::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य. ) (पारीत दिनांक– 19 मार्च, 2014) 1. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये तिचे पती मृतक विमाधारक शेतकरी श्री राजेंद्र शिवाजी बाभरे यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने विधवा पत्नी या नात्याने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केली आहे. 2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे- तक्रारकर्ती ही मृतक विमाधारक शेतकरी श्री राजेंद्र शिवाजी बाभरे यांची विधवा पत्नी आहे. मृतक श्री राजेंद्र शिवाजी बाभरे यांचे मालकीची मौजा आकोली, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा सर्व्हे क्रं-274/1 असा असून ते व्यवसायाने शेतकरी होते आणि शेतीतील उत्पन्नावर ते कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 दि न्यु इंडीया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीकडे, महाराष्ट्र शासना तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही,तालुका कुही, जिल्हा नागपूर यांचे मार्फतीने शेतक-यांचा अपघाती विमा उतरविलेला आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड ही शेतक-यांचे अपघात विमा दाव्यांची छाननी करुन विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीकडे सादर करण्यासाठी नियुक्त केलेली सल्लागार कंपनी आहे. तक्रारकर्तीचे पती श्री राजेंद्र शिवाजी बाभरे हे दि.07.08.2012 रोजी आपल्या मोटर सायकलने जात असताना काळी-पिवळी (टॅक्सी) गाडीच्या चालकाने भरधाव वेगाने गाडी चालवून तक्रारकर्तीचे पतीला धडक दिल्याने तक्रारकर्तीचे पती सदर अपघातात मरण पावले. तक्रारकर्तीने तिचे मृतक पती श्री राजेंद्र शिवाजी बाभरे यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीकडे विरुध्दपक्ष क्रं-4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांचे मार्फतीने विमा प्रस्ताव दि.10.06.2013 रोजी सादर केला. सदर प्रस्तावा सोबत आवश्यक सर्व दस्तऐवज जोडले असताना देखील विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.20.09.2013 रोजीचे पत्राव्दारे विमा कंपनीस विमा दावा उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण दर्शवून फेटाळला व तक्रारकर्तीस दोषपूर्ण सेवा दिली. वस्तुतः तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा योजनेची कल्पना नव्हती तसेच या योजनेची जाहिरात सुध्दा केलेली नाही. शेतकरी अपघात विमा योजनेतील अटी व शर्तीची तक्रारकर्तीस कल्पना नव्हती. विमा दाव्या संबधी आवश्यक दस्तऐवजांची जुळवाजुळव करण्यास आलेल्या अडचणींमुळे तक्रारकर्तीस विमा दावा सादर करण्यास वेळ लागला. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विमा दावा सादर करण्यास का वेळ झाला याचे स्पष्टीरण सादर करण्यास कोणतीही संधी न देता विमा दावा फेटाळला. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षाकडे विमा प्रस्ताव सादर केल्याचे दिनांका पासून म्हणजे दि.10.06.2013 पासून द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळावी तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-20,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे अशा मागण्या केल्यात. 03. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीने मंचा समक्ष लेखी उत्तर दाखल करुन, तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या 7/12 उता-या नुसार सर्व्हे नं.274/1 या शेतजमीनीचे चार हिस्सेदार आहेत आणि जमीन फक्त 1.87 हेक्टर आहे. शेती कमी आणि हिस्सेदार चार असल्यामुळे कोणता भाऊ शेती करीत होता याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा योजनेची कल्पना नव्हती, पॉलिसीतील अटी व शर्तीची कल्पना नव्हती, सदर योजनेची व्यापक प्रमाणावर जाहिरात केलेली नव्हती ही सर्व विधाने नाकबुल केलीत. तक्रारकर्तीस विमा दावा प्रस्तावा सोबत आवश्यक दस्तऐवजांची जुळवाजुळव करण्यात अडचणी आल्यात ही बाब नाकबुल करुन नमुद केले की, आकोली हे गाव कुही तालुक्या पासून 02 किलोमीटर अंतरावर आहे त्यामुळे अडचणीचा प्रश्नच उदभवत नाही. विमा दावा दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी तक्रारकर्तीची आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने आपले विशेष कथनात नमुद केले की, महाराष्ट्र शासना तर्फे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना ही सन-2011-12 वर्षा करीता दि.15 ऑगस्ट, 2011 ते 14 ऑगस्ट, 2012 या कालावधी करीता होती. तक्रारकर्तीचे पती श्री राजेन्द्र शिवाजी बाभरे यांचा पोलीस दस्तऐवजा नुसार अपघाती मृत्यू दि.07.08.2012 रोजीचा आहे. तक्रारकर्तीने पतीचे मृत्यू नंतर विमा दावा दि.10.06.2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांचे कार्यालयात सादर केला. वि.प.क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांनी दि.10.06.2013 रोजीचे पत्रा नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा वि.प.क्रं 3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचेकडे सादर केला. पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार पॉलिसीचा कालावधी संपल्या नंतर म्हणजे दि.14 ऑगस्ट, 2012 नंतर 90 दिवसांचे आत म्हणजे दिनांक-14 नोव्हेंबर, 2012 पर्यंत विमा दावा सादर करणे आवश्यक होते परंतु तक्रारकर्तीने विमा दावा पॉलिसी संपल्या नंतर म्हणजे दि.14.11.2012 नंतर 208 दिवसा नंतर सादर केलेला आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा मुदतबाहय सादर केल्याचे कारणावरुन फेटाळलेला आहे व तसे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने दि.20.09.2013 रोजीचे पत्रानुसार कळविलेले आहे. वि.प.क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती केली. 04. वि.प.क्रं 3 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, शेतक-यांचा विमा दावा
विमा कंपनीकडे छाननी करुन पाठविण्यासाठी ते शासनाला विनामोबदला मदत करतात, यासाठी त्यांना कोणताही मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे विमा दाव्या संबधाने कोणतीही रक्कम देण्याची त्यांची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नाही. आपल्या म्हणण्याचे समर्थनार्थ त्यांनी मा.महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग खंडपिठ औरंगाबाद यांनी प्रथम अपिल क्रं-1114/2008 विभाग प्रमूख कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीस प्रायव्हेट लिमिटेड –विरुध्द- श्रीमती सुशिला भीमराव सोनटक्के या प्रकरणात दि.16.03.2009 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केली आहे. सदर आदेशा मध्ये वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स प्रायव्हेट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांचे विरुध्द शेतक-यास अपघात विमा दाव्याची रक्कम देण्याची कोणतीही जबाबदारी येत नाही असे नमुद केलेले आहे. म्हणून वि.प.क्रं 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3 यांनी पुढे असे नमुद केले की, मृतक विमाधारक शेतकरी श्री राजेन्द्र शिवाजी बाभरे, गाव आकोली, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर यांचा अपघाती मृत्यू दि.07.08.2012 रोजी झाला. त्याचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दावा प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर मार्फत वि.प.क्रं 3 कबाल नागपूर कार्यालयास दि.02.07.2013 रोजी उशिराने प्राप्त झाला. सदर विमा प्रस्ताव पुढे त्यांनी वि.प.क्रं 1 न्यु इंडीया एश्योरन्स कंपनीला दि.15.07.2013 रोजी पाठविला असता सदर विमा प्रस्ताव वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने त्यांचे दि.20.09.2013 रोजीचे पत्रान्वये उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारणावरुन नामंजूर केला व तसे वारसदारास कळविले. 05. विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर यांनी लेखी उत्तर न्यायमंचा समक्ष दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्रं 4 यांनी आपल्या लेखी उत्तरामध्ये नमुद केले की, सदर योजना सन-2011-12 मधील असून, तक्रारकर्तीचा विमा दावा तालुका कृषी अधिकारी कुही यांचे कार्यालयास दि.10.06.2013 रोजी प्राप्त झाला व तो संबधीत उपविभागीय कार्यालय यांचेकडे दि.10.06.2013 रोजीच पाठविण्यात आला होता. पुढे सदर विमा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांनी दि.02.07.2013 रोजी वि.प.क्रं-3 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस लिमिटेड, नागपूर यांचेकडे सादर केला. वि.प.क्रं 4 यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरितीने पार पाडलेले आहे त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही म्हणून त्यांना मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-4 तालुका कृषी अधिकारी, नागपूर यांनी केली. 06 तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 03 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना शासन निर्णय, विमा दावा प्रस्ताव, वि.प. विमा कंपनीचे विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र, तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे नावाचा शेतीचा 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना-6-ड, तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा,मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र विमाधारकाचा वाहन परवाना इत्यादी प्रतीचा समावेश आहे. 07. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने आपले एकत्रित प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर मंचा समक्ष सादर केले. तसेच दस्तऐवज यादी नुसार शेतकरी अपघात विमा योजना त्रिपक्षीय करार प्रत, ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रत, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे वि.प.क्रं 3 चे मार्फतीने सादर केल्या बाबतचे दि.02.07.2013 रोजीचे पत्राची प्रत, वि.प.क्रं 3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी , वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे तक्रारकर्तीचा विमा दावा सादर केल्या बाबत दि.15.07.2013 रोजीचे पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. 08. वि.प.क्रं 3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे निर्णयाची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 09. विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी यांनी आपले प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तरा सोबत शासन निर्णयाची प्रत, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास प्राप्त व सादर झालेल्या प्रकरणांची रजिस्टर नोंद उतारा प्रत सादर केली. 10. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री क्षिरसागर आणि वि.प. क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री रामटेके यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 11. तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी यांचे परस्पर विरोधी कथना वरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ घेण्यात आले. मुद्दा उत्तर (1) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने, तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय?................... होय. (2) काय आदेश?.....................................................तक्रार अंशतः मंजूर. :: कारण मिमांसा व निष्कर्ष :: मुद्दा क्रं-1 व 2- 12. तक्रारकर्तीचे पती विमाधारक शेतकरी श्री राजेन्द्र शिवाजी बाभरे यांचा दि.07.08.2012 रोजी आपले मोटर सायकलने जात असताना काळी-पिवळी (टॅक्सी) गाडीच्या चालकाने भरधाव वेगाने गाडी चालवून धडक दिल्याने मृत्यू झाला ही बाब प्रकरणातील पोलीस दस्तऐवज एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा,मरणान्वेषण प्रतिवृत्त, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र यावरुन सिध्द होते. तसेच प्रकरणातील मृतकाचे नावे उपलब्ध शेतीचे दस्तऐवज 7/12 उतारा प्रत, गाव नमुना-6-ड यावरुन मृतक शेतकरी होता हे ही सिध्द होते. मृतकाचा विरुध्दपक्ष क्रं-4 तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2011-12 कालावधी दि.15 ऑगस्ट, 2011 ते 14 ऑगस्ट, 2012 अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता या बाबी प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजां वरुन सिध्द होतात आणि या बाबी प्रकरणातील उभय पक्षांना मान्य आहेत, त्या बाबत विवाद नाही. 13. प्रस्तुत प्रकरणातील विवाद हा अत्यंत संक्षीप्त स्वरुपाचा आहे, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने लेखी उत्तरा नुसार त्रिपक्षीय करारा प्रमाणे तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह विमा दावा विमा पॉलिसी संपल्याचे म्हणजे दि.14.08.2012 पासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर 2012 पूर्वी सादर करावयास हवा होता. तक्रारकर्तीचे पती श्री राजेन्द्र शिवाजी बाभरे यांचा पोलीस दस्तऐवजा नुसार अपघाती मृत्यू दि.07.08.2012 रोजीचा आहे. तक्रारकर्तीने पतीचे मृत्यू नंतर विमा दावा दि.10.06.2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी
अधिकारी,कुही यांचे कार्यालयात सादर केला. वि.प.क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांनी दि.10.06.2013 रोजीचे पत्रा नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयास सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रं-3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे उत्तरा नुसार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालया मार्फतीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांना दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रा नुसार प्राप्त झाला असल्याचे नमुद केले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.20.09.2013 रोजी जिल्हा कृषी अधिक्षक यांना दिलेल्या पत्रात तक्रारकर्तीचा विमा दावा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचे दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रानुसार सादर केलेला आहे, जो विहित कालमर्यादेच्या (अंतिम दि.14.11.2013) समाप्ती नंतर प्राप्त झालेला असल्याचे नमुद करुन विमा दावा फेटाळला. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांना जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र जाक्रं-ता.1/सां./शेजअवियो/सन-12-13/3618/13, दि.02.07.2013 नुसार प्राप्त झालेल्या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. सदर पत्रामध्ये वि.प.क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांचे कार्यालयास तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.21.06.2013 रोजी प्राप्त झाल्याचा सुध्दा उल्लेख आहे. 14. या संदर्भात मंचातर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष क्रं-4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही, जिल्हा नागपूर यांनी त्यांचे लेखी उत्तरा सोबत तक्रारकर्तीचे विम्या दाव्या संबधाने त्यांचे कार्यालयातील आवक रजिस्टरची प्रत दाखल केली, त्यावरुन तक्रारकर्तीने पतीचे मृत्यू संबधिचा विमा दावा वि.प.क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी कुही यांचे कार्यालयात दि.10.06.2013 रोजी सादर केला असल्याची बाब त्यातील नोंदी वरुन सिध्द होते. वि.प.क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही यांचे लेखी उत्तरा नुसार त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांचे कार्यालयीन पत्र दि.10.06.2013 नुसार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयास सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रं-3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे उत्तरा नुसार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालया मार्फतीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांना दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रा नुसार प्राप्त झाला असल्याचे नमुद केले व ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीस सुध्दा मान्य आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर
यांचे दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रा नुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनी व वि.प.क्रं 3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचेकडे पाठविल्याची बाब दाखल पत्राचे प्रतीवरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.20.09.2013 रोजी जिल्हा कृषी अधिक्षक यांना दिलेल्या पत्रात तक्रारकर्तीचा विमा दावा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचे दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रानुसार सादर केलेला आहे, जो विहित कालमर्यादेच्या (अंतिम दि.14.11.2013) समाप्ती नंतर प्राप्त झालेला असल्याचे नमुद करुन विमा दावा फेटाळला. 15. मंचाचे मते उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्तीचे विमा प्रस्तावा संबधीचा संपूर्ण घटनाक्रम आहे. तक्रारकर्तीचे पती विमाधारक शेतकरी श्री राजेन्द्र शिवाजी बाभरे यांचा अपघाती मृत्यू दि.07.08.2012 रोजीचा आहे तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, कुही, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर यांचे कार्यालयात दि.10.06.2013 रोजी सादर केला ही बाब पूर्णतः सिध्द होते.. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणण्या नुसार सदर विमा प्रस्ताव पॉलिसी संपल्या पासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर, 2012 पूर्वी सादर करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीने प्रथम विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे दि.10.06.2013 रोजी सादर केला म्हणजेच तक्रारकर्तीने योजनेची मुदत संपल्या पासून जवळपास 06 महिने 27 दिवस उशिराने विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे सादर केला व पुढे सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं-3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस नागपूर यांना प्राप्त झाल्याची बाब सर्व पक्षानां मान्य आहे. तसेच वि.प.क्रं 3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस लिमिटेड यांचे दाखल दि.15.07.2013 रोजीचे पत्रा वरुन त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे दि.15.07.2013 रोजी पाठविल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.20.09.2013 रोजी जिल्हा कृषी अधिक्षक नागपूर यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्या बाबतचे पत्रात त्यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचे दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रानुसार प्राप्त झाल्याचे नमुद केले आहे परंतु वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस प्रत्यक्षात तक्रारकर्तीचा विमा दावा नेमका कोणत्या तारखेस प्राप्त झाला या बाबत काहीही नमुद केलेले नाही. 16. मंचाचे मते शेतकरी अपघात विमा योजने संबधिचा प्रस्ताव, आवश्यक सर्व दस्तऐवज शासकीय यंत्रणेकडून प्राप्त करुन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे सादर करावयाची कार्यपध्दती बघता प्रथम विमा प्रस्ताव आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे त्यानंतर तालुका कृषी अधिका-यां मार्फतीने कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस कडे तपासणीसाठी पाठविणे आणि कबाल इन्शुरन्स कंपनीने प्रस्तावातील त्रृटीची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन त्यानंतर विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे निश्चीतीसाठी सादर करणे ही सर्व ठरवून दिलेली कार्यपध्दती बघता पॉलिसी संपल्या पासून 90 दिवसांचे आत एवढया कमी कालावधीत संबधित मृतक शेतक-याचे वारसदार यांनी प्रत्यक्ष विमा कंपनीकडे आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव सादर करणे ही कृती प्रत्यक्ष व्यवहारात पार पडणे अतिशय कठीण व गुंतागुंतीची आहे. 17. या संदर्भात तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रं –शेअवि-2011/प्र.क्रं 94/11-ए मंत्रालय विस्तार, मुंबई -400032 दि.08 ऑगस्ट, 2011 रोजीचे शासन निर्णयावर आपली भिस्त ठेवली. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं 7 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे- “ विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल/प्राप्त होईल, त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झालेला आहे असे समजण्यात येईल” तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं 8 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे- “विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसा पर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसा नंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत”. 18. मंचाचे मते उपरोक्त नमुद शासन निर्णया वरुन स्वयंस्पष्ट होते की, विहित मुदतीत प्रस्ताव सादर केले नाही या कारणावरुन विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. मृतक हा अपघाताचे दिवशी शेतकरी होता आणि शेतकरी अपघात विमा योजना कालावधीमध्ये त्याचा अपघाती मृत्यू झाला होता या बाबी पुराव्यानिशी सिध्द होत असताना वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव उशिरा सादर केल्याचे कारणा वरुन विमा दावा नाकारणे ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची सेवेतील त्रृटी आहे. सदर प्रकरणातील अपघाती मृत्यू हा दि. 07.08.2012 रोजीचा आहे आणि ठरवून दिलेल्या चाकोरी मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्या बाबत दि.20.09.2013 रोजी जिल्हा कृषी अधिक्षक नागपूर यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी यांचे दि.02.07.2013 रोजीचे पत्रानुसार प्राप्त झाल्याचे नमुद केले आहे. वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणण्या नुसार पॉलिसी संपल्या पासून 90 दिवसांचे आत दि.14 नोव्हेंबर, 2012 पूर्वी विमा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीने प्रथम विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे दि.10.06.2013 रोजी सादर केला म्हणजेच तक्रारकर्तीने पॉलिसी संपल्या पासून जवळपास 06 महिने 27 दिवस उशिराने विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे सादर केला. सदरचा कालावधी हा खूप मोठा विलंब आहे असे म्हणता येणार नाही. 19. या संदर्भात तक्रारकर्तीने खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रावर आपली भिस्त ठेवली आहे. (1) I (2009) CPJ 147 Hon’ble Maharashtra State Commission, Mumbai National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला? हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. (2) I (2013) CPJ 115 Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission Raipur Ramayanvati –V/s- Oriential Insurance Company Ltd. उपरोक्त नमुद प्रकरणातील विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचा आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वा बद्दल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसी बद्दल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे. आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात उपरोक्त नमुद मा.आयोगाचा सदर निर्णय तंतोतंत लागू पडतो. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री एक ग्रामीण विधवा आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.07.08.2012 अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे काही दिवस पतीचे निधनाने ती अतिशय व्यथीत होती. महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता याची तिला कल्पना नव्हती. तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना नव्हती. पतीचे मृत्यू नंतर सावरल्या नंतर तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाली. कागदपत्रांची माहिती घेणे, त्याची जुळवाजुळव करणे, खेडयातून तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे अशा अनेक अडचणींनां तक्रारकर्तीला सामोरे जावे लागले आणि विमा दाव्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज मिळवावे लागले. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत म्हणजे विमा पॉलिसी संपल्या पासून 90 दिवसाचे आत सादर न केल्याचे कारणा वरुन, विमा दावा फेटाळण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती अयोग्य असल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 20. प्रकरणातील उपलब्ध शेती /पोलीस विभागाचे दस्तऐवजां वरुन मृतक विमाधारक श्री राजेन्द्र शिवाजी बाभरे हा शेतकरी होता व त्यांचा शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या दि. दि.07.08.2012 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. त्यामुळे मृतकाचे वारसदार म्हणून तक्रारकर्ती विधवा पत्नी या नात्याने वि.प.क्रं-1 व 2 विमा कंपनी कडून विमा दाव्याची
रक्कम रुपये-1,00,000/- आणि त्यावर विमा प्रस्ताव नाकारल्याचे दिनांका पासून म्हणजे दि.20.09.2013 पासून द.सा.द.शे.9% दराने व्याज यासह मिळण्यास पात्र आहे. या शिवाय विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीस निश्चीतच शारीरीक व मानसिक त्रास झाल्याची बाब सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी कडून शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रं 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविलेले असून मंचा तर्फे प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: तक्रारकर्तीची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीस निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त ) दिनांक-20.09.2013 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह द्दावी. 2) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) वि.प.क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत. 3) विरुध्दपक्ष क्रं- 3 व क्रं-4 यांना सदर तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |