी तक्रारकर्त्यास दयावेत.
4. सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1 साई वात्सल्य बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश रामचंद्र धकाते यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5. विरुध्दपक्ष क्रं 2 शाखा व्यवस्थापक, भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
6. तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या नामंजूर करण्यात येतात.
7. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
8. उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.