न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले नं.1 ही मालकी हक्क स्वरुपातील बांधकाम व्यावसायिक संस्था आहे. सामनेवाले नं.2 हे सामनेवाले नं.1 यांनी विकसित केलेल्या इमारती मधील सदनिकाधारक आहेत. तक्रारदार हे सामनेवाले यांनी विकसित केलेल्या इमारतीमधील सदनिका खरेदीदार आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 कडून विकत घेतलेल्या सदनिकेचा ताबा सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना न देता, ती सदनिका सामनेवाले नं.2 यांना विकल्याने प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारी मधील कथनानुसार सामनेवाले नं.1 यांनी मौजे कुळगांव येथील सर्व्हे नं.67, हिस्सा नं.3 पैंकी प्लॉट नं.7, या भुखंडावर श्री दुर्गा अपार्टमेंट अ व ब विंग ही इमारत विकसित केली. त्यापैंकी सदनिका क्रमांक ब/2 तळमजला, 400 चौरसफुट (बांधीव क्षेत्रफळ) तक्रारदारास विकली, व सदर सदनिका विक्री करारनामा ता.13.02.2004 रोजी दुय्यम निबंधक, उल्हासनगर,2 यांचेकडे नोंदणीकृत करण्यात आला. सदर करारनाम्यामधील क्लॉज 9 मधील तरतुदीनुसार सदनिकेचा ताबा ता.30.04.2004 रोजी किंवा तत्पुर्वी तक्रारदारांना देण्याचे सामनेवाले यांनी मान्य केले होते. तथापि तक्रारदारांना सदर सदनिकेचा ताबा न देता सामनेवाले नं.1 यांनी सदर सदनिका अन्य व्यक्तीस विकली असल्याने तक्रारदार यांनी अन्य व्यक्तीच्या मालकीची सदनिका स्विकारण्यास नकार दिला. तदनंतर सामनेवाले नं.1 यांना अनेकवेळा विनंती करुन सुध्दा तक्रारदारांना त्यांच्या सदनिकेचा ताबा सामनेवाले यांनी दिला नाही. यानंतर सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांना त्यांच्या सदनिकेचा ताबा न देता, त्या ऐवजी ए विंग मधील सदनिका क्रमांक-104 चा ताबा तक्रारदारांना दिला. तथापि, सदर सदनिका अन्य व्यक्तीच्या मालकीची असल्याने,विक्री कररारनाम्यानुसार, विकत घेतलेल्या तक्रारदारांचा सदनिकेचा ताबा देण्याची सामनेवाले नं.1 यांना विनंती केली. परंतु सामनेवाले नं.1 यांनी, तक्रारदारांना सदर नोंदणीकृत सदनिकेचा ताबा न देता, सदर सदनिका सामनेवाले नं.2 यांना वर्ष-2007 मध्ये विकली. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन करारनाम्यात नमुद सदनिकेचा ताबा मिळावा, सामनेवाले नं.2 यांच्याशी केलेला करारनामा रद्द करण्याचे आदेश दयावेत, कोर्ट कमिशनरची नेमणुक करण्यात यावी. नुकसानभरपाई व तक्रार खर्च यासाठी रु.5,20,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
3. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारीची नोटीस स्विकारण्यास नकार दिल्याने, त्यांच्या विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालविण्याचे आदेश ता.17.10.2011 रोजी पारित करण्यात आले.
4. सामनेवाले नं.2 यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांची सर्व कथने फेटाळतांना असे नमुद केले की, सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.1 कडून विकत घेतलेली बी-002 ही सदनिका तक्रारदार यांच्या संमतीनेच घेतली आहे. तक्रारदारांनी सुरुवातीस बी-002 ही सदनिका विकत घेतली असली तरी, पावसाचे पाणी सदर सदनिकेमध्ये येण्याच्या भितीपोटी तसेच, तक्रारदारांना अधिक मोठी सदनिका विकत घ्यावयाची असल्याने, त्यांनी सदर सदनिका विकण्याची संमती सामनेवाले नं.1 व 2 यांना दिली व हा व्यवहार झाला त्यावेळी तक्रारदार स्वतः उपस्थित होते. सामनेवाले नं.2 यांनी असेही नमुद केले आहे की, या मंचास सदनिका विक्री करारनामा रद्द करण्याचे अधिकार नसल्याने, तसेच सामनेवाले नं.2 व तक्रारदार यांच्यामध्ये प्रीव्हिटी ऑफ कॉट्रॅक्ट नसल्याने, ते ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत. सबब तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
5. सामनेवाले नं.2 यांनी कैफीयत, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदारांनी प्रतिउत्तर प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. मात्र सन-2010 पासुन दिर्घकाळ संधी प्राप्त होऊन सुध्दा पुरावा शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे उभयपक्षांनी दाखल केलेले म्हणणे, कागदपत्रे, पुरावे व तोंडी युक्तीवाद या आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यात येत आहेत.
अ. सामनेवाले नं.1 यांनी, तक्रारदारांच्या तक्रारी संदर्भात नोटीस प्राप्त होऊनही आपले म्हणणे दाखल न केल्याने, तक्रारदारांची तक्रारीमधील सामनेवाले नं.1 यांच्या संदर्भातील कथने अबाधित राहतात.
ब. तक्रारदार यांनी तक्रारी सोबत तसेच तदनंतर शपथपत्रा आधारे दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की,सामनेवाले नं.1 यांनी मौजे कुळगांव/बदलापुर येथील स.नं.67 हिस्सा नं.3 (पै) प्लॉट नं.7 या भुखंडावर विकसित केलेल्या दुर्गा अपार्टमेंट या इमारतीमधील बी विंग मधील तळमजल्यावरील सदनिका क्रमांक ब/002 सामनेवाले नं.1 याजकडून ता.13.02.2004 रोजी नोंदणीकृत केलेल्या करारनाम्यानुसार विकत घेतली. सदर करारनाम्यातील तरतुदींचे तसेच उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते की, सदनिकेच्या रु.2,00,000/- या मुल्यापैंकी तक्रारदारांनी रु.1,90,000/- सामनेवाले नं.1 यांना दिले व क्लॉज 9 मध्ये नमुद केल्यानुसार सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना ता.30.04.2004 पुर्वी सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केले होते.
क. उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांचेकडून विकत घेतलेल्या विवादित सदनिकेचा ताबा करारनाम्यात नमुद शर्ती नुसार ता.30.04.2004 रोजी किंवा तत्पुर्वी देणे आवश्यक असतांना सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना सदनिका क्रमांक-बी-002 चा ताबा देण्याऐवजी सदनिका क्रमांक-ए/104 सदनिका राहण्यास दिली. शिवाय सदर सदनिका क्रमांक-ए/104 तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्या सदनिका ऐवजी कायमस्वरुपी देऊ केली. तथापि या सदनिकेची मालकी संदेश/साकेत राजे भोसले यांच्या नांवे असल्याने, तक्रारदार यांनी सदर सदनिका कायमस्वरुपी स्विकारण्यास नकार दिला व कराराप्रमाणे त्यांनी विकत घेतलेली सदनिका ताब्यात मिळावी अशी सातत्याने मागणी केली. परंतु सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांची सदनिका सामनेवाले नं.2 यांना वर्ष-2007 मध्ये विकली असल्याने तक्रारदारांना अदयाप दिली नाही असे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते.
ड. उपलब्ध कागदपत्रांवरुन असेही स्पष्ट होते की, सामनेवाले नं.1 व तक्रारदार यांच्यामध्ये ता.13.02.2004 रोजी नोंदणीकृत सदनिका विक्री करारनामा केला व सदनिकेचा पुर्ण रक्कम स्विकारुनही तक्रारदारांना करारनाम्यामध्ये नमुद सदनिका तक्रारदारांना दिली नाही. उलटपक्षी वर्ष-2007 मध्ये तक्रारदारांना विकलेल्या सदनिकेची विक्री सामनेवाले नं.2 यांना केली व त्याबाबतचा विक्री करारनामा ता.14.03.2007 रोजी नोंदणीकृतही केला. वास्तविकतः सदनिका क्रमांक-बी-002 ही तक्रारदारांना वर्ष-2004 मध्ये विकली असतांना व त्याबाबतचा नोंदणीकृत करारनामा अस्तित्वात व प्रभावित असतांना, पुन्हा त्याच सदनिकेची सामनेवाले नं.1 यांनी सामनेवाले नं.2 यांना सन-2007 केलेली विक्री बेकायदेशीर असल्याने, तक्रारदारांचे सदनिका क्रमांक-बी-002 मधील हक्क अबाधित आहेत. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, दुर्गाप्रसाद आणि इतर विरुध्द दिपचंद आणि इतर एआयआर-1954 एससीआर-360 या प्रकरणात स्पष्टपणे असे न्याय तत्व नमुद केले आहे की,एकाच मालमत्तेच्या दोन वेळा केलेल्या विक्री व्यवहारामध्ये व्दितिय व्यवहार हा अवैध ठरतो. सदर न्याय तत्व प्रस्तुत प्रकरणातील एकाच सदनिकेच्या दोन वेळा केलेल्या विक्री व्यवहारास लागु होत असल्याने,सामनेवाले नं.1 यांनी सामनेवाले नं.2 यांच्याशी केलेला व्दितिय विक्री व्यवहार अवैध ठरतो. त्यामुळे तक्रारदारांचा प्रथम सदनिका खरेदी व्यवहार वैध असल्याने तो अदयाप अबाधित आहे.
इ. यासंदर्भात सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार व सामनेवाले नं.1 यांची वैयक्तिक स्नेहाचे संबंध, पावसाळयात पुराच्या पाण्यामुळे होणारे सदनिकेचे संभावित नुकसान विचारात घेऊन तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.2 यांना सदनिका विक्री करण्यास दिलेली तोंडी अनुमती या व इतर बाबींचा कैफीयतीमध्ये व युक्तीवादात केलेला उल्लेख याबाबत सामनेवाले नं.2 यांनी शाब्दिक कथना पलीकडे कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. त्यामुळे याबाबी अग्राहय आहेत असे मंचाचे मत आहे.
इइ. सामनेवाले नं.2 यांनी, सदनिका क्रमांक-बी-002 वर आपला हक्क दर्शविण्यासाठी वीज देयक, गॅस नोंदणी पुरावा व इतर तत्सम कागदपत्रे दाखल केली आहे. उपरोक्त परिच्छेद ड मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सामनेवाले नं.1 यांनी सामनेवाले नं.2 यांचेबरोबर सदनिका क्रमांक-बी-002 चा केलेला विक्री व्यवहार हा अवैध असल्याने, सामनेवाले नं.2 यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचा विचार करता येत नाही. शिवाय सामनेवाले नं.2 व तक्रारदार यामध्ये प्रत्यक्षात कोणताही व्यवहार झाला नसला तरी सामनेवाले नं.2 ही प्रस्तुत प्रकरणामध्ये नेसेसरी पार्टी आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांचे आक्षेप अमान्य करण्यात येत आहेत.
ई. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या स्थानिक प्रशासनाचे कर आकारणी बाबतच्या व इतर पावत्यांमधील तपशिलाचा विचार करता, सदनिका क्रमांक-बी-002 ही अदयापही तक्रारदारांच्या नांवे आहे, व ता.13.02.2004 रोजीच्या करारनाम्यानुसार ते सदनिकेचा वैध खरेदीदार असुन सदर करारनामा अदयाप अंमलात आहे हीबाब स्पष्ट होते.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक-466/2010 अंशतः मान्य करण्यात येते.
2. सामनेवाल नं.1 यांनी तक्रारदारास ता.13.02.2004 रोजीच्या नोंदणीकृत करारनाम्यान्वये
विक्री केलेली सदनिका सदर करार अंमलात असतांनाही, ता.14.03.2007 रोजीच्या नोंदणीकृत
करारनाम्याप्रमाणे सामनेवाले नं.2 यांना अवैधपणे दुस-यांदा विकुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये
कसुर केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना ता.14.02.2004 रोजीच्या करारनाम्याअन्वये विकलेली सदनिका
क्रमांक-बी-002 या सदनिकेचा ताबा, ता.25.03.2015 रोजी किंवा तत्पुर्वी, तक्रारदारांकडून उर्वरीत
रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) स्विकारुन दयावा.
4. सामनेवाले नं.1 यांनी सदर आदेशाची पुर्तता विहीत कालावधीमध्ये न केल्यास ता.01.04.2015
पासुन सामनेवाले नं.1 यांनी आदेशपुर्ती होईपर्यंत तक्रारदारांना रु.200/- (अक्षरी रुपये दोनशे)
प्रतिदिन प्रमाणे रक्कम दयावी.
5. तक्रार खर्च, मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना रु.25,000/-
(अक्षरी रुपये पंचवीस हजार मात्र) ता.25.03.2015 रोजी किंवा तत्पुर्वी अदा करावेत. अन्यथा
ता.01.04.2015 पासुन दरसाल दर शेकडा 6 टक्के व्याजासह रक्कम अदा करावी.
6. आदेशाची पुर्तता केल्याबाबत / न केल्याबाबत तक्रारदार व सामनेवाले नं.1 यांनी आपले शपथपत्र
ता.30.03.2015 रोजी दाखल करावे.
7. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.13.02.2015