(पारित दिनांक-08 जुलै, 2022)
(पारीत व्‍दारा मा. श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)
01. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डर कडून कराराप्रमाणे सदनीके पोटी अदा केलेली रक्कम व्‍याजासह परत मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986चे कलम 12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा गोंदीया येथील रहिवासी असून सध्‍या भंडारा येथे उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर किरायाने राहतो. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 हा वात्‍सल्‍य बिल्‍डर्स अॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स भंडारा या फर्मचे नावाने सदनीका विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतो. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने मौजा खोकरला, तालुका- जिल्‍हाभंडारा येथे “साई वात्‍सल्‍य” ही बहुमजली ईमारत बांधून सदनीका विक्रीची जाहिरात केली होती. तक्रारकर्त्‍याला स्‍वतःचे राहण्‍यासाठी निवासी सदनीकेची आवश्‍यकता होती. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे मौजा खोकरला, तालुका-जिल्‍हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं-12, मधील अनुक्रमे भूखंड क्रं-13 व 14 वर बांधलेल्‍या “साई वात्‍सल्‍य” या ईमारतीमधील दुस-या माळयावरील फ्लॅट क्रं-201, एकूण रुपये-11,50,,000/-एवढया किंमतीत सदर सदनीका खरेदी संबधात विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 सोबत दिनांक-14/01/2015 रोजी तोंडी करार करुन त्‍याच दिवशी बयाना राशी म्‍हणून रुपये-1,00,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यास दिले व पावती क्रं 51 प्राप्‍त केली. त्‍यानंतर पुन्‍हा दिनांक-26.02.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यास रुपये-1,00,000/- दिलेत व पावती क्रं-52 प्राप्‍त केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यास दिनांक-25.03.2015 रोजी नगदी रुपये-1,50,000/- दिलेत परंतु त्‍या बाबतची पावती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने दिली नाही. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे मागणी नुसार तक्रारकर्त्‍याने धनादेश क्रं-93692, धनादेश दिनांक-12.01.2016 अन्‍वये रक्कम रुपये-5,50,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला दिली व त्‍याच दिवशी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍याचे नावे फ्लॅट क्रं 201 चा करारनामा करुन दिला व करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये-2,50,000/- आणि रजिस्‍ट्रीचा खर्च, सर्व प्रकारचे कर व ईलेक्ट्रिक मीटरचा खर्च रजिस्‍ट्रीचे वेळी देण्‍याचे निश्‍चीत करण्‍यात आले होते. सदर धनादेशाची रक्कम रुपये-5,50,000/- दिनांक-13.01.2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला प्राप्‍त झाली. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने फ्लॅटचे संपूर्ण बांधकाम दिनांक-31.05.2016 पर्यंत पूर्ण होईल असे आश्‍वासन दिले होते. वस्‍तुतः तक्रारकर्त्‍याने करारा प्रमाणे एकूण फ्लॅटची किम्‍मत रुपये-11,50,000/- पैकी रुपये-9,00,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला दिलेले आहेत परंतु आज पावेतो करारातील फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र नोंदवून ताबा दिलेला नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे त्याला शारिरीक, मानसिक त्रास आणि आर्थिक हानी सहन करावी लागत आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने करारा प्रमाणे सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन खरेदी नोंदवून ताबा आज पर्यंत दिलेला नाही आणि वेळोवेळी खोटी आश्‍वासने दिलीत. प्रत्‍यक्ष मोक्‍यावर ईमारतीला आतून व बाहेरुन प्‍लॅस्‍टरींग झालेले नव्‍हते, दरवाजे वखिडक्‍या लावण्‍यात आलेल्‍या नव्‍हत्‍या, फ्लोअरींग, किचन, बाथरुम तसेच प्‍लबींग, लिफ्टची कामे पूर्ण झालेली नव्‍हती. त्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे सोबत सदनीका खरेदी बाबत दिनांक-14.01.2015 रोजी सौदा केला होता परंतु त्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने साई वात्‍सल्‍य अपार्टमेंटची जागा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्‍थे कडे गहाण ठेऊन दिनांक-14.05.2015 रोजी रुपये-38.00 लक्ष कर्ज घेतले. सध्‍या विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 वर दिनांक-01.09.2020 पावेतो रुपये-48,44,681/- एवढे कर्ज पतसंस्‍थेचे थकीत आहे व सदर थकीत कर्ज रकमेच्‍या वसुली संबधात पतंस्‍थेने साई वात्‍सल्‍य ईमारतीचा लिलाव केल्‍यास तक्रारकर्ता यांचे अपमिरीत नुकसान होईल. करीता जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने साई वात्‍सल्‍य अपार्टमेंटचा लिलाव होऊ नये असा आदेश पारीत करावा. तक्रारकर्त्‍याने वकील श्री एस.एस.चव्‍हाण यांचे मार्फतीने दिनांक-24.07.2020 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीस पाठविली होती परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला नोटीस मिळाल्‍या नंतरही त्याने सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही तसेच साधे नोटीसला उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन खालील प्रकारे मागण्‍या केलयात-
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍या सोबत झालेल्‍या करारनाम्‍या प्रमाणे साई वात्‍सल्‍य अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं 201 चे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करुन त्‍याचे नोंदणीकृत खरेदी खत तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून फ्लॅटचा ताबा तक्रारकर्त्‍यास दयावा परंतु असे करणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यास शक्‍य नसल्यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने वेळोवेळी स्विकारलेली एकूण आंशिक रक्कम रुपये-9,00,000/- करार दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावी असे आदेशित व्‍हावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचेवर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्‍थेचे दिनांक-01.09.2020 पर्यंत रुपये-48,44,681/- रकमेचे कर्ज असल्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 पतसंस्‍थेनी थकीत कर्ज रकमेच्‍या वसुली करीता भूखंड क्रं 13 व 14 व त्‍यावर बांधण्‍यात आलेली ईमारत साई वात्‍सल्‍याचा लिलाव जो पर्यंत तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारी मधील आदेशाची अमलबजावणी पूर्ण होत नाही तो पर्यंत करु नये असे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारीचे खर्चा बद्दल व अधिवक्‍ता यांचे फी संबधात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रुपये-50,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्ता याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. जिल्‍हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे मार्फतीने यामधील बिल्‍डर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते यास रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीस पाठविली असता त्याने उपस्थित होऊन लेखी उत्‍तर दाखल केले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे मौजा खोकरला येथील योजने मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅट क्रं 201 चा खरेदी करार केला होता व काही रक्कम दिली होती, त्‍या बाबत पावत्‍या तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्या आहेत या बाबी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने मान्‍य केल्‍यात. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेचे करारा पोटी दिलेली रक्कम तक्रारकर्त्‍याने परत घेतली आणि म्‍हणूनच सन-2016 पासून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे नोटीसला त्याने वकीलांचे मार्फतीने उत्‍तर दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असून मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅट क्रं 201 चा करार त्‍याचे सोबत दिनांक-12.01.2016 रोजी केला होता आणि सदनीकेचा ताबा हा दिनांक-31.05.2016 रोजी देण्‍याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्‍याने करारातील सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला वेळोवेळी एकूण रुपये-7,50,000/- दिले होते परंतु करारा प्रमाणे उर्वरीत रकमेची व्‍यवस्‍था तक्रारकर्त्‍या कडे नसल्‍यामुळे त्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे कडे विनंत करुन सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम परत मागीतली. तक्रारकर्त्‍याची विनंती मान्‍य करुन त्याला दिनांक-07.06.2016 रोजी रुपये-3,00,000/- आणि दिनांक-19.10.2016 रोजी रुपये-4,50,000/- असे एकूण रुपये-7,50,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने परत केलेत, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍या कडे पुरेसा वेळ नसल्‍याने त्याने रकमा स्विकारल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला पावत्‍या दिल्‍या नाहीत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याला करारातील सदनीके बाबत खरेदीखत नोंदवावयाचे नसल्‍याने त्‍यानेसन-2016 ते 13.07.2020 पर्यंत विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे विरुध्‍द कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याला सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे कडून परत मिळाल्यामुळे त्याने चार वर्षात एकही पत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला दिलेले नाही. उभय पक्षां मध्‍ये दिनांक-12.01.2016 रोजी झालेला करार हा दिनांक-12.01.2019 ला कायदेशीररित्‍या संपुष्‍टात आला असल्‍याची जाणीव तक्रारकर्त्‍यास आहे. तक्रारकर्त्‍याला परत केलेल्‍या रकमांच्‍या पावत्‍या विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने घेतल्‍या नाहीत त्‍याचा गैरलाभ तक्रारकर्ता घेऊ पाहत आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मुदतबाहय व बेकायदेशीर असल्याने खर्चासह खारीज करावी असे विरुदपक्ष क्रं 1 याने नमुद केले.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍थे तर्फे तक्रारकर्त्‍याचे दुरुस्‍तीसाठी परवानगी अर्जास लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी आपले उत्‍तरा मध्‍ये नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्‍थेने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते, प्रोप्रायटर साई वात्‍सल्‍य बिल्‍डर्स अॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स याला प्रोजेक्‍ट लोन दिल्‍याचे नमुद करुन त्‍याबदल्‍यात विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे मालकीची जागा व त्‍यावरील साई वात्‍स्‍यल्‍य ईमारत गहाण म्‍हणून नोंदवून घेतली परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने कर्जाची परतफेड केली नसल्‍याने कर्ज थकीत आहे. कर्ज थकीत असल्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे विरुध्‍द सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था भंडारा यांचे कडे सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 101 खाली प्रकरण दाखल केले होते व त्‍याप्रकरणा मध्‍ये सहाय्यक निबंधक यांनी कर्ज वसुलीचा आदेश दिलेला आहे, त्‍या अनुसार विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी सदर गहाण मालमत्‍तेचा लिलाव काढलेला आहे आणि तेच सदर लिलाव स्‍थगीत करु शकतात परंतु तक्रारकर्त्‍याने विशेष वसुली आणि विक्री अधिकारी यांना प्रस्तुत तक्रारी मध्‍ये प्रतिपक्ष केलेले नाही, याउलट शाखा व्‍यवस्‍थापक, दि भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित भंडारा यांना ज्‍यांचे अधिकार क्षेत्रात वसुलीची कार्यवाही येत नाही त्‍यांना विरुध्‍दपक्ष केलेले आहे. आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्‍थेचा ग्राहक होत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 पतसंस्‍थे कडून बांधकामासाठी कर्ज घेतलेले असल्याने आधी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 पतसंस्‍थेचे कर्जाची रक्कम विरुध्‍दपक्ष क्र 1 याचे कडन वसुल होणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्‍याने शाखा व्‍यवस्‍थापक, भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था यांना वसुलीचे अधिकार नसताना त्‍यांना चुकीचे प्रतिपक्ष केलेले आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्‍थेचा ग्राहक नसल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
05. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डर सोबत सदनीका खरेदी संबधात तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या करारनाम्‍याची प्रत,तक्रारकर्त्‍याचे बॅंकेच्‍या खाते उता-याची प्रत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ला दिलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.
06. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी लेखी उत्‍तरा सोबत कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केले नाहीत.
07. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री एस.एस. चव्‍हाण यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी अनुपस्थित होते.
08. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्‍थेचे उत्‍तर तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज आणि तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा निषकर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष::
09. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे मौजा खोकरला, तालुका-जिल्‍हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं-12, मधील अनुक्रमे भूखंड क्रं-13 व 14 वर बांधण्‍यात येणा-या“साई वात्‍सल्‍य”या ईमारतीमधील दुस-या माळया वरील फ्लॅट क्रं-201, एकूण क्षेत्रफळ-261.73 चौरसमीटर अविभक्‍त हिश्‍यासह एकूण रुपये-11,50,000/- एवढया किंमतीत विकत घेण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्त्‍याने सदर सदनीका खरेदी संबधात विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 सोबत दिनांक-12/01/2016 रोजी लेखी स्‍टॅम्‍पपेपर वर करार केला, सदर करारा मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने करारातील सदनीकेपोटी करार दिनांक-12.01.2016 पर्यंत रुपये-9,00,000/- तक्रारकर्त्‍या कडून मिळाल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-2,50,000/- तसेच रजिस्‍ट्रीचा खर्च, सर्व प्रकारचे कर व ईलेक्ट्रिक मीटरचा खर्च तक्रारकर्त्‍या कडून घेणे असून सदर घेणे रक्कम ही रजिस्‍ट्रीचे वेळी अदा करुन रजिस्‍ट्री नोंदवून घ्‍यावी. सदर फ्लॅट दिनांक-31.05.2016 पर्यंत पूर्ण करण्‍याची हमी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने दिलेली आहे. सदर करारनाम्‍यावर तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष क्र 1 तसेच साक्षीदार श्री राजेश यादोराव चौधरी यांच्‍या सहया आहेत. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला करारातील सदनीकेपोटी पावती क्रं 51, पावती दिनांक-04.01.2015 रोजी नगदी
रुपये-1,00,000/- आणि पावती क्रं 52, पावती दिनांक-26.02.2015 रोजी नगदी रुपये-1,00,000/- दिल्‍याची बाब पावत्‍यांच्‍या प्रतीवरुन सिध्‍द होते. या शिवाय तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला धनादेश क्रं-93692 अन्‍वये दिलेली रक्कम रुपये-5,50,000/- दिनांक-13.01.2016 रोजी मिळाल्‍याची बाब तक्रारकर्त्‍याचे अॅक्‍सीस बॅंकेच्‍या खाते उता-यावरुन सिध्‍द होते.
10. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील सदनीकेपोटी वेळोवेळी एकूण रुपये-7,50,000/- मिळाल्‍याची बाब उत्‍तरा मधून मान्‍य केली आणि सदर रक्कम तक्रारकर्त्‍याचे विनंती वरुन त्याला परत केली असा आपला बचाव उत्‍तरातून घेतला. परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍याला परत केल्‍या बाबत कोणताही पुरावा जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष आलेला नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे रक्कम परत केल्‍या बाबतचे कथन नामंजूर करण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याचे कथना प्रमाणे त्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचेकडे करारातील सदनीकेपोटी एकूण रुपये-9,00,000/- जमा केलेत. या उलट विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्याला तक्रारकर्त्‍या कडून सदनीकेपोटी रुपये-7,50,000/- एवढीच रक्कम मिळाली होती, जी त्याने तक्रारकर्त्‍याला परत केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने करारातील सदनीकेपोटी तक्रारकर्त्‍या कडून वेळोवेळी एकूण रुपये-9,00,000/- मिळाल्‍याची बाब लेखी करारा मध्‍ये मान्‍य केलेली आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने त्‍याचे लेखी उत्‍तरा मधून घेतलेला बचाव हा पःश्‍चात बुध्‍दीतून, कोणत्‍याही पुराव्‍या शिवाय, आधारहिन घेतलेला असल्‍याची बाब सिध्‍द होते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे उत्‍तरा मधील मजकूर फेटाळण्‍यात येतो. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍या सोबत केलेल्‍या करानाम्‍या वरुन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 फर्म आणि तिचा प्रोप्रायटर श्री नितेश उर्फत नितीन रामचंद्र धकाते याचा बिल्‍डरचा व्‍यवसाय असल्‍याची बाब सिध्‍द होते
11. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍या सोबत सदनीकेच्‍या विक्री संबधात करारनामा करुन तक्रारकर्त्‍या कडून सदनीकेपोटी वेळोवेळी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-9,00,000/- स्विकारल्‍याची बाब प्रकरणातील दाखल पुराव्‍यां वरुन सिध्‍द होते परंतु आज पर्यंत विरुध्‍दपक्षाने करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन सदनीकेचे खरेदीखत नोंदवून दिले नाही व ताबा सुध्‍दा दिलेला नाही म्‍हणून त्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ला दिनांक-14.07.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस नोंदणीकृत डाकेव्‍दारा पाठविली परंतु नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने नोटीसला कोणताही प्रतिसाद तसेच उत्‍तर दिले नाही, त्‍यामुळे त्‍याचे मनात सदर रक्कम पचित होईल काय अशी शंका निर्माण होणे स्‍वाभाविक आहे. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुराव्‍यार्थ करारनाम्‍याची प्रत, कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्‍टाची पावती व पोच दाखल केलेली आहे.
12. वरील सर्व घटनाक्रम आणि उपलब्‍ध दस्‍तऐवजी पुरावा पाहता विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डर याचा तक्रारकर्त्‍याची रक्कम पचविण्‍याचा हेतू असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येतो, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डर याची सदरची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असून (Unfair Trade Practice) तक्रारकर्त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण (Deficiency in Service)सेवा ठरते. विरुध्‍दपक्षाचे अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
13. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोग खालील नमुद मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे.
I) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar &Ors.” –
2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडया मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही.
उपरोक्‍त मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा आमचे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचे तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता लागू होतो. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 हा तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्कम आज पर्यंत स्‍वतः करीता वापरीत आहे.
II) मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vsBalbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाडयात नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर निवाडया प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर अन्य कुठल्याही कारणाने जर भूखंड आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने सबंधित ग्राहकास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसून येते.
III) मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाडया मधील नुकसान भरपाई व व्याज दरा संबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्यात येते.
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur - Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021” “Mr Mahesh M Mulchandani–Versus – Sahara IndiaCommercial Corporation Limited &Ors”,
मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन संबधित ग्राहकाचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी ग्राहकाने विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डरला अदा केलेली रक्कम एकूण रक्कम रु. 1,76,000/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्‍याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/15/105, Order dated-07/01/2021”Mrs.Madhu Jitendra Agrawal & 2 others-Versus-Sahara India Commercial Corporation Limited+02 others”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये मा.राज्‍य आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी विविध मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडयांचे पैलूचा विचार करुन असा निष्‍कर्ष काढला की, विरुध्‍दपक्ष यांनी ईमारत बांधून तक्रारदारांना सदनीकेचा ताबा देण्‍यासाठी फारच उशिर केलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष यांना
सदनीकेची विक्री व ताबा देणे शक्‍य नव्‍हते तर ते तक्रारदारांच्‍या रकमा परत करु शकले असते त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्‍या रकमा त्‍या जमा केल्‍याचे दिनांका पासून वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षानी परत कराव्‍यात तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल आणि तक्रारीचा खर्च अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयाव्‍यात असे आदेशित केलेले आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/17/95,Order dated-07/01/2021”Mr.Rajkamal Agrawal+01 -Versus-Sahara Prime City Limited+01”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी असे देखील महत्‍वाचे निरिक्षण केले की, The Complainants have suffered mental pain and agony as the unit/flat was booked in the year 2008 but till today the Complainants did not get possession of booked unit/flat. The Complaints have invested hard earned amount in getting possession of dream house. Now in year 2020 the Complainants cannot purchase new flat in same area for same consideration. The Complaints are entitled for amount of Rs.5,00,000/- towards mental pain and agony”. तक्रारदारांनी सदनीका सन-2008 मध्‍ये नोंदणी केली होती आणि आता सन-2020 चालू आहे आणि आता तक्रारदार हे नोंदणी केलेली सदनीका ज्‍या भागात स्थित आहे त्‍या भागात पूर्वीच्‍या दरा प्रमाणे नविन सदनीका विकत घेऊ शकत नाही “ अशा परिस्थिती मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने तक्रारदारांनी सदनीकेपोटी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष यांचे योजने मध्‍ये जमा केलेल्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्याचे विरुदध्‍दपक्ष यांना आदेशित केलेले आहे तसेच तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च सुध्‍दा मंजूर केलेला आहे.
उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचा थोडाफार तपशिल वगळता लागू होतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
14. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्‍ये अशीही मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याचेवर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहकारी पतसंस्‍थेचे कर्ज असल्याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 पतसंस्‍थेनी थकीत कर्ज रकमेच्‍या वसुली करीता भूखंड क्रं 13 व 14 व त्‍यावर बांधण्‍यात आलेली ईमारत साई वात्‍सल्‍याचा लिलाव जो पर्यंत तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारी मधील आदेशाची अमलबजावणी पूर्ण होत नाही तो पर्यंत करु नये असे आदेशित व्‍हावे. या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 दि भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित भंडारा यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 श्री नितेश रामचंद्र धकाते याचे विरुध्‍द सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा याचे विरुध्‍द कर्जाचे वसुली करीता केलेला अर्ज, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांनी दिनांक-28.12.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष नितेश रामचंद्र धकाते याचे विरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम-1960 चे कलम 101 खाली दिलेले वसुलीचे प्रमाणपत्र तसेच नितीन रामचंद्र धकाते याने विशेष वसुली अधिकारी, भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था भडारा यांना लिलावाच्‍या कार्यवाहीला त्‍याची सहमती असल्‍या बाबत दिलेले दिनांक-20.08.2020 रोजीचे पत्राची प्रत दाखल केली. या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, सहायक निबंधक सहकारी संस्‍था भंडारा यांनी कर्ज वसुली संदर्भात कलम 101 खाली जे वसुलीचे प्रमाणपत्र जारी केले त्‍या प्रमाणपत्रास स्‍थगीती देण्‍याचे अधिकार जिल्‍हा ग्राहक आयोगास नाहीतकारण त्‍या संदर्भात तक्रारकर्ता यांनी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियमा अंतर्गत सहकार विभागाचे वरिष्‍ठ स्‍तरावर अपिल करणे आवश्यक आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची सदरची मागणी मान्‍य करता येत नाही.
15. उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यास तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील सदनीका क्रं-201 पोटी सदनीकेची किम्‍मत रुपये-11,50,000/- पैकी वेळोवेळी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-9,00,000/- मिळाल्‍याची बाब सिध्‍द झाल्‍याने उर्वरीत रकक्‍म रुपये-2,50,000/- स्विकारुन करारा प्रमाणे सदनीका क्रं-201 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून सदनिकेचा ताबा दयावा किंवा असे करणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यास शक्‍य नसल्यास तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला करारातील सदनीके पोटीवेळोवेळी आंशिक अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-9,00,000/- त्‍या-त्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह परत कराव्‍यात असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍याने करारासाठी केलेला खर्च वाया गेल्‍याने त्याला झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याने देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
16 उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 साई वात्‍सल्‍य बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 साई वात्‍सल्‍य बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते याला आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सोबत दिनांक-12.01.2016 रोजी केलेल्‍या करारनाम्‍या प्रमाणे ओम श्री साईनगर ले आऊट, खात रोड भंडारा येथील भूखंड क्रं 13 व 14 वरील साई वात्‍सल्‍य या ईमारती मधील दुस-या माळया वरील फ्लॅट क्रं 201 पोटी वेळोवेळी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-9,00,000/- अदा केलेली असल्याने उर्वरीत रक्कम रुपये-2,50,000/- तक्रारकर्त्‍या कडून स्विकारुन करारा प्रमाणे सदनीका क्रं-201 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून सदनिकेचा ताबा दयावा.
करारातील सदनीकेचे खरेदी खत तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देणे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यास शक्‍य नसल्यास अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 याला करारातील सदनीके पोटी वेळोवेळी आंशिक अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-9,00,000/- त्‍या-त्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 साई वात्‍सल्‍य बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते याने तक्रारकर्त्‍यास परत कराव्‍यात. सदर अंतीम आदेशातील अक्रं 2 मध्‍ये आदेशित केल्‍या प्रमाणे करारातील सदनीकेपोटी करारा प्रमाणे त.क. यांनी उर्वरीत रक्कम रुपये-2,50,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कडे जमा करुन सदनीकेचे विक्रीपत्र त.क.ने आपले नावे नोंदवून घ्‍यावे किंवा विरुध्‍दक्ष क्रं 1 बिल्‍डर कडून त.क.ने जमा केलेली आंशिक रक्कम रुपये-9,00,000/- अंतीम आदेशातील अक्रं 2 मध्‍ये आदेशित केल्‍या प्रमाणे व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डर कडून परत घ्‍यावी हे अधिकार तक्रारकर्ता यांना राहतील व त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डरला निकालाची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍यावर लेखी कळवावे व वि.प.क्रं 1 ला लेखी कळविल्‍या बाबत सही व दिनांकासह पोच घ्‍यावी. वि.प.क्रं 1 बिल्‍डरला त.क. याने लेखी कळविल्‍या नंतर त्‍यानुसार जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे अंतीम आदेशा प्रमाणे अनुपालन करावे.
- तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 साई वात्‍सल्‍य बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर श्री नितेश रामचंद्र धकाते याने तक्रारकर्त्‍यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 साई वात्‍सल्‍य बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री नितेश उर्फ नितीन रामचंद्र धकाते यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 शाखा व्‍यवस्‍थापक, भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्य मागण्‍या नामंजूर करण्‍यात येतात.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्‍ध करुन दयावी
8. उभय पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
