Maharashtra

Aurangabad

CC/13/357

अर्जुन पुंडलीक धामनकर - Complainant(s)

Versus

दि सिनीयल स्टेट मेडीकल कमिश्नर इएसआयसी - Opp.Party(s)

अॅड डी ए बिडे

29 Jan 2015

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद

________________________________________________________________________________________________

ग्राहक तक्रार क्रमांक :-357/2013          

तक्रार दाखल तारीख :-26/11/2013

 निकाल तारीख :- 29/01/2015

__________________________________________________________________________________________________________________________

                           श्री.के.एन.तुंगार, अध्‍यक्ष

श्रीमती संध्‍या बारलिंगे,सदस्‍या                        श्री.के.आर.ठोले,सदस्‍य

_________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                 

अर्जुन पुंडलीक धामनकर,

रा.सर्वज्ञ घर नं.23, गोविंदनगर,

चौधरी कॉलनी, औरंगाबाद                            ……..  तक्रारदार       

            

              विरुध्‍द

1.  दि सिनिअर मेडीकल कमिशन ईएसआयसी,

3,,,

लोअर परेल, मुंबई  400 013

2.  दि एझिकेटीव्‍ह  अॅडमिनिस्‍ट्रेटर,

    एंप्‍लॉयी स्‍टेट इंश्‍युरन्‍स कार्पोरेशन,

    पंचदिप भवन, सीआयजी रोड, न्‍यू दिल्‍ली 02

3.  दि मेडीकल सुप्रिन्‍टेडेंट, ईएसआय हॉस्पिटल,

    एमआयडीसी चिकलठाणा, औरंगाबाद

4.  दि अॅडमिनिस्‍ट्रेटर,

    डॉ.दुनाखे हॉस्पिटल, जिल्‍हा कोर्टासमोर,

    पगारीया अॅटो जवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद      ........ गैरअर्जदार 

__________________________________________________________________________________________________________________________

तक्रारदारातर्फे  – अॅड. डी.ए.बिडे

गैरअर्जदार 1 व 2 तर्फे – अॅड. ए.एस.उमापूकर

गैरअर्जदार  3 तर्फे – स्‍वत:

गैरअर्जदार 4 तर्फे  – अॅड. राहूल जोशी

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 निकाल

(घोषित द्वारा – श्रीमती. संध्‍या बारलिंगे, सदस्‍या)

 

          तक्रारदार यांनी कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सदर तक्रार ग्राहक मंचामध्‍ये दाखल केली आहे.

 

         तक्रारदार हा एक कामगार आहे.  तो ज्या कंपनीमध्ये काम करतो तेथील सर्व कामगारांना गैरअर्जदार क्रं 3  ESI Corporation मार्फत Smart Card द्वारे विमा पॉलिसी देण्यात आलेली  आहे. Smart Card चा  No IP NO 2502074701 असा आहे. त्या Smart Card मध्ये तक्रारदाराचे आई वडील यांच्या नावाचा देखील लाभार्थी म्हणून समावेश असून तक्रारदारासोबत त्यांना सुद्धा विमा कंपनी मार्फत सुरक्षितता दिलेली आहे आहे. गैरअर्जदार क्रं 1  Senior State Medical Commissioner ESIC (EMPLOYEE STATE INSURANCE CORPORATION ), गैरअर्जदार क्रं 2 Executive Administrator ESI ,New Delhi ,गैर अर्जदार क्रं  3 Executive Administrator ESI हॉस्पिटल, औरंगाबाद आणि गैर अर्जदार क्रं 4 Administrator दुनाखे  हॉस्पिटल, औरंगाबाद आहेत.

 

          दि.3/9/12 रोजी तक्रारदाराचे आई आणि वडील ESI हॉस्पिटल औरंगाबाद येथे साधारण उपचाराकरिता गेले होते. उपचारानंतर हॉस्पिटलच्या बाहेर पडताना एका अज्ञात वाहनाने तक्रारदाराच्या वडिलांना ठोस मारली. त्यांना ताबडतोब ESI हॉस्पिटल मध्ये दाखल करण्यात आले. तेंव्हा 11.00 am वाजले होते. त्यानंतर बर्‍याच वेळानंतर म्हणजे 1.00 pm वाजता तेथील administrator ने सांगितले की, त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये आवश्यक त्या  सुविधा नसल्यामुळे तक्रारदाराच्या वडिलांना दूनाखे हॉस्पिटल (tie up hospital) मध्ये घेऊन जावे. सुरूवातीला दूनाखे हॉस्पिटलने रुग्णास दाखल करून घेण्यास नकार दिला म्हणून तक्रारदाराने रुग्णास government hospital ला घेऊन नेले. तिथे तक्रारदारास काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्याने पुन्हा रुग्णास गैरअर्जदार क्रं 4 यांच्या हॉस्पिटल मध्ये आणले. गैर अर्जदार क्रं 4 यांनी operation करिता तक्रारदारास  रक्कम जमा करण्यासाठी सांगितले. तक्रारदाराने 2 तासांचा अवधी मागितला.  2.00 pm वाजता  रुग्णास दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. तक्रारदाराने रक्कम आणली तेंव्हा 4.00 वाजले होते. त्यानंतर 8.00pm वाजता  operation झाले. ESI हॉस्पिटलने Referential Permission चे पत्र दिले.  गैरअर्जदार क्रं 4 याने तक्रारदारास सांगितले की, विमा कंपनीकडून रक्कम मिळण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे तक्रारदाराने  आधी उपचाराची रक्कम जमा करावी लागेल अशी  सूचना दिली व  कंपनीकडून सदर विम्याची रक्कम मिळाल्यावर ती रक्कम तक्रारदारास परत करण्याचे आश्वासन दिले. तक्रारदाराकडून पैसे न घेता गैर अर्जदार क्रं 3 व 4 यांनी उपचार करणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता त्यांनी  अतिशय निष्काळजी दाखवल्यामुळे रुग्णाचा दि.19/9/12 रोजी मृत्यू झाला. तक्रारदाराने अनेक लोकांकडून कर्ज घेऊन हॉस्पिटल ची रक्कम भरली होती. ती रक्कम 2 महिन्यात परत करण्याचे आश्वासन गैरअर्जदार क्रं 4 यांनी केले होते. परंतु तक्रारदारास  रक्कम मिळाली नाही. शेवटी दि.5/11/12 रोजी तक्रारदाराने गैर अर्जदार क्रं 3 व 4 यांना त्याची रक्कम परत मिळावी म्हणून अर्ज केला. पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रं 3 व 4 यांना कायदेशीर नोटिस पाठवली. गैर अर्जदार क्रं 3 याने नोटिस घेण्यास नकार दिला पण  गैर अर्जदार क्रं 4 यांनी नोटिसचे उत्तर दिले. गैरअर्जदार क्रं 4 यांनी तक्रारदाराने दिलेली रक्कम परत करण्यास नकार दिला. तक्रारदार हा विमा पॉलिसीचा लाभार्थी असताना देखील त्याचे अतोनात आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास झाला आहे. त्यामुळे तक्रारदार व्याजासहित नुकसान भरपाईची मागणी करत आहेत.

 

          गैरअर्जदार क्रं 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जवाब सादर केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदाराच्या वडिलांचा अपघात झाल्यानंतर  त्याला ESIS च्या हॉस्पिटल मध्ये 11.00am वाजता आणले. ताबडतोब संबधित CEO ने त्याला तपासले. परंतु त्यांच्या हॉस्पिटल मध्ये CT scan ची सुविधा नसल्यामुळे  त्याने रुग्णास Government Hospital मध्ये घेऊन जाण्यास सांगितले. तक्रारदाराने दि.3/9/12 रोजी रुग्णास दुनाखे हॉस्पिटलला घेऊन गेल्याचे प्रस्तुत गैरअर्जदारास कळवले नव्हते. दि.11/9/12 रोजी Referral Letter तक्रारदारास देण्यात आले. दुनाखे हॉस्पिटलचे  ESIS सोबत Tie Up  आहे. तक्रारदाराने उपचाराकरिता रक्कम खर्च केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

 

          गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दि.3/9/12 रोजी तक्रारदाराच्या वडिलांचा अपघात झाल्यानंतर त्याला ESIS हॉस्पिटल मध्ये 11.00am वाजता आणले. ताबडतोब संबधित CEO ने त्याला तपासले. परंतु त्यांच्या हॉस्पिटल मध्ये CT scan ची सुविधा नसल्यामुळे  रुग्णास Government Hospital मध्ये घेऊन जाण्यास सांगितले. रुग्णास दुनाखे हॉस्पिटलला घेऊन जाण्यास सांगितले नव्हते. दि.11/9/12 रोजी तक्रारदारास Referral Letter दिलेले आहे. दुनाखे हॉस्पिटल सोबत ESIC चे Tie Up आहे. तक्रारदाराने दि.8/2/12 रोजी प्रस्तुत गैरअर्जदाराच्या कार्यालयास अर्ज सादर केला. तो अर्ज दि.11/2/13 रोजी गैरअर्जदार क्रं 1 व 2 यांच्याकडे पाठवला. प्रस्तुत हॉस्पिटल मध्ये केवळ Primary  And Secondary Care ची सुविधा उपलब्ध आहे. Super Specialty उपचाराकरिता रुग्णास ESIC शी tie up असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात येते. तसेच बर्‍याच वेळा government hospital ला देखील पाठवण्यात येते. प्रस्तुत गैरअर्जदाराच्या परवानगी शिवाय तक्रारदार रुग्णास दुनाखे हॉस्पिटलला घेऊन गेला. CT scan चे रिपोर्ट्स Government Hospital मधून प्रस्तुत गैरअर्जदाराकडे आणण्याऐवजी तक्रारदार परस्पर दुनाखे हॉस्पिटलला गेला. त्यापुढील कार्यवाही करण्याची संधी त्याने दिली नाही. त्यामुळे त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.

 

          गैरअर्जदार क्रं 4 याने त्याचा लेखी जवाब दाखल केला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे, प्रस्तुत गैर अर्जदार यांचे ESIC सोबत tie up असलेले हॉस्पिटल आहे. नियमांनुसार ESIC ची लेखी अनुमति असणे आवश्यक असते.  दि.11/9/12 रोजी तक्रारदाराने referral letter आणले. त्यापूर्वी ESIC हॉस्पिटल मधून गैरअर्जदार क्रं 4 यांना  कोणताही telephonic message आलेला नव्हता. दि.3/9/12 रोजी रुग्णास 2.15pm वाजता प्रस्तुत गैरअर्जदाराच्या हॉस्पिटल मध्ये आणले होते. ESIC  चे पत्र नसताना देखील ताबडतोब त्याच्या आवश्यक त्या तपासण्या केल्या व उपचाराला सुरुवात केली. ESIC  च्या पत्राशिवाय ESIC चा फायदा लाभार्थीला घेता येणार नाही, असे सांगितल्यावर  तक्रारदाराने स्वतःहून रु.20,000/- व रु.46,000/- जमा केले. त्यानंतर रुग्णाचे ऑपरेशन करण्यात आले.  सर्व उपचारानंतर देखील दि.19/9/12 रोजी रुग्णाचा मृत्यू झाला. दि.3/9/12 ते दि.19/9/12 पर्यन्त रुग्णावर  उपचार केले होते. त्यानंतर नियमांनुसार, प्रस्तुत गैरअर्जदाराने ESIC  कडे दि.3/9/12 ते दि.19/9/12 पर्यंतच्या वैद्यकीय उपचाराच्या reimbursement करिता रु.3,10,063/- चा क्लेम दाखल केला होता. परंतु गैर अर्जदाराने referral letter च्या अनुषंगाने दि.11/9/12 ते 19/9/12 पर्यंतचाच क्लेम मंजूर केला. ESCI COMMISSIONER ने जानेवारी 2014 मध्ये रु.1,56,484/- ही रक्कम गैरअर्जदार क्रं 4 याला मंजूर  केली.  एकूण खर्च रु.3,10,063/- पैकी रु.1,56,464/- गैरअर्जदार क्रं 4 याला मिळाले आहेत आणि रु.1,53,579/- अजून ही तक्रारदाराकडे  बाकी आहे. ती रक्कम देणे टाळण्याकरिता तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे ती खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

 

          तक्रारदाराने खालीलप्रमाणे कागदपत्रांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत:- तक्रारदाराच्या नावे असलेल्या  smart card ची प्रत, ESIC ने  दिलेले Referral Letter, त्याने दि. 3/3/9/12 पासून दि.19/9/12 पर्यन्त औषधांसाठी खर्च केल्याच्या पावत्या, गैरअर्जदार क्रं 4 याला दिलेल्या रकमेच्या पावत्या, तक्रारदाराचा दि.5/11/12 रोजी गैर अर्जदार क्रं 3 यांना दिलेला क्लेम अर्ज, ESIC विषयीच्या गैरकारभाराविषयी वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीचे कात्रण, गैरअर्जदार क्रं 1 ,2 ,3 व 4  यांना पाठवलेली  कायदेशीर नोटिस, गैरअर्जदार क्रं 4 यांनी नोटिसला दिलेले उत्तर.

 

          गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी  तक्रारदाराचा दि. 11/9/12 रोजी Referral Letter मिळण्यासाठी केलेला  अर्ज, referral letter, गैरअर्जदार क्रं 1 यांनी  तक्रारदारास रक्कम परत करण्याविषयी  लिहिलेले पत्र, तक्रारदाराने दाखल केलेला क्लेम अर्ज इ. च्या प्रती दाखल केल्या आहेत.

 

          आम्ही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदाराची तक्रार, गैरअर्जदाराचा लेखी जवाब आणि दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले. खालील महत्वाचे मुदद्ये आम्ही विचारार्थ घेतले:- 

 

• तक्रारदाराचे वडील दि.3/9/12 ते दि. 19/9/12 पर्यन्त दुनाखे हॉस्पिटल मध्ये दाखल होते. दि.3/9/12 रोजी त्यांना सर्व प्रथम गैरअर्जदार क्रं 3 यांच्या हॉस्पिटल मध्ये दाखल केले. त्यांच्याकडे सुपर स्पेशालिटी सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे त्याला Government Hospital ला पाठवण्यात आले. तिथे रुग्णास कुणीही Attend केले नाही म्हणून त्याला दुनाखे हॉस्पिटलला आणल्या गेले.  इकडून तिकडे जाण्यामध्ये रुग्णावर ज्या तातडीने वैद्यकीय उपचाराला सुरुवात करण्याची गरज होती ती पूर्ण झाली नाही. त्यात वेळेचा बराच अपव्यय झालेला होता. तक्रारदाराने पैशाची जमवाजमव करून रक्कम भरल्यानंतर 4.00 Pm वाजता प्रत्यक्षात उपचाराला सुरूवात झाली. दि.19/9/12 रोजी रुग्णाचा मृत्यू झाला.
• तक्रारदाराने दि.5/11/12 रोजी  गैरअर्जदार क्रं 3 याचाकडे त्याने खर्च केलेली रक्कम परत मिळण्याकरिता क्लेम अर्ज सादर केल्याचे दिसून येते. त्याने खर्च केलेली रक्कम पुढील प्रमाणे आहे:- (1) Deposit Slip = रु.67,500/- (2) मेडिकल बिल= 58673/- (3) CT SCAN = 3800/- (4) रक्त व इतर तपासण्या = 6650/- असे  एकूण रु.1,36,223/- इतकी रक्कम तक्रारदाराने खर्च केल्याचे म्हटले आहे. त्याने त्या अर्जात असे लिहिले आहे की, गैरअर्जदार क्रं 4 च्या  डॉक्टरांनी Approval येईपर्यंत तक्रारदारास  पैसे भरण्यास सांगितले. Approval आल्यानंतर सुद्धा Medicine व इतर Test चे पैसे भरण्यास सांगितले. ESI कडून पैसे मिळाल्यावर तक्रारदाराने खर्च केलेली रक्कम त्याला परत केली जाईल, असा विश्वास दिला.

 

          आम्ही तक्रारदाराने दाखल केलेल्या पावत्यांचे अवलोकन केले. तक्रारदाराने औषधांकरिता रु.58673/- इतकी रक्कम खर्च केल्याच्या पावत्या दाखल आहेत. तसेच उपचाराकरिता गैरअर्जदार क्रं 4 यांना दिलेल्या  रु.67,300/- च्या पावत्या मंचासमोर दाखल आहेत. इतर तपासण्या केल्याच्या पावत्या देखील दाखल आहेत. एकंदरीत तक्रारदाराने रक्कम रु.1,36,223/- इतकी रक्कम खर्च केल्याच्या  पावत्या मंचासमोर दाखल आहेत. गैरअर्जदार क्रं 4 यांनी नोटिसचे उत्तर देताना त्याला तक्रारदाराकडून वर उल्लेख केलेली रक्कम  मिळाल्याचे कबुल केले आहे. 

  

• दि. 11/2/13 रोजी गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी गैरअर्जदार क्रं 1 यांना पत्र लिहून कळवले आहे की, तक्रारदाराकडून रक्कम घेऊन गैरअर्जदार क्रं 4 यांनी तक्रारदाराच्या रूग्णाला  उपचार दिल्याची तक्रार त्याने केली आहे. त्याकरिता तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम त्याला  परत करण्याबाबत  गैरअर्जदार क्रं 4 यांना योग्य सूचना द्याव्यात.  
• गैरअर्जदार क्रं 1 ,2 व 3 यांनी त्यांच्या लेखी जवाबात एकाच गोष्टीवर भर दिला आहे की, त्यांनी तक्रारदारास दुनाखे हॉस्पिटलला पाठवलेच नव्हते.  तो आपणहून गेला. दुनाखे हॉस्पिटलचे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने नियमाप्रमाणे Referral Letter आणले नव्हते म्हणून तक्रारदाराचे रूग्णाला  Cashless Treatment दिली नाही, पण Referral  Letter आणल्यानंतर त्याच्याकडून रक्कम घेतली नाही. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यानंतर देखील गैरअर्जदार क्रं 4 यांनी  रक्कम घेतल्याचे पावत्यांवरून  दिसून येत आहे.
• सुनावणीच्या दरम्यान गैर अर्जदार क्रं 1 व 2 यांनी लेखी युक्तिवाद सादर करून जानेवारी 2014 मध्ये त्यांनी मंजूर केलेल्या क्लेमच्या चेकची प्रत दाखल केली आहे. सदर चेक दि. 22/1/2014 रोजीचा रु.1,56,484/- चा असून तो गैर अर्जदार क्रं 4 यांच्या नावे आहे.

          ESIC म्हणजेच EMPLOYMENT STATE INSURANCE CORPORATION हे  केंद्र सरकारच्या वतीने प्रत्येक राज्यामध्ये राबण्यात आलेली कल्याणकारी योजना आहे. ESIC च्या माध्यमातून अल्प उत्पन्न असलेल्या कामगारांना सुपर स्पेशलिटी आरोग्य सुविधा देण्यात येतात. या योजनेच्या नियमांतर्गत कामगारांना विनामूल्य वैद्यकीय  सेवा देणे( Cashless Treatment )  सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात या कल्याणकारी योजनेची थट्टा उडवली जात असल्याचे दिसून येत आहे. सर्व घटनांचे अवलोकन केल्यावर गैरअर्जदार क्रं 1, 2 , 3 व 4 यांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटीचे विश्लेषण आम्ही खालील प्रमाणे करत आहोत:-

 

          गैरअर्जदार क्रं 3 हे  या योजनेअंतर्गत सेवा देणारे रुग्णालय आहे. तक्रारदाराच्या कथनानुसार गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी तक्रारदारास त्याचे  रूग्णाला गैरअर्जदार क्रं 4  दुनाखे हॉस्पिटलला घेऊन जाण्यास सांगितले. गैरअर्जदार क्रं 1, 2 व 3 यांच्या कथनानुसार त्यांनी सदर रुग्णास दुनाखे हॉस्पिटलला पाठवलेच नव्हते. मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, तक्रारदाराच्या वडिलांना गैरअर्जदार क्रं 3 यांच्याकडे  आणल्यावर त्यांच्याकडे सर्व सुविधा नसल्यामुळे त्याला सदर योजनेशी संलग्न असलेल्या हॉस्पिटल मध्ये न पाठवता Government Hospital ला का पाठवण्यात आले ?  गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी त्यांच्याकडे  आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हते म्हणून त्याला योजनेअंतर्गत  Referral letter दऊन tie up हॉस्पिटल मध्ये न पाठवता स्वतःवरची जवाबदारी झटकण्याकरिता रुग्णास ‘ सरकारी हॉस्पिटलला घेऊन जा’ असे बेपर्वाईचे उत्तर देऊन त्यांच्या अक्षम, बेजवाबदार व निष्काळजीपणाचे दर्शन घडवून आणले आहे. रुग्णास सरकारी हॉस्पिटलला पाठवले परंतु रुग्णासोबत कोणतेही referral letter दिले नाही. ESIC कडे आवश्यक ती  सुविधा नव्हती  हा रुग्णाचा दोष नव्हता. ESIC च्या वतीने रूग्णावर  आवश्यक व तातडीने उपचार होण्याकरिता गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी कोणतेही सक्षम efforts घेतले नाही. तक्रारदाराच्या कथनानुसार हे गृहीत जरी धरले की, त्याला गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी त्यांच्याकडे सुविधा नसल्यामुळे रूग्णाला दुनाखे हॉस्पिटलला पाठवले होते, तरी कोणतेही Referral Letter न देता तोंडी सांगून गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी रूग्णाला एका प्रकारे हाकलून दिल्यासारखी वागणूक दिली. तक्रारदाराने अतिशय गंभीर अवस्थेत असलेल्या त्याच्या वडिलांना घेऊन तशा अवस्थेत इकडुन तिकडे विना उपचाराचे हेलपाटे घातले आणि शेवटी त्याला दुनाखे हॉस्पिटलला आणले आणि त्यानंतर रुग्णावरील उपचाराला सुरुवात झाली.

 

          गैरअर्जदार क्रं 4 दुनाखे हॉस्पिटलला रूग्णाला आणल्यानंतर तक्रारदाराजवळ Referral Letter नव्हते, ही बाब जरी खरी असली तरी तक्रारदाराकडे त्यावेळी  Smart Card उपलब्ध होते ही बाब अमान्य करता येणार नाही. दुनाखे हॉस्पिटलने तेवढ्या आधारावर रूग्णाला  Cashless उपचार देणे आवश्यक होते किंवा त्याला ताबडतोब पैशाची व्यवस्था करा असे सांगण्याऐवजी त्याच्याकडून ताबडतोब Referral Letter मागवणे आवश्यक होते. रूग्णाला सर्व प्रथम दि. 3/9/12 रोजी ESIC हॉस्पिटलला आणले होते ही बाब ESIC  हॉस्पिटल चांगल्या रीतीने जाणून असताना देखील तक्रारदारास दि. 11/9/12 रोजी Referral Letter देताना सदर बाबीचा त्यात उल्लेल्ख केलेला नाही. त्यामुळे क्लेम मंजूर करताना  तक्रारदाराने दि.11/9/12 पासून Tie Up Hospital मध्ये उपचार घेतले असे गृहीत धरण्यात आले. प्रत्यक्षात तक्रारदाराचे वडीलांनी  दि.3/9/12 ते दि.19/9/12 पर्यन्त संलग्न  हॉस्पिटल मध्ये  उपचार घेतले होते. दुनाखे हॉस्पिटल हे संलग्न असताना  देखील त्यांनी तक्रारदाराकडून पैसे घेतले. तक्रारदारास असे सांगण्यात आले होते की, ESIC कडून क्लेम मंजूर झाल्यानंतर त्याचे पैसे  त्याला परत केले जाईल. परंतु दुनाखे हॉस्पिटल ने परस्पर क्लेम दाखल केला व  तो मंजूर होऊन त्याला रक्कम देखील मिळाली. त्यामुळे नियमांनुसार व ठरल्याप्रमाणे  गैरअर्जदार क्रं 4 याने  तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम परत करणे अनिवार्य होते. परंतु त्याने ही बाब तक्रारदारास कळू  देण्याचे कष्ट देखील घेतले नाही. उलटपक्षी तक्रारदाराकडून अमुक रक्कम येणे अजून बाकी आहे,  असा  नवीन मुद्दा उपस्थित केला आहे. तक्रादाराने गैरअर्जदार क्रं 4 याला दि. 9/10/13 रोजी पाठवलेल्या कायदेशीर नोटिसला दि.17/10/13 रोजी उत्तर देताना तक्रारदाराकडून रक्कम बाकी असण्याबद्दल काहीही उल्लेख केलेला  नाही किंवा तशी कोणतीही नोटिस त्याने तक्रारदारास दिली नाही. गैरअर्जदार क्रं 4 यांनी  दाखल केलेला क्लेम जानेवारी 2014 मध्ये मंजूर होऊन त्यांना रु.1,56,484/- चा चेक मिळाला. रक्कम मंजूर होऊन आल्यावर दोन्ही बाजूने रक्कम हडप करण्याच्या  दुष्ट व पश्चात बुद्धीने प्रेरित होऊन गैरअर्जदार क्रं 4 याने त्याला तक्रारदाराकडून आणखी रक्कम येणे बाकी आहे, असा पवित्रा घेतला आहे. तक्रारदारास खोट्या आश्वासनाची हमी देऊन रक्कम परत न करता  गैरअर्जदार क्रं 4 याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. 

 

          गैरअर्जदार क्रं 3 यांच्याकडे तक्रारदाराने दाखल केलेला क्लेम अर्ज त्याने  दि.11/2/13 रोजी गैरअर्जदार क्रं 1 व 2 कडे मंजुरीकरिता पाठवला होता. परंतु त्यांनी तक्रारदाराचा क्लेम अजिबात विचारात घेतला नाही  पण गैरअर्जदार क्रं 4 याने दाखल केलेला क्लेम मंजूर केला. सदर क्लेम मंजूर करण्याआधी तक्रारदाराने स्वतः काही रक्कम खर्च केली आहे किंवा नाही याची शहनिशा करणे त्यांनी  आवश्यक होते. तक्रारदाराने लिहिलेला अर्ज देखील त्यांनी विचारात देखील घेतला नाही. त्या अर्जामध्ये तक्रारदाराने  स्वतः रक्कम खर्च केल्याबद्दल लिहिले आहे. त्याबाबत कोणताही पत्र व्यवहार गैरअर्जदार क्रं 1 व 2 यांनी तक्रारदारासोबत केला नाही.  गैरअर्जदार क्रं 1 व 2 यांनी सदर गोष्टींकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करून गैरअर्जदार क्रं 4 याने मागितलेली रक्कम मंजूर करून त्याच्या नावे चेक पाठवला आहे.

 

          अपघातानंतर तक्रारदाराचे वडिल अतिशय गंभीर अवस्थेत असताना त्यांच्यावर ताबडतोब उपचार होणे अतिशय आवश्यक होते. परंतु गैरअर्जदार क्रं 3 व 4 यांच्या बेजवाबदार वागण्यामुळे त्याला उपचार मिळण्यास उशीर झाला, ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. गैर अर्जदार क्रं 4 यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादात असे म्हटले आहे की, तक्रारदाराने त्यांच्याकडून Medical Negligence झालेला नसतानाही तसे आरोप केले आहेत. त्या संदर्भात काही Citations दाखल केले आहेत. आम्ही इथे एक मुद्दा स्पष्ट करतो की, Medical Negligence आणि Negligence हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहेत. उपचारादरम्यान जर डॉक्टरने हलगर्जीपणा  दाखवला  तर तो Medical Negligence ठरतो. तक्रारदाराने त्याच्याकडे गैरअर्जदारांनी दुर्लक्ष ’Negligence’ केल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात  गैरअर्जदार क्रं 3 यांनी दाखवलेली उदासिनता  व  गैरअर्जदार क्रं 4 यांचे ‘रक्कम भरल्याशिवाय उपचार मिळणार नाही’ अशी अनावश्यक तटस्थ भूमिकेमुळे Cashless Treatment चा लाभार्थी असताना देखील तक्रारदाराच्या रूग्णाला रक्कम भरून Treatment घ्यावी लागली. इतके करून देखील रुग्णाला जीव गमवावा लागला शिवाय तक्रारदाराने भरलेली रक्कम ही त्याला  परत मिळाली नाही, हा या तक्रारीचा मुळ मुद्दा आहे.

 

          रुग्णाचा जीव जाण्याकरिता इतर कोणतेही कारण असले तरी उपचार सुरू होण्याकरिता झालेला विलंब आणि त्यामुळे रुग्‍णाचे झालेले नुकसान या वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा करता येणार नाही. त्यामुळे सदर कारस्थानामध्ये गैरअर्जदार क्रं 1 ते 4 हे सारख्याच प्रमाणात सहभागी आहेत, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

   

         वरील निरीक्षणावरून असे दिसून येते की, कल्याणकारी उद्दिष्टाकरिता  सदर योजना राबवली जाते परंतु  प्रत्यक्षात  त्याचा केवळ दिखावा असल्याचे दिसून येते. गरजू आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणार्‍या कामगार वर्गाला सहज रित्या वैद्यकीय उपचार मिळावे व ज्या उपचाराकरिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलची गरज असते त्याचेकरिता पैश्याच्या कमतरतेमुळे रुग्ण विशेष उपचारापासुन वंचित राहू नये, हा या योजनेचा हेतु आहे. परंतु सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्रं 1, 2 व 3 यांनी ज्या पद्धतीने त्यांच्याकडे येणार्‍या गरजू रूग्णाला वागणूक दिली आहे त्यावरून त्यांच्या  बेजवाबदार प्रवृत्तीचे  खरे रूप उघडे झाले आहे. गैरअर्जदार क्रं.3 यांनी अतिशय गंभीर अवस्थेत त्यांच्याकडे आणलेल्या रूग्णाची वैद्यकीय क्षेत्राला न शोभेल अशी अवहेलना  केली आहे. त्यांच्याकडे सुपर स्पेशलिटी सुविधांचा अभाव होता तर ESIC शी संलग्न असणार्‍या रुग्णालयास Referral Letter देऊन ताबडतोब का पाठवले नाही ? सरकारी हॉस्पिटलला पाठवताना Referral Letter का दिले नाही ? दि.11/9/12 पर्यन्त Referral Letter न देण्याचे काय कारण ? याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर त्यांच्याकडे नाही उलटपक्षी ESIC शी संलग्न असणार्‍या हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे गैरअर्जदार क्रं 4 याच्याकडे ‘आम्ही रूग्णाला पाठवले  नव्हते’  असे वारंवार प्रतिपादन करून त्याच्या अक्षम व ढिसाळ कामकाजाचे दर्शन घडवले आहे. गैरअर्जदार क्रं 4 याने तक्रारदाराकडून आधी रक्कम वसूल केली आणि ठरल्याप्रमाणे त्याचा क्लेम मंजूर झाल्यावर ती रक्कम त्याला परत न दिले नाही. अशा रीतीने गैरअर्जदार क्रं 4 याने तक्रारदारास फसवणूक करणारी हमी देऊन लुबाडले आहे. गैरअर्जदार क्रं 4 याने स्वतःचा दुहेरी फायदा करण्याच्या स्वार्थी उद्देशाने ‘तक्रारदाराकडूनच अजून रक्कम येणे बाकी आहे’ असा पवित्रा घेऊन सदर कल्याणकारी योजनेच्या हेतूची पायमल्ली केली आहे. Cashless Treatment हे योजनेचे उद्दीष्ट असताना देखील तक्रारदाराची विदारक आर्थिक फरफट झालेली आहे. त्याकरिता गैरअर्जदार क्रं 1, 2, 3 व 4  यांनी त्यांच्या कामकाजामध्ये आणखी पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय या योजनेचे उद्दीष्ट सफल होणार नाही. गैरअर्जदार क्रं 1 व 2 यांनी सदर योजने अंतर्गत असलेल्या लाभार्थीचा क्लेम मंजूर करण्याआधी संबधित लाभार्थीने स्वतः रक्कम खर्च केली आहे का, याची शहनिशा केल्याशिवाय क्लेम मंजूर करू नये. त्याबाबतीत योग्य असे परिपत्रक काढून क्लेम मंजूर करण्याआधी लाभार्थी कडून माहिती मागवणे अनिवार्य केले पाहिजे, असे आमचे मत आहे.

 

           वरील कारणामुळे हा मंच खालील आदेश पारित करत आहे.

 

    आदेश

 

1. गैरअर्जदार क्रं 4 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्याने या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत, तक्रारदारास त्याने दिलेली रक्कम रु.1,36,223/-,  दि.22/1/2014 पासून 12% व्याजाने बँक DD च्या स्वरुपात परत कराव.
2. गैरअर्जदार क्रं 4 यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्रं 1 मध्ये उल्लेख केलेली रक्कम मूदतीच्या आत परत केली नाही तर सदर रक्कम प्रत्यक्षात देईपर्यंत सदर रकमेवर अधिकाचे 3% दंड व्याज लागेल. 
3. गैरअर्जदार क्रं 1 ते 4  यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यानी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई प्रत्येकी रु.12,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाचे प्रत्येकी रु.1000/- बँक DD च्या स्वरुपात द्यावे.     

 

                                       

 

     (श्रीमती संध्‍या बारलिंगे)                               (श्री.किरण.आर.ठोले)                                 (श्री.के.एन.तुंगार)

            सदस्‍या                                               सदस्‍य                                                     अध्‍यक्ष