निकाल
दिनांक- 14.08.2014
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार रंजना बाळासाहेब आचार्य यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत सेवा देण्यास त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणे प्रमाणे,तक्रारदार हया मौजे आचार्य टाकळी ता. परळी वैजनाथ जि.बीड येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदार हया व्यवसायाने शेतकरी आहेत. तक्रारदार यांचे पती बाळासाहेब हे व्यवसायाने शेतकरी हाते. दि.21.05.2009 रोजी तक्रारदार यांचे पती बाळासाहेब यांचा मोटार अपघातात मृत्यू झाला. सदरील अपघाताची फिर्याद दि.26.5.2009 रोजी सिरसाळा पोलिस स्टेशन येथे देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला व साक्षीदाराचे जवाब नोंदवले. तक्रारदार यांचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने सर्व शेतक-यासाठी कल्याणकारी योजने अंतर्गत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लागू केलेली आहे. सर्व शेतक-याचा विमा काढलेला आहे. विमा योजनेची कार्यवाही तालुक्याचे कृषी अधिकारी, विभागाचे ब्रोकर्स विमा कंपनी व विमा कंपनी हे संयूक्तीकपणे पार पाडतात. तक्रारदार यांचे पती मयत झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 मार्फत सामनेवाले क्र.2 व 3 यांचेकडे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. तक्रारदार यांनी योग्य त्या कागदपत्राची पुर्तता केली. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना विमा दाव्या संदर्भात कोणतीही माहीती दिली नाही. तक्रारदार यांचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा पॉलिसी कालावधीत झालेला आहे. विमा कंपनीला प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेणे बंधनकारक होते. सामनेवाले यांनी अद्यापपावेतो दावा मंजूर केलेला नाही. सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत सामनेवाले यांचेकडून रु.1,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा व तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 तालुका कृषी अधिकारी हे मंचाची नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर झाले नाही व लेखी कैफियत दाखल केली नाही सबब, सामनेवाले क्र.1 यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
सामनेवाले क्र.2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग कंपनी हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.15 अन्वये लेखी म्हणणे सादर केले आहे. सामनेवाले क्र.2 यांचे कथन की, तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक नाहीत. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांनी महाराष्ट्र शासनाकडहून प्रिमियम स्विकारुन शेतक-यांची जोखीम स्विकारली आहे. सामनेवाले क्र.2 हे केवळ मध्यस्थ व व सल्लागार म्हणून आहेत. ते विना मोबदला काम करतात. सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज कृषी अधिकारी याचेकडून प्राप्त झाल्यानंतर तो विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश वारसांना देणे हे काम करतात. ते सर्व कामाचा मोबदला घेत नाहीत. सामनेवाले क्र.2 यांचे पूढे असे कथन केले आहे की, बाळासाहेब यांचा अपघात दि.21.5.2009 रोजी झाला. सदरील प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय परळी मार्फत सामनेवाले क्र.2 यांना प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव रिलायन्स जनरल इन्शूरन्स कंपनी यांना दि.8.9.2009 रोजी पाठविला. सदरील अर्ज रिलायन्स जनरल इन्शूरन्स कंपनी कडे प्रंलबित आहे.
सामनेवाले क्र.3 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.11 अन्वये लेखी म्हणणे सादर केले. विमा कंपनीचे म्हणणे की, सदरील तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. तक्रारदार यांचे पतीचा मृत्यू दि..21.5.2009 रोजी झाला व तक्रार या मंचासमोर दि.5.4.2013 रोजी दाखल केली. त्यामुळे ती रदद करण्यात यावी. सामनेवाले यांचे कथन की, विमा दावा व कागदपत्र घटना घडल्यानंतर दोन वर्षाचे आंत दाखल करणे गरजेचे होते किंवा तदनंतर 90 दिवसांत दाखल करणे गरजेचे होते. तक्रारदार यांनी कोणतेही दस्त अगर क्लेम सामनेवाले विमा कंपनीकडे दाखल केला नाही. तसेच तक्रारदार यांनी एजन्सी मार्फत सर्व दस्त हजर केले या बाबत कोणताही पुरावा हजर केलेला नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत. सामनेवाले यांना तक्रारदार यांचा क्लेम व दस्त अद्यापपावेतो मिळालेला नाही. तक्रारदार यांनी या मंचासमोर क्लेम मंजूर करणेकामी आवश्यक ते दस्त हजर केलेले नाही.सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्यात यावी.
तक्रारदार यांचे पुराव्याचे शपथपत्र व दस्त हजर केले. व सामनेवाले क्र 2 व 3 यांचे शपथपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे वकील श्री. धांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. सामनेवाले क्र.3 यांचे वकील श्री. ए.पी.कूलकर्णी यांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत
त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? होय.
2. तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय.
3. तक्रारदार हे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने
अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 3 ः
तक्रारदार यांचे वकील श्री. धांडे यांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांचे पती यांचा मृत्यू अपघातामध्ये झाला. ते व्यवसायाने शेतकरी होते. तक्रारदार यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी सामनेवाले यांचेकडे क्लेम दाखल केला. तो क्लेम विमा कंपनीला पाठविण्यात आला. विमा कंपनीने अद्यापपावेतो त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही अगर त्या बाबत कळविले नाही. सामनेवाले हयांनी दयावयाच्या सेवेत त्रूटी ठेवली आहे.
सामनेवाले क्र.2 यांचे वकील श्री. कूलकर्णी यांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांचा क्लेम सामनेवाले क्र.2 यांना प्राप्त झाला नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे क्लेम दाखल केल्या बाबत कोणताही पुरावा या मंचासमोर दिलेला नाही. सामनेवाले क्र.2 यांनी दयावयाच्या सेवेत त्रूटी ठेवली नाही. सबब, तक्रार रदद करण्यात यावी.
तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे पती यांना दि.21.5.2009 रोजी परळी तेलगांव रोडवर अपघात झाला. तक्रारदार यांचे पती मोटार सायकलवर जात असताना समोरुन बैलगाडी येत होती. सदरील बैलगाडीचे बैल उधळल्यामुळे मोटार सायकलची धडक बसली. त्यात ते गंभीर जखमी होऊन मयत झाले. तक्रारदार यांचे पतीचे नांवे मौजे टाकळी ता.परळी येथे गट क्र.216 नोंदवलेला होता. त्यांचे मृत्यू नंतर सदरील शेत जमिन तक्रारदार व इतर वारस यांचे नांवे नोंदवली गेली आहे. तक्रारदार यांचे पती अपघाताचे वेळी व्यवसायाने शेतकरी होते ही बाब स्पष्ट होते.
सामनेवाले क्र.2 यांचा यूक्तीवाद की, तक्रारदार यांनी दाखल केलेला क्लेम सामनेवाले यांना प्राप्त झाला नाही. सामनेवाले क्र.1 तालुका कृषी अधिकारी यांना नोटीस मिळूनही ते या मंचासमोर हजर झाले नाही. सामनेवाले क्र.3 ब्रोकर सर्व्हीस कंपनी या मंचासमोर हजर झाले. सामनेवाले क्र.2 हे तालुका कृषी अधिकारी व विमा कंपनी यांचेमध्ये मध्यस्थ सल्लागार म्हणून काम पाहतात. तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडहून आलेला प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवतात. सामनेवाले क्र.3 यांचे कैफियतीतील बाब लक्षात घेतल्या असता तक्रारदार यांनी दाखल केलेला क्लेम जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी परळी मार्फत त्यांना प्राप्त झाला होता व तो क्लेम प्राप्त झाल्यानंतर दि.8.9.2009 रोजी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी कडे पाठविला आहे व तो क्लेल प्रलबित आहे असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. यावरुन तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे क्लेम दाखल केला होता व तो प्रंलबित आहे असे निदर्शनास येते.
तक्रारदार यांचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांचे निधन अपघातामध्ये झाले. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यासाठी कल्याणकारी योजने अंतर्गत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लागू केली आहे. विम्याची रककम सामनेवाले क्र.2 यांचे कडे भरली आहे. विमा कालावधीत शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. सदर क्लेम सामनेवाले विमा कंपनी यांना प्राप्त होऊनही त्यावर कोणतही कारवाई केल्याचे दिसत नाही. सबब, या मंचाचे मत की, सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे.
सामनेवाले क्र.2 यांनी असे कथन केले आहे की, सदर तक्रार ही विलंबाने दाखल केली आहे व तिला मुदतीचा बांध येत आहे. सदर प्रकरणामधील पुराव्याचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचा क्लेम 2009 मध्येच सामनेवाले यांना प्राप्त झालेला आहे. त्यावर अद्यापपावेतो कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे दाव्यास कारण घडले नाही. या कारणास्तव तक्रार मुदत बाहय आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत आहे. तक्रारदार हे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
मुददा क्र.1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2)
3)
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
जयंत पारवेकर
लघुलेखक