Dated The 27 Oct 2015
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्य)
- सामनेवाले ही सदस्यांची सहकारी गृहनिर्माण सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. तक्रारदार सदर संस्थेचे सदस्य आहेत. सामनेवाले संस्थेच्या काही नियमबाहय बाबीविषयी प्रस्तुत तक्रार दि. 25/08/2009 रोजी सादर केली. तथापि, मंचाने तक्रारीमधील तक्रारदारांच्या बाबी या मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येतात का? तक्रार मुदतबाहय आहे का? हे व इतर सर्व मुद्दे सुरुववातीस विचारात न घेता, अंतिम निर्णयाच्यावेळी विचारात घेण्यात येतील या आदेशासापेक्ष तक्रार दि. 21/07/2009 रोजी दाखल करुन घेतली.
- तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील प्रमुख विवादीत बाबी खालीलप्रमाणे आहेतः
- (अ) तक्रारदारांच्या बंगल्यामध्ये तक्रारदारांचा भाऊ व त्यांचे कुटुंबिय रहात असतांनाही सामनेवाले यांनी नॉन अक्युपेशन चार्जेस वसूल केले.
- (ब) जिल्हाधिकारी,ठाणे यांची परवानगी न घेताच काही भूखंड सामनेवाले यांनी स्थानांतरीत केले.
- (क) लेखापरिक्षा अहववालाची प्रत मागणी केली असता त्याचा आकार रु. 500/- मागणी केली.
- (ड) मागणी केलेली माहिती दिली नाही.
- (इ) संस्थेच्या निवडणूका अयोग्य मार्गाने घेण्यात आल्या.
- (ई) श्री. मदनलाल विसपुते स्वतः सचिव असतांना त्यांनी स्वतःच्या भूखंड विकण्याकरीता स्वतःच ना हरकतपत्र दिले.
- (उ) अनेक सदस्यांकडे थकबाकी असतांना त्यांच्याविरुध्द कोणतीही कारवाई केली नाही.
- (ऊ) तक्रारदाराच्या मुलीस असोसिएट मेंबर करुन घेतले नाही.
- (ए) दरमहा सेक्युरिटी चार्ज घेऊनही सेक्युरिटी देण्यात आली नाही.
- (ऐ) तक्रारदाराची संस्थेमधून बेकायदेशीर हाकलपट्टी केली ती उपनिबंधक यांनी रद्द ठरविली.
- (ओ) मा. जिल्हाधिकारी यांनी भूखंड वाटप करतांना घातलेल्या शर्ती व अटींचा भंग केला.
- (औ) तक्रारदाराच्या आवारातील काही झाडे, सामनेवाले यांच्या बेफिकीरवृत्तीमुळे जळाली.
- सामनेवाले यांनी कैफियत दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार ही सामनेवाले यांनी त्रास देण्याच्या हेतूने प्रेरित होऊन केली असल्याने ती फेटाळावी अशी मागणी करतांना तक्रार खालील बाबींच्याआधारे फेटाळावी अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारदाराच्या बंगल्याच्या संदर्भात त्यांना केव्हाही नॉन अक्युपेशन चार्जची मागणी अथवा वसुली केली नाही. तक्रारदारांकडून केलेली वसुली ही सुरक्षा आकाराची आहे. संस्थेने दि. 08/11/1992 मध्ये ठराव करुन जे सदस्य आपल्भ्या निवासस्थानामध्ये रहात नाहीत त्यांच्याकडून रु. 25/- प्रतिमहिनाप्रमाणे सेक्युरिटी चार्जेस वसुली करावी असे ठरले होते. तक्रारदारांचा बंगला त्यांनी डॉ. केळुसकर यांना 1992 पर्यंत राहण्यास दिला होता. त्यानंतर श्री. गांगुर्डे या व्यक्तीस दिला. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी केलेली रक्कम ही सेक्युरिटी चार्जची आहे.
ब. भूखंडाच्या स्थानांतराबाबत (Transfer) तक्रारदारांनी मा. उपविभागीय अधिकारी यांचेसमोर न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे मंचास याबाबत अधिकार नाही.
क. लेखापरिक्षा अहवालाची प्रत व कांही कागदपत्रे मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी मागणी केली होते व रु. 1184/- जमा केले होते. यामध्ये तक्रारदारास यापूर्वीचे लेखापरिक्षा अहवाल व मागणी केलेले सर्व दस्तऐवज देण्यात आल्या आहेत. तथापि, तक्रारदाराकडून याबाबत रु. 53/- अदयाप तक्रारदाराकडून देय आहे. तक्रारदारांनी याबाबत माहिती अधिकार कायदयाअंतर्गत मागणी केली होती व ती निकाली नि घाली असतांना
पुन्हा मंचाकडे त्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे.
ड. उपविधीतील तरतूदीच्या भंगाबाबत तक्रारदारांनी त्यांनी Divisional Registrar, Konkan Division यांचेकडे दाद मागितली होती व ही मागणी दि. 22/09/2008 रोजीच्या आदेशाद्वारे फेटाळण्यात आली होती.
इ. तक्रारदार स्वतः थकबाकीदार असल्याने स्वतःची जबाबदारी टाळण्यासाठी अन्य सदस्यांबाबत तक्रार केली आहे.
ई. तक्रारदारांनी त्यांच्या जळालेल्या झालालाही विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलिस कार्यालय कल्याण यांचेसमोर न्यायप्रविष्ठ आहे
उ. तक्रारदारांच्या हाकलपट्टीबाबत मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था कल्याण यांनी यापूर्वीच फेटाळून लावला आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारीत उपस्थित केलेले मुद्दे न्यायप्रविष्ठ असतांना देखील सदर बाब तक्रारदारांनी लपवून ठेवली. तक्रारीमधील मुद्दे घेऊन तक्रारदार सहकार न्यायालयात गेले होते पण केस क्र. सीयीटी/38/2008 ही दि. 12/09/2008 च्या आदेशान्वये फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी मंचापुढे तक्रार केली आहे. सबब ती फेटाळण्यात यावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
- तक्रारदार यांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. सामनेवाले यांना दीर्घकाळ संधी मिळूनही पुरावा शपथपत्र दाखल न केल्याने तक्रार सामनेवाले यांचे पुरावा शपथपत्राशिवाय चालविण्यात आली. सामनेवाले यांचा लेखी युक्तीवाद दाखल असल्याने प्रकरण तोंडी युक्तीवादासाठी नेमण्यात आले. परंतु सामनेवाले गैरहजर असल्याने तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून सामनेवाले यांच्या लेखी युक्तीवादाच्याआधारे निकालासाठी ठेवण्यात आले.
-
मंचाने उभय पक्षांच्या कागदपत्रांचे वाचन केले व तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. त्यानुसार प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
- तक्रारदारांकडून दि. 22/01/2007 रोजीचे पत्रानुसार सामनेवाले यांनी रु. 900/- थकबाकी मागितली आहे. सदर थकबाकी नांवापट आकारसमोर दर्शविण्यात आली आहे. तथापि सामनेवाले संस्थेचा दि. 11/01/1992 रोजीचा ठराव विचारात घेता ही रक्कम सेक्युरिटी चार्जसंदर्भात आहे हे स्पष्ट होते. सामनेवाले यांनी याबाबत योग्यरित्या स्पष्टिकरण दिले आहे व दि. 11/02/2008 रोजीच्या मागणीपत्रामध्ये सदर रक्कम सेक्युरिटी चार्जसमोर दर्शविण्यात आली आहे. याबाबत सामनेवाले यांनी दिलेले स्पष्टिकरण मंचास योग्य असल्याचे वाटते. त्यामुळे तक्रारदारांस सदर रकमेची वसुली कायदयानुसार नाही असे वाष्टत असेल तर याबाबतच्या सक्षम न्यायिक यंत्रणेकडे दाद मागू शकतात..
- सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रानुसार भूखंड ट्रान्सफरबाबतचा वाद मा. उपविभागीय अधिकारी, ठाणे यांचेकडे प्रलंबित असतांना त्याच बाबीवर तक्रारदारांनी नुकसान भरपाईसाठी केलेली मागणी अयोग्य वाटते.
-
- लेखापरिक्षा अहवाल व काही कागदपत्रांची मागणी माहिती अधिकाराखाली केली असतांना व आवश्यक ती माहिती दिली असतांना पुन्हा त्याचबाबीसाठी मंचापुढे तक्रार दाखल करुन अयोग्य मार्गाचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.
(ड) संस्थेच्या निवडणुका नियमाप्रमाणे झाल्या नसल्यास त्याबाबत महाराष्ट्र को.ऑप. सोसायटीच्या अॅक्टमधील योग्य त्या तरतुदीनुसार सक्षम न्यायिक संस्थेकडे दाद न मागता प्रस्तुत मंचापुढे केवळ मोघम उल्लेखाच्याआधारे नुकसान भरपाईची केलेली मागणी अयोग्य वाटते.
(इ) श्री. मदनलाल विसपुते यांनी स्वतःचा भूखंड विकण्यासाठी संस्थेच्या समितीच्या आदेशासाठी स्वतःलाच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असेल तर याबाबतची दाद तक्रार, सक्षम न्यायिक यंत्रणेकडे दाद मागू शकतात.
(ई) सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या दि. 22/01/2007 रोजीच्या व दि. 11/02/2008 रोजीच्या थकबाकी मागणीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांकडून सामनेवाले यांच्याकडून काही रक्कम थकीत येणी असतांना स्वतःची जबाबदारी पार न पाडता लेखापरिक्षण अहवालाच्याआधारे अन्य व्यक्तीच्या थकबाकीच्या वसुलीचा आग्रह धरणे योग्य वाटत नाही.
(उ) तक्रारदाराकडे थकबाकी असतांना ती अदा न करता मुलीस सहयोगी सदस्य करुन घेण्याची मागणी अनुचित वाटते.
(ऊ) सेक्युरिटी चार्जेस जे सदस्य आपल्या निवासस्थानी रहात नसून अन्य व्यक्तीस राहण्यास देत असल्याने लागू केल्याचा ठराव संस्थेने दि. 11/01/1992 रोजी मंजूर केला आहे. सदर ठरावास आक्षेप असेल तर ते उचित न्यायिक संस्थेकडे दाद मागू शकतात.
(ए) तक्रारदाराची हाकलपट्टीची बाब मा. उपनिबंधक यांनी रद्दबातल ठरविली असून त्यापुढे त्यांना संस्थेविरुध्द काही कारवाई करावयाची असेल तर ते सहकार कायदयानुसार सक्षम असतांना त्यांनी प्रस्तुत मंचात तक्रार दाखल करुन नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते.
(ऐ) सामनेवाले यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार तक्रारदारांनी त्यांच्या कुंपनामधील जळालेल्या झाडाबाबत यापूर्वीच विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, कल्याण यांचेसमोर सदर प्रकरण प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. तथापि, अशा प्रलंबित बाकीसंबंधी कोणताही उल्लेख न करता नुकसान भरपाईची मागणी करणे अनुचित वाटते.
उपरोक्त बाबींचा एकत्रितपणे व सुसंगतपणे विचार केल्यास, संस्थेच्या निवडणुका अयोग्यरितीने घेणे व श्री. मदन विसपुते यांनी स्वतःचा भूखंड विकण्याकरीता स्वतःच नाहरकत प्रमाणपत्र देणे याबाबी वगळता इतर बहुतांश बाबीसंबंधी तक्रारदारांनी अन्य न्यायिक संस्थेकडे दाद मागितली आहे व त्या प्रकरणामध्ये निर्णयसुध्दा झाले आहेत. सदरील न्यायिक संस्थेचे निर्णय अमान्य असल्यास संबंधित कायदयान्वये पुढील कार्यवाही करण्याची संधी असतांना तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणामध्ये नाहक सामनेवाले यांना त्रास दिल्याचे दिसून येते. निवडणूक यासंबंधी तसेच श्री. विसपुते यांच्या तथाकथित नाहरकत प्रमाणपत्रासंबंधी तक्रारदार संबंधित न्यायिक संस्थेकडे इतर तरतुदीस आधीन राहून दाद मागू शकतात.
सबब तक्रारदारांची तक्रार ही द्वेषमूलक हेतूने प्रेरित होऊन दाखल केल्याचे स्पष्ट होत असल्याने खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 481/2009 खारीज करण्यात येत आहे.
- तक्रारदारांनी दि. 15/12/2015 पूर्वी सामनेवाले यांना रु. 10,000/- तक्रार अर्ज अदा करावाव. असे न केल्यास दि. 16/12/2015 पासून 6% आदेश पूर्ती होईपर्यंत संपूर्ण रक्कम अदा करावी.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
- संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.