::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले , मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक – 29 नोव्हेंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्तीने, तिचा मुलगा देवानंद झाडू उईके याचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळणेसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचा मुलगा देवानंद झाडू उईके याचे मालकीची मौजा करवाही, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा सर्व्हे क्रमांक-687 असा आहे आणि शेतीचे उत्पन्नावर संपूर्ण कुटूंबियाचा उदरनिर्वाह आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून उतरविला होता. महाराष्ट्र शासन तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे कार्यालया तर्फे संबधित शेतक-याचा विमा क्लेम हा, विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांचे कार्यालयात पाठविल्या जातो व वि.प.क्रं 2 चे मार्फतीने प्रस्तावाची छाननी करुन पुढे तो विमा प्रस्ताव, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतो. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचा मुलगा देवानंद झाडू उईके याचा दि.29.06.2009 रोजी ट्रकमध्ये मजूर म्हणून जात असताना ट्रकचा अपघात होऊन त्यात त्याचा मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे मुलाचा महाराष्ट्र शासना तर्फे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत सदरचे कालावधीत विमा उतरविलेला असल्याने, मुलाचे अपघाती मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसदार
म्हणून विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- मिळावी म्हणून तक्रारकर्तीने, तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे कार्यालयात आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव दि.26.04.2012 रोजी सादर केला. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे कार्यालया मार्फतीने पुढे सदर विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचेकडे पाठविण्यात आला व वि.प.क्रं 2 यांनी विमा प्रस्तावाची छाननी करुन सदर विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर केला तसेच विरुध्दपक्षाने वेळोवेळी मागीतलेल्या दस्तऐवजांची तक्रारकर्तीने पुर्तता केली. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, विमा प्रस्ताव दि.26.04.2012 रोजी सादर केल्या नंतर, सदर दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाला या संबधी तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्षाने काहीही कळविले नाही म्हणून तक्रारकर्तीने विमा दाव्या संबधाने दि.08.02.2013 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे सदोदीत घडत आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा कडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक-26/04/2012 पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष यांचे कडून मिळावे इत्यादी मागण्या केल्यात. 3. प्रस्तुत न्यायमंचा तर्फे यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना स्वतंत्ररित्या नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली. सदर न्यायमंचाची नोटीस संबधित वि.प.क्रं 1 व 2 यांना प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. 4. तक्रारकर्तीने तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक यांना प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 3 म्हणून दर्शविले होते परंतु तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 17 अनुसार दि.14.10.2013 रोजी न्यायमंचा समक्ष अर्ज करुन, वि.प.क्रं 3 यांचा, वि.प.क्रं 2 कडे व पुढे वि.प.क्रं 2 मार्फतीने, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे दावा पाठविणे एवढाच मर्यादित सहभाग प्रकरणात असल्याने व वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांना प्राप्त झाल्याचे कबुल केल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांना प्रस्तुत तक्रारीतून वगळण्यात यावे असा अर्ज केला, सदर अर्ज मंचाने त्याच दिवशी मंजूर केला, त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे नाव प्रस्तूत तक्रारीतून वगळण्यात आले. 5. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर निशाणी क्रं 12 अनुसार पान क्रं 68 ते 71 वर न्यायमंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरामध्ये महाराष्ट्र शासन, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस यांचे मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय करारा नुसार शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यां करीता दि.28 जुलै, 2008 रोजीच्या त्रिपक्षीय करारा नुसार राबविण्यात आली. दि.28 जुलै, 2008 चे करारनाम्या नुसार विम्याचा कालावधी हा दि.15.08.2008 ते 14.08.2009 असा होता. सदर करारनाम्या नुसार विमा योजने संबधाने कोणताही वाद उदभवल्यास मुंबई परिक्षेत्रातील न्यायमंचातच तक्रार करता येईल अशी अट घालण्यात आली होती आणि सदर त्रिपक्षीय करार हा मुंबई येथे अस्तित्वात आला, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार वि.न्यायमंचास चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नसल्याचे नमुद केले. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीस अधिन राहून राबविण्यात आली होती. त्रिपक्षीय करारा नुसार विमा दाव्याशी संबधित अन्य पक्ष व व्यक्ती यांना प्रस्तुत तक्रारीत प्रतिपक्ष केलेले नसल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीचा मुलगा शेतकरी होता, शेती करीत होता या बाबी सिध्द होत नसल्याने या संबधीची तक्रारकर्तीची विधाने नामंजूर करण्यात येतात असे नमुद केले. तक्रारकर्तीचे मुलाचा मृत्यू कसा, केंव्हा , कोठे अणि कोणत्या अवस्थेत झाला? या विषयी विस्तृत माहिती मंचा समक्ष तक्रारकर्तीने सादर केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्तीने आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता वेळोवेळी सुचना देऊनही वेळेवर केली नाही. तक्रारकर्तीचे तक्रारी मधील मजकूरा नुसार, तक्रारकर्तीचा मुलगा देवानंद झाडू उईके याचा दि.29.06.2009 रोजी ट्रक मध्ये बसून जात असताना अपघात झाला व तो ट्रकमध्ये बसून जात असताना मजूर होता असे नमुद आहे, म्हणून मृतक हा शेतीचा व्यवसाय करीत होता हे सिध्द होत नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने केंव्हा दस्तऐवजांची जुळवाजुळव केली व विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह कोणाकडे व केंव्हा सादर केला? या बद्दल कोठेही तक्रारीत मंचा समक्ष सादर केले नाही. महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक डॉयरेक्टर, महाराष्ट गव्हरनमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नुसार विमा मुदत संपल्या पासून 03 महिन्याचे आत म्हणजे दि.15.11.2009 पर्यंत विमा दावा सादर करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्तीने सदर विमा दावा दि.21.12.2012 ला सादर केल्यामुळे सदरचा दावा रद्द करण्यात आला व त्याची सुचना दि.10.04.2013 ला तक्रारकर्तीस दिली असल्याचे नमुद केले.
तक्रारकर्तीने इतर वारसास प्रस्तुत तक्रारीमध्ये सामील केले नाही व मंचा समक्ष विस्तृत माहिती सादर केली नाही. सबब विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती वि.प.क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली. 6. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर निशाणी क्रं 9 अनुसार पान क्रं 58 व 59 वर न्यायमंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये म्हटले की, ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार म्हणून शासन आणि विमा कंपनी यांचे मध्ये कार्य करतात व शासनास विना मोबदला सहाय्य करीत असल्याने तक्रारकर्ती या त्यांच्या ग्राहक होऊ शकत नाहीत. संबधित तहसिलदार यांचे कडून प्राप्त विमा प्रस्तावाची, योग्य ती छाननी करुन, तसेच आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन, विमा प्रस्ताव संबधित विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी ते पाठवितात. मृतक देवानंद झाडू उईके, गाव करवाही, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर मृत्यू दिनांक-29.06.2009 संबधाने विमा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, रामटेक यांचे मार्फतीने, विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे नागपूर कार्यालयास दि.18.12.2012 रोजी प्राप्त झाल्या नंतर, त्यांनी सदर विमा प्रस्ताव, “आहे त्या स्थितीत” वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस दि.20.12.2012 रोजी पाठविला असता, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीने दावा उशिरा प्राप्त झाल्याचे नमुद करुन दावा नामंजूर केला व तसे वारसदारास दि.24.12.2012 च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले . करीता त्यांना प्रस्तुत तक्रारीत मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती वि.प.क्रं 2 तर्फे करण्यात आली. 7. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार एकूण 10 दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णय, विमा दावा अर्ज प्रत, तक्रारकर्तीचे मुलाचे नावाचा शेतीचा 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना-8-अ व 6 क उतारा प्रत, तक्रारकर्तीचे मुलाचे अपघाती मृत्यू संबधाने एफ.आय.आर. प्रत, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, तक्रारकर्तीचे मुलाचे मृत्यू प्रमाणपत्र, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, पोस्टाच्या पावत्या इत्यादीचा समावेश आहे. तसेच तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 13 तसेच नि.क्रं- 18 वर आपले शपथपत्र दाखल केले. तसेच नि.क्रं 14 अनुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 8. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने नि.क्रं 15 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 9. वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे निर्णयाची प्रत, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे दावा नाकारल्याचे पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 10. प्रस्तुत प्रकरणात त.क. आणि वि.प.क्रं 1 विमा कंपनी यांचे तर्फे त्यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 11. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी आणि वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व त.क. व वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे अधिवक्ता यांचा युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे- :: निष्कर्ष :: 12. प्रकरणातील उपलब्ध पोलीस दस्तऐवज एफ.आय.आर, घटनास्थळ पंचनामा, आणि डॉक्टरांचे शवविच्छेदन अहवाल यावरुन मृतक देवानंद झाडू उईके याचा अपघाताने मृत्यू दि.29.06.2009 रोजी झाल्याचे दिसून येते.
13. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.06 सप्टेंबर, 2008 अन्वये सन-2008-2009 या वर्षा मध्ये दि.15 ऑगस्ट, 2008 ते 14 ऑगस्ट, 2009 या कालावधीमध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वीत असून विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे (“विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी” म्हणजे ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी असे समजण्यात यावे) पुणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांचा विमा सदर कालावधीत उतरविल्याचे दिसून येते. थोडक्यात मृतकाचा विमा सदरचे कालावधीत काढलेला होता ही बाब स्वयंस्पष्ट होते. 14. विमाधारकाचा झालेला अपघाती मृत्यू तसेच विमा पॉलिसी या बद्दल उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरा सोबत खालील प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहेत- (1) मृतकाचे नावे शेती होती व तो शेतकरी होता या बाबी सिध्द होत नाही .तसेच मृतक हा शेतकरी नसून मजूर होता (2) प्रस्तुत तक्रारीत वि. मंचास अधिकार क्षेत्र येत नाही.
(3) विहित मुदतीत विमा कंपनीकडे विमा दावा सादर केलेला नसल्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी. विमा कंपनी कडे, विमादावा संपण्याच्या तारखे पासून 90 दिवसांचे आत (दि.14.08.2009 पासून 90 दिवसांचे आत) क्लेम सादर करणे आवश्यक असताना सदर विमा दावा उशिरा दि.20.12.2012 रोजी सादर केल्याचे कारणा वरुन फेटाळल्या गेलेला आहे, सबब प्रस्तुत तक्रार खारीज व्हावी (4) मृतकाचे सर्व वारसदारानां प्रस्तुत तक्रारीत सामील न केल्या बाबत- आक्षेप क्रं-1- मृतकाचे नावे शेती होती व तो शेतकरी होता या बाबी सिध्द होत नाहीत तसेच मृतक हा शेतकरी नसून मजूर होता. 14(1) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरात अपघाताचे वेळी मृतकाचे नावे शेती होती व तो शेतकरी होता या बाबी पुराव्यानिशी सिध्द होत नसल्याचे नमुद केले. प्रकरणातील उपलब्ध गाव नमुना क्रं 7, 7-अ व 12 चे उता-या वरुन मृतकाचे नावे मौजा करवाही, तालुका रामटेक येथे पटवारी हलका नं.31, भूमापन क्रं 687, क्षेत्र 0.68 हेक्टर आर वारसान प्रकरण फेरफार क्रं 225, दि.20.08.2001 अनुसार शेती होती ही बाब सिध्द झालेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे या आक्षेपात काहीही तथ्य दिसून येत नाही. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी युक्तीवादात नमुद केले की, तक्रारकर्तीने आपले तक्रारीत तिचा मुलगा हा मजूरीचे काम करीत होता असे स्वतःच नमुद केले आहे. या संदर्भात मंचाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, ग्रामीण भागात वर्षभर शेतीवर पुरेल अशी कामे नसतात, त्यामुळे उरलेल्या वेळेत संबधित शेतकरी मजूरीचे काम करतात, त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे याही आक्षेपात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही. आक्षेप क्रं-2- प्रस्तुत तक्रारीत वि. मंचास अधिकार क्षेत्र येत नाही.
14(2) सदर तक्रारीतील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचे शाखा कार्यालय, नागपूर येथे असून सदर कार्यालयातून त्यांचा व्यवसाय चालतो. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडे नागगपूर महसूल विभागातील शेतक-यांचा विमा काढण्यात आला होता. दोन्ही विरुध्दपक्षांचे शाखा कार्यालय, नागपूर स्थित असल्यामुळे तसेच विमाधारक शेतक-याचा मृत्यू, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूरचे कार्यक्षेत्रात तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूरचे हद्दीत झाल्यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम -11 (2) (a) आणि ( c) प्रमाणे या मंचास सदर तक्रार चालविण्याची कार्यकक्षा प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे या आक्षेपात काहीही तथ्य दिसून येत नाही. म्हणून अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर या मंचास प्रस्तुत तक्रारीत पूर्ण अधिकारक्षेत्र येते. त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे या आक्षेपात काहीही तथ्य दिसूनयेत नाही. आक्षेप क्रं-3-विमा कंपनी कडे, विमादावा संपण्याच्या तारखे पासून 90 दिवसांचे आत (दि.14.08.2009 पासून 90 दिवसांचे आत) क्लेम सादर करणे आवश्यक असताना सदर विमा दावा उशिरा दि.20.12.2012 रोजी सादर केल्याचे कारणा वरुन फेटाळल्या गेलेला आहे, सबब प्रस्तुत तक्रार खारीज व्हावी 14(3) या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरात, विमा कंपनी कडे, शासनाचे परिपत्रक, महाराष्ट्र गव्हरनमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नुसार विमादावा संपण्याच्या तारखे पासून 90 दिवसांचे आत (दि.14.08.2009 पासून 90 दिवसांचे आत) म्हणजे दि.15.11.2009 पर्यंत क्लेम सादर करणे आवश्यक असताना सदर विमा दावा उशिरा दि.21.12.2012 रोजी सादर केल्याचे कारणा वरुन फेटाळला व तशी सुचना दि.10.04.2013 रोजी तक्रारकर्तीला दिली असल्याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्तीने, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला? या बद्दल काहीही कळविले नसल्याचे आपले प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीत नमुद केले. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 13 वरील शपथपत्रात ही बाब नाकारलेली आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे उत्तरा नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.10/04/2013 रोजीचे पत्रान्वये फेटाळल्या बाबत तक्रारकर्तीस कळविले तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांचे उत्तरा नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.24.12.2012 रोजीचे पत्रान्वये फेटाळल्याचे वारसदारास कळविले. परंतु तक्रारकर्तीने सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत दि.24.12.2012 व दि.10.04.2013 रोजीची पत्रे तिला आज पर्यंत मिळालेले नसल्याचे नमुद केले. त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे सदोदीत घडत असल्याचे नमुद केले आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले कथनाचे पुष्टयर्थ्य तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्या बाबतचे पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल
केलेली नाही तसेच विमा दावा फेटाळल्या बाबत तक्रारकर्तीस पाठविलेल्या पत्रा संबधीची पोच, जावक रजिस्टर उतारा इत्यादी पुरावा प्रस्तुत तक्रारी सोबत सादर केलेला नाही. त्यामुळे मंचास तक्रारकर्तीचे प्रतिज्ञालेखावरील कथनात की, तिला विमा दाव्या संबधाने काहीही कळविले नाही, मंचास तथ्य वाटते म्हणून प्रस्तुत तक्रार ही मुदतीत आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं -2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस यांनी पान क्रं 64 व 65 वर, त्यांचे नावे, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत न पाठविल्यामुळे विमा दावा फेटाळल्या बाबत पाठविलेल्या दि.24.12.2012 रोजीचे पत्राची प्रत दाखल केली. आम्ही, सदर पत्राचे काळजीपूर्वक वाचन केले असता, सदर वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे, तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत न पाठविल्यामुळे विमा दावा फेटाळल्या बाबत दि.24.12.2012 रोजीचे पत्र विरुध्दपक्ष क्रं -2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि. नागपूर यांचे नावे पाठविलेले असून सदर पत्राची प्रतिलिपी कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस मुंबई आणि कृषी अधिकारी, नागपूर यांना दिल्याचे त्यावर नमुद आहे. परंतु सदर पत्रात तक्रारकर्तीचे नाव आणि पत्त्याचा कोठेही उल्लेख दिसून येत नाही. सदर पत्रामध्ये वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने त्यांना, वि.प.क्रं 2 कडून विमा दावा प्रस्ताव दि.20.12.2012 रोजी मिळाल्याचे नमुद केले. सदर पत्रात पुढे असे नमुद केले आहे की, महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि.06.09.2008 नुसार विमा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसाचे आत विमा दावा सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणात विमा कालावधी संपल्याचा दि.14.08.2009 पासून 90 दिवाचे आत विमा दावा सादर करणे आवश्यक होते परंतु तसे झालेले नाही. प्रस्तुत प्रकरणात विमा दावा हा उशिरा सादर करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे विमा दावा अटी व शर्ती नुसार विहित मुदतीत विमा दावा सादर न केल्याचे कारणा वरुन तो स्विकारण्या योग्य नसल्याचे नमुद केले. या संदर्भात तक्रारकर्तीने खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रावर आपली भिस्त ठेवली आहे. (1) I (2009) CPJ 147 Hon’ble Maharashtra State Commission, Mumbai National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला? हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. (2) I (2013) CPJ 115 Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission Raipur Ramayanvati –V/s- Oriential Insurance Company Ltd. उपरोक्त नमुद प्रकरणातील विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचा आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वा बद्दल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसी बद्दल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे. आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात उपरोक्त नमुद मा.आयोगाचा सदर निर्णय तंतोतंत लागू पडतो. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री एक ग्रामीण विधवा अशिक्षीत आहे. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 14 वरील लेखी युक्तीवादात नमुद केले की, तिचे मुलाचा दि.29.06.2009 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे काही दिवस मुलाचे निधनाने ती अतिशय व्यथीत होती. अशिक्षीत असल्यामुळे तिला लिहिता व वाचताही येत नाही. महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता याची तिला कल्पना नव्हती. तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना नव्हती. तहसिल कार्यालय/ग्राम पंचायती मध्ये सुध्दा शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अटी व शर्ती नमुद केलेले दर्शनी फलक लावलेले नाहीत. मुलाचे मृत्यू नंतर सावरल्या नंतर तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाली. तक्रारकर्ती अशिक्षीत असल्याने
कागदपत्रांची माहिती घेणे, त्याची जुळवाजुळव करणे, वेळेवर अधिकारी न सापडणे व खेडयातून तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सोबत न मिळणे अशा अनेक अडचणींनां तक्रारकर्तीला सामोरे जावे लागले आणि विमा दाव्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज मिळवावे लागले. तक्रारकर्तीने आपल्या लेखी युक्तीवादात पुढे असेही नमुद केले की, विमा पॉलिसी संपल्या नंतर 90 दिवसाचे आत विमा क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे ही अट दिशादर्शक (Directory) आहे, आवश्यक (Mandatory) नाही. मंचाचे मते, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सुध्दा शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या संबधाने विमा योजनेच्या अटी व शर्तीचीं व्यापक प्रमाणावर ग्रामीण भागात जाहिरात करणे, तहसिल/ग्राम पंचायत कार्यालयामध्ये पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे फलक लावणे इत्यादी कार्य करणे आवश्यक आहे परंतु तसे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने केल्याचे विमा कंपनीचे म्हणणे नाही वा तसा त्यांनी कोणताही पुरावा या न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत म्हणजे विमा पॉलिसी संपल्या पासून 90 दिवसाचे आत सादर न केल्याचे कारणा वरुन, विमा दावा फेटाळण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती अयोग्य असल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने अन्य मा.वरिष्ठ आयोगांच्या न्यायनिर्णयाच्या प्रती रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या आहेत. आक्षेप क्रं-4- मृतकाचे सर्व वारसदारानां प्रस्तुत तक्रारीत सामील न केल्या बाबत- 14(4) नि.क्रं 18 अनुसार शपथपत्रामध्ये तक्रारकर्तीने असे नमुद केले आहे की, दि.29.06.2009 रोजी मृतक देवानंद झाडु उईके हा अपघातातील मृत्यू समयी अविवाहित असल्याने तक्रारकर्ती ही आई या नात्याने मृतक विमाधारकाची कायदेशीर वारसदार असल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे उपरोक्त आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही. 15. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत तक्रारकर्ती शेतकरी अपघात विमा योजने संबधाने विमा क्लेमची रक्कम रुपये-1,00,000/- वि.प.क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीने विमा क्लेम नाकारल्याचा दिनांक-24.12.2012 पासून
द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- तक्रारकर्ती, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यानां सदर प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते. 16. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी मर्यादित विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीस निर्देशित करण्यात येते की, तक्रारकर्तीस तिचे अविवाहीत मुलाचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगतअपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त ) विमा दावा नाकारल्याच्या दिनांक- 24.12.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह द्दावी. 3) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत. 3) विरुध्दपक्ष क्रं- 2 यांना प्रस्तूत तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने प्रस्तूत निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |