(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक-04 एप्रिल, 2022)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष नवाज डेकोरेशन भंडारा तर्फे प्रोप्रायटर नदीम नवाज शेख याचे विरुध्द मुलाचे लग्नाचे स्वागत समारोहासाठी लॉन बुकींग व ईतर सोयीसुविधां पोटी अग्रीम म्हणून दिलेली रक्कम परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष हा भंडारा येथे नवाज डेकोरेशन या नावाने डेकोरेशनचा व्यवसाय करतो तसेच तो ए-वन लॉन्स अॅन्ड हॉल लग्न समारंभासाठी भाडयाने देतो. तक्रारकर्त्याचे मुलाचे लग्न असल्यामुळे त्याने लग्ना नंतर दिनांक-31.03.2020 रोजी स्वागत समारोह करीता विरुध्दपक्षाचा ए-वन लॉन्स अॅन्ड
हॉल भाडयाने घेऊन सोबत डेकोरेशनचे काम विरुध्दपक्षाला दिले होते त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार ग्राहक असून विरुध्दपक्ष हा सेवा पुरविणारा आहे. विरुध्दपक्षाचे ए-वन लॉन्स अॅन्ड हॉल भाडयापोटी तसेच डेकोरेशन व जेवण असे मिळून संपूर्ण खर्च रुपये-2,55,000/- उभय पक्षां मध्ये ठरला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास बयाना राशी रुपये-10,000/- दिली होती तसेच दिनांक-13.03.2020 रोजी रुपये-20,000/- अग्रीम रक्कम असे मिळून एकूण रुपये-30,000/- अग्रीम रक्कम दिली होती व अशी रक्कम अदा केल्या बाबत विरुध्दपक्षा कडून पावती प्राप्त केली होती.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दरम्यानचे काळात कोरोना महामारीमुळे शासनाने सर्व लग्न समारंभ करण्यावर बंदी घालून लग्न हॉल सुध्दा बंद केले होते. विरुध्दपक्षाचा ए-वन लॉन्स अॅन्ड हॉल सुध्दा बंद करण्यात आला होता आणि त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम विरुध्दपक्षाचे एन-वन लॉन्स अॅन्ड हॉल मध्ये होऊ शकला नाही, परिणामी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडे स्वागत समारंभा करीता अग्रीम म्हणून जमा केलेली रक्कम परत मागितली. विरुध्दपक्षाने सदर रक्कम परत करण्याचे त्यास वेळोवेळी आश्वासन दिले परंतु रक्कम दिली नाही. त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याचे मुलाचे स्वागत समारोहा करीता बुक केलेले लॉन्स अॅन्ड हॉल त्याने रद्द केले नव्हते तर विरुध्दपक्षाचे लॉन्स व हॉल शासकीय आदेशामुळे बंद असल्याने स्वागत समारोहाचा कार्यक्रम होऊ शकला नाही अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्षाची जबाबदारी होती की, त्याने तक्रारकर्त्यास जमा केलेली अग्रीम राशी रुपये-30,000/- परत करावयास हवी होती परंतु सदर रक्कम विरुध्दपक्षाने आज पर्यंत तक्रारकर्त्याला परत केलेले नाही आणि ही विरुध्दपक्षाचे सेवेतील त्रुटी आहे. शेवटी तक्रारकर्त्याने वकीलांचे मार्फतीने दिनांक-03.05.2021 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठवून सदर रकमेची मागणी केली परंतु सदर नोटीस विरुध्दपक्षास दिनांक-04.05.2021 रोजी मिळूनही त्याने नोटीसला उत्तर दिले नाही तसेच सदर रक्कम सुध्दा परत केलेली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह मंजूर करण्यात यावी.
- विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याचे जाहिर करावे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास लॉन्स व हॉल तसेच डेकोरेशन, जेवण ईत्यादीसाठी दिलेली अग्रीम रक्कम रुपये-30,000/- द.सा.द.शे.-18 टक्के दराने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक नुकसानी पोटी रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये-15,000/- तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षा कडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्षास पाठविलेली नोटीस दिनांक-24.09.2021 रोजी मिळाल्या बाबत रजि. पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस मिळाल्या नंतरही विरुध्दपक्ष जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर उपस्थित झाला नाही तसेच त्याने कोणतेही लेखी निवेदन दाखल केले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-15.12.2021 रोजी जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, तसेच त.क.चा शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याने प्रकरणात दाखल केलेले दस्तऐवज याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. त.क. तर्फे वकील श्री सतिश दे. ठवकर यांनी दिनांक-08.02.2022 रोजी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष पुरसिस दाखल करुन त्यांचे तक्रार व पुरावा यालाच मौखीक युक्तीवाद समजावा असे नमुद केले, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची लॉन व हॉल पोटी अग्रीम जमा केलेली रक्कम मागणी करुनही परत न केल्याने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
02 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व 2
05. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्षाचा लग्न समारंभा करीता लॉन व हॉल भाडयाने देण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे मुलाचे लग्ना नंतर दिनांक-31.03.2020 रोजीचे स्वागत समारोहा करीता विरुध्दपक्षाचे ए-वन लॉन्स अॅन्ड हॉल भाडयाने घेतला होता आणि भाडयापोटी तसेच डेकोरेशन व जेवण असे मिळून संपूर्ण खर्च रुपये-2,55,000/- उभय पक्षां मध्ये ठरला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास बयाना रक्कम रुपये-10,000/- दिली होती तसेच दिनांक-13.03.2020 रोजी रुपये-20,000/- अग्रीम रक्कम दिली होती आणि असे मिळून एकूण रुपये-30,000/- अग्रीम रक्कम दिली होती व अशी रक्कम अदा केल्या बाबत विरुध्दपक्षा कडून पावती प्राप्त केली होती. दरम्यानचे काळात भारत सरकार/महाराष्ट्र शासनाने कोवीड-19
आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये या करीता लॉकडाऊन घोषीत केले होते आणि लग्न समारोह साजरा करण्यास प्रतिबंधीत केले होते. तक्रारकर्त्याचे आरोपा प्रमाणे शासनाचा लग्न सोहळा साजरा करण्यास प्रतिबंध लागल्यामुळे त्याला त्याचे मुलाचा स्वागत समारोह साजरा करता आला नाही त्यामुळे त्याने दिलेली अग्रीम राशी परत करण्याची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केली होती परंतु विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद दिला नाही. ईतकेच नव्हे तर कायदेशीर नोटीस देऊनही आज पर्यंत अग्रीम रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केल्या नंतर जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोस्टाव्दारे नोटीस पाठविण्यात आली होती, सदर नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्या बाबत रजि. पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु जिल्हा आयोगाची नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाला नाही वा त्याने लेखी निवेदन दाखल करुन तक्रारकर्त्याने तक्रारी मध्ये त्याचे विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत, त्यामुळे आम्ही सदर तक्रार ही उपलब्ध दस्तऐवजी पुराव्याचे आधारे गुणवत्तेवर निकाली काढीत आहोत.
06. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने त्याचे मुलाचे लग्ना नंतरचे स्वागत समारोहासाठी विरुध्दपक्षाचा हॉल दिनांक-31 मार्च, 2020 रोजीसाठी बुक केला होता त्या कालावधीत भारत सरकार/महाराष्ट्र शासनाने कोवीड-2019 रोगाचा प्रार्दुभाव वाढू नये म्हणून लॉकडाऊन घोषीत केले होते त्यामुळे तक्रारकर्ता आपल्या मुलाचा स्वागत समारोहाचा कार्यक्रम करु शकला नाही ही बाब तेवढीच सत्य आहे. अशी परिस्थिती असताना नियोजित दिनांकास स्वागत समारोहाचा कार्यक्रम केला नाही म्हणून तक्रारकर्ता अग्रीम राशी परत मिळण्यास पात्र नाही अशी जी विरुध्दपक्षाने भूमीका घेतलेली आहे तीच मूळात चुकीची आहे. तक्रारकर्त्याने नियोजित दिनांकास मुलाचे लग्नाचा स्वागत समारोहाचा कार्यक्रम केला नाही म्हणून विरुध्दपक्षाचे काही नुकसान झाले असे सुध्दा म्हणता येणार नाही कारण त्या कालावधीत सर्वच मंगल कार्यालये ही बंद होती. तक्रारकर्त्याने वारंवार मागणी करुनही तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवून सुध्दा विरुध्दपक्षाने अग्रीम रक्कम परत केलेली नाही आणि ही त्याची कृती दोषपूर्ण सेवे मध्ये मोडते असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षाची तक्रार अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे.
मुद्दा क्रं 2 बाबत-
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रसिद क्रं-13, अनुसार दिलेली अग्रीम रक्कम रुपये-10,000/- तसेच रसिद क्रं-15, दिनांक-13.03.2020 रोजी दिलेली अग्रीम रक्कम रुपये-20,000/- असे मिळून एकूण रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आणि सदर रकमेवर दिनांक-13.03.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दयावेत असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. लग्न स्वागत समारोहाचा कार्यक्रम शासकीय प्रतिबंधामुळे पार न पडल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षा कडे जमा केलेली अग्रीम रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास वेळेवर परत न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षा कडून मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्याअनुसार मुद्दा क्रं 2 प्रमाणे आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री नामदेव वल्द रानबाजी वैद्द यांची तक्रार विरुध्दपक्ष नवाज डेकोरेशन भंडारा ही प्रोप्रायटरी फर्म आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री नदीम नवाज शेख यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष नवाज डेकोरेशन भंडारा ही प्रोप्रायटरी फर्म आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री नदीम नवाज शेख यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी (वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या) तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना रसिद क्रं-13, अनुसार दिलेली अग्रीम रक्कम रुपये-10,000/- तसेच रसिद क्रं-15, दिनांक-13.03.2020 रोजी दिलेली अग्रीम रक्कम रुपये-20,000/- असे मिळून एकूण रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आणि सदर रकमेवर दिनांक-13.03.2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्ता यांना दयावे.
- विरुध्दपक्ष नवाज डेकोरेशन भंडारा ही प्रोप्रायटरी फर्म आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री नदीम नवाज शेख यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष नवाज डेकोरेशन भंडारा ही प्रोप्रायटरी फर्म आणि सदर फर्मचे प्रोप्रायटर व मालक श्री नदीम नवाज शेख यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणितप्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.