ग्राहक तक्रार क्रमांक : 147/2020.                    तक्रार दाखल दिनांक : 16/10/2020.                                                                            तक्रार निर्णय दिनांक :  17/06/2022.

(1) उमा प्रल्हादराव यादव, वय 43 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी.

(2) लक्ष्मीकांत किसनराव थोरात, वय 48 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,

     दोघे रा. राम नगर, रेणापूर, ता. रेणापूर, जि. लातूर.                              तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

दत्ता ज्ञानोबा बनसुडे, रा. गुडे यांच्या पेट्रोल पंपासमोर,

नवीन रेणापूर नाका, अंबाजोगाई रोड, लातूर.                                          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- बी.बी. कुलकर्णी

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, तक्रारकर्ती क्र.1 ह्या तक्रारकर्ता क्र.2 यांच्या पत्नी आहेत. लातूर शहरामध्ये वास्तव्यासाठी घर खरेदी करण्याच्या विचाराने विरुध्द पक्ष यांच्याशी संपर्क साधला. विरुध्द पक्ष यांनी लातूर शहरालगत मौजे कासारखेडा येथील सर्व्हे क्र.267 ब मधील रो-हाऊसचे बांधकाम दाखविले. परंतु त्या रो-हाऊसची नोंदणी पूर्ण झालेली असल्यामुळे त्या रो-हाऊसच्या बाजूस विरुध्द पक्ष यांनी केलेल्या प्लॉटींगमधील प्लॉट क्र.17 मध्ये रो-हाऊस बांधून देण्याची तयारी दर्शविली. रो-हाऊसचा नकाशा पाहिल्यानंतर तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये बोलणी होऊन गट क्र.467 ब मधील प्लॉट क्र.17 च्या उत्तर भागात 20 x 40 फुट क्षेत्रात तळमजल्यावर 1 बी.एच.के. व पहिल्या मजल्यावर 2 बी.एच.के. असे बांधकाम करुन 4 महिन्याच्या आत खरेदीखत करुन देण्याचे ठरले. तडजोडीअंती त्यांच्यामध्ये रो-हाऊसची किंमत रु.32,40,000/- ठरली. ठरावाच्या वेळी रु.5,00,000/-, तळमजल्यावरील व पहिल्या मजल्यावरील आर.सी.सी. छत टाकल्यानंतर रु.5,00,000/-, रो-हाऊसचा गिलावा संपल्यानंतर रु.2,00,000/- व रो-हाऊसच्या पहिल्या व दुस-या मजल्यावरील संपूर्ण बांधकाम करुन रंगरंगोटी करुन ताबा देतेवेळी रु.18,40,000/- देण्याचे ठरले.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी दि.15/5/2019 रोजी रु.100/- चा स्टॅम्प क्र. यू.एस. 135075 खरेदी करुन करारपत्र तयार केले; परंतु त्यामध्ये रो-हाऊस तयार करण्याच्या मुदतीचा उल्लेख नव्हता. त्याबाबत विचारणा केली असता 4 महिन्यामध्ये रो-हाऊस तयार करुन देण्याचे विरुध्द पक्ष यांनी मान्य केले. तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांनी करारपत्रावर स्वाक्ष-या केल्या आणि करारपत्र नोटराईज करुन घेतले.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, करारपत्राच्या वेळी तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी त्यांच्या बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी, शाखा अंबाजोगाई यांचे दि.15/5/2019 रोजीचे धनादेश क्र. 995790 रु.1,99,000/-, धनादेश क्र. 995791 रु.1,99,000/- व धनादेश क्र. 995792 रु.1,02,000/- याप्रमाणे एकूण रु.5,00,000/- दिले.

(4)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी यांनी रो-हाऊसचे बांधकाम सुरु केले. परंतु त्यांना आर्थिक अडचणी येत असल्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्याकडे रु.5,00,000/- ची मागणी केली. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दि.31/7/2019 रोजी रोख रु.5,00,000/- दिले आणि त्याची पावती विरुध्द पक्ष यांनी दिलेली आहे. तसेच रो-हाऊसचे बांधकाम लवकर होण्याकरिता तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी दि.31/7/2019 रोजी धनादेश क्र. 995793, 995794 व 995795 द्वारे अनुक्रमे रु.1,99,000/-, रु.1,99,000/- व रु.1,02,000/- विरुध्द पक्ष यांना दिले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी गिलावा करण्यासाठी आर्थिक अडचण असल्याचे सांगितल्यामुळे दि.23/9/2019 रोजीच्या धनादेश क्र.995799 व 995800 अन्वये प्रत्येकी रु.1,10,000/- चे धनादेश दिले. तसेच वाळू घेण्यासाठी अडचण सांगितल्यामुळे दि.9/10/2019 रोजी धनादेश क्र.071577 रु.80,000/- धनादेश दिला. तक्रारकर्ते यांनी रु.18,00,000/- अदा करुनही रो-हाऊसचे उर्वरीत काम करण्यात आले नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी रु.10,00,000/- दिल्याशिवाय थांबलेले बांधकाम सुरु करणार नाही, असे सांगितले.

(5)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, रो-हाऊस बांधकामासाठी विरुध्द पक्ष यांनी परवानगी काढली नसल्याचे समजले. अर्धवट रो-हाऊस बांधकामाचे निरीक्षण केले असता वीट कामासाठी वाळूऐवजी कच वापरल्याचे दिसून आले. तक्रारकर्ते यांनी रो-हाऊसचे बांधकाम करुन खरेदीखत करण्याबाबत विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी अतिरिक्त रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्ते यांच्या तगाद्यामुळे रो-हाऊस व पैसेही देत नाही, असे विरुध्द पक्ष यांनी सांगितले. तक्रारकर्ते यांना भाडे देऊन इतरत्र रहावे लागत आहे. करारापत्रामध्ये रो-हाऊसच्या सर्व बाबींचा उल्लेख केलेला नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.18,00,000/- देण्याचा; घर भाड्यासाठी खर्च केलेले रु.1,11,200/- व तक्रार दाखल तारखेपासून रु.8,300/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- देण्याचा; तक्रार खर्चाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व व्याज देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(6)       विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केली आहेत. तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार दिवाणी न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. लातूर येथील सर्व्हे नं. 267/ब मधील त्यांच्या मालकीच्या जमिनीतील प्लॉटवर रो-हाऊसचे बांधकाम करुन विक्री करतात. तसेच ते बिल्डरशीप व्यवसाय करीत नाहीत.

(7)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून रो-हाऊसचे बांधकाम करुन देण्याची विनंती केल्यानंतर लातूर येथील सर्व्हे नं.267/ब पैकी प्लॉट क्र.17 वर रो-हाऊसचे बांधकाम करुन देण्याचा करार केला. तक्रारकर्ते यांनी रो-हाऊसचा नकाशा, ठिकाणी व रंगसंगती पसंत पडल्यामुळे त्याची नोंदणी केली. त्यांनी तक्रारकर्ते यांना 4 महिन्यांमध्ये बांधकाम करुन देतो, असे सांगितलेले नाही. तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये रो-हाऊसची किंमत रु.32,40,000/- ठरली आणि बांधकाम होईल तशी रक्कम देण्याचे ठरले. तसेच करारपत्राकरिता आवश्यक स्टॅम्प त्यांनी खरेदी केला. त्या स्टॅम्पवरील मजकूर तक्रारकर्ते यांनी टंकलिखीत करुन आणलेला आहे. तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी दि.15/5/2019 रोजीचे धनादेश क्र. 995790 रु.1,99,000/-, धनादेश क्र. 995791 रु.1,99,000/- व धनादेश क्र. 995792 रु.1,02,000/- याप्रमाणे एकूण रु.5,00,000/- चे धनादेश दिले. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष यांना दि.31/7/2019 रोजी रोख रु.5,00,000/- दिलेले नाहीत आणि तथाकथित रशिद पावती चूक, खोटी व बनावट आहे. त्यांनी रशिद पावतीवर स्वाक्षरी केलेली नाही.

(8)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी दि.31/7/2019 रोजी धनादेश क्र. 995793, 995794 व 995795 द्वारे अनुक्रमे रु.1,99,000/-, रु.1,99,000/- व रु.1,02,000/- विरुध्द पक्ष यांना दिले आहेत आणि ते वटले आहेत. तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी करारानुसार रो-हाऊसच्या गिलाव्याचे काम झाल्यानंतर दि.23/9/2019 रोजीच्या धनादेश क्र.995799 व 995800 अन्वये प्रत्येकी रु.1,10,000/- चे धनादेश दिले आणि त्याची रक्कम त्यांना प्राप्त झालेली आहे. तसेच दि.9/10/2019 रोजी धनादेश क्र.071577 अन्वये रु.80,000/- दिलेले आहेत. 

(9)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की,तक्रारकर्ते यांनी ऑक्टोंबर 2019 पासून रो-हाऊसचे खरेदीखत करुन घेण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. तसेच त्यांना वित्तीय संस्थेकडून कर्ज मंजूर झालेले नाही. तक्रारकर्ते हे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. तक्रारकर्ते यांनी कराराप्रमाणे पूर्तता केलेली नाही. खरेदीखताच्या वेळी तक्रारकर्ते हे रु.19,40,000/- देणे लागतात. वास्तविक करारानुसार ऑक्टोंबर 2019 मध्ये रो-हाऊसचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. परंतु उर्वरीत रु.19,40,000/- देऊन खरेदीखत करुन घेतलेले नाही. तक्रारकर्ते यांनी खोटे फोटो दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्ते यांनी ठरल्यानुसार खरेदीखत करुन न घेतल्यामुळे येणे असलेल्या रकमेवर व्याज मिळणे आवश्यक आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ते यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(10)     तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ते हे "ग्राहक" संज्ञेत येतात काय ?                                                     नाही.

(2)  काय आदेश  ?                                                                              अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(11)     मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांच्यातील तथाकथित व्यवहार हा वैयक्तिकरित्या व मालमत्तेसंबंधी असल्यामुळे कागदोपत्री व मौखिक पुरावा घेतल्याशिवाय निर्णीत करता येणार नाही आणि वाद दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल करणे आवश्यक आहे, यासह तथाकथित व्यवहार "ग्राहक" संज्ञेत येत नाही, असा आक्षेप विरुध्द पक्ष यांनी घेतलेला आहे.  उलटपक्षी, तक्रारकर्ते यांनी नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हे सर्व्हे नं. 267 ब मधील त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर प्लॉट पाडून रो-हाऊसचे बांधकाम करुन विक्री करतात आणि तक्रारकर्ते यांच्या विनंतीनुसार विरुध्द पक्ष यांनी रो-हाऊस बांधून देण्याचे ठरवून करार केला.

(12)     तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये दि.15/5/2019 रोजी रो-हाऊस बांधकाम करुन देण्याबद्दल करारपत्र झाल्याचे दिसून येते. करारपत्रानुसार रो-हाऊस बांधून देण्यासंबंधी उभय पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या विवादाच्या अनुषंगाने तथ्ये व पुराव्याच्या दृष्टीने दखल घेतली असता तक्रारकर्ते हे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 अन्वये "ग्राहक" संज्ञेत येतात काय ? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

(13)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2 (42) अनुसार 'सेवा' शब्दाची संज्ञा खालीलप्रमाणे आहे.

            (42) "service" means service of any description which is made available to potential users and includes, but not limited to, the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, telecom, boarding or lodging or both, housing construction, entertainment, amusement or the purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service;

(14)     प्रस्तुत तरतुदीनुसार नमूद असणा-या सेवा ह्या नि:शुल्क किंवा वैयक्तिक सेवेच्या संविदेनुसार असल्यास त्यांचा सेवेमध्ये अंतर्भाव होत नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये उभयतांमध्ये झालेल्या करारपत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये वैयक्तिक सेवेचा विषय दिसून येतो. आमच्या मते, 'सेवा' संज्ञेनुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना सेवा दिलेली नाही आणि त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते हे 'ग्राहक' संज्ञेनुसार विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. उक्त विवेचनाअंती अन्य वाद-प्रश्नांना स्पर्श न करता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 च्या तरतुदीनुसार  तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करणे क्रमप्राप्त आहे.

(15)     तक्रारकर्ते यांनी अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. राष्ट्रीय आयोगांच्या 2019 (2) सी.पी.आर. 1 (एस.सी.); 2019 (2) सी.पी.आर. 316 (एन.सी.); 2019 (2) सी.पी.आर. 828 (एन.सी.); 2019 (2) सी.पी.आर. 450 (एन.सी.); 2014 (2) सी.एल.टी. 466 (एन.सी.); 2014 (3) सी.पी.आर. 574 (एस.सी.) व 2015 (1) सी.पी.आर. 89 (एन.सी.) हे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत. त्यामध्ये नमूद न्यायिक प्रमाण विचारात घेतले.  वास्तविक पाहता, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ते "ग्राहक" संज्ञेत येत नाहीत. उक्त निवाड्यांमध्ये तक्रारकर्ते 'ग्राहक' असल्याचे ग्राह्य धरुन निर्णय पारीत केले आहेत. अशा स्थितीमध्ये उक्त न्यायनिवाडे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये लागू होणार नाहीत. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा सिव्हील अपील नं. 331/2007 व 2022 LiveLaw (SC) 461 या निवाड्यांसह मा. गोवा राज्य आयोगाच्या प्रथम अपिल क्र. 54/2019 मध्ये निर्णयीत निवाड्यांचा संदर्भ सादर केला. प्रस्तुत निवाडे विचारात घेतले.

(16)     उक्त विवेचनाच्या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते आणि मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.            

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-