(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 17 ऑक्‍टोंबर, 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विमा कंपनी विरुध्‍द चोरी झालेल्‍या वाहनाचा विमा दावा मंजूर न केल्‍यामुळे दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्तीचा पती हा ट्रक नंबर CG- 04 - J - 7073 चा मालक होता.  तिचा पती दिनांक 23.2.2013 रोजी मृत्‍यु पावला.  ट्रकचा विमा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी मार्फत काढला होता आणि विमा पॉलिसी दिनांक 26.6.2010 ते 25.6.2011 पर्यंत वैध होती.   दिनांक 28.11.2010 ला त्‍या ट्रकची चोरी झाली.  चोरीच्‍या घटनेची खबर पोलीसांना दिनांक 27.12.2010 दिली, तसेच प्रादेशिक वाहन कार्यालयाला सुध्‍दा सुचना देण्‍यात आली.  शोध करुनही ट्रकचा तपास न लागल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने ट्रकचा विमा दावा विरुध्‍दपक्षाकडे दाखल केला.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने चोरीची सुचना विलंबाने दिली आणि ट्रक निष्‍काळजीपणाने घटनास्‍थळी ठेवला, या दोन कारणास्‍तव विमा दावा खारीज केला.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील ही कमतरता आहे या आरोपाखाली ही तक्रार दाखल केली असून, त्‍याव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने रुपये 8,40,000/- विमा दावा 12% व्‍याजाने मागितला असून, तक्रारीचा खर्च सुध्‍दा मागितला आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षाला मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी आपला लेखी जबाब दाखल करुन ट्रकचा विमा काढल्‍याचे कबूल केले आहे.  तो ट्रक अर्थसहाय्य घेऊन विकत घेतला होता.  परंतु, ज्‍या कंपनीकडून कर्ज घेतले होते त्‍यांना याप्रकरणात प्रतिपक्ष बनविले नाही अशी हरकत घेतली, तसेच विमा कंपनीच्‍या चुकीच्‍या कार्यालयाला प्रतिपक्ष बनविले आहे, या कारणास्‍तव ही तक्रार कायद्यानुसार बरोबर नाही, असा आक्षेप घेतला आहे.  पुढे असे नमूद केले आहे की, ट्रक चोरीची सुचना विरुध्‍दपक्षाला ब-याच विलंबाने दिली ज्‍यामुळे पॉलिसीची अट क्रमांक 1 चा भंग झाला, म्‍हणून विमा दावा खारीज करण्‍यात आला.  त्‍याशिवाय, ट्रकची चोरी होऊ नये याची योग्‍य ती काळजी घेण्‍यात आली नव्‍हती.  तक्रारकर्त्‍याने मागितलेल्‍या दस्‍ताऐवजांची पुर्तता सुध्‍दा केली नव्‍हती.  अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकबूल करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍या तर्फे सुनावणीच्‍या दरम्‍यान कोणीही हजर झाले नाही.  उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, लेखी युक्‍तीवादावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

5.    तक्रारकर्त्‍याने जे पोलीस दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, ट्रक चोरीची सुचना पोलीसांना घटनेच्‍या अंदाजे एक महिन्‍यानंतर देण्‍यात आली होती.  तक्रारकर्त्‍याने हे नाकबूल केलेले नाही की, चोरीची सुचना विरुध्‍दपक्षाला विलंबाने देण्‍यात आली होती.  पॉलिसीची अट क्रमांक 1 नुसार विमाकृत वाहनाला जर काही नुकसान किंवा चोरी झाली तर त्‍याची लिखीत सुचना ताबडतोब विमा कंपनीला देणे अनिवार्य असते.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षाला घटनेची सुचना विलंबाने दिल्‍याने पॉलिसीच्‍या अटीचा निश्चितपणे भंग झालेला आहे.  सबब, विमा दावा रद्द करण्‍यात आला आणि त्‍यामध्‍ये कुठलिही चुक नव्‍हती.  मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी ब-याच न्‍यायनिवाड्यांमध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, ‘’विमाकृत वाहनाच्‍या नुकसानीची किंवा चोरीची सुचना विमा कंपनीला विलंबाने दिल्‍याने विमा कंपनी विमा दावा देण्‍यास बाध्‍य नसते.’’

6.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने, “National Insurance Co.Ltd. –Vs.- Nitin Khandelwal, 2008 ACJ 2035 (SC)”  या निवाड्याचा आधार घेतला, परंतु त्‍याप्रकरणात मुद्दा वेगळा होता.  त्‍यात असे म्‍हटले होते की, ‘‘जर वाहनाचा उपयोगा संबंधीची पॉलिसीमधील अटींचा जर भंग होत असेल तरी Non-Standard basis  वर विमा दावा मंजू करण्‍यास काहीही हरकत नाही.  त्‍याशिवाय त्‍या प्रकरणात असे सुध्‍दा ठरविण्‍यात आले होते की, जर वाहनाची चोरी झाली तर अशावेळी पॉलिसीच्‍या अटीचा जरी भंग होत असेल तरी ती बाब दावा मंजूर करण्‍यास महत्‍वाची नसते.’’   परंतु, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे वरील निवाड्यानंतर ब-याच निवाड्यांमध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने असे ठरविले आहे की, ‘‘वाहनाच्‍या चोरीची सुचना विमा कंपनीला विलंबाने जर दिली तर विमा कंपनीला नुकसानीबद्दल विमा दावा मंजूर करणे आवश्‍यक नसते.’’

(1)     “Shriram General Insurance Company –Vs.- Mahendra Jat, I(2015)

          CPJ -74 (NC)”

(2)     “New Assurance Company –Vs.- Trilokchand Jane, IV (2012) CPJ 441 (NC) ”

(3)     “Oriental Insurance Company –Vs.- Parveshchandar Chaddha, Civil Appeal No. 6739/2010,  Order Dated 17.08.2010 (NC)”

7.         वरील सर्व प्रकरणांमध्‍ये असे नमूद केले आहे की, ‘’विमाकृत ईसमाची ही जबाबदारी असते की, चोरी गेलेल्‍या वाहनाची सुचना विमा कंपनीला ताबडतोब द्यावी लागते.  त्‍यामध्‍ये, जर कसूर झाला तर विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार राहत नाही.’’

8.    अशाप्रकारे, वर दिलेल्‍या निवाड्यानुसार मंचाचे असे मत आहे की, ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चा बद्दल कोणताही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर. 

दिनांक :- 17/10/2017