Maharashtra

Latur

MA/4/2021

सिद्राम मल्लीकार्जून पटणे - Complainant(s)

Versus

द टाटा ए.आय.जी जनरल इंश्युरंस कं. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. पी. जी. रुद्रवार

28 Dec 2022

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Miscellaneous Application No. MA/4/2021
( Date of Filing : 30 Aug 2021 )
In
 
1. सिद्राम मल्लीकार्जून पटणे
y
...........Appellant(s)
Versus
1. द टाटा ए.आय.जी जनरल इंश्युरंस कं.
y
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 28 Dec 2022
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

किरकोळ अर्ज क्रमांक : 4/2021.                        अर्ज दाखल दिनांक : 30/08/2021.                                                                              अर्ज निर्णय दिनांक : 28/12/2022.  

                                                                                 कालावधी :  01 वर्षे 03 महिने 29 दिवस

 

 

सिद्राम मल्लिकार्जून पटणे, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,

रा. शिरुर अनंतपाळ, ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर.                            :-          अर्जदार

 

                        विरुध्द

 

(1) द टाटा ए.आय.जी. जनरल इन्शुरन्स कं.,                                            :-          उत्तरवादी

     ए-501, पाचवा मजला, बिल्डींग क्र.4, इन्फिनिटी आय.टी. पार्क,

     दिंडोशी, मालाड (पूर्व), मुंबई.            

(2) फॅमिली हेल्थ प्लॅन (टी.पी.ए.) लि.,

      श्रीनिलया साबर स्पाझियो रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैद्राबाद.

(3) ॲक्सीस बँक लि.,शाखा लातूर, खर्डेकर स्टॉप, औसा रोड, लातूर, जि. लातूर.

 

            गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

 

अर्जदार यांचेकरिता विधिज्ञ :- पी.जी. रुद्रवार

उत्तरवादी क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सतिश जी. दिवाण

 

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       अर्जदार यांचे कथन असे की, त्यांच्या ग्राहक तक्रारीकरिता दि.14/12/2017 रोजी वादकारण निर्माण झाले; परंतु ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी 1 वर्षे 8 महिने 13 दिवस विलंब झाला आणि तो क्षमापीत होण्याकरिता प्रस्तुत अर्जाद्वारे विनंती केली आहे.

(2)       अर्जदार यांचे कथन असे की, आरोग्य विमा रक्कम मिळण्याकरिता डिसेंबर 2013 मध्ये त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा व कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर विमा दाव्याचा निर्णय कळविण्यात आला नाही. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर उत्तरवादी क्र.2 यांनी पाठविलेला कुरिअर लिफाफा दि.14/12/2017 रोजी प्राप्त झाला आणि अर्जदार यांनी पाठविलेल्या कागदपत्रावर गोल शिक्का 'क्लेम रेप्युडेट' मारुन परत केले. त्यासोबत कोणतेही पत्र नव्हते. अर्जदार यांनी उत्तरवादी क्र.3 यांच्याशी संपर्क साधून चौकशी केली असता उत्तरवादी क्र.1 यांचे पत्र प्राप्त होईल, असे सांगण्यात आले. अर्जदार ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्य करतात आणि विमा दाव्याच्या पत्राची प्रतिक्षा करीत होत्या. त्यानंतर दि.21/3/2020 रोजी कोविड 19 मुळे लॉकडाऊन सुरु झाले. लॉकडाऊन संपुष्टात आल्यानंतर उत्तरवादी क्र.2 यांच्याकडे संपर्क साधून विमा दाव्याची चौकशी केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. अशाप्रकारे ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी 1 वर्षे 8 महिने 13 दिवस विलंब झाला आणि तो क्षमापीत व्हावा, अशी अर्जदार यांनी विनंती केली आहे.

 

 

(3)       उत्तरवादी क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आणि अर्जदार यांच्या अर्जातील कथने अमान्य केले. त्यांचे कथन असे की, अर्जदार यांनी विलंब माफीच्या अर्जाकरिता योग्य कायदेशीर कारण नमूद केले नाही. विलंब माफीचे योग्य स्पष्टीकरण नाही. अर्जासोबत कागदोपत्री पुरावा दाखल नाही. त्यांनी अर्जदार यांना विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत कळविले होते, हे मान्य असूनही पत्र प्राप्त झाले नाही, असे अर्जामध्ये खोटे कारण नमूद केले. अंतिमत: अर्जदार यांचा अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.

 

(4)       उत्तरवादी क्र. 2 व 3 यांना सूचनापत्र प्राप्त झाले; परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

 

(5)       तक्रारकर्ता व उत्तरवादी क्र.1 यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.

 

(6)       अर्जदार यांनी अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'हेमलता वर्मा /विरुध्द/ मे. आय.सी.आय.सी.आय. प्रुड्युंशियल लाईफ इन्शुरन्स कं. लि.'; सिव्हील अपील नं. 5131/2019, आदेश दि. 1/7/2019; Sou Motu Writ Petition (C) No. 3/2020, आदेश दि. 10/1/2022;  1998(7) Supreme 209; 1987; 1987 0 Supreme (SC) 229 व मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या 2004 0 Supreme (Mah) 553 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. उक्‍त न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण विचारात घेतले.

 

(7)       निर्विवादपणे, विमाधारकाने दाखल केलेल्या विमा दाव्याच्या अनुषंगाने विमा कंपनीने निर्णय घेतल्यानंतर वादकारण निर्माण होते. अर्जदार यांच्या कथनानुसार 'क्लेम रेप्युडेटेड' शिक्का मारुन विमा दाव्याचे कागदपत्रे परत करण्यात आले. उलटपक्षी, उत्तरवादी क्र.1 यांचे कथन असे की, अर्जदार यांना विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत कळविले होते, हे मान्य असूनही पत्र प्राप्त झाले नाही, असे खोटे कारण नमूद केले. प्रश्न निर्माण होतो की, कागदपत्रावर 'Claim REPUDIATED by F.H.P.L.' असा शिक्का मारल्यामुळे विमा दावा रद्द किंवा नामंजूर होऊ शकतो का ? त्यासंबंधी उत्तरवादी क्र.1 यांनी कोणतेही निवेदन नाही. तसेच अर्जदार यांचा विमा दावा नामंजूर किंवा रद्द केल्यासंबंधी पत्रव्यवहार केल्याचे उत्तरवादी क्र.1 यांचेतर्फे निवेदन व पुरावा नाही. त्यांनी विमा दावा नामंजूर करण्याचे कारण नमूद नाही. कागदपत्रावर मारलेल्या शिक्क्याखाली दिनांक व स्वाक्षरी नाही. अशा स्थितीत, उत्तरवादी क्र.1 किंवा उत्तरवादी क्र.2 यांनी अर्जदार यांचा विमा दावा नामंजूर केला, हे ग्राह्य धरता येणार नाही.

 

(8)       उक्त विवेचनाअंती वाद-तथ्यानुसार व दाखल कागदपत्रानुसार विमा दावा रद्द किंवा नामंजूर केल्याचे सिध्द होत नाही. अर्जदार यांचा विमा दावा रद्द किंवा नामंजूर केल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे जोपर्यंत योग्य कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करण्यात आल्याचे अधिकृतरित्या कळविण्यात येत नाही तोपर्यंत वादकारण सातत्यपूर्ण राहील, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. त्या अनुषंगाने अर्जदार यांचा विलंब क्षमापीत होण्याकरिता सादर केलेला अर्ज मंजूर करण्यात येतो. मुळ ग्राहक तक्रार नोंद करुन प्राथमिक स्तरावर सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                          (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.