::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक– 26 डिसेंबर,2013) 1. तक्रारकर्तीने, तिचे मृतक पती श्रीरामु पुंजाराम राऊत यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळणेसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे पती श्री रामु पुंजाराम राऊत याचे मालकीची मौजा सावरगाव, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा सर्व्हे क्रमांक-92/1-अ, असा आहे आणि शेतीचे उत्पन्नावर संपूर्ण कुटूंबियाचा उदरनिर्वाह आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून उतरविला होता. महाराष्ट्र शासन विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी, मौदा यांचे मार्फतीने संबधित शेतक-याचा विमा क्लेम हा, विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांचे कार्यालयात पाठविल्या जातो व वि.प.क्रं 2 चे मार्फतीने प्रस्तावाची छाननी करुन पुढे तो विमा प्रस्ताव, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतो. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तीचे पती श्री रामु पुंजाराम राऊत हे दि.11/09/2007 रोजी मोटर सायकलने जात असताना अज्ञात वाहनाशी धडक होऊन त्यात जख्मी होऊन मृत्यू पावले. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे मृतक पतीचा महाराष्ट्र शासना तर्फे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत सदरचे
कालावधीत विमा उतरविलेला असल्याने, पतीचे अपघाती मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसदार म्हणून विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- मिळावी म्हणून तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, मौदा यांचे मार्फतीने आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे पाठविण्यासाठी दि.08.02.2009 रोजी सादर केला. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी मौदा मार्फतीने पुढे सदर विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचेकडे पाठविण्यात आला व वि.प.क्रं 2 यांनी विमा प्रस्तावाची छाननी करुन सदर विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर केला तसेच विरुध्दपक्षाने वेळोवेळी मागीतलेल्या दस्तऐवजांची तक्रारकर्तीने पुर्तता केली. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, विमा प्रस्ताव दि.08.02.2009 रोजी सादर केल्या नंतर, सदर दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाला या संबधी तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्षाने काहीही कळविले नाही म्हणून तक्रारकर्तीने विमा दाव्या संबधाने दि.06.03.2013 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे सदोदीत घडत आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा कडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक-08/02/2009 पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे कडून मिळावे इत्यादी मागण्या केल्यात. 3. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायमंचा तर्फे यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना स्वतंत्ररित्या नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली. सदर न्यायमंचाची नोटीस संबधित वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. 4. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर निशाणी क्रं 16 अनुसार न्यायमंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरामध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतला की, त्रिपक्षीय करारनामा हा महाराष्ट्र शासन आणि कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड व ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी यांचेमध्ये दि.29 ऑगस्ट, 2007 रोजी करण्यात आला. विम्याचा कालावधी दि.15.08.2007 ते 14.08.2008 असा होता. सदर करारनाम्या नुसार विम्या संबधी कोणताही वाद उदभवल्यास, वादासाठी मुंबई परिक्षेत्रातील न्यायमंचातच
तक्रार करता येईल अशी अट घालण्यात आली होती, त्यामुळे, प्रस्तुत न्यायमंचास सदर प्रकरणी अधिकारक्षेत्र येत नाही, त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. शेतकरी अपघात विमा योजनेचा कालावधी हा दि.15 ऑगस्ट, 2007 ते दि.14 ऑगस्ट, 2008 असा होता. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.11.09.2007 रोजी झाला.तक्रारकर्तीने विहित मुदतीत विमा दावा दाखल केला नाही. दि.29 ऑगस्ट, 2007 रोजीचे त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे व शासनाचे निर्णया नुसार विमा मुदत संपल्याच्या दि.14 ऑगस्ट,2008 पासून 03 महिन्याचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर, 2008 पर्यंत तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल केलेला नाही किंवा विरुध्दपक्षाला मिळाला नाही व त्यापेक्षा जास्त विलंब झाल्यास त्या बद्दलची कोणतीही ठोस कारणे विमा कंपनीला दिलेली नाहीत. तसेच आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता विहित मुदतीचे आत केली नाही. करीता वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने सदर विमा दावा नाकारलेला आहे, जो नियमा प्रमाणे बरोबर आहे. तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्या बाबतची सूचना वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने दि.27.07.2009 रोजीचे पत्रा नुसार तक्रारकर्तीस दिलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार अधिकारक्षेत्र आणि मुदतीचे कारणावरुन खारीज होण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारीत मृतकाचे अन्य कायदेशीर वारसदारांना समाविष्ठ केलेले नाही याही कारणावरुन तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता आणि त्यावरच त्याचे कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता ही बाब नाकबुल आहे. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू कसा, केंव्हा, कुठे व कोणत्या अवस्थेत झाला या विषयी विस्तृत माहिती मंचा समक्ष सादर केलेली नाही. तसेच तक्रारीत, तक्रारकर्तीचा पती मोटर सायकल चालविताना अपघात झाल्याचे नमुद केले आहे व पोलीस दस्तऐवजा नुसारही तक्रारकर्तीचा पती मोटर सायकल चालविताना मरण पावला म्हणून पोलीसानीं तक्रारकर्तीचे पतीला आरोपी म्हणून नमुद केलेले आहे. मोटार वाहन कायदया नुसार मोटर सायकल चालविण्या करीता वैध चालक परवाना असणे अनिवार्य आहे. तसेच दि.29 ऑगस्ट, 2007 चे त्रिपक्षीय करारा प्रमाणे दावा करण्या करीता वैध चालक परवाना व अन्य आवश्यक दस्तऐवज दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु तक्रारकर्तीला वारंवार सुचित करुनही दावा पुष्टयर्थ समाधानकारक दस्तऐवज व पुरावा न दिल्याने सदर दावा कार्यालयीन प्रक्रिये नुसार त्यांना सुचित करुन निरस्त करण्यात आला. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरामध्ये केली. 5. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर निशाणी क्रं 13 अनुसार न्यायमंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार म्हणून शासन आणि विमा कंपनी यांचे मध्ये कार्य करतात व शासनास विना मोबदला सहाय्य करीत असल्याने तक्रारकर्ती या त्यांच्या ग्राहक होऊ शकत नाहीत. विमा कंपनी विम्याचे जोखीमी संबधाने महाराष्ट्र शासना कडून मोबदला स्विकारीत असल्याने तक्रारकर्ती या विमा कंपनीच्या ग्राहक होऊ शकतात. संबधित तहसिलदार यांचे कडून प्राप्त विमा प्रस्तावाची, योग्य ती छाननी करुन, तसेच आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन, विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी ते पाठवितात. मृतक श्री रामु पुंजाराम राऊत, गाव मु.सावरगाव, पोस्ट बाबदेव, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर याचा अपघाती मृत्यू दि.11.09.2007 रोजी झाला व त्यासंबधाने विमा प्रस्ताव तहसिल कार्यालय, मौदा यांचे मार्फतीने, विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे नागपूर येथील कार्यालयास प्राप्त झाला, यानंतर वि.प.क्रं 2 यांचे नागपूर कार्यालयाने वेळोवेळी फेरफार आणि वाहन परवान्याची मागणी करुनही प्राप्त न झाल्याने, विमा दावा आहे त्या स्थितीत वि.प.क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीला पाठविला परंतु कागदपत्र प्राप्त न झाल्याचे कारणाने दावा प्रलंबित आहे. वि.प.क्रं 2 यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांना मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली. 6. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, मौदा यांनी नि.क्रं 12 अनुसार लेखी उत्तर न्यायमंचा समक्ष दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी आपल्या लेखी उत्तरामध्ये प्रस्तुत तक्रार ही सन-2007-2008 या कालावधीशी संबधित असून, सन-2007-2008 मध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना महसूल विभागा मार्फत राबविण्यात येत होती, त्यानुसार संबधित तहसिलदार यांचे मार्फतीने विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर करण्यासाठी पाठविण्यात येत होता. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, मौदा यांचे कार्यालयात सादर करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही आणि त्यानुसार विमा दावा वि.प.क्रं 3 यांचे कार्यालयात सादर करण्यात आलेला नाही. वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स कंपनी कडून प्राप्त यादी नुसार प्रकरण क्रं-2009/001611 अपघात दि.11/09/2007 असून शेरा रकान्यात ड्रायव्हींग लायसन्स नसल्यामुळे व जुना फेरफार नसल्यामुळे विमा कंपनीने दावा नामंजूर केला होता (यादी सहपत्रित). तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.क्रं 3 यांचेकडे सादर केलेला नाही तरी कबाल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर आणि जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे तर्फे दि.07.01.2011 रोजी आयोजित
शिबीरात अपूर्ण कागदपत्राच्या पुर्तते करीता हजर राहण्या बाबत पत्र पाठविले होते त्यामुळे कोणतीही सुचना तक्रारकर्तीस दिलेली नव्हती हे म्हणणे संयुक्तिक नाही. विमा दाव्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विमा कंपनीचे आहेत. त्यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्तीने दि.06.03.2013 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीस त्यांचे कार्यालयात प्राप्त झालेली नाही. वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, मौदा यांनी त्यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली. 7. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णय, तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे नावाचा शेतीचा 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना-8-अ उतारा प्रत, तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने एफ.आय.आर. प्रत, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, तलाठी व पोलीस पाटील यांचे प्रमाणपत्र, शेतीचे अधिकार अभिलेख पंजी, तक्रारकर्तीचे पतीचे राशनकॉर्ड, माहिती अधिकारातील अर्ज इत्यादीचा समावेश आहे. तसेच तक्रारकर्तीने अनुक्रमे निशाणी क्रं 18 वर शपथपत्र दाखल केलेत. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 8. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 9. वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे निर्णयाची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 10. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेचे शासन निर्णयाची प्रत, दि.07 जानेवारी, 2011 रोजीचे शिबिरास उपस्थित राहण्याबाबतचे दि.13.12.2010 रोजीचे पत्रा बाबतची प्रत, शेतकरी अपघात सन-2007/2008 विमा दाखल शेतक-यांची यादी, माहिती अधिकारात तक्रारकर्तीने तहसिलदार यांचे नावे दि.26.02.2013 रोजी केलेला अर्ज प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 11. प्रस्तुत प्रकरणात त.क. आणि वि.प.क्रं 1 विमा कंपनी यांचे तर्फे वकील श्री चौधरी यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 12. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस आणि वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी मौदा यांचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व त.क. व वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे अधिवक्ता यांचा युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे- :: निष्कर्ष :: 13. प्रकरणातील सन-2006-07 च्या उपलब्ध गाव नमुना 7-अ व 12 चे उता-यावरुन मृतक श्री रामु पुंजाराम राऊत यांची मौजा सावरगाव, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर येथे शेती होती व सदर शेती वारस हक्काने फेरफार क्रं-191, दि.17.06.2004 रोजी त्याच्याकडे आली होती, ही दिसून येते. त्याच्या मृत्यू नंतर फेरफार क्रं-263, दि.22.10.2007 अन्वये सदर जमीनीवर त्याची विधवा श्रीमती उर्मिला व इतर वारसांची नावे चढविण्यात आली. यावरुन मृतक हे शेतकरी होते आणि तक्रारकर्ती पत्नी या नात्याने मृतकाची कायदेशीर वारसदार असल्या बद्दल स्पष्ट होते. 14. प्रकरणातील उपलब्ध पोलीस दस्तऐवज एफ.आय.आर, घटनास्थळ पंचनामा, आणि डॉक्टरांचे शवविच्छेदन अहवाल यावरुन मृतक श्री रामु पुंजाराम राऊत यांचा अपघाताने मृत्यू दि.11.09.2007 रोजी झाल्याचे दिसून येते.
15. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.24 ऑगस्ट, 2007 अन्वये दि.15 ऑगस्ट, 2007 ते 14 ऑगस्ट, 2008 या कालावधीमध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वीत असून विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे (“वि.प.क्रं 1” म्हणजे ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी असे समजण्यात यावे) पुणे,नाशिक, अमरावती व नागपूर या कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांचा विमा सदर कालावधीत उतरविल्याचे दिसून येते. थोडक्यात मृतकाचा विमा सदरचे कालावधीत काढलेला होता ही बाब स्वयंस्पष्ट होते. 16. विमाधारकाचा झालेला अपघाती मृत्यू तसेच विमा पॉलिसी या बद्दल उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरा सोबत खालील प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहेत- (1) प्रस्तुत तक्रारीत मंचास अधिकार क्षेत्र येत नाही. (2) तक्रारकर्तीने विमा दावा योजने नुसार विहित मुदतीत दाखल केलेला नाही. प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन खारीज व्हावी (3) मृतकाचा अपघात मोटर सायकल चालवित असताना झाल्यामुळे तक्रारकर्तीस वारंवार सुचित करुनही, मृतकाचा वैध चालक परवाना विमा कंपनीस पुरविलेला नाही. (4) तक्रारकर्तीने आवश्यक वारसदारांसह तक्रार दाखल केली नाही. आक्षेप क्रं-1- मंचास अधिकार क्षेत्र नसल्या बाबत- 16(1) सदर तक्रारीतील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचे शाखा कार्यालय, नागपूर येथे असून सदर कार्यालयातून त्यांचा व्यवसाय चालतो. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडे नागपूर महसूल विभागातील शेतक-यांचा विमा काढण्यात आला होता. दोन्ही विरुध्दपक्षांचे शाखा कार्यालय, नागपूर स्थित असल्यामुळे तसेच विमाधारक शेतक-याचा मृत्यू, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूरचे कार्यक्षेत्रात तालुका मौदा, जिल्हा नागपूरचे हद्दीत झाल्यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम -11 (2) (a) आणि (c) प्रमाणे या मंचास सदर तक्रार चालविण्याची कार्यकक्षा प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे या आक्षेपात काहीही तथ्य दिसून येत नाही. म्हणून अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर या मंचास प्रस्तुत तक्रारीत पूर्ण अधिकारक्षेत्र येते. त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे या आक्षेपात काहीही तथ्य दिसूनयेत नाही. आक्षेप क्रं-2-विमा कंपनी कडे, विमा कालावधी संपण्याच्या तारखे पासून म्हणजे दि.14.08.2008 पासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर, 2008 पर्यंत क्लेम सादर करणे आवश्यक असताना तो विलंबाने सादर केला, विलंबाची कारणे दिलेली नाहीत थोडक्यात विहित मुदतीत विमा दावा दाखल केला नाही. तक्रारकर्तीस वारंवार सुचित करुनही आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता केली नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.27.07.2009 रोजी तक्रारकर्तीस पत्र देऊन फेटाळला 16(2) या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरात, विमा कंपनी कडे, महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दि.24 ऑगस्ट, 2007 नुसार विमा दावा संपण्याच्या तारखे पासून 90 दिवसांचे आत (दि.14.08.2009 पासून 90 दिवसांचे आत) म्हणजे दि.14.11.2009 पर्यंत क्लेम सादर करणे आवश्यक असताना तक्रारकर्तीने विमा दावा उशिरा सादर केल्याचे कारणा वरुन फेटाळला व तशी सुचना दि.27.07.2009 रोजी तक्रारकर्तीला दिली असल्याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्तीने, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला? या बद्दल काहीही कळविले नसल्याचे आपले प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीत नमुद केले. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 18 वरील शपथपत्रात ही बाब नाकारलेली आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.27/06/2009 रोजीचे पत्रान्वये दावा फेटाळल्या बाबत तिला कळविले होते. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने दावा फेटाळल्याचे पत्र तसेच या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. मंचाचे मते, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस विमा दावा फेटाळल्या बाबतचे पत्र पाठविल्याचा कोणताही पुरावा व ते पत्र तक्रारकर्तीस मिळाल्या बाबत पोच इत्यादी पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे प्रतिज्ञालेखावरील कथनात की, तिला विमा दाव्या संबधाने काहीही कळविले नाही म्हणून तक्रारीस कारण सदोदीत घडत आहे,मंचास तथ्य वाटते. म्हणून प्रस्तुत तक्रार ही मुदतीत आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. या संदर्भात तक्रारकर्तीने खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रावर आपली भिस्त ठेवली आहे. (1) I (2009) CPJ 147 Hon’ble Maharashtra State Commission, Mumbai National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला? हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. (2) I (2013) CPJ 115 Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission Raipur Ramayanvati –V/s- Oriential Insurance Company Ltd. उपरोक्त नमुद प्रकरणातील विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचा आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वा बद्दल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसी बद्दल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे. आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात उपरोक्त नमुद मा.आयोगाचा सदर निर्णय तंतोतंत लागू पडतो. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री एक ग्रामीण विधवा अशिक्षीत आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.11.09.2007 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे काही दिवस पतीचे निधनाने ती अतिशय व्यथीत होती. महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता याची तिला कल्पना नव्हती. तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना नव्हती. तहसिल कार्यालय/ग्राम पंचायती मध्ये सुध्दा शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अटी व शर्ती नमुद केलेले दर्शनी फलक लावलेले नाहीत. पतीचे मृत्यू नंतर सावरल्या नंतर तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाली. कागदपत्रांची माहिती घेणे, त्याची जुळवाजुळव करणे, वेळेवर अधिकारी न सापडणे व खेडयातून तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सोबत न मिळणे अशा अनेक अडचणींनां तक्रारकर्तीला सामोरे जावे लागले आणि विमा दाव्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज मिळवावे लागले. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत म्हणजे विमा पॉलिसी संपल्या पासून 90 दिवसाचे आत सादर न केल्याचे कारणा वरुन, विमा दावा फेटाळण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती अयोग्य असल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. आक्षेप क्रं- 3) मृतकाचा अपघात मोटर सायकल चालवित असताना झाल्यामुळे तक्रारकर्तीस वारंवार सुचित करुनही, मृतकाचा वैध चालक परवाना विमा कंपनीस पुरविलेला नाही. 16(3) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा नुसार त्यांनी मृतका जवळ अपघाताचे वेळी वैध वाहन चालक परवाना नसल्याचे कारणावरुन विमा फाईल बंद केल्या बाबत दि.27.07.2009 रोजीचे पत्रा नुसार तक्रारकर्तीने वेळेच्या आत आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता न केल्याने विमा दावा नामंजूर केल्या बाबत कळविले. सदर आक्षेपा संदर्भात तक्रारकर्तीने आपले तक्रारी सोबत नि.क्रं 3 वरील यादी नुसार एफ.आय.आर. व पोलीस घटनास्थळ पंचनाम्याची प्रत दाखल केलेली आहे. एफ.आय.आर.मध्ये तसेच घटनास्थळ पंचनाम्यात मृतक चालक रामु पुंजाराम राऊत मौदा मार्गाने नॅशनल हायवे रोडने सावरगाव येथे आपली मोटर सायकल क्रं MH-40/E-4144 चालवित घेऊन जात असताना दि.10.09.2007 चे 005/00 वाजता उमरी शिवारात आपल्या मोटर सायकल समोर जाणा-या अज्ञात वाहनाला धडक मारुन अपघात केला, ज्यामुळे चालक स्वतः गंभीर जख्मी होऊन जागीच मरण पावला. घटना घडली त्यावेळी प्रत्यक्ष्यदर्शी साक्षीदार नसल्याने सदरचा अपघात मृतक शेतकरी रामु पुंजाराम राऊत यांस अज्ञात वाहनाने धडक दिल्यामुळे झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा नुसार त्यांनी मृतका जवळ अपघाताचे वेळी वैध वाहन चालक परवाना नसल्याचे कारणावरुन विमा फाईल बंद केल्याचे म्हटले आहे. मंचाचे मते असा विमा दावा फेटाळल्या बाबत तक्रारकर्तीस पाठविलेल्या पत्रा बाबत कोणताही पुरावा मंचा समक्ष आलेला नाही. याउलट तक्रारकर्तीने माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अनुसार तहसिलदार, तहसिल कार्यालय मौदा येथे दि.26.12.2013 रोजी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखल केली, ज्यामध्ये तक्रारकर्तीने विमा दावा सन-2007-2008 मध्ये जो अर्ज केला होता त्याचा लाभ मिळालेला नसल्यामुळे त्या संबधी माहिती हवी असे त्यात नमुद केलेले आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, तक्रारकर्तीस दि.26.12.2013 पर्यंत म्हणजे माहिती अधिकारात अर्ज करे पर्यंत विमा दाव्या संबधी काहीही कळविण्यात आले नव्हते ही बाब स्पष्ट होते. मंचा तर्फे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचे महाराष्ट्र शासन, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय वि भाग शासन निर्णय क्रं 24 ऑगस्ट, 2007 चे परिपत्रकाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. सदरचे दि.24 ऑगस्ट, 2007 चे शासन नि र्णयातील विम्याचा कालावधी हा दि.15ऑगस्ट, 2007ते 14 ऑगस्ट, 2008 असा आहे आणि आमचे समोरील प्रस्तुत प्रकरणातील शेतक-याचा अपघाती मृत्यू हा दि.11.09.2007 रोजी विम्याचे कालावधीतील आहे. सदर दि.24.08.2007 चे शासन नि र्णया प्रमाणे प्रपत्र- ड अनुसार अपघाताचे पुराव्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे यामध्ये खालील माहिती नमुद आहे- प्रपत्र- ड अक्रं | अपघाताचे स्वरुप | आवश्यक कागदपत्रे | 1 | रस्त्यां वरील अपघात | प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, चौकशी अहवाल, मृत्यू विश्लेषण अहवाल, मृत्यू दाखला |
सदरचे दि.24.08.2007 चे शासन निर्णयातील प्रपत्र-ड मध्ये कोठेही नमुद नाही की, रस्त्यांवरील अपघात झाला असल्यास मृतकाचे वैध चालक परवाना आवश्यक राहिल. तक्रारकर्तीने या संदर्भात आपली भिस्त आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी- नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी-विरुध्द-अनिता राजाभाऊ खिस्ते या प्रकरणी पारीत केलेला अपिलीय आदेश जो-II (2012) CPJ 14 या ठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, यावर ठेवली. सदर अपिलीय आदेशातील वस्तुस्थिती नुसार संबधित विमा कंपनीने, शेतकरी अपघात विमा योजने अनुसार विमा धारकाचे मृत्यू संबधीचा विमा दावा हा मोटर वाहन कायदयातील तरतुदी नुसार, मृतक विमा धारकाचा वैध वाहन चालक परवाना सादर न केल्याचे कारणावरुन फेटाळला होता. त्यानंतर ग्राहक मंचाने तक्रारकर्ती (मृतक विमाधारकाची पत्नी) विमा दावा मंजूर करुन विमा दावा रक्कम रुपये-1,00,000/- संबधित विमा कंपनीस देण्याचे आदेशित केले होते. ग्राहक मंचाचे आदेशा विरुध्द प्रस्तुत अपिलीय प्रकरण आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे दाखल करण्यात आले होते. आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी आपले अपिलीय आदेशात शासन परिपत्रकामध्ये संबधित शेतक-याचा वाहन परवाना सादर करणे आवश्यक राहिल असे कुठेही नमुद केलेले नाही. या संबधात जी दुरुस्ती
करण्यात आली ती 29.05.2009 रोजी करण्यात आली, सदर दुरुस्ती नुसार शेतक-याचा मोटर वाहनाने अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याचा वैध चालक परवाना सादर करणे आवश्यक राहिल असे नमुद आहे. आमचे समोरील अपिलीय प्रकरणातील विमा योजना ही सन 2008-2009 मध्ये सुरु झाल्यामुळे आणि तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा दि.22.02.2007 रोजी झालेला असल्यामुळे मृतकाचे वैध वाहन चालक परवान्याची मागणी लागू होत नसल्याचे नमुद करुन, ग्राहक मंचाचा आदेश आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग यांनी कायम ठेवला. उपरोक्त नमुद आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांचा अपिलीय आदेश आमचे समोरील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो कारण आमचे समोरील प्रकरणात महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.24 ऑगस्ट, 2007 अन्वये दि.15 ऑगस्ट, 2007 ते 14 ऑगस्ट, 2008 या कालावधीमध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वीत होती आणि विमा योजनेचे कालावधीत मृतक श्री रामु पुंजाजी राऊत यांचा अपघाताने मृत्यू दि.11.09.2007 रोजी झाला. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची दि.29.05.2009 च्या दुरुस्ती प्रमाणे मृतकाच्या वैध चालक परवान्याची मागणी प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. आक्षेप क्रं- (4) तक्रारकर्तीने आवश्यक वारसदारांसह तक्रार दाखल केली नाही. 16 (4) प्रकरणातील उपलब्ध तलाठी 7/12, गाव नमुना 7-अ व 12 चे उता-यावरुन मृतक श्री रामु पुंजाराम राऊत यांची मौजा सावरगाव, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर येथे शेती होती तसेच संबधित तलाठी यांनी मृतक रामु पुंजाराम राऊत यांचे मृत्यू नंतर गाव नमुना 7-12 मध्ये फेरफार क्रं-263, दि.22.10.2007 नुसार नोंद घेतल्याचे दिसून येते व मृतकाचे वारसदार म्हणून पंकज अ.रामू वय-14 वर्ष, अमोल अ.रामु वय 11 वर्ष, स्वाती अ. रामू वय 16 वर्ष आणि अज्ञानपालनकर्ती आई म्हणून तक्रारकर्ती उर्मिलाबाई वि.रामु रा. सावरगाव अशी नोंद घेतल्याचे दिसून येते, त्यामुळे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे याही आक्षेपात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही. 17. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत तक्रारकर्ती शेतकरी अपघात विमा योजने संबधाने विमा क्लेमची रक्कम रुपये-1,00,000/- वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणण्या नुसार विमा क्लेम नाकारल्याच्या दिनांक-27.07.2009 पासून द.सा.द.शे.12%दराने व्याजासह तसेच शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा
कंपनी कडून तक्रारकर्ती मिळण्यास पात्र आहे असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 आणि क्रं-3 यांना सदर प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते. 18. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीस निर्देशित करण्यात येते की, तक्रारकर्तीस तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त ) दिनांक-27.07.2009पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह द्दावी. 3) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत. 4) विरुध्दपक्ष क्रं- 2 व क्रं-3 यांना सदर तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. 5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 6) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |